आफ्नै पार्टीका सांसदसँग असन्तुष्ट छन् ओली

आफ्नै पार्टीका सांसदसँग असन्तुष्ट छन् ओली

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बजेट अधिवेशनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आफ्नै पार्टीका सांसदसँग गुनासो पोखेका छन् । सांसदहरू सरकारको बचाउमा नदेखिएको र महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न सक्रिय नभएको गुनासो प्रधानमन्त्रीको थियो । प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत पुनरुत्थानवादी शक्तिले जनतामा भ्रम छरेर सरकारलाई घेराबन्दीको प्रयास गरिरहे पनि त्यसको विपक्षमा सांसदहरू सशक्त रूपमा नउभिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गुनासो गरेका हुन् । संसद्को बर्खे अधिवेशन असोज २ मा सकिएको छ ।

राजधानीमा शनिबार बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले केही महत्वपूर्ण विधेयक र प्रस्ताव आफ्नै सांसदहरूको ‘असहयोगी भूमिका’ का कारण पारित हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको एक सांसदले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले अमरिकाले अगाडि सारेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन’ प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन नभएकोमा गुनासो गरेको नेकपाका एक सांसदले बताए ।

‘अधिवेशन मूलतः उपलब्धिमूलक रह्यो । विधेयक पनि पारित भए, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो । केही अवरोधका बीच पनि सदन सफल भयो,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै ती सांसदले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर केही विधेयक र प्रस्ताव संसद्मा आउने र पारित हुन अवस्था बनेन । जुन पारित हुनुपर्ने थियो । एमसीसी प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्दथ्यो, हुन सकेन, नागरिकता, मिडियासँग सम्बन्धित विधेयक पारित हुुनपर्ने थियो, हुन सकेन । हाम्रै सांसदले सरकारलाई सहयोग गरेको देखिएन ।’

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन प्रस्ताव, नागरिकता र संघीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित हुन नसकेकोमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टी सांसदसँग गुनासो गरेका छन् ।

नेकपाभित्र दल र पार्टीमा समेत सरकारले सदनबाट अनुमोदन गराउन चाहेको ‘एमसीसी प्रस्ताव’ मा सहमति जुट्न सकेको थिएन । खासगरी यो प्रस्तावभित्रका दुई विषयमा पार्टी र दलभित्र सहमति बन्न नसकेको सांसद रामकुमारी झाँक्रीले बताइन् ।

‘एमसीसी अमेरिकाले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गर्ने गरी आएको प्रस्ताव हो । यो क्याबिनेटले पारित गर्दा पुग्ने विषय संसद्मा किन भन्ने प्रश्न उठ्यो । दोस्रो यसभित्रका केही सर्तमा भारतको पनि सहमति लिनुपर्ने उल्लेख भएर आयो, त्यो अलि पाच्य थिएन,’ सांसद झाँक्रीले भनिन्, ‘अमेरिकाले हामीलाई सहयोग गर्ने हो भने भारत कहाँबाट जोडिन आइपुग्यो ? सार्वभौमसत्ता मुलुकका लागि यो स्वीकार्य हुन्न भनेर हामीले आवाज उठाएका हौं ।’

प्रस्तावका विषयमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्र र बाहिर सहमति बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेताहरु भीम रावल लगायतले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गर्न नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएपछि संसद सचिवालयमा दर्ता भए पनि प्रस्ताव अनुमोदनका क्रममा संसद्मा सरकारले ल्याएको थिएन ।

अमेरिकाले यो प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्ने गरी अगाडि बढाउन खोजेको थियो । पश्चिमा शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले हिन्द र प्रशान्त महासागर आसपासका देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले अनौपचारिक रूपमा भारत, अस्ट्रेलिया र जापानलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा काम गर्ने गरी रक्षा मन्त्रालय मातहत राखेर इन्डो प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको छ ।

यसले सैन्य रणनीति बोकेर आएकाले नेपालले समर्थन गर्न नहुने नेकपाका स्थायी समिति सदस्य रावल लगायत नेताहरूले पार्टीभित्रै जनमत बनाइरहेका छन् ।

यो प्रस्ताव सदनबाट पारित गराउन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पहल लिएका थिए । तर आफ्नै पार्टीका नेताहरूले विरोध गरेपछि सरकारको योजना पूरा हुन सकेन ।

बैठकमा अध्यक्ष दाहालले एमसीसी प्रस्तावलगायत केही विधेयकका विषयमा पार्टीभित्र र बाहिर पनि एकता कायम गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘संसद् सारमा उपलब्धिपूर्ण नै रह्यो । तर, केही विधेयक लैजान सकिन्थ्यो, लैजान सकिएन, खासगरी नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती विधेयक र एमसीसी प्रस्तावका विषयमा पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता र पार्टीबाहिरको राष्ट्रिय सहमति नगरी अगाडि बढाउन सकिएन । यसमा अझै छलफल गरेर जानुपर्ने अवस्था आयो,’ दाहालले भनेका थिए ।

बैठकमा गुठी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएकोमा पनि पर्याप्त छलफल हुन नसक्नुको परिणाम भएको नेताहरूको भनाइ थियो ।

सरकारमाथिको भ्रम चिर्न निर्देशन

नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल दुवैले सरकारमाथिको भ्रम चिर्ने गरी जनतामा सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । दसैंतिहार गायत चाडबाडमा सांसदहरु गाउँ जाने भएकाले सरकारमाथिको भ्रम चिर्ने गरी प्रस्तुत हुन दुवै अध्यक्षले निर्देशन गरेका हुन् ।

‘सरकारले कतिपय राम्रा काम गरेको छ । तर, त्यसको प्रचार हुन सकेको छैन । सरकारका काममा पनि भ्रामक प्रचार भएका छन् । सरकारका राम्रा कामका बारेमा प्रचार गर्ने र जनतामा छरिएको भ्रम चिर्ने गरी तपार्इंहरू गाउँगाउँ जानुहोस्,’ प्रधानमन्त्रीले ओलीले भने ।

‘पार्टी र सरकारविरुद्ध भ्रम छर्ने गरी पुनरुत्थानवादी, प्रतिक्रियावादीहरूले टाउको उठाउन खोजेका छन्,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गदै सांसद हितबहादुर तामाङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तपाईंहरू सबै भ्रम चिर्ने गरी सशक्त ढंगले अगाडि जानुहोस्, सबै प्रकारका भ्रम चिर्न सफल हुनुहोस् ।’

दाहालले पनि सांसदहरूलाई चाडपर्वको शुभकामना बोकेर गाउँ तहसम्मै सरकार र पार्टीका कामका विषयमा प्रचारमा लाग्न सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।

बैठकमा महिला बालबालिकामन्त्री थममाया थापाले महिला हिंसा अन्त्यका लागि सवै अवयव परिचालन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको भन्दै हिंसा न्यूनीकरणका विषयमा सांसदहरुलाई बिफ्रिङ गरेकी थिइन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.