गोरखा : संघीय संरचनामा गएपछि गोरखाका दुई स्थानीय तहको सीमा क्षेत्रमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको बाँडफाँटका विषयमा विवाद चुलिएको छ। बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १ र २ तथा धार्चे गाउँपालिका ४ लाप्राकका बासिन्दाबीच सीमा आसपासका गोठ, खर्क, जडिबुटी, खानेपानी, ढुंगा र गिटीसम्बन्धी विवाद चर्किएको हो।
गाउँस्तरमा चर्किएको विवाद सुल्झाउन स्थानीय स्तरमा बैठकसमेत बस्न नसकेपछि दुवै पक्ष न्याय खोज्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समिति पुगेका छन्। बारपाकका चार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले लाप्राकका गोठ तथा खर्कधनीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्। आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सडक स्तरोन्नति नगर्न चेतावनी दिँदै गुप्सीपाखा एकीकृत बस्ती प्रमुखलाई समेत पत्राचार गरिएको छ।
बारपाकका तीनजनाले आफ्नो गोठमा रहेका खसी जबर्जस्ती तानेर लगेको, डर, धम्की दिएको र दुव्र्यवहार गरेको भन्दै लाप्राकका बासिन्दाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष शान्ति सुरक्षा माग गरेका छन्।
बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १ र २ स्थित रागर सामुदायिक वनले लाप्राकीको खर्कले आफ्नो वनक्षेत्रभित्र गोठ तथा खर्क राखी जडिबुटी, घाँस दाउरालगायतका वनसम्पदा नष्ट गरेकाले प्रतिबन्ध लगाइदिन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएको छ। बारपाककै क्याप्त तथा पप्ले सामुदायिक वनले स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्र, केयर नेपाल र लाप्राकीवासीले गुप्सीपाखाका लागि खानेपानी योजनाको ट्यांकी बनाउँदा आफ्नो वन क्षेत्रभित्रको बहुमूल्य जडिबुटी तहसनहस गरेको भन्दै कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएको छ।
इप्चेना तथा सुनानपाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन क्षेत्रभित्र खानेपानीको पाइप लाइन बिछ्याउँदा वन सम्पदा तहसनहस गरेको भन्दै कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएको छ। बारपाककै धार्चे डाँडा सामुदायिक वनले लाप्राकको गोठ समितिलाई गोठ, खर्क, घाँस दाउरा प्रयोग नगर्न सचेत गराउँदै पत्राचार गरेको छ। क्याप्त तथा पप्ले सामुदायिक वनले गोठ समितिलाई आफ्नै क्षेत्रमा गोठ, जडिबुटी घाँस दाउरा प्रतिबन्ध गरेकाले प्रवेश नगर्न सचेत गराउँदै पत्राचार गरेको छ। इप्चेना तथा सुनानपाखा सामुदायिक वनले गुप्सीपाखा एकीकृत बस्ती प्रमुखलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो वन क्षेत्रभित्र पर्ने मोटरबाटोको स्तरोन्नति गर्न नदिने जानकारी गराएको छ।
धार्चे ४ लाप्राकका पुताल गुरुङले आफूसहित तीन जनाको गोठमा रहेको खसी बारपाकका केहीले तानेर लगेको भन्दै सुरक्षाको मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्। उनले लेखेको निवेदनमा झुसी खर्कमा भदौ ३ गते बारपाकका धनबहादुर घले, फूलबहादुर घले, धर्चबहादुर घले प्रवेश गरी पुताल गुरुङ, कमरा गुरुङ र डम्बर गुरुङको एक एकवटा खसी जबर्जस्ती तानेर लगेको उल्लेख छ। दुवै पक्षले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिमा पत्राचार गरेपछि शनिबार सर्वपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको छ।
बैठकमा बोल्दै धार्चे गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले बारपाकका केही बासिन्दाले गुप्सीपाखाका लागि १९ किलोमिटर टाढादेखि ल्याएको पाइपलाइन काटिएको, पानी ट्यांकी तोडफोड गरिएको, बर्खामा गाउँसम्म जाने मोटरबाटो मर्मत गर्न प्रतिबन्ध गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। गोठ तथा खर्कमा बस्नेलाई जथाभावी बोल्ने, हप्काउने, धम्काउने, हप्ता उठाउने सम्मको हर्कत गरेको उनको आरोप छ। बारपाक सुलीकोट १ का अध्यक्ष रोशन विकले दुईपक्षीय बैठक बसी दीर्घकालीन रूपमा विवाद सुल्झाउन बारम्बार बैठक आह्वान गर्दा पनि लाप्राकी नआएकाले यो अवस्था आएको बताए।
गुप्सीको बस्तीका लागि निर्माण गरिएको खानेपानी योजना बारपाक तर्फको सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएको भए पनि जानकारीसम्म नदिएको गुनासो छ। लाप्राकतर्फ लगिएको सडकबाट झरेको पहिरोका कारण बारपाकको तसरा गाउँका आठ घर बिस्थापित हुन पुगेकाले रोक्ने प्रयास गरेको तर्क गरे। धार्चे ४ लाप्राकका वडाध्यक्ष राज गुरुङले बारपाक र लाप्राक दुई गाउँको सीमानामा बारपाकीले एकपक्षीय रूपमा सीमा स्तम्भ गाढेको, बैठकमा १०÷१२ जना बोलाउने तर बारपाकबाट ४०÷५० जना आउने, बल प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लगाए। लाप्राककै मार्सिङ गुरुङले तसरा गाउँ जोखिममा हुने भन्दै लाप्राकतर्फ जाने सडक अवरोध गर्ने हो भने लाप्राक गाउँ बगाउने गरी बारपाकबाट बगेको पानी पनि एक थोपा पनि नछोडी बारपाक नै लैजान चेतावनी दिए। राष्ट्रिय वन क्षेत्रको मुहान विधिवत रूपमा दर्ता गरी निर्माण गरिएको खानेपानी योजना तोडफोड गरेकोप्रति आक्रोश पोखे।
बारपाक सुलीकोट २ का अध्यक्ष लालबहादुर गुरुङले लाप्राकतर्फको मुहान प्रयोग नगरी बारपाकतर्फको मुहानबाट पानी लगिएको भन्दै आपत्ति जनाए। आफ्नो सामुदायिक वन क्षेत्रमा बिनाअनुमति ढुंगा उत्खनन् गरिएको तथा पर्खाललगायतका संरचना बनाएको उनको तर्क छ। बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्टले लाप्राक जाने सडकका कारण तसरा बस्ती जोखिममा परेको सत्य भन्दै सडक अवरोध गर्नु दुःखद भएको बताए। उनले वैज्ञानिक सीमांकनका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, नापी कार्यालय, वन कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयमा आग्रह गरिरहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
