हङकङको अस्थिरताको मूल्य दक्षिणपूर्व एसिया, चीन र भारतले चुकाउनुपर्नेछ
सन् २०१९ विभिन्न कारणले चर्चित भइरहेको छ। तर भारतको कश्मीर र चीनको हङकङ विशेष उल्लेखनीय छन्। भारतीय संविधानको धारा ३७० को खारेजी प्रक्रियाले कश्मीरलाई भारतको मूल प्रवाहमा ल्याएको छ। अर्थात् कश्मीरको संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा प्राप्त हुने विशेषाधिकार समाप्त भएको छ। यो भारतको आन्तरिक मामिला हो। यसमा अरू देशले हस्तक्षेप गर्नु ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रविपरीत हुन्छ।’ सिया चीनको प्रश्न उठाई लद्दाखलाई ‘भारतीय युनियन टेरिटरी’ मा राखेको विषयमा चीनले आपत्ति गरेको छ। यो भारत–चीनको परस्पर विषय हो, यसमा नेपालको सरोकार हुँदैन। पञ्चशीलका सिद्धान्तको मान्यता यही नै हो। हिजो ‘नेपालमा कति प्रान्त हुनुपर्छ’ भन्दै हस्तक्षेप गर्ने, नेपालको संविधानलाई अपमान गर्ने र युरोपियन युनियनसँग मिली नेपालको संविधानका विरुद्ध संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्य त्रुटिपूर्ण थियो भन्ने भारतले कश्मीरमा गरेको कारबाहीले पुष्टि गर्छ।
यसबारेमा यति मात्रै। तर अन्तर्राष्ट्रिय केही शक्तिहरू कश्मीर र हङकङमा तनाव उत्पन्न गर्न सक्रिय छन्। हङकङमा जुन बर्बर हिंसाको शैलीलाई उनीहरूले उत्प्रेरित गरिरहेका छन्, त्यो अराजकता हो। त्यो कार्य कथित लोकतन्त्रविरुद्ध छ। त्यो चीनको सार्वभौमसत्तामाथिको आक्रमण हो। त्यो सन् १९९७ को चीन र ब्रिटेनबीचको सम्झौताको अपमान हो। त्यो चीनले अवलम्बन गरेको ‘एक देश दुई व्यवस्था’ को अपमान हो र एसियालाई द्वन्द्वमा लगी एसियाको आर्थिक विकासविरुद्ध रचिएको प्रपञ्च पनि हो। त्यस अर्थमा हङकङमा भइरहेको असभ्य हिंसा एसियाका सबै राष्ट्रहरूप्रतिको आक्रमण हो।
हङकङको बर्बर हिंसा हेर्दा, निर्दोष मानिसहरू आक्रमणको सिकार भएका छन् भन्ने स्पष्ट प्रमाणित छ। त्यसैले यो हिंसा मानवताको उपहास हो। हङकङमा श्रम गरी बस्ने आप्रवासी नागरिकहरू हिंसाका सिकार भएका छन्। यस विन्दुबाट हेर्ने हो भने, त्यो हिंसा जातिवादी छ भन्ने पनि प्रमाणित हुन्छ। हङकङ सहरले भोगेको तोडफोड हेर्दा त्यो हिंसा यस सहरलाई आर्थिक केन्द्रबाट विस्थापित गर्ने योजनाको कार्यान्वयन हो भन्ने देखिन्छ। तसर्थ त्यो चीनलाई उसको आर्थिक सहकार्य दक्षिण एसियामा सुदृढ गर्न विफल पार्ने पश्चिमी देशको ‘चीनलाई निषेध गर्ने’ योजनाको रणनीतिक क्रियाशीलता हो भन्ने प्रस्ट देख्न सकिन्छ। जब हङकङले भोगिरहेको हिंसा, दोस्रो ‘तियानमेन’ रिहर्सल हो चिनियाँ समाजवाद भत्काउने। यो पनि प्रमाणित छ। सबै कारणको चुरो कारण चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको ‘एक्काईसौं शताब्दीको सामुद्रिक रेसम मार्ग’ को पहललाई भत्काउने योजना हो। किनकि, यस पहलको केन्द्र ‘दक्षिणपूर्व एसिया’ हो, जसलाई हङकङले जोड्छ।
हङकङमाथिको निशानाले ध्वस्त पार्ने कुरा एसियाको विस्तारै एकीकृत भइरहेको अर्थतन्त्र हो, जसलाई विगतमा ब्रिटिसलगायतका उपनिवेशवादीहरूले ध्वस्त पारेका हुन्। सन् १८३० मा भारत र चीनले विश्व अर्थतन्त्रको क्रमशः १३ र १५ प्रतिशत हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्थे। तर, सन् १९४७ मा त्यो घटेर ४ र ५ प्रतिशतमा झ¥यो। भारतबाट ब्रिटिसले कर मात्रै ४५ ट्रिलियन डलर लग्यो। आज फेरि एसियाको उदय भइरहेको छ, तर त्यसलाई पचाउन वा स्वीकार गर्न उपनिवेशी शक्तिहरू र अमेरिकी अराजक महत्त्वाकांक्षाले सकिरहेका छैनन्। सिंगापुरी प्राध्यापक तथा कूटनीतिज्ञ किशोर माभुवानी भन्छन्, ‘पश्चिमी देशहरू विश्वको वर्तमान परिवर्तन स्वीकार गरेर आफूलाई त्यसमा समायोजन गर्न इन्कार गरिरहेका छन्। उनीहरू राष्ट्रको बहुलतावादी अस्तित्व स्वीकार गर्न अनिच्छुक देखिन्छन्। उनीहरू विश्वमा पश्चिमको एकलौटी वर्चस्वको वकालत गरिरहेका छन्।’
तसर्थ हङकङमा जुन हिंसा उठाइएको छ, त्यसलाई प्रेरित गरिएको छ र त्यसलाई सहयोग गरिएको छ। त्यो चीनका विरुद्ध त हो नै। तर त्यति मात्र होइन, त्यो सम्पूर्ण एसियाकै विरुद्ध लक्ष्यित छ। त्यसैले यो सबैको सरोकारको विषय हो। नेपाल र भारतमा केही लुमडी विचारक र विश्लेषकले हङकङको हिंसालाई ‘प्रजातन्त्रका लागि भएको संघर्ष’ देखेका छन्। तर त्यो कसैको दामकामको सेवा मात्र हो।
हङकङले भोगिरहेका हिंसा र अराजकताले एसियाको व्यापार र व्यवसायको प्रवद्र्धनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्छ। पश्चिमी शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू यही चाहिरहेका छन्। (क) उनीहरू ब्रिक्स बैंक र एसियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको क्रियाशीलतालाई शिथिल पार्न चाहन्छन्। (ख) उनीहरू भारत र चीनबीचको व्यपारलाई न्यूनीकरण गर्न चाहन्छन्।
(ग) उनीहरू चीन र दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूबीचको ‘दक्षिण चीन समुद्र’ को प्रयोगका लागि विकास भइरहेको मार्गनिर्देशिकाको निर्माणलाई अवरोध पार्न चाहन्छन्। (घ) उनीहरू ‘एक पाटो एक बाटो’ को पहललाई ध्वस्त पार्न चाहन्छन्।
यी गतिविधिको सीधा असर भनेको एसियामा आर्थिक मन्दी निर्माण गर्नु हो। भारतमा लक्षणहरू देखा परिसकेका छन्। चीनलाई उत्तेजित गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रभावित पार्न सकियो भने चीनमा मन्दीको सुरुवात हुन जान्छ भन्ने पश्चिमी रणनीतिकारको विश्वास हो।
‘समाजवाद’ बोकेकै कारणले चीनलाई आक्रमण गर्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र समृद्धिविरुद्ध हो भनी नमान्नुपर्ने कारण छैन।
युरोप र अमेरिकी विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरूमा आयोजना गरिएका अधिकांश गोष्ठी र कार्यशालाहरूले निम्न विषय उठाइरहेका छन्— (क) दक्षिण चीन समुद्रमा अमेरिका र उसका सहयोगी समूहले ठूला र शक्तिशाली जलसेना र युद्धपोतहरू परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने राय निर्माण गरेका छन्। (ख) इरानलाई नष्ट गर्नुपर्छ। (ग) रसिया र भारत, रसिया र चीन र रसिया र इरानका सम्बन्धहरू ध्वस्त पार्नुपर्छ र त्यसका लागि रसियालाई कमजोर बनाउनुपर्छ। (घ) एसियाका साना देशहरूलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिभित्र आबद्ध गर्नुपर्छ। (ङ) ताइवानलाई हतियारहरूको सहयोग गर्नुपर्छ।
यी रणनीति कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न संस्थाहरू छन्। विगत केही वर्षदेखि सिंगापुरलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र रणनीतिको छलफलको केन्द्र बनाइएको छ। सिंगापुरबाटै ‘एसिया–प्यासिफिक’ रणनीतिको घोषणा गत साल गरिएको हो। काठमाडौंलाई चीनको पश्चिम भूभागको अनुगमन र निगरानी गर्ने केन्द्र बनाइएको छ। दिल्लीलाई ‘थिंक ट्यांक’ को बहस र चीन–भारत पछिल्लो समय ‘म्यानमार र बंगलादेश’ लाई भारतविरोधी अखडाका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यी गतिविधिलाई चीनमाथि केन्द्रित गर्ने योजनाका रूपमा हङकङलाई अस्थिर बनाएको छ।
हङकङका अराजक हिंसा गर्ने मानिसहरू तीन किसिमका छन्। यसमा विदेशमा बसेका र विदेशमै बस्न चाहने ‘समाजवादविरोधी’ जत्थाले प्रमुख भूमिका खेलिरहेको छ। चीनमा भ्रष्टाचारको कारबाहीमा परेका वा पर्ने डरले भागेका भगौडाहरूको संलग्नता यस हिंसामा छ। ताइवानबाट चीनविरुद्ध परिचालित हङकङका माफियाहरू पनि यसमा संलग्न छन्– यसैमा विगतमा ‘तियानमेन’ जस्ता घटनाको परिकल्पना गर्ने राजनीतिक विद्रोहीहरू पनि यसमा संलग्न छन्। अतः धेरै मस्तिष्कहीन मोहराहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने (क) यो हिंसा राजनीतिक अभियान होइन, (ख) यो हिंसा स्वतस्फूर्त पनि होइन। यो हिंसा प्रायोजित हो। यसमा पश्चिमी देशको चीनविरोधी एवं एसियाविरोधी रणनीतिका अतिरिक्त उनीहरूका निजी स्वार्थहरू पनि छन्। ब्रिटिस हङकङ छोड्नुपर्दाको पीडाबाट ग्रस्त छ। अमेरिका मनिलासँगै हङकङलाई केन्द्र बनाउन चाहन्छ। अस्ट्रेलिया हङकङलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न चाहन्छ।
हङकङको अस्थिरताको मूल्य दक्षिणपूर्व एसिया, चीन र भारतले चुकाउनुपर्नेछ। त्यसैले हङकङका हिंसाखोरहरूका पक्षमा लेख्नेहरूले बुझ्नुपर्ने केही कुरा छन्– (क) स्थिति अझ बिगँ्रदै जाँदा त्यहाँ बसेको फिलिपिनो, भारतीय, नेपाली र अन्य आप्रवासीहरू जातीय हिंसाको सिकार हुनेछन्। (ख) अब उनीहरूले हङकङको स्वतन्त्रताको नारा तीव्र पार्ने प्रयास गर्नेछन्, र त्यसको प्रतिकार गर्न चीनका लागि बाध्यात्मक स्थिति निर्माण गर्नेछन्। त्यसलाई चीनमाथि आक्रामक लोकतन्त्रविरोधी भएको आरोप लगाउने वातावरण निर्माण गर्नेछन्। (ग) दक्षिण चीन समुद्रको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र हङकङलाई नष्ट गरी चीनको व्यापारिक करिडरलाई नष्ट गर्नु हो।
सन् १९३३ को मोन्टिभिडियो कन्भेन्सनको सार्थकता अहिले एसियामा देखिएको छ। राष्ट्रहरूका सम्बन्धप्रतिका दायित्वलाई व्यवस्थित गर्ने यो परम्परागत प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पश्चिमी देशहरूले आत्मसात गर्नुपर्छ। राजनीतिक व्यवस्थाको पहिचान गर्ने र लागू गर्ने अधिकार यस महासन्धिअनुसार प्रत्येक राष्ट्रको नैसर्गिक अधिकार हो। अतः ‘समाजवाद’ बोकेकै कारणले चीनलाई आक्रमण गर्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र समृद्धिविरुद्ध हो भनी नमान्नुपर्ने कारण छैन।
सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना गर्दा, विश्वले ‘कसैको एकलौटी वर्चस्व होइन’ सबैको सहभागिता रहेको बहुलतावादी विश्व व्यवस्थाप्रतिको आस्थालाई प्रत्याभूत गरिएको हो। अतः पश्चिमी राष्ट्रहरूले ‘बहुलवाद’ को सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नैपर्छ। अहिले पश्चिम त्यसका लागि तयार देखिएको छैन। ऊ वर्तमान परिवर्तित समयलाई आत्मसात गर्न तत्पर देखिँदैन। ऊ चीन, भारत, रसियाको उदयलाई स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन। परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने त्यही मानसिकताको प्रयोग हङकङमा भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
