काठमाडौं : स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरिरहेको पाइएको छ। सोसल अडिट, प्रोजेक्ट अडिटझंै सार्वजनिक सुनुवाइ पनि सुशासन र पारदर्शिताको एउटा सूचांक मानिन्छ। तर, त्यसलाई साढे दुई वर्ष पार गर्दा पनि तहले त्यस्तो कार्यक्रम सुरु नै गरेका छैनन्। विगतमा गाउँ विकास समिति, नगरपालिकाका गाउँ, टोलमा यस्ता कार्यक्रम गर्ने अभ्यास थियो। तर, सार्वजनिक सुनुवाइ एकाध तहले गरे पनि त्यो जनसहभागिता जुटाएर होइन, औपचारिकता पूरा गर्नकै लागि मात्रै गरेको पाइएको छ।
ललितपुर महानगरले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेकै छैन। महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले भने, ‘अरू कामको चापले एउटा पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सकिएन।’
काठमाडौं महानगरले पनि यस्तो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन। महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपानले गत वर्ष सार्वजनिक सुनुवाइ गरे पनि परिणाममुखी नदेखिएपछि यो वर्षबाट वडाकै जिम्मामा लगाइएको बताए। काठमाडौंको अर्काे टोखा नगरपालिकाले ०७५÷७६ मा एउटा सार्वजनिक सुनुवाइ गरे पनि स्थानीयको सहभागिता नै नभएको मेयर प्रकाश अधिकारीले बताए। अधिकारीले भने, ‘उपलब्धिमूलक नदेखिएपछि यस वर्षदेखि वडाकै जिम्मा लगाएका छौं।’ काठमाडौंका अन्य नौ वटा नगरपालिकामा पनि सार्वजनिक सुनुवाइले निरन्तरता पाउन सकेको छैन।
जनताको गुनासो सुनेर कामकारबाही पारदर्शी बनाउनुका साथै योजना र कार्यक्रम परिणामुखी बनाउन यस्ता असल अभ्यास जारी राख्नुपर्ने उनले बताए।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघका प्रवक्ता नवराज गेलालले सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये एक तिहाइमा पनि त्यसको अभ्यास हुन नसकेको बताए। ‘तहलाई न बाध्यता छ न त आवश्यकता नै ठानेका छन्। जनताले बजेट कति आयो कसरी खर्च भयो भन्ने नै जानकारी पाउन सकेका छैनन्। पारदर्शिता र सुशासनमा स्थानीय सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ,’ उनले भने।
जवाफदेही र उत्तरदायी सरकारका लागि सुशासन र पारदर्शिता जरुरी हुन्छ। जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने विषय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्पष्ट गरेको छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत सेवा प्रवाह, नीति निर्माण, सार्वजनिक खरिदजस्ता विषयमा स्थानीयको कुरा सुनेर तहको कामकारबाही जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सघाउँँछ। जनप्रतिनिधिलाई सार्वजनिक सुनुवाइ जनतासम्म पुग्ने र आफ्ना कमजोरी सुधार्ने उपयुक्त अवसर पनि हो। तर, त्यो अवसर र असल अभ्यास बेवास्ता गर्दा स्थानीय सरकार बलियो र चुस्त बन्न सकेको छैन। स्थानीय शासनविद् कृष्णप्रसाद सापकोटाले स्थानीय सरकारले योजना निर्माण कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा जनतालाई प्रत्यक्ष र सहभागितामूलक संलग्न बनाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सार्वजनिक सुनुवाइ पनि जनता सहभागी बनाउने एउटा माध्यम हो। जनतासँग टाढा रहन खोजियो भने स्थानीय सरकार बलियो र दिगो बन्न सक्दैन।’ स्थानीय सरकारको बजेट र कार्यक्रम र सेवा प्रवाहको विषयमा स्थानीयको जनगुनासो सुन्ने यस्ता कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरिँदा तहमा बेथिति र अनियमितता बढ्दै गएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ।
महालेखा परीक्षकले गत वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमार्फत स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवालाई व्यवस्थित गर्न अधिकांश सेवा वडा कार्यालयबाट प्रवाह गर्ने, घुम्ती सेवा प्रदान गर्ने, सेवासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने, अनुगमन संयन्त्र बनाउने र गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको व्यवस्था तथा आवधिक रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि ०६७ ले सार्वजनिक सुनुवाइलाई बाध्यकारी बनाएको थियो। सञ्चालित विकास कार्यक्रम, उपलब्ध सेवा वस्तु र सुविधा सार्वजनिक गरी त्यस्ता विषयमा सार्वजनिक थलोमा सेवाग्राही नागरिकले उठाएका प्रश्नमा स्पष्टता ल्याउन र नागरिकबाट प्राप्त रचनात्मक सुझाव ग्रहण गर्न तथा जिम्मेवार संस्कार बसाउन यस्तो असल अभ्यास सुरु भएको थियो। विगतमा यस्तो कार्यक्रम केही निकायमा प्रभावकारी थियो। लामो समय कर्मचारीबाट स्थानीय निकाय चलेपछि सार्वजनिक सुनुवाइ औपचारिकतामा मात्रै सीमित बन्न पुगेको थियो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले काम कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्दा आवश्यकताअनुसार कानुन नीति र मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सक्ने स्पष्ट गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले भने, ‘तहले आफंै पनि कार्यविधि बनाएर यस्ता असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिन सक्छन् तर केन्द्रले यो काम गर भनेर निर्देशन दिनुपर्ने होइन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
