काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले ठूलो परिमाणको विद्युत् महसुलसम्बन्धी एक विवादमा विद्युत्् प्राधिकरणको पक्षमा पैmसला गरेको छ। अदालतको पैmसलाअनुसार जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालिले प्राधिकरणलाई सवा तीन अर्ब रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ।
उक्त उद्योगले जडान गरेको विद्युत् लाइन ‘हाइटेन्सन सप्लाई’ रहेको निष्कर्षमा उच्च अदालत पुगेको छ। प्राधिकरण विद्युत् नियमावली, २०६९ को विनियम १६ (६) प्राधिकरणको एक सव स्टेसनबाट अर्को सव स्टेसन जोड्ने ट्रंक लाइन र रिङमेनबाट ग्राहकलाई विद्युत् लाइन नदिइने व्यवस्था छ। उद्योगले ट्रंक लाइन जडान गरेको निक्र्योल अदालतको छ। यस उद्योगमा जडान भएको विद्युत् लाइन विशेष प्राथमिकता प्राप्त रहेको देखिन आएकोसमेत फैसलामा उल्लेख छ।
यस्तो संरचना विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७३ को विनियम २ (ग) र (घ) अन्तर्गतको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको परिभाषाभित्र पर्ने बताउँदै महसुलबाट छुट्कारा नपाउने अदालतको ठहर छ। उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो। यस्तो संरचनाबाट सेवा लिने औद्योगिक ग्राहकले विनियमावलीको विनियम ५(२) बमोजिम शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय अदालतले दिएको छ।
ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले डेडिकेटेड फिडरसरह आपूर्ति लिन चाहेमा सो बापतको महसुल तिरेर मात्र लिन सक्ने व्यवस्थासमेत विनियमावलीमा छ। अदालतले कम्पनीले डेडिकेटेड फिडरमा परिणत नगरेकै कारण देखाएर ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत बापतको महसुल नतिर्ने छुट नहुने भनेको छ। प्राधिकरण विनियमावलीअनुसार डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनबाट विद्युत्् लिएर साविकको महसुलभन्दा १.६ गुणा बढी तिर्नुपर्छ।
‘कम्पनीको महसुल तिर्नु नपर्ने भन्ने मागदाबी रहेको अवस्थामा रिट नै खारेज भइसकेपछि उन्मुक्ति पाउँदैन। अब प्राधिकरणले मागेअनुरूप महसुल तिर्नुपर्ने भयो’, फैसलापछि उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता मोहन सुवेदीले अन्नपूर्णसँग भने। अदालतको प्रारम्भिक हिसाब–किताबमा उक्त कम्पनीले साढे तीन अर्ब रुपैयाँसम्म महसुलको दायित्व व्यहोर्नुपर्ने छ। ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् सेवा उपभोग गरेको निष्कर्षसहित प्राधिकरणले तोकेको महसुल असुल्नुपर्ने निष्कर्षमा अदालत पुगेको हो।
खपत गरेको विद्युत् महसुल समयमै भुक्तानी गरी छुटसमेत पाएको दाबीका आधारमा प्राधिकरणले छुट बिलिङ नै गर्न नपाउने अर्थ गर्न नमिल्ने भनाइ अदालतको छ। विद्युत् प्राधिकरणलाई कुनै कारणले बिलिङ छुट हुन गएमा जुनसुकै समयमा असुल्न पाउने निष्कर्ष अदालतको छ। फैसलामा प्राधिकरणले समयमा ‘बिलिङ’ नगरेका कारण महसुल तिर्ने दायित्वबाट कम्पनीले उन्मुक्ति नपाउने भएको छ।
छुट बिलिङ तथा पत्राचार सम्बन्धमा चित्त नबुझेमा प्राधिकरण विनियमावलीअनुरूप पुनरावेदन समितिसमक्ष पुनरावेदन गर्नुपर्ने कानुनी उपचारको बाटो रहेको अदालतको भनाइ छ।
समितिले के–कति शुल्क लाग्ने भनेर दर निर्धारण गर्न सक्ने र विवाद निरुपण गर्न सक्ने मार्गसमेत अदालतले देखाएको छ। ‘त्यस्तो वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अदालत प्रवेश गरेको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन। रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।
चरम लोडसेडिङका बेला देशभरका दुई सय ९८ उद्योग÷प्रतिष्ठानले डेडिकेटेड फिडरको सुविधा उपभोग गरेका थिए। तीमध्ये ५८ उद्योग तथा प्रतिष्ठानले मात्र डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन उपयोग गरेबापतको महसुल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको थियो। दुई वर्ष सात महिनाको महसुल गरी ती उद्योगबाट नौ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने प्राधिकरणको दाबी छ। प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेपछि कतिपय उद्योग अदालत गएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
