एनआरएनएलाई गैरराजनीतिक संस्था ठान्‍नुस्

दुई दशकअघि विद्यार्थीका रूपमा जर्मनी पुगेका गोर्खाको फुजेलका कुमार पन्त गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष छन्। यही असोज २८ देखि ३० सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने गैरआवासीय नेपाली संघको विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशनमा उनले एनआरएनए, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदै छन्। जर्मनीको आर्थिक राजधानी फ्र्यांकफर्टलाई आधार बनाएर हस्पिटालिटी व्यवसायमा सक्रिय पन्त एक सफल उद्यमी हुन्।

डेढ दशकदेखि गैरआवासीय नेपाली आन्दोलनमा सक्रिय उनी सन् २००५ मा हिस्सेन क्षेत्र जर्मनीका संयोजक थिए। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्य, महासचिव, दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष भएका उनले गैरआवासीय नेपाली आन्दोलनका समग्र पक्षमा अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग कुराकानी गरेका छन्। प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :

 डेढ दशकमा गैरआवासीय नेपाली आन्दोलनले एउटा उचाइ प्राप्त गरेको छ। नेतृत्वका लागि दाबी गर्दै गर्दा आगामी दिनमा यसलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना छ ?     

हाम्रा अंग्रेजले सन् २००३ मा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्थापना गर्दा नै यसका सदस्यको संख्या निकै ठूलो हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका थिए। त्यतिबेला करिब २५ लाख नेपाली विदेशमा बसोवास गर्थे भने अहिले त्यो संख्या ८० लाख नाघिसकेको छ। अहिले हाम्रो सञ्जाल ८३ देशमा विस्तार भइसकेको छ। त्यतिबेलाको अपेक्षा र अहिलेको अपेक्षा निकै फरक छ। त्यतिबेला मुलुकमा द्वन्द्वको अवस्था थियो। त्यतिबेला ससाना विदेशी लगानी ल्याउन पनि कठिन थियो। एनआरएनको सहयोगमा शान्तिको सन्देश र ससाना विदेशी लगानीलाई सरकारले प्रवद्र्धन गर्न चाहेको थियो। तर अहिले अवस्था फरक छ। अहिले मुलुकलाई ठूलो लगानी आवश्यक छ। यसका अतिरिक्त ठूलो संख्यामा नेपाली रोजगारको खोजीमा खाडी राष्ट्र र मलेसियामा छन्। वैदेशिक रोजगारमा जोखिम पनि त्यत्तिकै छ भने नेपालबाट काम गर्न त्यहाँ जाने अधिकांश अर्धदक्ष कामदार छन्। हामीले त्यही ठाउँमा दक्ष श्रमिक पठाउन सकियो भने मुलुकले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्सको आकार वृद्धि हुनेछ।

अबका दिनमा अर्धदक्ष कामदार पठाउने मुलुक भनेर चिनिएको हाम्रो देशको त्यो पहिचान बदल्न एनआरएनएले भूमिका खेल्नेछ। कामदारको दक्षता वृद्धिका लागि हामी सबै तहका सरकारसँग मिलेर व्यावसायिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने छौं। यसले हाम्रो मुलुक पनि फिलिपिन्स, भियतनामलगायतका देशले झैं दक्ष कामदार पठाउने भन्ने पहिचान प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक रोजगारमा ठूलो संख्यामा नेपाली अंगभंग हुने, विभिन्न समस्यामा पर्ने दयनीय अवस्था छ। उनीहरूको राहतका लागि हामीले अहिलेसम्म ठूलो काम गर्न सकेका छैनौं। अब सरकार र एनआरएनएको सहकार्यमा हामीले कल्याणकारी कोष त स्थापना गरेका छौं, तर अहिले त्यो केही करोड रुपैयाँमा सीमित छ। त्यसलाई अब अर्बौंको बनाउनुपर्नेछ।

कल्याणकारी कोषको आकार कसरी बढाउने ?

एकजना कामदारले रेमिट्यान्स पठाउँदा प्रतिडलर बैंकहरूले ३० पैसा जति कमिसन पाउँछन्। हामीले ३० पैसामध्येको २ पैसा मात्र श्रमिक कल्याणकारी कोषमा छुट्याउन सकियो भने श्रमिकको कल्याण र राहतमा उल्लेखनीय काम गर्न सकिन्छ। हामीले गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापना हुँदादेखि नै बोकेको मुख्य उद्देश्य भनेको गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप र विदेशमा आर्जन गरेको पुँजी र प्रविधिलाई नेपालको विकासका लागि लिएर आउँछौं भनेका थियौं। पुँजी लगानीमा हामीले उल्लेख्य योगदान गरेका छौं। आज पनि अर्थतन्त्रको ३५ प्रतिशत बराबर गैरआवासीय नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ। अहिले नेपालमा लगानी ल्याउन धेरै ठूलो समस्या छैन र हामीले साना–ठूला लगानी पनि गरिरहेका छौं। अब ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई पनि नेपालको विकासका लागि उपयोग गर्नुपर्छ भनेर पहिलोपटक विश्वव्यापी विज्ञ सम्मेलन काठमाडौंमा आयोजना गरेका छौं।

संसारभर जहाँसुकै जाँदा पनि एनआरएनएलाई व्यापारीको संस्था मात्र ठानेका थियौं। तर, हाम्रो बुझाइ परिवर्तन भएको छ भन्नुहुन्छ। हामीलाई अरू विज्ञ सम्मेलन गर्न पनि धेरैले अनुरोध गर्नुभएको छ। पहिलो सम्मेलनबाट हामी एनआरएनएभित्र केकस्ता विज्ञता भएका नेपाली हुनुहुन्छ भनेर सूचीकृत गर्न सफल भएका छौं। सीप र विज्ञता भएका साथीहरूले नेपालको विकासका लागि विनाशुल्क काम गर्न तयार छौं भन्नुभएको छ। उहाँहरू हाम्रो सम्पत्ति हो। उहाँहरूको क्षमतालाई नेपालको विकासमा लगाउने सम्बन्धमा आगामी नेतृत्वले विशेष जोड दिनेछ।

एनआरएनएको निर्वाचनका बेला वैदेशिक रोजगारका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता धेरै सुनिन्छ, तर पछि त्यस क्षेत्रलाई ध्यान दिइएन भन्ने गुनासो पनि छ नि ?

यो गुनासो हामीले सुनेका छौं। विगतमा भूकम्पपछि राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका काममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपरेकाले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छु। नेपालमाथि परेको प्राकृतिक विपत्तिका कारण बढी काम यसतर्फ गर्नुपरेको हो। तर पनि हामीले वैदेशिक रोजगारमा मुद्दा र जोखिममा रहेकालाई राहत पुर्‍याउने कुरालाई बेवास्ता गरेका छैनौं। आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनेछौं। अब एनआरएनए दुई ठाउँमा रहन्छ।

पहिलो वैदेशिक रोजगारका समस्या समाधानमा र अर्को देशको आर्थिक उन्नतिमा। वैदेशिक रोजगारमा रहेका र जानेहरूको हक, हित र अधिकार तथा रोजगारमा रहेकाको सुरक्षाका लागि हामी रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछौं। यससँगै गैरआवासीय नेपालीका ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिको लगानी भिœयाउनेमा हाम्रा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछन्।

गैरआवासीय नेपाली आफैं लगानी गर्न र सम्भावित लगानीकर्ता खोज्न सक्षम छन्। उनीहरूले सम्भावित पर्यटकीय गन्तव्यमा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सक्छन्। त्यहाँभित्र धेरै विधाका विज्ञ छन्। तर त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव भएको हो ?

सरकारसँगको सहकार्यमा ठोस योजना नबनिरहेको हो कि भन्ने आभास हामीलाई भएको छ। अहिले स्रोतसाधनले सम्पन्न र विज्ञता भएका गैरआवासीय नेपालीको संख्या बढिरहेको छ। त्यसलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले पहल गरिरहेका छौं। सरकारले ठोस कार्यक्रममा यी काम गैरआवासीय नेपालीको सहकार्य गर्ने भन्ने योजना अघि सारिएको छैन। अब हामी सरकारसँगको सहकार्यमा केके काम कति समयभित्र गर्ने भन्ने योजना बनाएर अघि बढ्छौं।

गैरआवासीय नेपालीको लगानीकै सन्दर्भमा सरकारले पूर्णरूपमा सम्पत्तिको अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेको देखिन्छ। गैरआवासीय नेपालीका दुई पुस्तासम्म मात्र सम्पत्तिको अधिकार रहने विषय चर्चामा छन्। यस्तो व्यवस्था भयो भने गैरआवासीय नेपालीको लगानी झन् निरुत्साहित गर्छ होइन र ?

यति ठूलो संख्यामा नेपाली मुलुकबाहिर छन्। उनीहरूबाट देशको आर्थिक विकासका लागि कसरी लाभ लिने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्नेमा हामी गलत दिशातिर पो बहस गरिरहेका छौं। हामीले विकसित मुलुककै उदाहरण हेर्ने हो भने जुनसुकै मुलुकका नागरिकले गएर सम्पत्ति खरिद गर्छन्। उनीहरूको सम्पत्तिमाथिको अधिकार सधैं कायम भइरहन्छ। कसैको पनि सम्पत्ति गायब हुने भन्ने हुँदैन। राज्यलाई आवश्यक पर्दा चलेको दररेटमा कुनै व्यक्तिविशेषको सम्पत्ति किन्नु फरक कुरा हो नत्र भने कुनै व्यक्तिले खरिद गरेको सम्पत्ति जति पुस्तासम्म पनि रहिरहनुपर्छ। यो विषय एनआरएनको एजेन्डा पनि हो।

हामी सम्पत्तिको अधिकारमाथिको बहसलाई तीव्र बनाउने छौं। सुरुका दिनमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा पनि राजनीतिक दलका नेता तथा सांसद्मा यस्तै द्विविधा देखिन्थ्यो। उहाँहरू सुन्नै चाहनुहुन्नथ्यो र दुइटा देशको नागरिकता भन्ने पनि हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। हामीले यसमा छलफल गर्दै जाँदा यो सम्भव रहेछ भनेर उहाँहरूले बुझ्नुभयो र अहिले नागरिकताका सवालमा धेरै मतभेद बाँकी छैनन्। यस्तै, सम्पत्तिमाथिको अधिकारका सम्बन्धमा उहाँहरूलाई बुझाउने सवालमा हाम्रो नेतृत्व संवेदनशील ढंगले लाग्नेछ।

 नागरिकताकै विषयमा पनि दोस्रो पुस्ताका नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा पनि समस्या यथावतै छन्, होइन र ?

अहिले नागरिकता विधेयक छलफलकै चरणमा छ। गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने भनिएको छ। राजनीतिक अधिकारबाहेकको नागरिकता गैरआवासीय नेपालीले प्राप्त गर्ने छन् भनेर संविधानमै लेखिसकेपछि गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने निश्चित भइसकेको छ। अब कति पुस्तासम्मका गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने, कस्तो अवस्थामा पाउने या नपाउने भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी नै छ। हामीले सांसदहरूलाई पनि गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा लचक हुन अनुरोध पनि गरेका छौं।

गैरआवासीय नेपालीको व्यक्तिगत लगानी मात्र नभएर सामूहिक लगानीलाई समेत प्रवद्र्धन गर्ने एनआरएनएको प्राथमिकता बताउँदै आउनुभएको छ। सामूहिक लगानी प्रवद्र्धनका सवालमा उल्लेखनीय काम हुन नसक्नुको कारण के हुन् ?

सन् २०१३ देखि हामीले सामूहिक लगानीका सवालमा ठोस काम थालेका हौं। त्यतिबेला गैरआवासीय नेपाली सामूहिक लगानीमा कत्तिको उत्साहित छन् त भनेर परीक्षण गर्न लमजुङको डोर्दी खोला जलविद्युत् आयोजना लिएर गएका थियौं। सामूहिक लगानीको यो आयोजना करिब सम्पन्न हुने चरणमा छ। यसमा एक हजार गैरआवासीय नेपाली हुनुहुन्छ। यो आयोजनाको सफलतापछि गैरआवासीय नेपालीमाझ यस्ता सामूहिक लगानीका आयोजनाको माग छ। त्यसैले हामीले १० अर्ब रुपैयाँको कोष बनाएर सामूहिक लगानी बनाउने नेपाल सरकारसँग समझदारी पनि गरिसकेका छौं।

हामी महाधिवेशन र विश्व सम्मेलनपछि सामूहिक लगानीका कार्यक्रम अघि बढाउँछौं। खासगरी ससाना बचत गर्ने साथीहरूले रेमिट्यान्सका रूपमा पैसा नेपालमा पठाउनु त भएको छ। तर, त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको छैन। सामूहिक लगानीका आयोजनामा गरिएको लगानीले उहाँहरूलाई भविष्यमा लामो समयसम्म प्रतिफल सुनिश्चित हुनेछ। अब हामी एनआरएनको सामूहिक लगानी कोषलाई सेयरबजारमा सूचीकृत गर्छौं। प्रत्येक गैरआवासीय नेपालीले आफू बसेको देशबाटै त्यसको सेयर खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। अब विश्व सम्मेलनपछि हामी कम्पनी स्थापना गरेर त्यसको आईपीओ जारी हुन्छ। यो कम्पनीमा पाँच प्रतिशत नेपाल सरकारको पनि लगानी हुन्छ। यसरी पुँजीबजारबाट पुँजी संकलन गरेर हामी पूर्वाधारमा लगानी गर्छौं।

गैरआवासीय नेपालीको विज्ञता उपयोग गर्ने सन्दर्भमा पनि धेरै विज्ञहरूले उहाँहरूको विज्ञता उपयोग गर्ने सवालमा एनआरएनएले कुनै पहल गरेको छैन भन्छन् नि ?

हामीले गत वर्ष पहिलोपटक विज्ञ सम्मेलन गर्‍यौं। सम्मेलनले एउटा श्वेतपत्र जारी गरेको छ र त्यो हामीले सरकारलाई पनि दिएका छौं। अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान हामी सरकारसँग सहकार्य गर्न एनआरएनए र सरकारको संयुक्त कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ।

विज्ञ सम्मेलनमा हामीले सबै खालका विज्ञता भएका साथीहरूलाई सूचीकृत गर्न सफल भएका छौं। अब हामी हरेक वर्ष एउटा खास विषयविशेषमा र सरकारको आवश्यकताअनुसार विज्ञ सम्मेलन आयोजना गर्ने र हाम्रा विज्ञहरूलाई झिकाउने छौं। यसरी छुट्टाछुट्टै पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, चिकित्सा, इन्जिनियरिङजस्ता विभिन्न विधामा हाम्रा विज्ञहरूले नेपाल सरकारसँग मिलेर मुलुकको विकासका लागि योगदान गर्न पाउनुहुनेछ।

गैरआवासीय नेपाली संघको विस्तारसँगै चुनौती पनि त्यहीअनुसार थपिएका छन्। यसले कतै संस्थाको उद्देश्यबाट विचलित हुने हो कि ?

हाम्रो सञ्जाल बढेसँगै विभिन्न खालका चुनौती पनि बढेका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ विदेशमा बसोवास गर्ने नेपालीको हकहितका लागि काम गर्ने सामाजिक संस्था हो। केही समयअघि हामीकहाँ जातीय मुद्दा प्रगाढ भएर आएका थिए। वास्तवमा गैरआवासीय नेपाली संघभित्र कसैले पनि प्रभुत्व राख्ने, कसैलाई अल्पमतमा राख्ने काम भएकै छैन। यो सबैको साझा संस्थाका रूपमा गैरआवासीय नेपालीको एजेन्डामा एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने संस्था हो।

जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषा, लिंग, विचारधारा कुनै आधारमा यो संस्थामा विभाजन छैन। त्यही भएर हामीले सुरुवातदेखि नै यो संस्थाको गैरराजनीतिक चरित्र कायमै राख्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका छौं। हामी साझा मुद्दामा अघि बढेका छौं। यसले गैरआवासीय नेपालीका मुद्दालाई ओझेलमा राखेर राजनीतीकरण गर्न खोज्छ भने उसले गैरआवासीय नेपाली आन्दोलनको मर्म र गम्भीरता नबुझेको प्रस्ट हुन्छ। म सबै दललाई यो संस्थालाई गैरराजनीतिक संस्थाका रूपमा हेरिदिन र सोहीअनुसार व्यवहार गरिदिन पनि अनुरोध गर्छु।