काठमाडौं : तल्लो अरुण कसले पाउला ? माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोजस्तै सर्वाधिक चर्चामा रहेको नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा अहिले यो प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ। लगानी बोर्डले आह्वान गरेको ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ मा तीनवटा कम्पनी इच्छुक देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षता गरेको लगानी बोर्डको सोमबार बसेको बैठकले तल्लो अरुणमा परेका तीनवटै प्रस्तावलाई ‘प्रतिस्पर्धा’ मा लैजाने निर्णय गरेको हो।
बोर्ड निर्णयअनुसार आगामी ३० दिनभित्र आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव (आरएफपी) पेस गर्ने गरी तीनवटा कम्पनीलाई लघु सूचीमा राखेको छ। सम्भावित प्रतिस्पर्धीको सूचीमा परेका कम्पनीमा भारतको एसजेभीएन लिमिटेड, नेपालको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) मा पावर कन्स्ट्रक्सन अफ चाइना लिमिटेड र नेपालकै ग्रिन रिसोर्सेस प्रालिको संयुक्त उपक्रममा जापानको इलेक्ट्रिक पावर डेभलमेन्ट कम्पनी (जे–पावर) छन्।
बोर्डले गत चैत १५ र १६ गते आयोजना गरेको ‘लगानी सम्मेलन’ मा तल्लो अरुण आयोजना कार्यान्वयनका लागि आशयपत्र पेस गर्न आह्वान गरेको थियो। हाल ६४० मेगावाट रहेको यो आयोजना ९०० मेगावाटसम्म हुने अध्ययनले देखाएको छ। ‘तीनवटा कम्पनीले आशयपत्र पेस गरेका थिए,’ बोर्डका सहसचिव बलराम रिज्यालले बैठकपछि अन्नपूर्णसित भने, ‘तीनवटाकै आर्थिक तथा प्राविधि अनुभवका आधारमा प्रतिस्पर्धाका लागि सूचीकृत गरिएको छ।’
लगानी बोर्डले एसजेभीएन लिमिटेड, पावर कन्स्ट्रक्सन अफ चाइना लिमिटेड र जे–पावरलाई लघुसूचीमा राखेको छ।
रिज्यालका अनुसार आगामी तीस दिनभित्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित मूल्यांकन समितिले आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव, नेपाललाई दिने लाभलगायत तोकिएको ‘क्राइटेरिया’ का आधारमा मूल्यांकन गर्नेछ। उक्त मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिने रिज्यालले बताए। आयोजना निर्माण गर्न पाउने के–कस्ता क्राइटेरिया राखेका छन् त्यसबारे रिज्यालले बताउन चाहेनन्।
मूल्यांकन समितिमा ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद लामिछाने, बोर्ड सदस्य एवं उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा छिन्।
लघुसूचीमा परेको एसजेभीएन भारतीय कम्पनी हो। यसले अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट) निर्माण गरिरहेको छ। अरुण तेस्रोको हालसम्म २५ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा गरेको एसजेभीएनले यसअघि नेपाल सरकारसित पटकपटक गरेर तल्लो अरुण आपूmले बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। अघिल्लो साता नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका भारतीय विद्युत् मन्त्री राजकुमार सिंहले एसजेभीएनलाई तल्लो अरुण निर्माण गर्न दिन नेपालका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई आग्रह गरेका थिए।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले तल्लो अरुण भारतीय एसजेभीएनबाहेक अन्य कम्पनीले निर्माण गर्न सहज नहुने दाबी गरे। उनको दाबीअनुसार यसमा केही कारण छन्। पहिलो, अरुण तेस्रोको टेलरेस (विद्युत्गृहबाट निस्कने पानी जाने संरचना) बाट तत्काल तल्लो अरुणको मुहान (हेडवक्र्स) सुरु हुने भएकाले एसजेभीएनबाहेक अन्य कम्पनीले बनाएमा उसको सहमति आवश्यक पर्ने। यस्तो सहमति प्राप्त गर्न निकै मेहनत र समय लाग्ने उनको भनाइ छ।
दोस्रो तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण एसजेभीएन भारतको सरकारी कम्पनी भएकाले तल्लो अरुणको बिजुली बजार सुनिश्चित हुने। अन्य कम्पनीका लागि भारतीय ऊर्जा बजारमा पहुँच स्थापित हुन हम्मे पर्दै आएको छ। पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) मा अस्ट्रेलियाको स्मेक, तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट) मा नर्वेको एसएन पावरले भारतीय ऊर्जा बजार नपाएर हात झिक्नुपरेको थियो।
भारतीय बजारमा नेपालको बिजुलीको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नभएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै गुहार्नुपरेको थियो। प्राधिकरणले ठूलो क्षमताका यस्तो आयोजनाको बर्खे बिजुली खपत गर्न सक्दैन। प्राधिकरणलाई अहिले नै बर्खे बिजुली कहाँ उपयोग गरौं भन्ने पिरलो भइसकेको छ।
त्यसैगरी एसजेभीएनले हाल संखुवासभादेखि बिहारको मुजप्mफुरसम्म ४०० केभीको डबल सर्किट (उच्च भोल्टेज) को प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ। उसैले तल्लो अरुण पाएमा एउटै प्रसारण लाइनबाट बिजुली कारोबार सहज हुने ती अधिकारीको तर्क छ। ‘अरुले यो प्रसारण लाइनमा पनि सहमति लिनुपर्ने, प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) तिर्नुपर्ने आदि झन्झट छन्,’ उनले भने, ‘यो पनि त्यति सहज छैन।’
तल्लो अरुणको हेडवक्र्स छुट्टै बनाउन अनुमानित २० अर्ब रुपैयाँ लागत पर्छ। तर एसजेभीएनले बनाएमा अरुण तेस्रोको टेलरेस तत्काल उपयोग गर्छ। यही हेडवक्र्स संरचनाकै कारण अन्य कम्पनीलाई तल्लो अरुण ‘फिजिबल’ (लगानीयोग्य) नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ। त्यसमाथि तल्लो अरुणमा १३ किलोमिटर सुरुङ बनाउनुपर्ने हुन्छ। सुरुङ र मुहान खर्चका कारण यसको लागत एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्न जान्छ।
एसजेभीएनले अरुण तेस्रो निर्माण गरेपछि नेपाललाई २१.९ प्रतिशत (झन्डै २०० मेगावाट) बिजुली सित्तंैमा दिनुपर्नेछ। यही प्रस्तावमा उसले नेपाल सरकारलाई बिजुली दिने बताउँदै आएको छ। अरुणबाट नेपाल सरकारले ४०० मेगावाट बिजुली सित्तंैमा पाएमा ठूलो आयोजना निर्माण गरेसरह हुन जाने ती अधिकारीले बताए।
यसैगरी जापानले नेपालको जलविद्युत्मा पहिलोपटक चासो देखाएको छ। अन्य देशका कम्पनीले नेपालको जलविद्युत्का लाइसेन्स लिए पनि जापानले भने हालसम्म इच्छा देखाएका थिएन।
चिनियाँ कम्पनीले नेपालको खोलानाला ओगट्दै आएको छ। उसले आठ वर्षसम्म पश्चिम सेती आयोजना हात पारेर पनि अनेक बहाना बनाई निर्माण गर्न सकेको छैन।
यसअघि ब्राजिलियन कम्पनी ब्रास पावरले तल्लो अरुणको लाइसेन्स १५ वर्षसम्म ओगटेको थियो। सरकारले पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि बजार सुनिश्चित गर्न र लगानी जुटाउन नसकेपछि मन्त्रालयले उसको लाइसेन्स रद्द गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
