बाह्य क्षेत्रसँगको कारोबारमा सुधार ल्याउन समय छँदै दह्रो कदम चालिएन भने देश आर्थिक विपत्तिमा फस्ने छ
सरकार स्वयंले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था उत्साहजनक छैन भन्ने बताइरहेका छन्। यस कुराको प्रमाणका लागि सबैभन्दा पहिले देशसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिको स्थिति हेरौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार २०७५ असार मसान्तमा नेपालसँग ११ खर्ब २ अर्ब ५८ करोड ५२ लाख रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो, जसले ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्थ्यो। २०७६ असार मसान्तमा त्यो सञ्चिति ६३ अर्ब ६६ करोड ६३ लाखले घटेर १० खर्ब ३८ अर्ब ९१ करोड ८९ लाख कायम रहन आएको छ, जसले ७.४ महिनाको मात्र आयात धान्न पुग्छ।
अझ २०७४ असार मसान्तमा त नेपालसँग ११.४ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा थियो। त्यो घटेर गत असार मसान्तमा ७.४ महिनाको मात्र आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा रहन जानुलाई प्रगति भन्न मिल्ला र ? यो लगातारको ह्रासले त हामी क्रमशः संकटतर्फ जाँदै छौँ भन्ने सन्देश पो दिन्छ त।
त्यसैगरी चालु खाता घाटाको स्थिति झन् भयावह छ। माथि उल्लेख गरिएकै प्रतिवेदनअनुसार २०७४ असार मसान्तमा १० अर्ब १३ करोड ६ लाख मात्र चालु खाता घाटा रहेकोमा २०७५ असार मसान्तमा त्यो बढेर दुई खर्ब ४७ अर्ब ५६ करोड ५३ लाख कायम भयो भने २०७६ असार मसान्तमा त्यो घाटा अरू बढेर दुई खर्ब ६५ अर्ब ३६ करोड ५९ लाख पुग्यो। चालु खाता घाटा यसरी लगातार बढेर गएकाले नै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा त्यस किसिमले ह्रास आएको हो। यसले पनि नेपाल छिटो गतिमा आर्थिक संकटतर्फ अघि बढ्दै छ भन्ने देखाउँछ।
समग्र शोधनान्तर स्थितिले पनि अर्थतन्त्रको त्यही दिशाको संकेत गर्छ। २०७४ असार मसान्तमा नेपाल ८२ अर्ब १० करोड ६१ लाखबराबरको शोधनान्तर बचतमा रहेकोमा २०७५ असार मसान्तमा त्यस्तो बचत घटेर ९६ करोड ०२ लाखमा सीमित हुन पुग्यो भने २०७६ असार मसान्तमा त ६७ अर्ब ४० करोड ०५ लाखबराबरको शोधनान्तर घाटा भयो। यसले के देखाउँछ भने हामीले विदेशी मुद्राको भएको मौज्दातबाट खर्च गरिरहेका छौं, मौज्दातमा थपिरहेका छैनौं। यसरी नेपालको बाह्य क्षेत्र कारोबारका तीनवटै परिसूचकले एउटै कुराको सन्देश दिइरहेका छन् कि नेपालको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ।
यसका अरू पनि कारण भए पनि प्रमुख कारणचाहिँ बढ्दै गएको वैदेशिक व्यापार घाटा हो। नेपालको कूल वैदेशिक व्यापार (निर्यात र आयातको जोड) मा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा निर्यातको अंश ६.९ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७५/७६ मा ६.४ प्रतिशतमा झरेको छ। सरकारको राजस्व, बजारको चहलपहल, उपभोक्ताको सन्तुष्टि र देशको विकास तथा आधुनिकीकरण आयातमै निर्भर भएकाले आयातको आयतन यस रूपमा बढ्दै गएको हो। जबकि, नेपालको निर्यात विगत धेरै वर्षदेखि गतिहीन अवस्थामा छ र त्यसमा सरकारको सुधारको प्रयास शून्य प्रायः छ भन्दा पनि हुन्छ। त्यसैले निर्यात बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले तत्काल गम्भीर र साहसिक कदम नचाल्ने हो भने नेपालले विदेशी मुद्रा माग्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) गुहार्नुको विकल्प हुँदैन।
त्यो स्थितिमा नेपालसामु उसले अनेक कठिन र नेपालको आत्मसम्मानमा आँच पु¥याउने खालका कडा सर्त राख्ने छ र नेपाल त्यस्ता सर्तहरू स्वीकार गर्न बाध्य हुनेछ। अन्यथा नेपालले विदेशी मुद्रा पाउने छैन। त्यो लज्जास्पद स्थिति आउन नदिने हो भने नेपालले निर्यात बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न ऐतिहासिक कदम चाल्न विलम्ब गर्नु हुँदैन।
लोडसेडिङको अन्त्य भएर विद्युत् निर्यात गर्ने चर्चा चल्न थालेपछि अब व्यापार घाटा घट्ने भयो भन्ने आशा अंकुरित भएको थियो। तर पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले उनीहरूले विकास गरेका जलविद्युत् आयोजना संकटमा परेको भनी सरकारसँग सहयोगका लागि गुहार मागेपछि र जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने बैंकहरूले पनि जलविद्युत् आयोजनामा गरेको लगानीमा जोखिम बढेको अभिव्यक्ति दिएपछि विद्युत् निर्यातको सम्भावना पनि सुदूरतर्फ पन्छिएको छ।
पर्यटकहरूको संख्या बढ्दैमा हर्षबढाइँ गर्नुपर्ने स्थिति छैन। यो क्षेत्रबाट आम्दानी बढाउन आएका पर्यटकहरूको नेपाल बसाइको अवधि र तिनले प्रतिदिन गर्ने खर्च पनि बढाउन जरुरी छ।
त्यसैगरी केही समयदेखि सिमेन्ट निर्यातको प्रसंग पनि चलेको थियो। तर सँगसँगै सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै चासो नदेखाएको र पहल पनि नगर्नुका साथै नेपाली सिमेन्टको उत्पादन लागत निकै बढी भएकाले निर्यात हुन नसक्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि यसको आशा पनि म¥यो। यसरी निर्यातमा फट्को मार्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक केही ठोस कदम नचाल्ने हो भने यथास्थितिमा निर्यातमा सुधार हुने देखिँदैन। अदुवा, अम्लिसोका कुचा, ऊनी गलैंचा, तयारी पोसाक, पस्मिना, हस्तकलाका सामान, हातेकागज जस्ता परम्परागत वस्तुको निर्यातमै सीमित रहने हो भने व्यापार घाटा घट्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन।
विगत धेरै वर्षदेखि नेपालको विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत विप्रेषण (रेमिट्यान्स) रहँदै आएको छ। आव २०७५/७६ मा नेपाली मुद्रामा विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले बढेको देखिए पनि अमेरिकी डलरमा यो ७.८ प्रतिशतले मात्र बढेको छ, जबकि आव २०७४/७५ मा यो १०.२ प्रतिशतले बढेको थियो। पछिल्ला महिनामा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन हुँदै गएकाले मात्र नेपाली रुपैयाँमा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर १६.५ प्रतिशत देखिन गएको हो।
अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि दर घटेको छ। २०७२ सालको महाभूकम्पपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली युवाको संख्या घटेको, ठूलो संख्यामा नेपाली युवा जाने मलेसियाको रोजगार रोकिएको, खाडीका मुलुकमा अशान्ति र असुरक्षा बढ्दै गएको र नेपालमा शान्ति बहाल भई गरी खाने वातावरण बन्दै गएकाले विप्रेषण आयको भावी सम्भावना उत्साहजनक देखिँदैन। यसबाट नेपालको बाह्य क्षेत्रको कारोबारमा अरू चुनौती थपिने निश्चित छ। यस कारण पनि सरकार यस सम्बन्धमा गम्भीर हुन जरुरी छ।
वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायता पनि विदेशी मुद्राका अन्य महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन्। यी स्रोतको स्थिति पनि आव २०७५/७६ मा निराशाजनक नै रह्यो भन्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नगद वैदेशिक अनुदान अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४८.६ प्रतिशतले घट्यो भने वैदेशिक ऋण ९.५ प्रतिशतले घट्यो। पुँजी निर्माणका लागि आउने यस्ता सहायता रकम सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकै कारणले उपयोग हुन सकेन। वैदेशिक लगानीको स्थिति पनि गत वर्ष उत्साहजनक रहेन।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष वैदेशिक लगानी ४३.९ प्रतिशतले घटेको छ। वैदेशिक लगानीका लागि जति चिल्लाए पनि देशभित्रको समग्र वातावरणले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न सकेको देखिँदैन। नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनयन्त्रबीच समन्वय र सुशासनको अभाव, करको भार, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, प्रशासनयन्त्रको वैदेशिक लगानी अमैत्री दृष्टिकोण र व्यवहार, सरकारको विश्वसनीयतामा कमी, धेरै किसिमका जोखिम र अनिश्चितता आदि कारणले विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालप्रति आश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन। पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जनको अर्को महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। पर्यटन क्षेत्रमा नेपालको असीमित सम्भावना भएकाले पनि विदेशी मुद्राको आर्जनको निमित्त यो क्षेत्रबाट बढी नै अपेक्षा गरिन्छ। तर यो क्षेत्रबाट हुने विदेशी मुद्रा आर्जन नेपालको कूल विदेशी मुद्राको वार्षिक आर्जनको केवल पाँच प्रतिशत र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.२ प्रतिशत मात्र छ।
देशमा शान्ति बहाल भएपछि पर्यटकहरूको आगमन ह्वात्तै बढेको छ। सन् २०१८ मा नेपालमा ११ लाख ७३ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल आए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४.८ प्रतिशत बढी हो। यो उत्साहजनक स्थिति हो। अर्को वर्ष (२०२०) नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउन लागिएकाले आगामी वर्ष पनि पर्यटक आगमन बढ्ने निश्चित छ। तर यसमा चिन्ताको विषय के छ भने पर्यटकको संख्या बढे पनि उनीहरूको नेपाल बसाइको अवधि र उनीहरूले प्रतिदिन गर्ने खर्च घटेकाले पर्यटन क्षेत्रबाट हुनुपर्ने विदेशी मुद्राको आर्जन पर्यटकहरूको संख्याको अनुपातमा बढ्न सकेको देखिँदैन।
पर्यटन मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार पर्यटकहरूको नेपाल बसाइको अवधि क्रमिक रूपमा घट्दै गइरहेको छ। सन् २०१७ को तुलनामा सन् २०१८ मा सो अवधि औसतमा १२.४ दिनमा झरेको छ, जबकि सन् २०१७ मा यस्तो अवधि १२.६ दिन र २०१६ मा १३.४ दिन थियो। त्यसैगरी प्रतिपर्यटक प्रतिदिन खर्च पनि सन् २०१८ मा १८ प्रतिशतले घटेर ४४ अमेरिकी डलरमा कायम हुन आएको छ। त्यसैले पर्यटकहरूको संख्या बढ्दैमा हर्षबढाइँ गर्नुपर्ने स्थिति छैन। यो क्षेत्रबाट आम्दानी बढाउन आएका पर्यटकहरूको नेपाल बसाइको अवधि र तिनले प्रतिदिन गर्ने खर्च पनि बढाउन जरुरी छ, जुन क्रमशः बिग्रँदै गएको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने सन्दर्भमा यस कुरामा विशेष ध्यान जान जरुरी छ।
माथि प्रस्तुत गरिएका आँकडा र गरिएको विश्लेषणले नेपालको बाह्य क्षेत्र कारोबारको स्थिति बिगँ्रदै गएको प्रस्ट हुन्छ। यसमा सुधार ल्याउन समय छँदै दह्रो कदम चालिएन भने देश आर्थिक विपत्तिमा फस्ने निश्चितप्रायः छ। यसप्रतिको बेवास्ताबाट मुलुकले निकै महँगो मूल्य चुकाउनुपर्नेमा शंका नगर्दा हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
