नेपालमा भारु सटही सहज बनाउन निर्देशन

नेपालमा भारु सटही सहज बनाउन निर्देशन

काठमाडौं : पाँच सय, एक हजार र दुई हजारका भारतीय नोट नेपालमा चल्दैनन्। यसले गर्दा सीमा क्षेत्रमा समस्या छ। त्यसमाथि दसैंलगायत चाडपर्व मान्न भारतबाट फर्किन थालेका नेपालीलाई भारु साट्न सास्ती भएको छ। भारतीय नोट सटही नहुँदा समस्या हुने गरेको गृहसचिव प्रेमकुमार राईले बताएका छन्।

‘ठूला भारतीय नोटबारे राष्ट्र बैंक मौन छ। लिने भए लिने भन्नुपर्‍यो। नलिने भए पनि भन्नुपर्छ’, प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सोमबार गृहसचिव राईले भने, ‘भारतमा चल्दा नेपालमा पनि चलाउनुपर्छ। नभए जनताले अनायसै दुःख पाउँछन्।’

समिति सभापति शशि   श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको ‘दोधारे नीति’बाट जनताले दुःख पाउन नहुने बताइन्। सीमामा केही व्यक्तिले पैसा सटही गरे पनि भारतमा काम गरेर फर्किएका मजदुरलाई ठगी गर्ने क्रम बढेको उनको भनाइ छ। समिति सदस्यले सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका बैंकका कर्मचारी राखेर भए पनि मजदुरलाई चाडपर्व राम्ररी मान्न पाउने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।

समितिले गृह मन्त्रालयलाई ठूला भारतीय नोट सटहीमा सहजता ल्याउन अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अर्थसँग समन्वय गरी समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

गृहसचिव राईले भारतबाट आउने नेपालीको सहजताका लागि सीमामा ‘बोर्डर आउट पोस्ट’ थपिने बताए। ‘भारतबाट आउने नेपालीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मी र नेपालतिर बसेका सुरक्षाकर्मीले पनि दुःख दिन्छन्’, उनले भने, ‘भारतीय सुरक्षाकर्मीसँँग सहकार्य र नेपालीलाई सहज आवतजावतको व्यवस्था गर्न हामीले निर्देशन दिएका छौं।’

चाडपर्वमा सीमा क्षेत्रबाट हुन सक्ने चोरी तस्करी तथा लुटपाटको घटनामा सरकार सचेत रहेको उनले सुनाए। ‘हामीले सीमामा कडाइ गरेका छौं। त्यहाँ हुन सक्ने तस्करी, लागुऔषध, पटकालगायत भित्रन सक्नेतर्फ पनि हामी सचेत छौं’, उनले भने, ‘तर, एक-दुई जोर कपडा, केही खाद्यान्न ल्याउनेलाई भने सहजता दिलाउन मातहतका निकायलाई खबर गरेका छौं।’

चालकलाई माला

लामो दूरीको सवारी साधनमा अनिवार्य दुई चालक राख्न निर्देशन दिइएको गृहमन्त्री थापाले बताए। काठमाडौंबाट छुट्ने बसका चालकको मनोबल वृद्धि गर्न फूलमालाले बिदाइ गरिने मन्त्री उनको भनाइ छ। ‘फूलमालासहित बिदाइ गर्दा चालक खुसी हुन्छन्। उनीहरूको मनोबल पनि बढ्छ’, उनले भने, ‘यसो गर्दा चालक पनि सचेत हुन्छन्। यसका लागि हामीले निर्देशन गरिसकेका छौं।’

दसैं, तिहारजस्ता चाडपर्वमा सम्भावित दुर्घटनाप्रति सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ थियो। दुर्घटना भइहाले ठाउँ-ठाउँमा उद्धार टोली खटाउने तयारी भइरहेको उनले बताए।

चाडपर्वमा काठमाडौंबाट बाहिरने बसको टिकट वितरणमा समस्या नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘टिकट लिन गाह्रो छ भनेर पत्रपत्रिकामा खबर आयो तर त्यस्तो छैन। सहजै टिकट पाइन्छ’, गृहसचिव राईले भने, ‘सुदूरपश्चिम जाने बसचाहिँ निश्चित नभएका कारण त्यहाँ समस्या छ। अरू ठाउँमा केही समस्या छैन।’

मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी भत्किएका सडक मर्मतमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको जनाएको छ। ‘बाढीले सडक भत्काएको छ। कतिपय ठाउँमा जान नसकिने अवस्था छ’, मन्त्री थापाले भने, ‘गृह मन्त्रालको क्षेत्र सडक मर्मत हैन। चाडपर्वमा यात्रुलाई सहज बनाउन हामीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेका छौं।’

समिति बैठकमा सांसद झपट रावलले दसैंमा तल्ला तहका कर्मचारीले माथिल्ला तहकालाई उपहार दिने चलन अझै रहेको बताए। उपहार दिएर प्रभावमा पार्ने गरेकाले लिने र दिने दुवै कारबाही गर्नुपर्ने माग उनले गरे। ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा उपहार लिने त संस्कृति बसेको छ। उपहार लिने र दिने दुवैलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो’, उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले आवश्यक निर्देशन जारी गरोस्। उपहार लिने संस्कृतिले प्रभावमा पारेर गलत फाइदा लिने प्रवृत्ति छ।’ गृहसचिव राईले कानुनमै कर्मचारीले उपहार लिन नपाउने उल्लेख गरे। यसकारण निर्देशन जारी गर्न नपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘जिल्ला अनुगमन समितिले काम गर्न सकेन’

जिल्लामा अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति छ। यसले खाद्य वस्तुदेखि बालुवा, गिट्टी निकासीसम्म अनुगमन गर्छ। चाडपर्वमा बजारमा आउने अखाद्य वस्तुको अनुगमन पनि यही समितिमातहत पर्छ। समितिले काम गर्न नसकेको गृहसचिव राईले दुखेसो गरे।

‘जिसस प्रमुखलाई भोटको चिन्ता हुन्छ। प्रभावकारी अनुगमन गर्दा भोट दिन नसक्ने हुन सक्छ भनेर प्रभावकारी कामै गरेनन्। उहाँहरूमा अनुगमन नगरौं भन्ने सोच छ’, उनले भने, ‘सीडीओहरूले कति दबाब दिँदा पनि अनुगमन गर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्न।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.