शुल्क समायोजन : एमबीबीएसमा विद्यार्थी भर्ना नगर्ने निजी कलेजको चेतावनी

शुल्क समायोजन : एमबीबीएसमा विद्यार्थी भर्ना नगर्ने निजी कलेजको चेतावनी

काठमाडौं : एमबीबीएस पढाउन सरकारले अहिले तोकेको शुल्कमा समायोजन नगरिए नयाँ विद्यार्थी भर्ना नगर्ने चेतावनी मेडिकल कलेज सञ्चालकले दिएका छन् । यसले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेर भर्नाको तयारीमा जुटेका विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा सोमबार भएको बैठकले सिमाभन्दा बढी शुल्क लिने कलेज सञ्चालकलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेपछि सञ्चालकले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलको अनुरोधमा सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले बढी शुल्क लिने कलेजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयामार्फत अनुगमन गरेर कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि सहभागी थिए ।

कलेज सञ्चालकको तर्फबाट एसोसियसन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालको तर्फबाट बुधबार जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय चिकित्शा ऐन २०७५ लागु भइसकेको अवस्थामा उक्त ऐनले निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्त बमोजिम नयाँ शिक्षण शुल्क निर्धारण नगरी तथा विदेशी विद्यार्थी भर्नाको सन्दर्भमा स्पष्ट प्रक्रिया नतोकी भर्ना प्रक्रिया समेत सुरु गर्न खोजेकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ। कलेजहरुको सिट संख्या समेत अहिलेसम्म नतोकिएकोमा पनि सञ्चालकले आपत्ति जनाएका छन् ।

समस्या समाधान नगरी विद्यार्थी छनोट गरेर भर्नाका लागि पठाएमा एसोसियसन आवद्ध कुनै कलेजले भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउने र यसबाट उब्जने सम्पूर्ण समस्याको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार लिन पाउने सिमा सरकारले २०७२ सालमा तोकेको थियो । 

तर कलेज सञ्चालकले आफूखुशी शुल्क उठाएको विद्यार्थीले गुनासो गर्दै आएका छन् । मेडिकल कलेजलाई यस अवधिमा बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजलाई सार्वजनिक रुपमा अनुरोध गर्ने निर्णय सोमबारको बैठकले गरेको थियो ।

सोमबारको बैठकमा गृह सचिव प्रेम कुमार राइ, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, चिकित्शा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी, त्रिविका उपकुलपति प्राडा. सुधा त्रिपाठी, त्रिवि आइओएमका डिन जगदीश अग्रवाल, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिसिनका डिन राजेन्द्र कोजुलगायतको उपस्थिति थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.