काठमाडौं : अनेरास्ववियूले निजी मेडिकल कलेजमा ठगिएका विद्यार्थीहरुलाई नियमनकारी निकायमा उजुरी गर्न आह्वान गरेको छ । एमबीबीएस पढाउन सरकारले अहिले तोकेको शुल्कमा समायोजन नगरिए नयाँ विद्यार्थी भर्ना नगर्ने र कलेजको साँचो सरकारलाई बुझाउने चेतावनी कलेज सञ्चालकले दिएपछि अनेरास्ववियूले यस्तो आह्वान गरेको हो।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनका संयोजक ऐन महरद्वारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले तोकेको शुल्क समेत घटाउँदै लानुपर्नेमा मनपरि ढंगले शुल्क बढाउने र नियमनकारी निकायको निर्देशन अवज्ञा गर्ने विषय आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'राज्यको नीति नियममा बसेर साँच्चिकै कलेज चलाउन नसक्ने हो भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान समेतलाई दृष्टिगत गर्दै त्यस्ता कलेजहरुको जिम्मा लिएर आफैं संचालन गर्न वा राज्यको नीति नियम मान्ने अन्य निकायलाई संचालन गर्ने जिम्मा दिन नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्दछौं ।'
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन -२०७५ मा सबै मेडिकल कलेजहरुलाई दस वर्ष भित्र गैरनाफामुलक र सेवामूलक बनाउने प्रावधान राखेको छ । 'विगतमा अनेरास्ववियूकै आन्दोलनको जगमा नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमविविएस तहमा उपत्यका भित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार भन्दाबढि शुल्क लिन नपाउने मापदण्ड तय गरेको हो ।,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ,' उक्त मापदण्डको अवज्ञा गर्दै मनपरी शुल्क लिने क्रम नरोकिएपछि अनेरास्ववियू, महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस स्ववियु र चिकित्सा शिक्षा सङघर्ष समितिको अगुवाइमा गण्डकी मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएको सबैमा जगजाहेर नै छ ।'
अनेरास्ववियूले मेडिकल कलेजले लिएको बढि शुल्क फिर्ता गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सरकारको अग्रसरतामा भएको वार्ता र निर्णय बमोजिम बढि लिएको पैसा फिर्ता गरी तत्काल भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन निजी मेडिकल कलेजहरुलाई अनेरास्ववियूले चेतावनी दिएको छ।
गृह मन्त्रालयमा सोमबार भएको बैठकले सिमाभन्दा बढी शुल्क लिने कलेज सञ्चालकलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेपछि सञ्चालकले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलको अनुरोधमा सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले बढी शुल्क लिने कलेजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयामार्फत अनुगमन गरेर कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि सहभागी थिए ।
कलेज सञ्चालकको तर्फबाट एसोसियसन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालको तर्फबाट बुधबार जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय चिकित्शा ऐन २०७५ लागु भइसकेको अवस्थामा उक्त ऐनले निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्त बमोजिम नयाँ शिक्षण शुल्क निर्धारण नगरी तथा विदेशी विद्यार्थी भर्नाको सन्दर्भमा स्पष्ट प्रक्रिया नतोकी भर्ना प्रक्रिया समेत सुरु गर्न खोजेकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ। कलेजहरुको सिट संख्या समेत अहिलेसम्म नतोकिएकोमा पनि सञ्चालकले आपत्ति जनाएका छन् ।
समस्या समाधान नगरी विद्यार्थी छनोट गरेर भर्नाका लागि पठाएमा एसोसियसन आवद्ध कुनै कलेजले भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउने र यसबाट उब्जने सम्पूर्ण समस्याको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
