धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सडक निर्माण सुस्त छ। कतै ठेकेदारको लापरवाही त कतै बजेट अभाव छ। कतै सरकारी निकायबीचै समन्वय नहुँदा कामले गति लिन सकेको छैन। सरकारले वन क्षेत्रमा रूख काट्न अनुमति नदिँदा समस्या भएको छ। केही ठाउँमा स्थानीयवासीले असहयोग गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले प्राथमिकता राखेका सेती लोकमार्ग र महाकाली करिडोर अलपत्र छन्। भारत र चीनसँग व्यापार तथा पारवहनको लक्ष्यसहित दशकअघि यी दुई सडक निर्माण थालिएको थियो।
प्रदेश राजधानी धनगढी र साबिकको क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायल जोड्ने सडक संघ कि प्रदेशमातहत राख्ने भनेर अलमल भएको छ। हुलाकी राजमार्ग पनि अलपत्र छ। भारतले बनाइदिएको कालोपत्रे उप्किएपछि पुनः विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाइँदै छ।
रूख कटान आदेश पर्खिंदै सेती लोकमार्ग
सेती लोकमार्गको जिरो पोइन्ट कैलालीको टीकापुरमा छ। यसले साबिक सेती अञ्चलका पहाडी जिल्ला अछाम, बाजुरा र बझाङ हुँदै चीनको ताक्लाकोटसम्म जोड्ने लक्ष्य छ। सरकारले २०६६ सालदेखि सेती लोकमार्ग नामकरण गरी यसको सुरुआत गरेको हो।
टीकापुरबाट बझाङको उरै भञ्ज्याङ छिचोलेर चीनको सीमासम्म यसको लम्बाइ ३ सय ६२ किलोमिटर छ। अछामको साँफेबगर सडक डिभिजनले हेर्ने गरी योजना सुरु गरिएको थियो। सरकारले दुई वर्षयता यो सडकलाई दुई योजनामा विभाजन गरेको छ।
टीकापुरबाट अछामसम्म दक्षिण खण्ड र बझाङ हुँदै चीनको ताक्लाकोट सीमासम्म उत्तर खण्ड नाम दिइएको छ। दक्षिण खण्ड साँफेबगरमा रहेको सडक डिभिजन र उत्तरी खण्डका लागि बझाङको चैनपुरमा योजना कार्यालय स्थापना गरिएको छ।
सेती लोकमार्गअन्तर्गत उत्तर खण्डको बझाङमा निर्माणाधीन सडक। तस्बिर : जगदीश रोकाया
यसको लागत १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। काम सुस्त भएकै कारण बजेट फ्रिज हुने गरेको छ। दक्षिण खण्डका लेखापाल जयबहादुर थापाले गत आर्थिक वर्ष १९ करोड २२ लाख बजेटमा १५ करोड ९६ लाख फ्रिज भएको बताए।
दक्षिण खण्डमा रूख कटानको आदेश आउन ढिलाइ भएकाले १० वर्षदेखि ट्र्याक पूरै खुल्न सकेको छैन। उत्तरभन्दा दक्षिण खण्डको बढी रकम वन क्षेत्रका कारण फ्रिज जाने गरेको उनले सुनाए। १० हजार ३ सय रूख काट्नुपर्ने योजना कार्यालयले जनाएको छ। पहिलो पटक गरिएको वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)मा त्रुटि भएको थियो। लोकमार्गको पूरक ईआईए प्रतिवेदन तयार छ। रूख कटान सुरु नभएकाले सडक निर्माण सुस्त भएको हो।
दक्षिण खण्ड प्रमुख राजेशकुमार दासका अनुसार फाइल आयोजना कार्यालयबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको छ। ‘वनकै कारण गत वर्ष पनि ट्र्याक खोल्न सकेनौं’, उनले भने, ‘रूख काट्न मन्त्रिपरिषद्को आदेश चाहिन्छ।’
२४२ किलोमिटर दक्षिण खण्डमा १० वर्षमा १२६ किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खोलिएको छ। ‘यो २०७४/७५ सम्म गरिएको काम हो’, इन्जिनियर दुर्गा मण्डलले भने, ‘गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ट्र्याक खोल्ने कामै हुन सकेन।’ उनका अनुसार टीकापुर क्षेत्रको १६ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ। त्योसहित ६४ किलोमिटरमा गाडी गुडिरहेको छ। धनगढीबाट साँफेबगरसम्म सडकको लम्बाइ २ सय ६० किलोमिटर छ। लोकमार्ग निर्माणपछि १ सय २९ किलोमिटरमा झर्नेछ। जसले गर्दा यात्रामा समय र खर्च आधाभन्दा कम हुनेछ।
उत्तर खण्डको कार्य पनि सुस्त छ। बझाङको चैनपुरबाट चीनको सिमाना उरै भञ्ज्याङसम्मको लम्बाइ १२० किलोमिटर छ। साँफेबरसम्मको दक्षिण खण्ड भएर बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाको १२ किलोमिटर अनि बझाङको छान्ना भएर चैनपुर हुँदै ताक्लाकोट जोड्ने लक्ष्य छ।
चैनपुर–ताक्लाकोट सडक निर्माण २०७२ देखि भए पनि गति सुस्त छ। चैनपुरबाट रुपातोलासम्म १८ किलोमिटर सडक फराकिलो र रुपातोलाबाट धुमीसम्म ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ। उत्तर खण्ड आयोजनाले चैनपुरबाट धुलीसम्म ५० किलोमिटरभित्र मात्रै ठेक्का लागेको बताएको छ। चैनपुर माथिबाट ३३ किलोमिटरसम्म ट्र्याक खोलिसकेपछि बाँकी ट्र्याक खोल्ने काम पनि सुस्त छ।
रुपातोला–धुली खण्डका केही स्थानमा बलास्टिङ गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको ठेकेदार दीपक सिंहले बताए। चैनपुरबाट रुपातोला खण्ड ४० करोड र त्यहाँबाट माथि धुलीसम्म ७५ करोड ८३ लाखमा ठेक्का लागेको छ। रुपातोलाबाट धुलीसम्मको ट्र्याक खोल्न २०७४ असारमा ठेक्का लागेको थियो। २०७८ भदौमा काम सक्ने सम्झौता छ। धुलीबाट उरैसम्म २० मिलोमिटर र उरै भञ्ज्याङबाट ताक्लाकोट झन्डै ३० किलोमिटर लम्बाइ छ।
ठेक्कै लागेन महाकाली करिडोर
महाकाली करिडोरले कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलाको खलंगा हुँदै तिंकर भञ्ज्याङ भएर चीनको ताक्लाकोट जोड्नेछ। सुरुमा यसको नाम महाकाली राजमार्ग राखिएको थियो। सरकारले दुई वर्षअघि यसलाई करिडोर नामकरण गरेको हो।
कञ्चनपुरको ब्रम्हदेवमा जिरो पोइन्ट छ। तिंकर भञ्ज्याङ (चीनसँगको नेपाली सिमाना)सम्मको दूरी ४२५ किलोमिटर छ। भारतको पश्चिमी नाका बनबासा वा टनकपुरबाट नेपाल हुँदै चीन जोड्ने यो अर्को छोटो मार्ग हो। यसमा १४८ किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खोल्ने ठेक्का लागेको छ।
करिडोरअन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर पर्छ तर ठेक्कै लाग्न सकेको छैन। डडेलधुरामा पर्ने ५८ मध्ये १७ किलोमिटर मात्रै ठेक्का लागेको छ। बैतडीमा १४४ किलोमिटर ट्र्याक खोल्नुपर्नेमा ४४ किलोमिटरको ठेक्का भएको छ। डडेलधुराको जोगबुडाबाट दार्चुलाको तिंकरसम्म ८८ किलोमिटरको ठेक्का लामा चन्दा एन्ड बसन्ताले ५४ करोडमा पाएको थियो। उसको ठेक्का सम्झौता मंसिरमा सकिँदै छ। ‘७६ प्रतिशत काम भएको छ’, करिडोरका इन्जिनियर दिनेश रैखोलाले भने, ‘एक वर्ष म्याद थपका लागि निवेदन आएको छ।’
दार्चुलाको खलंगाबाट तल्लो क्षेत्रमा पर्ने २२ किलोमिटर पनि ठेक्का लागेको छैन। तर, दशकअघि सुरु भएको दार्चुलाको खलंगा–तिंकर सडकको ६० किलोमिटर भने ठेक्का लागेको छ। खलंगाबाट सुनसेरा ४० किलोमिटरसम्म जिप चल्ने ट्र्याक खुले पनि बाँकी काम सुस्त छ। खलंगाबाट चीनको सिमानासम्मको दूरी १३५ किलोमिटर छ। ‘७५ किलोमिटरको अझै ठेक्का लागेको छैन’, इन्जिनियर रैखोलाले भने, ‘यसपटक करिडोरका लागि ३२ करोड ६५ लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ।’
विगतमा विस्फोटक अभावका कारण खलंगाबाट तिंकरतर्फको सडक दुई वर्ष ढिलाइ भएको उनले बताए। ‘ब्रम्हदेवबाट तिंकरसम्मको ४२५ किलोमिटरमध्ये २७७ किलोमिटर ट्र्याकको ठेक्कै लाग्न सकेको छैन। एक दशक भइसक्यो, कहिले ट्र्याक खुल्ला ? कहिले कालोपत्रे होला र हाम्रो उत्तर–दक्षिण कनेक्टिभिटी होला ? सपना मात्रै भयो’, दार्चुलाका प्रदेशसभा सदस्य गेल्बु बोहराले भने, ‘यसमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं।’
हुलाकी राजमार्ग अलपत्र
सुदूरपश्चिममा हुलाकी राजमार्ग अलपत्र छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर हुने गरी मध्य तराईका बस्ती जोड्न योजना सुरु गरिएको थियो। यो राजमार्ग कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र निर्माणाधीन छ। भारत सरकारले बनाइदिने भन्दै २०६६ मा कैलालीबाट काम सुरु गरिएको थियो। कैलालीमा दुई र कञ्चनपुरमा तीनवटा ठेक्का सञ्चालनमा छन्। भारतीय निर्माण कम्पनी जीएस गाभरले धनगढीको क्याम्पस चोकबाट टीकापुरसम्म ६२ मध्ये ४४ किलोमिटर कालोपत्रे गरेको थियो। अधिकांश ठाउँमा भत्किसकेको छ।
बसन्ता जैविक मार्गमा पर्ने १८ किलोमिटर क्षेत्रका रूख कटानको आदेशमा ढिलाइ भएको भन्दै गाभरले ठेक्का छाडेको थियो। त्यो खण्डमा तुडी/प्रेरा/चन्द्रा एन्ड बसन्ताले ३१ करोड ५७ लाखमा ठेक्का पाएको छ।
दुई किलोमिटरमा पुनः वातावरण प्रभाव मूल्यांकन भएकाले त्यहाँको काम अवरुद्ध छ। कात्तिकसम्म काम सक्नुपर्ने भए पनि ५५ प्रतिशत मात्रै भएको हुलाकी सडक आयोजनाका निमित्त प्रमुख मोहन हमालले बताए। ‘पुनः गरिएको ईआईएको रिपोर्ट हामीले वन डिभिजनमा बुझाएका छौं’, उनले भने, ‘उनीहरू अध्ययनमा छन्। छिट्टै आदेश आउने आशामा छौं।’
हुलाकीको जिरो पोइन्ट त्रिनगर सीमा क्षेत्रबाट क्याम्पस रोडसम्मको ठेक्कामा पनि ४५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। यसको पनि पहिलो पटकको म्याद कात्तिक १५ मा सकिँदै छ। रमण/केएस जेभीले २३ करोड ११ लाखमा ठेक्का पाएको थियो। कैलाली नाला र राधास्वामी नालामा पुलको ठेक्कै भएको छैन। ‘यी दुई पुल नबन्दा अरू सडक कालोपत्रे बनाउनुको कुनै उपादेयता छैन’, धनगढीका व्यवसायी मोहनराज शर्माले भने।
कञ्चनपुरमा पर्ने हुलाकी राजमार्गको काम पनि निर्धारित समयभन्दा ढिलो भएको छ। डोकेबजारबाट बेलौरीसम्म २० किलोमिटरको म्याद २०७६ चैतसम्म छ। ४५ प्रतिशत मात्रै काम भएकाले त्यो समयमा नसकिने अवस्था छ। शर्मा/राजेन्द्र जेभीले लिएको ३६ करोड ४७ लाखको ठेक्कामा पनि सिमरी नालामा पुल बनाउन ठेक्का भएको छैन।
बैलौरीबाट बेल्डाँडीसम्म २० किलोमिटर ठेक्काको अढाई वर्षको अवधि भदौ १४ गते सकिएको छ। बाबा/हंस/सिद्धिशाही जेभीले ४१ करोड ७६ लाखमा ठेक्का लिएको थियो। ‘५० प्रतिशत मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ’, हमालले भने, ‘एक वर्ष म्याद थप गर्न निवेदन आएको छ।’
बेल्डाँडी–दैजी २२ किलोमिटरको काम पनि ४५ प्रतिशत मात्रै भएको छ। २०७६ चैतसम्मको निर्माण अवधि छ। शर्मा/राजेन्द्र जेभीले ३८ करोड ५७ लाखमा ठेक्का लिएको थियो। बेल्डाँडीको नहरमा दुई पुलको ठेक्का भएको छैन।
कैलालीमा भारतले बनाइदिएको लम्की–खक्रौला २७ किलोमिटर हुलाकी सडक भत्किएर कच्चीजस्तै भएको छ। भारतले गुणस्तरहीन सडक बनाएपछि त्यसको पुनः डीपीआर बनिरहेको आयोजनाले जनाएको छ। ‘लम्की–खक्रौला सडकको डीपीआर निर्माण अन्तिम चरणमा छ’, हमालले भने, ‘१६ किलोमिटरको त सर्भे भइसकेको छ। दसंै र तिहारको बीचमा कालोपत्रेका लागि पुनः ठेक्का हुन्छ।’
उनका अनुसार भारतले बनाएको सिंगल लेन भएकाले सात मिटरको डबल लेन सडकको डीपीआर बनिरहेको छ। लम्की र टीकापुर बजारमा साढे ५ किलोमिटर सडक चार लेनको बनाइने उनले सुनाए।
भारतले बनाएको धनगढी–टीकापुर सडकको पनि आधाभन्दा बढी भाग भत्किएको छ। नेपालले प्राकृतिक स्रोत माटो, ढुंगा, बालुवा र गिट्टी निःशुल्क दिने र प्राविधिक अनुगमन पनि भारतकै रहने सम्झौताअनुसार सडक निर्माण गरिएको थियो। ‘नेपाली पक्षलाई गुणस्तर जाँच गर्ने कुनै अधिकार थिएन’, उनले भने, ‘त्यसैले त सडक यस्तो भयो। सबै सिंगल सडक डबल बनाउने गरी डीपीआर बनाइरहेका छौं।’
धनगढी–दिपायल दु्रतमार्गमा अलमल
धनगढी–दिपायल दु्रतमार्ग गत आर्थिक वर्ष अलमलमै रह्यो। कहिले प्रदेश सरकारले बनाउने भन्यो भने कहिले संघले। अन्ततः संघीय सरकारले बनाउने भनेको छ। दई वर्षअघि गरिएका पाँचवटा ठेक्काको काम सुस्त छ। केहीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका कारण काम रोकिएको छ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र यस क्षेत्रका नेताले दुई वर्षमा द्रुतमार्गत बनाएर दिपायल र धनगढीको दूरी छोट्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। डीपीआर तयारीका बेला कैलालीको खुटियाबाट दिपायलसम्म ८४ किलोमिटर थियो।
गत वर्षदेखि धनगढीबाट खुटिया हुँदै दिपायल कायम गरिएपछि १०५ किलोमिटर पुगेको छ। यो द्रुतमार्ग धनगढी–डडेलधुरा हुँदै दिपायल सडकभन्दा आधा छोटो पर्छ।
रमेश लेखक भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएका बेला डोटीको बीपीनगरमा योजना कार्यालय खोलेर काम सुरु गर्ने भनिएको थियो। नेकपा नेतृत्वको सरकारले बीपीनगरको कार्यालय खारेज गरी त्यसको जिम्मा सडक डिभिजन महेन्द्रनगरलाई दिएको छ।
द्रुतमार्गअन्तर्गत एउटा कालोपत्रेबाहेक बाँकी पाँचवटा ठेक्का ट्र्याक खोल्न भइसकेका छन्। कैलालीको मुडेबगरबाट बबेनासम्म २० किलोमिटरको ठेक्कामा २८ प्रतिशत काम भएको छ। यो प्याकेजको ठेक्का आशिष निर्माण सेवाले २०७४ वैशाखमा ३० महिनाभित्र सक्ने गरी २३ करोडमा रुपैयाँ लिएको थियो।
त्यसपछिको ओझेनाबाट बीपीनगरसम्म चार किलोमिटरको ठेक्का दुई करोड ९५ लाखमा श्याम सुन्दर/साउद कन्स्ट्रक्सनले लिएका थिए। यसको काम पनि ६३ प्रतिशत मात्रै भएको छ। २०७४ असारमा सम्झौता भएको थियो। यो प्याकेज ११ महिनामा सक्नुपर्ने भए पनि अझै सकिएको छैन।
डोटीको बीपीनगरबाट काफतडीसम्म आठ किलोमिटरमा सात प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। श्यामसुन्दर/साउद कन्स्ट्रक्सनले सवा ६ करोडमा ठेक्का पाएको छ। ट्र्याक खोलिसक्ने अवधि २०७५ पुस २५ मै सकिएको छ।
काफलतडीबाट सलेनासम्म ५० किलोमिटर ट्र्याकको काम पनि वनका कारण अलपत्र छ। सूर्य कन्स्ट्रक्सनले ९ करोडमा २०७२ जेठमा ठेक्का पाएको थियो। २०७५ असोजमै म्याद सकियो। त्यसमा ४० प्रतिशत मात्रै निर्माण भएको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख अर्जुनकुमार बमले बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले धनगढी–दिपायल द्रूतमार्ग, लोकमार्ग र करिडोरलाई सामरिक महŒवका भन्दै प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको थियो। द्रुतमार्ग योजनामा यसपटक २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। गत वर्ष विनियोजन भएको १२ करोडबाट पुरानो भुक्तानी दिइएको थियो। काम भने एक प्रतिशत पनि भएन। प्रदेश राजधानी दिपायलमै हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ आन्दोलन भएको थियो। द्रुतमार्ग बने प्रदेश राजधानीबाट दिपायल तीन घण्टामै पुग्ने बनाउने आश्वासन प्रदेश सरकारले दिपायलवासीलाई दिएको थियो। द्रुतमार्गको सुस्तता देखेर दिपालयवासी निराश छन्।
महाकाली पुलको म्याद थप
महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल पनि तोकिएको समयमा निर्माण भएन। यसको म्याद नौ महिना थप गरिएको छ। निर्माण कम्पनीले काममा तदारुकता देखाएको छ। मुआब्जा विवाद टुंग्याउन नसक्दा कामको समय थप गर्नुपरेको महाकाली पुल योजना कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी सुलभ न्यौपानेले बताए।
_20190927011205.jpg)
महाकाली करिडोरअन्तर्गत दार्चुलाको राताकाठा क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडक। तस्बिर : शिवराज भट्ट
‘मुआब्जा समस्या समयमा सुल्झाउन नसक्दा निमार्ण कार्य प्रभावित हुन पुग्यो’, सूचना अधिकारी न्यौपानेले भने, ‘अब समस्या छैन। समयमै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा छौं।’ भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत भएको उनले बताए। पुलसँग जोड्ने पहुँुच मार्गमा पर्ने ३० मिटरका दुई पुल सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ।
महाकाली पुलका १७ पिलरमध्ये ६ वटा बनाइएको छ। यसका लागि ३ अर्ब २७ करोड ९३ लाखमा कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी तथा चाइना फ्युल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी जेभीसित सम्झौता गरिएको थियो।
सिँचाइ आयोजनामा बजेट अभाव
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको काम कछुवा गतिमा छ। तेस्रो चरणका निर्देशक लोकबहादुर थापाले पर्याप्त बजेट नहुँदा आयोजनाको कामले गति लिन नसकेको बताए। ‘यो आर्थिक वर्ष डेढ अर्ब बजेट आवश्यक छ तर ३० करोड मात्रै आएको छ’, निर्देशक थापाले भने, ‘सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।’
कञ्चनपुरको ब्रम्हदेवबाट कैलालीसम्म १५२ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सन् २०२२ सम्म सक्ने लक्ष्य छ। आधा अवधि सकिन लाग्दा २५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ।
(शिवराज भट्ट/कैलाली, गीता कँुवर/अछाम, जगदीश रोकाया/बझाङ, महादेव अवस्थी/कञ्चनपुर)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
