काठमाडौं : कर्णाली प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेरहेकी थिइन, उपसभामुख पुष्पा घर्ती। विपक्षी कांग्रेसका एकजना सांसदले नियमापत्ति गरे। घर्ती एकछिन त अलमलमा परिन नै, अब उपसभामुखलाई आपत् आइलाग्यो भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरू ‘रो’ मा कानेखुसी गर्न थाले। ‘तर मैले नियमापत्ति जनाउने सांसदलाई संसदीय प्रक्रिया अनुसार नै ‘डिल’ गरे,’ उपसभामुख घर्तीले भनिन्,‘मेरा लागि त्यो पहिलो समस्या थियो र आफंैलाई सम्हालेर बैठकको कारबाही अघि बढाएँ ।’
एक वर्ष अघिको अघिको अनुभव साट्दै उपसभामुख घर्तीले भनिन्,‘उपसभामुखहरू केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच अझै हटन सकेको छैन ।’ मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि गठन भएका सातवटै प्रदेशमा महिला सांसदलाई उपसभामुखको भूमिकामा सिमित गरिएको छ। संघअन्र्तगत प्रतिनिधिसभा उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पनि महिला नै छन् ।
केन्द्रदेखि प्रदेशसभा बैठकको सञ्चालन र अध्यक्षता सभामुखले गरेका छन्। बैठकको बीचमा मात्र उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्छन्। त्यो समय पनि महिला सांसदका लागि चूनौतीका रुपमा बुझ्ने गरिन्छ। ‘महिला भनेकै ‘उप’ भन्ने मानसिकता अझै हट्न सकेको छैन,’ सुदुरपश्चिम प्रदेशकी उपसभामुख निर्मला जोशीले अनुभव सुनाइन, ‘उपसभामुख भनेको सभामुखको सहयोगी पद हो। अब हामी कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने स्थितिमा पुगिसकेका छौ ।’
प्रतिनिधिसभा उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेको पहलमा संघदेखि प्रदेशसभाका उपसभामुखहरू राजधानीमा भेला भइ डेढ वर्षे कार्यकालको अनुभव साटासाट गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारी बिरामी परेपछि सभा सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आइलाग्यो, उपसभामुख सिर्जना शर्मामाथि। ‘नयाँ संरचना, नयाँ अभ्यास र अनुभवको कमीका कारण शुरुमा त मलाई पनि कसरी सभा सञ्चालन गर्ने होला भन्ने चिन्ता थियो’, गण्डकी उपसभामुख शर्माले भनिन, ‘चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिएँ र सभा सञ्चालन गरें ।’
महिला भएका कारण सभा सञ्चालन गर्न नसक्ने हो कि भन्ने पुरुष सांसदको भित्री मनमा रहेपनि आफूले सभा सञ्चालन गरेर प्रमाणित गर्न सकेको उनको भनाइ छ । ‘अभ्यासले मान्छेलाई परिपक्व बनाउने रहेछ,’ शर्मा भन्छिन्, ‘मार्सल लगाएर विधेयक पारित गर्ने अवस्था पनि आइलाग्यो। अब त बैठक सञ्चालन गर्न गाह्रो लाग्दैन ।’
प्रदेशसभा बैठकको प्रारम्भ र अन्त्यको अध्यक्षता त मैले पनि गरेकी छैन’, २ नम्बर प्रदेशकी उपसभामुख उपमा देवले भनिन्, ‘अहिलेसम्म मलाई गाह्रो त भएको छैन। तर सिक्दै अघि बढ्दैछु ।’ संविधानको धारा ९१ (२ ) मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख तथा धारा १८३ को उपधारा (२) मा प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधानले संघदेखि प्रदेशको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने र सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको कार्यकारी (सभामुख) मा पुरुष छन्। ‘उपसभामुख जति सबै महिला बनाउ भनेर संविधानमा लेखिएको छैन’, प्रतिनिधिसभा उपसभामुख डा.तुम्बाहाम्फेले भनिन्, ‘महिलालाई स्थान दिनैपर्ने भएपछि उपसभामुख पद नै महिलाका लागि जस्तो गरी दलहरूले व्यवहार गरे ।’
आम नेपाली चरित्रमा देखिएको पितृसत्तात्मक सोचकै कारण उपसभामुखहरूले विभिन्न खाले कठिनाइ भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले भनिन्, ‘उपसभामुख भएका महिलाले केही काम गर्न सक्दैनन भन्ने सोच थियो। तर हामीले सिर्जनात्मक काम गरेर कार्यकारी पद सञ्चालन गर्ने क्षमता बनाउनुपर्छ ।’
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल प्रेसले महिला सांसदका आवाज बाहिर ल्याउन कञ्जुस्याइ गरेका कारण आफूहरूले गरेका गतिविधि जनतामा पुग्न नसकेको बताउँछिन् । ‘महिला सांसद र महिला नेतृत्त्वले गरेका काम प्रेसमा कम आएका छन्,’ दाहालले भनिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
