ग्रिनसिटी नगर बनाउँछौं

ग्रिनसिटी नगर बनाउँछौं

वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी सहर हो। यस नगरलाई ग्रिनसिटीको रूपमा विकास गर्ने बताउँछन् नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदी। राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासतर्फ भइरहेका प्रयासलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नगर प्रमुख सुवेदीसँग अन्नपूर्णकर्मी नन्दराम जैसीले गरेको कुराकानी :

यहाँको नेतृत्वमा हालसम्म भएका मुख्य काम के–के हुन् ?

आवश्यक कानुन निर्माणमै धेरै समय लाग्यो। त्यसयता ग्रिनसिटी नगर बनाउने उद्देश्यसाथ काम अगाडि बढेका छन्। नगरभित्र धेरै सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेका छौं। अन्य स्थानमा पनि यो क्रम जारी छ। नगरभित्रका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र काँक्रेबिहार, बुलबुले र सहिद पार्कलाई व्यवस्थित बनाएका छौं। फोहोर व्यवस्थापन गर्न ल्यान्डफिल्ड साइटको टुंगो लागेको छ।

हरेक वडा कार्यालयबाट सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाएका छौं। सडक नपुगेका वडामा सडक पुगेको छ। बिग्रिएका र भत्किएका सडकलाई मर्मत तथा सुधार गरेका छौं। हरियाली नगर बनाउने अभियानअन्तर्गत नगरभित्रको चक्रपथ, हटलाइन र फोरलेन सडकको टेन्डर भई काम सुरु गरिएको छ।

राजधानी बनेसँगै अव्यवस्थित सहरीकरण पनि बढेको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

राजधानी बनेपछि मानिसको आकर्षण बढ्नु स्वाभाविकै हो। बसाइँ आउनेको संख्या बढ्दै गयो। नगरभित्र खेतीयोग्य जमिन पनि मासिँदै गएको छ। दिनहुँ नयाँ घर थपिन थालेका छन्। आफूखुसी घडेरी प्लटिङ गर्ने काम भइरहेको छ। यसले वीरेन्द्रनगरको बस्ती र सहर अव्यवस्थित बन्दै गएको पक्कै हो। यसले व्यवस्थित सहरीकरणमा चुनौती थपिएको छ।

अब यो समस्या न्यूनीकरणका लागि हामीले बनाउँदै गरेका सहरी गुरुयोजना, यातायात गुरुयोजना र नगर गुरुयोजनाले सहज हुनेछ। गुरुयोजना बनाएर सहरलाई व्यवस्थित गर्नेछौं। बस्ती विकासका लागि विशेष गुरुयोजना बन्दै छ। अबको केही वर्षभित्र वीरेन्द्रनगर नमुना र व्यवस्थित सहर बन्नेछ।

वीरेन्द्रनगरलाई प्रविधिमैत्री नगर बनाउने योजना कहाँ पुग्यो ?

निर्वाचनका बेला नै प्रविधिमैत्री नगर बनाउने नारा दिएको थिएँ। त्यसलाई साकार बनाउन नगरका सबै वडामा इन्टरनेटको पहुँज पुगेको छ। अनलाइन सिस्टममा कर तिर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं। नगरका सबै कार्यालयमा सीसी क्यामेरा जडान गरेका छौं। एकीकृत सफ्टवेयर निर्माणमा छौं। यसले पनि वीरेन्द्रनगरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेको छ।

शिक्षा र कृषि विकासमा कस्ता योजना छन् ?

नगरभित्रको उत्पादनले आत्मनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। यसैका लागि पकेट क्षेत्रका आधारमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी आधार तयार हुँदै छन्। वीरेन्द्रनगर च्याउ, मह र मासुमा आत्मनिर्भर छ। अन्य क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर बनाउने गरी योजना ल्याउँदै छौं।

शैक्षिक, पर्यटकीय र प्रशासनिक सहरका रूपमा वीरेन्द्रनगरलाई विकास गर्नेछौं। कृषि उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनालाई नगरपालिकाले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।

यहाँको खानेपानी संकट कहिले हट्ला ?

नगरभित्र जनसंख्या बढ्दै गएको छ। पहिलाकै स्रोतले पानीको माग धान्न सक्ने अवस्था छैन। यसका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याएको छौं। भेरी नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट ल्याउने तयारी भइरहेको छ। जसका लागि डीपीआरसमेत बनेको छ। योजना सम्पन्न गर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ।

काम गर्ने सिलसिलामा के–कस्ता चुनौती सामना गर्नुपर्‍यो ?

कतिपय कानुनी र सामाजिक जटिलताले पनि काममा अवरोध गरिदिन्छन्। वीरेन्द्रनगरमा लगत कट्टा र गुरुयोजना नबनेका कारण काम गर्न समस्या छ। यसले गर्दा सडक निर्माणमा सधैँ विवाद आउने गरेको छ।

प्रशासनिक संरचना अझै पूर्ण भएको छैन। धेरै कर्मचारी आइपुगेका छैनन्। चाहिएका बेला प्राविधिक हुँदैनन्। जसले गर्दा समयमै काम सक्न चुनौती थपिएको छ।

जनप्रतिनिधिबीच कत्तिको विवाद हुन्छ नि ?

हामी तीन वटा पार्टीबाट चुनाव जितेर आएका छौं। नगरको नेतृत्वमा दुई वटा पार्टीको प्रतिनिधित्व छ। विकासका निर्माणका हिसाबले हामीले राजनीतिक पूर्वाग्रह छाडेर काम गरिरहेका छौं। सबैसँग हातेमालो गरी एकताबद्ध भएर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरेका छौं।

बाँकी कार्यकालमा कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?

नगरभित्र सबै ठाउँमा बाटो र बिजुली पुर्‍याउने। भेरीबाट खानेपानी ल्याएर पानीको हाहाकार हटाउने, चक्रपथ, हटलाइन, चारलाइन सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने, यहाँका पार्कको काम सम्पन्न गरी व्यवस्थित बनाउनेलगायत योजना छन्। हाम्रो मुख्य जोड वीरेन्द्रनगरलाई ग्रिनसिटी बनाउने हुनेछ। गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौं।

नगरवासीसँग तपाईंको अपेक्षाचाहिँ के छ ?

जनप्रतिनिधि एक्लैले केही गर्न सक्दैनन्। यसका लागि सबै नागरिकको साथसहयोग चाहिन्छ। नागरिकले हरेक काममा साथ दिनुपर्छ। सधैं कुरा काटेर मात्रै हुँदैन। बिग्रिएको ठाउँमा सच्याउने मौका दिनुपर्छ र राम्रो काम गर्दा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। आमनागरिक र जनप्रतिनिधिबीच नङ र मासुजस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.