काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपा चिनियाँ पार्टीको विचारधारामा प्रभावित भई चीनतिर ढल्केको भन्ने सन्देश गइरहेका बेला अमेरिकाले नेपाललाई कुनै मुलुकको पक्षतिर नलागी ‘नेपालकै पक्षमा रहेको’ हेर्न चाहेको स्पष्ट पारेको छ।
अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले शुक्रबार राजधानीमा कूटनीतिज्ञ, विज्ञ, सांसद, उद्यमी र सञ्चारकर्मीमाझ भने, ‘हामी नेपालको पुरानो मित्र हौं। नेपाल कसैको पक्षमा नभई नेपालकै पक्षमा रहेको हेर्न चाहन्छौं।’
इन्टिच्युट फर इस्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर) ले आयोजना गरेको ‘नेपालमा अमेरिकी कूटनीति’ विषयक अन्तरक्रियामा राजदूत बेरीले भने, ‘नेपालमा कतिपय विषयमा मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ (गलत बुझाइ) छ। हामी यस्ता विषयलाई चिर्न चाहन्छौं।’
अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द-प्रशान्त रणनीति (इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी-आइपीएस) कुनै रणनीति नभई यो क्षेत्रका लागि अमेरिकाले अघि सारेको नीति भएको बताए। ‘अमेरिकी नीतिलाई सबैले स्वीकार गर्नपर्छ भन्ने छैन, तर त्यही दृष्टिकोण (एप्रोच) मा अमेरिकाले काम अघि बढाउँछ र सहकार्य गर्छ,’ उनले भने, ‘सबै मुलुकको आआफ्ना नीति हुन्छन्। यही नीतिबीचमा मिलेर नै सहकार्य गर्ने हो।’
अमेरिकी नीति संसारका साना मुलुकलाई फाइदा हुने उनले दाबी गरे। संसारका सार्वभौम र साना सबै देशले यस रणनीतिबाट फाइदा लिन सक्ने उनको दाबी थियो। ‘इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका देश स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित रहने वातावरण बनाउन रणनीतिले सहयोग गर्नेछ,’ राजदूत बेरीले भने, ‘नेपाल बलियो हुँदा अमेरिकासमेत बलियो हुने र अमेरिका बलियो हुँदा नेपाल बलियो हुने हाम्रो विश्वास छ। यही आधारमा सहकार्य अघि बढ्छ।’
राजदूत बेरीले नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै अमेरिकारले नेपालको सार्वभौमिकता बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको बताए। ‘नेपाल यस क्षेत्रको पुरानोमध्येको मुलुक हो। यसको सार्वभौमिकता बलियो र अटल रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ,’ उनले भने, ‘हामीले कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि दबाब दिने काम गर्दैनौं। यो अमेरिकी नीति पनि होइन। हामी अन्य मुलुकले त्यस्ता कमजोर सार्वभौम मुलुकमाथि हस्तक्षेप गरेको हेर्न पनि चाहदैनौं।’
उनले अन्य मुलुकको कुनै पनि रणनीति वा आर्थिक नीतिसँग आफ्नो नीति दाँज्न नमिल्ने बताए। अमेरिकाको आफ्नै नीति रहेको र अन्य मुलुकको पनि आफ्नै प्रकारको रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘कुन नीतिले सार्वभौम मुलुकलाई हित गरिरहेको छ। त्यसलाई गहिराइमा गएर बुझ्न आवश्यक छ। मुलुकभित्र त्यसको बहस हुन जरुरी हुन्छ।’
राजदूत बेरीले अमेरिकारले नेपाललाई भारत, चीन वा अमेरिका कुनै पनि मुलुकको पक्ष-विपक्षमा नभई नेपाल आफ्नै पक्षमा रहेको हेर्न चाहेको पटकपटक बताए।
‘नेपाल सधैं ‘प्रो-नेपाल’ कै पक्षमा रहोस्। यो अमेरिकी चाहना हो। हामी विश्वका कैयन् मुलुकझैँ स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकले आफ्नै मुलुकले अख्तियार गरेको नीति वा विचार अवलम्बन तथा निर्धारण गरोस् भन्ने पक्षमा छैनौं,’ उनले भने, ‘केही अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पछ्याउनु भन्न सकिन्छ। सुझाव दिन सकिन्छ तर विचारधारा वा नीतिमै प्रभाव राख्ने कार्य सार्वभौम मुलुकमा भएको हेर्न चाहँदैन अमेरिका।’
नेपाल कैयन् शताब्दीदेखि स्वतन्त्र र सार्वभौम रहेको बताउँदै त्यसलाई समेत प्रभावकारी बनाउन अमेरिकाले सधैं सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो। राजदूत बेरीले भने, ‘नेपाल आफ्नो नीतिमा अडिग हुनुपर्छ। कसैको पक्ष वा विपक्षमा नेपाल लाग्न हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव रहन्छ। योभन्दा बढी हामीले सार्वभौम मुलुकलाई केही भन्न सक्दैनौं।’
‘आईपीएस सैन्य साझेदार होइन’
राजदूत बेरीले आईपीएस सैन्य साझेदार वा अन्य कुनै पनि प्रकारको सैन्य संगठन नभएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘हामीले कुनै मुलुकलाई यसको पक्षमा आउनु भनेको पनि छैन। कुनै पनि मुलुकलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने नीति अख्तियार गरेका छैनौँ । आइपीएस कुनै रणनीति वा प्रतिरक्षा नीति हैन। यो यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी बढाउने अमेरिकी नीति हो।’
अमेरिकाले उक्त नीति रक्षा मन्त्रालयबाट बाहिर ल्याएको कारण पनि यसमा बहस भइरहेको हुन सक्ने राजदूत बेरीले यसलाई स्पष्ट पारेका हुन्। उनका आर्थिक तथा राजनीतिक विभाग हेर्ने एक अधिकृतले उक्त धारणा पहिले नै बाहिर ल्याएका थिए।
पछिल्लो समय नेपालमा अन्य मुलुकको राजनीतिक गतिविधि बढेपछि उनले यस्तो धारणा आफैँले बाहिर ल्याएका हुन्। राजदूत बेरीले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि भेटघाट गर्दै यस्ता नीतिलाई बुझाउने काम गरिरहेका थिए। पछिल्लो समय सत्तारूढ दल नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच सहकार्यको सहमतिपछि अमेरिकाले आफ्नो गतिविधि बढाएको छ।
आईपीएसमा साझेदार बन्न नेपाललगायत संसारका कुनै पनि मुलुकलाई अमेरिकाले दबाब नदिएको राजदूत बेरीले स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘त्यो प्रकारको नीति अमेरिकाले कहिल्यै अख्तियार गरेको छैन। नेपालको छिमेकले जसरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा सदस्य बन्न दबाब एवं प्रभाव बढायोे त्यस्तो दबाब÷प्रभाव अमेरिकाको कहिल्यै रहँदैन।’
आईपीएसमा विश्वका ५० मुलुक साझेदार रहेको जानकारी उनले दिए। उनले भने, ‘हामी संसारका कुनै पनि मुलुकलाई यस्ता सहकार्यमा दबाब दिने र प्रभावमा राख्ने गर्दैनौं।’
अमेरिकी सहयोग निःस्वार्थ रहेको दाबी उनले गरे। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत ५० अर्ब रुपैयाँ नेपालमा अनुदान सहयोग गर्न लागेको र त्यसको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले बताए। नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटोमा त्यो सहयोग आउन लागेको पनि उनले खुलाए। यहाँको सडक पूर्वाधार र विद्युत् सेवा पहुँच बढाउन अमेरिकाले त्यो सहयोग अघि बढाउको हो। उत्पादित विद्युत् अन्य मुलुकमा बेच्न प्रसारण लाइन आवश्यक रहेको र त्यो आवश्यकता अमेरिकी सहयोगमा पूरा हुन लागेको उनले पुनः बताए।
उनले भने, ‘नेपालको गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने लक्ष्य अमेरिकाको हो।’ उनले यसमा आशंका गर्ने काममा समय धेरै खेर फाल्न नहुने सुझावसमेत उनले घुमाउरो शैलीमा दिएका छन्। उनले नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध मजबुत बनाउन उच्चस्तरको राजनीतिक भ्रमणको आदान-प्रदानसमेत भइरहेको र भविष्यमा यसले निरन्तरता पाउने पनि बताए।
बेरीले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको व्यवस्थापनमा होस् या उद्योग सञ्चालन, ढुवानीलगायतमा मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्यमा समेत अमेरिकाले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाकालदेखि सहयोग गर्दै आएको बताए। आगामी दिनमा पनि अमेरिकाले सहयोग गर्दै जाने उनले बताए।
अमेरिका पनि स्पष्ट हुनुपर्छ
कार्यक्रममा पूर्वराजदूत, पूर्वसैन्य अधिकारी, अध्येता र पत्रकारले पनि धारणा राखेका थिए। उनीहरुले नेपालको भूराजनीतिलाई अमेरिका, भारत र चीनले पनि बुझिदिनुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रसंघका उपमहासचिव समेत रहिसकेका पूर्वपरराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यले भने, ‘नेपाल कतै ढल्किनेभन्दा पनि आफ्नो हित अनुकूलको सहकार्यमा अब्बल दरिनुपर्छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाह गर्ने भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’
अर्का पूर्वराजदूत विश्वम्भर प्याकुरेलले नेपाललाई अमेरिकाले बजारको पहुँच उपलब्ध गराउन र नेपालमा लगानीका लागि आफ्ना नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्नपर्ने बताए। पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले नेपालमा आईपीएस र बीआरआईबारे निकै ठूलो बहस भइरहेको बताए। उनले भने, ‘यसमा धेरै अलमलिन पर्ने छैन। बीआरआई अधिकांशले बुझिसके झैँ लाग्छ। आईपीएस भनेको हिन्द महासागर प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा रहेका मुलुकसँग अमेरिकाले सहकार्य गर्न बनाएको उनीहरुको नीति हो।’
पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य, पत्रकार अजयभद्र खनाल, पूर्वउपरथी बिनोज बस्त्यात, पूर्वराजदूत लोकराज बराल लगायतले नेपाल र अमेरिका सम्बन्धबारे धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा, राष्ट्रबैंकका पूर्व निर्देशक रविन्द्र पाण्डे, राष्ट्रपतिका सल्लाहाकार, सांसद बुद्धिजीवीलगायतको उपस्थिति थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
