विदेशी लगानीका फरक–फरक तथ्यांक

विदेशी लगानीका फरक–फरक तथ्यांक

काठमाडौं : राज्यका दुई निकायले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी फरक/फरक तथ्यांक देखाएका छन्। २०७५/०७६ मा भित्रिएको वैदेशिक लगानी सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। यसबाट अन्योल सिर्जना भएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा अघिल्लो आवको तुलनामा चार गुणा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखाएको छ। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनड्याक)को बैठकमा आयोगले प्रमुख आर्थिक परिसूचक प्रस्तुत गर्ने क्रममा आव २०७५/०७६ मा ३१ अर्ब ९७ करोड वैदेशिक लगानी भित्रिएको जानकारी दिएको छ। उसका अनुसार अघिल्लो आवमा आठ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी भित्रिएको थियो।

तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले आव २०७५/०७६ मा १३ अर्ब सात करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी भित्रिएको देखाएको थियो। ०७४/७५ मा १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सरकारका दुई आधाकारिक निकायबाट दुई फरक तथ्यांक निस्किएपछि ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कति भित्रिएको हो ? ’ भन्नेबारे अन्योलता सिर्जना भएको छ।

तथ्यांक ऐन, २०१५ अनुसार तथ्यांक संकलन गर्ने स्वीकृति, तथ्यांकलाई प्रयोगमा ल्याउने र प्रकाशित गर्ने स्वीकृति दिने अधिकार राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको हो। यद्यपि, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिसकेको तथ्यांक र आयोगको तथ्यांकबीच भिन्नता देखिएको छ।

‘दुवै तथ्यांक सही छ’

राष्ट्र बैंकले भने आफ्नो र केन्द्रीय तथ्यांक विभागका दुवै तथ्यांक सही भएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका निर्देशक रामशरण खरेलले संकलनको आधार फरक हुँदा फरक तथ्यांक आएको बताए। यसअघि अनुसन्धान विभागले प्रकाशित गर्ने तथ्यांकलाई यथार्थ वैदेशिक लगानीका रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको थियो। वर्तमान अर्थमन्त्री नै गभर्नर हुँदा पनि यही अभ्यास थियो।


आव २०७५/०७६ मा योजना आयोगले ३१ अर्ब ९७ करोड र राष्ट्र बैंकले १३ अर्ब सात करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखाएका छन्।

राष्ट्र बैंकका दुई विभाग (विदेशी विनिमय र अनुसन्धान)ले प्रत्यक्ष वैेदेशिक लगानीको अभिलेख राख्छन्। दुई विभागको तथ्यांक संकलन गर्ने आधार फरक भएको उनले बताए। ‘अनुसन्धान विभागले समीक्षा अवधिमा आउनुपर्नेमध्ये भित्रिएका लगानीको हिसाब राख्ने गर्छ। तर, विदेशी विनिमय विभागले सो अवधिमा भित्रिएका रकमको अभिलेख राख्छ’,उनले भने, ‘त्यसलै दुवैको तथ्यांक गलत होइन।’

असान्दर्भिक स्रोत

योजना आयोगको अनुगमन महाशाखाले तथ्यांक लिने स्रोत असान्दर्भिक देखिएको छ। एनड्याकको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष पेस गरेको थियो। महाशाखाका उपसचिव लोकबहादुर खत्रीले तथ्यांक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट संकलन गरिएको बताए। तर, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको यकिन तथ्यांक निकाल्ने निकाय राष्ट्र बैंक हो।

‘हामीले उद्योग मन्त्रालयबाट त्यो तथ्यांक लिएका हौं’, खत्रीले भने, ‘सही हो कि होइन भन्ने उद्योग मन्त्रालयसँग बुझ्नुपर्छ।’ १० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लगानी प्रतिबद्धताको अभिलेख उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहत उद्योग विभागले राख्ने गरेको छ। लगानी ‘रियलाइज’ भएको यकिन तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग मात्रै हुन्छ।

विधिअनुसारको तथ्यांक

तथ्यांक संकलनको विधिअनुसार तथ्यांक फरक आउने गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका एक तथ्यांकशास्त्रीले बताए। उनले भने, ‘तथ्यांक के आयो भन्ने कुराले महत्त्व राख्दैन। तथ्यांक संकलनका क्रममा कुन विधिको प्रयोग भयो भन्ने हो।’ यसअघि तथ्यांक विभागले नयाँ विधि अपनाएर २०७४/७५ मा श्रम सर्वेक्षण गरेको थियो। यसले गर्दा बेरोजगारी दर ११ प्रतिशत देखाएको थियो।

अघिल्ला सर्वेक्षणले २ प्रतिशत हाराहारीमा बेरोजगारी दर देखाउने गरेको थियो। विभागले रोजगारीको परिभाषामा फेरबदल गरेपछि दरमा परिवर्तन आएको थियो। यसरी फरक तथ्यांक आउने भएकाले विभिन्न समयमा नेतृत्वले प्रगति बढी देखाउन विधि फेरबदल गरेको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.