२०२० मा पाकिस्तानको इस्लामाबादमा सार्क सम्मेलन

२०२० मा पाकिस्तानको इस्लामाबादमा सार्क सम्मेलन

नयाँ दिल्ली : पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरैशीले आगामी वर्ष इस्लामाबादमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १९ औं शिखर सम्मेलन हुने दावी गरेका छन्। न्यूयोर्कमा सार्कका विदेशमन्त्री स्तरीय साइडलाइन बैठकपछि उनले शिखर सम्मेलन आयोजनाका लागि सदस्य राष्ट्रहरुबाट सहमति पाइसकेको बताएको भारतीय दैनिक अखबार 'दि हिन्दू'ले जनाएको छ।

बैठकका क्रममा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र पाकिस्तानी विदेशमन्त्री कुरैशीबीच एउटै लहरमा बसेर छलफलसमेत भएको थिएन। भारतीय विदेशमन्त्री फर्किएपछि पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीको प्रवेश भएको थियो। ‘भारतलाई उ सार्क सदस्य हो भन्ने लाग्छ भने सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि धेरै स्वागत छ, ’कुरैशीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै 'दि हिन्दु'मा समाचार छ।

यता पाकिस्तानको विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता डा. मोहम्मद फैजलले पनि ट्विट गर्दै सार्क सम्मेलन चाँडै नै आयोजना हुने जनाएको छ। उनको ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘निकै ढिलो भइसकेको १९ औं सार्क शिखर सम्मेलन चाँडै नै आयोजना हुन्छ। न्यूयोर्कमा भेला भएका सार्कका विदेशमन्त्रीहरु सिद्धान्तत यसमा सहमत छन्।’ पाकिस्तानले मिति घोषणा गरेपछि सार्क अन्तत अगाडि बढ्छ।

भारत पाकिस्तानबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका कारण सार्क साइड लाइन बैठक अपुरो भएको थियो। बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले मन्तव्य दिंदा कुरैशी त्यहाँ थिएनन्।

बैठकबाट बाहिरिएपछि जयशंकरले संचारमाध्यममा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। उता बैठकमा प्रवेश गर्ने क्रममा पाकिस्तानी विदेशमन्त्री कुरैशीले भने कश्मीरको हत्याराहरुसँग बसेर कुरा गर्न सकिँदैन भनेर प्रतिक्रिया दिएको समाचारमा उल्लेख छ। कुरैशीको भनाइलाई बैठक सुरु भएको २० मिनेटभित्रै पाकिस्तानको सत्तारुढ पाटी पीटीआईले टिविट गर्दै 'पाकिस्तान तबसम्म भारतसँग जोडिँदैन जबसम्म कश्मीरमा घेराबन्दी लगाएर गरिएको अत्याचार बन्द गरिँदैन' भनेर लेखेको थियो।

भारतीय विदेशमन्त्रीले मन्तव्य दिने क्रममा बैठकमा पाकिस्तानी विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता फैजलले पाकिस्तानको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए। दुई देशका विदेशमन्त्री बाहिरिए पनि निर्धारित तालिका अनुसार अध्यक्ष राष्ट्र नेपालका साथै सार्कका अन्य सदस्य राष्ट्रहरु(माल्द्धिभ्स, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका)का विदेशमन्त्रीहरु आ–आफ्ना मन्तव्य राख्दै दिवा भोजमा सहभागी भएका थिए।

नेपालको कूटनीतिक प्रयास सकारात्मक

सार्कको साइडलाइन बैठक गराउन नेपालले गरेको कुटनीतिक प्रयासको सामाजिक संजालमा सराहना गरिएको छ। भारतीय अखबार दि हिन्दूका पत्रकार कलोल भट्टाचार्यले सार्क अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालको कुटनीतिक प्रयासको प्रशंसा गरेका छन्। उनले टिविट गर्दै लेखेका छन्, दक्षिण एशियामा कुटनीतिक रुपमा चुपचाप काम गरिराखेको मुलुक नेपाल हो। सार्क अध्यक्ष राष्ट्रको नाताले नेपालकोलागि यो गर्वको क्षण हो।  ‘द ग्रेट गेम इन अफगानिस्तान’का लेखक भट्टाचार्यले सार्क विदेशमन्त्रीको सामुहिक बैठक आयोजना गराउन सफल भएकोमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको पनि प्रशंसा गरेका छन्। उनले लेखेका छन् , 'बैठकको आयोजना गराउन सफल भएकोमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका लागि पनि यो गर्व गर्ने क्षण हो।'

नविता श्रीकान्तले पनि उनको लेखमा नै प्रशंसा गरेकी छन्। उनले लेखेकी छन्, ‘नेपालले गुट निरपेक्षतालाई प्रमुख सिद्धान्त बनाउँदै आएको छ र वैश्विक मुद्दामा सामुहिक प्रतिक्रियामा जोड दिने गरेको छ। एक्सनका लागि सार्क एउटा उत्कृष्ट मन्च हो।’

साइलाइन बैठकको पृष्ठभूमी

न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको बैठकमा सार्क विदेशमन्त्री स्तरीय साइडलाइन बैठकका लागि सार्क अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले गरेको आग्रहलाई भारत र पाकिस्तानसहित सार्क सदस्य राष्ट्रले स्वीकारे पछि यो बैठक बस्ने निश्चित भएको थियो। सार्कका अन्य सदस्य राष्ट्र बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स पहिले नै सहमत थिए।

भारत पाकिस्तान तनावपूर्ण सम्बन्धका कारण पछिल्लो चार वर्षदेखि सार्क शिखर सम्मेलन बैठक हुन सकेको छैन। हरेक वर्ष महासभामा  ‘साइडलाइन’ मा यो बैठक बस्दै आएको तर गत अगस्तमा भारतले कश्मिरको विशेषाधिकार खारेज गरेपछि दुई देशबीच उत्पन्न विवादका कारण बैठक बस्नेमा आशंका थियो।  नेपाल सरकार र सार्क सचिवालयको समन्वयमा संभव भएको थियो। सहज भनिए पनि सार्कको स्थगित शिखर सम्मेलन बारेको अन्यौलता कायमै देखिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.