हिमाल पग्लिएर सकिने दावी, बन्यो गठबन्धन

हिमाल पग्लिएर सकिने दावी, बन्यो गठबन्धन

न्यूयोर्क : जलवायु परिर्वतनको प्रत्यक्ष मार खेपिरहेका हिमाली क्षेत्रका मुलुक संगठित भएर हिमाली मुलुकहरुको मित्रवत समुह बनाएका छन् ।

गत महिना नै बनेको उक्त समुहले हिमाल भएका र हिमालसँग जोडिएका मुलुकको साझा समस्या र समाधानका लागि राष्ट्रसंघ मार्फत सक्रिय हुन मान्यताका लागि आग्रह गरे ।

७४औं महासभाका सहायक बैठकमा हिमाली मुलुकहरुको समुहले राष्ट्र संघमा औपचारिक मान्यताका लागि माग गरेको जनाइएको छ । यस प्रकारको समुह निमार्णसँगै राष्ट्र संघको महासभामा चर्को गरी प्रस्तुत भइरहेको जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी बहसले नयाँ रुप लिएको छ ।

यो समुह निमार्णका लागि नेपाललगायत अफगानिस्तान, अन्डोरा, अष्ट्रिया, अरमेनिया, बंगलादेश, भूटान, बोलिभिया, क्यानडा, जर्जिया, ग्रिस, कार्जकिस्तान, मोरक्को, ताजकिस्तान, स्वीजरल्याण्ड लगायत २० मुलुक यो समुहमा छन् ।

नेपालको समेत विशेष पहलमा एक महिना अगाडि यो समुह बनेको हो, राष्ट्र संघका लागि स्थायी नियोगका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘जलवायु परिर्वतनका कारण हिमाली मुलुकहरुले धेरै समस्या भोगिरहेका छन्, यो समुह अत्यन्तै जरुरी थियो, अब राष्ट्र संघबाट मान्यताका लागि पहल थालिएको छ ।’

महासभा बैठकका लागि नेपाली टोलीमा रहेका वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले बिहीबार भएको साइडलाइन बैठकमार्फत उनले हिमाली समुहलाई मान्यता दिन नेपालका तर्फबाट आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्री बस्नेतले बैठकमा हिमाल पग्लिने, पर्यावरणीय स्वास्थ्य लगायत विषयलाई गम्भिरता पूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिँदै एक अध्ययनले यो शताब्दीको अन्त्यसम्म हिन्दु कुश क्षेत्रको एक तिहाई हिमाल पग्लिएर सकिने र पृथ्वीको तापमान १ दशमलव ५ प्रतिशत अनुपातमा बृद्धि भएर जाने भन्दै सचेत गराएका छन् ।

पर्यावरण, जलवायु परिर्वतनका चुनौती र समस्या समाधान विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालले सन् २०२० मा नेपालमा गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सगरमाथा डाइलगबारेमा उपस्थित विश्वभरका प्रतिनिधिहरुलाई मन्त्री बस्नेतले जानकारी गराएका छन् । जयवायु परिर्वतनका कारण हिमाल भएका र हिमालसँग जोडिएका मुलुकहरुले विशेष मार खेप्नुपर्ने तर्फ महासभा बैठकका उच्चस्तरीय तथा सहायक बैठकहरुमा छलफल भइरहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.