न्यूयोर्क : जलवायु परिर्वतनको प्रत्यक्ष मार खेपिरहेका हिमाली क्षेत्र र त्यस नजिकका मुलुकहरु संगठित हुँदै एक मित्रवत समूह बनाएका छन्। गत महिना नै बनेको उक्त हिमाली मुलुकहरूको समूह हिमाल भएका र हिमालसँग जोडिएका मुलुकको साझा समस्या र समाधानका लागि राष्ट्रसंघमार्फत सक्रिय हुने भएको छ।
उनीहरूले त्यसको मान्यताका लागि ७४ औं महासभामा औपचारिक आग्रहसमेत गरे। ‘७४ औं महासभाका सहायक बैठकमा हिमाली मुलुकहरूको समूहले राष्ट्र संघमा औपचारिक मान्यताका लागि माग गरेको छ,’ न्यूयोर्कस्थित सूचना केन्द्रको सूचिमा उल्लेख छ। यस प्रकारको समूह निमार्णसँगै राष्ट्र संघको महासभामा चर्को गरी प्रस्तुत भइरहेको जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी बहसले नयाँ रुप लिएको छ।
नेपाल, अफगानिस्तान, अन्डोरा, अष्ट्रिया, अरमेनिया, बंगलादेश, भुटान, बोलिभिया, क्यानडा, जर्जिया, ग्रिस, कार्जकिस्तान, मोरक्को, ताजकिस्तान, स्वीजरल्याण्ड लगायत २० मुलुक यो समूहमा छन्। ‘नेपालकोसमेत विशेष पहलमा एक महिना अगाडि यो समूह बनेको हो’, राष्ट्र संघका लागि स्थायी नियोगका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘जलवायु परिर्वतनका कारण हिमाली मुलुकहरुले धेरै समस्या भोगिरहेका छन्, यो समूह अत्यन्तै जरुरी थियो, अब राष्ट्र संघबाट मान्यताका लागि पहल थालिएको छ।’
महासभा बैठकका लागि नेपाली टोलीमा रहेका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले बिहीबार भएको साइडलाइन बैठकमार्फत हिमाली समूहलाई मान्यता दिन नेपालका तर्फबाट आग्रह गरेका छन्। त्यसक्रममा उनले हिमाली मुलुकहरूले भोग्नुपरेका साझा समस्याका बारेमासमेत अवगत गराए।
मन्त्री बस्नेतले बैठकमा हिमाल पग्लिने, पर्यावरणीय स्वास्थ्य लगायतका विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिँदै एक अध्ययनले यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिन्दुकुश क्षेत्रको एक तिहाइ हिमाल पग्लिएर सकिने र पृथ्वीको तापमान १ दशमलव ५ प्रतिशत अनुपातमा बृद्धि भएर जानेतर्फ सचेत गराएका छन्।
पर्यावरण, जलवायु परिर्वतनका चुनौती र समस्या समाधान विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालले सन् २०२० मा नेपालमा गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सगरमाथा डाइलगबारे उपस्थित विश्वभरका प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्री बस्नेतले जानकारी गराएका छन्। जयवायु परिर्वतनका कारण हिमाल भएका र हिमालसँग जोडिएका मुलुकहरुले विशेष मार खेप्नुपर्ने तर्फ महासभा बैठकका उच्च स्तरीय तथा सहायक बैठकहरूमा छलफल भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
