आतंकवाद निस्तेज गर्न साझा पहल अपरिहार्य : नेपाल

आतंकवाद निस्तेज गर्न साझा पहल अपरिहार्य : नेपाल

न्युयोर्क : नेपालले आतंकवाद निस्तेज पार्दै शान्त विश्वको परिकल्पनाका लागि सबैले साझा धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा जारी ७४ औं महासभाको उच्चस्तरीय बैठकमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बढ्दो भूराजनीतिक जटिलता, मृतप्रायः बनेका निःशस्त्रीकरण योजना र विधिव्यवस्था नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्वमा खतरा उत्पन्न भएको बताए। यसलाई सबल पार्न सबै एकजुट भएर साझा संकल्पमा लाग्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो।

उनले नेपालले आतंकवादका सबै रूपको निन्दा गर्दै आएको बताए। उनले भने, ‘हामी राष्ट्रसंघीय प्रतिआतंवाद रणनीतिसहित मौजुदा सन्धिसम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्षमा छौं ।’ प्रमुख शक्ति राष्ट्रबीचको अविश्वास र हतियारको होडबाजी नयाँ विभाजनको सूचक बनेको उनको धारणा छ। उनले विश्व व्यवस्थाको परिदृश्य अथाह रूपान्तरणमा भएको आत्मसात् गर्न सबैलाई आग्रह गरे।

मन्त्री ज्ञवालीले शान्ति, मानवअधिकार र विकास राष्ट्रसंघका पिल्लर भएकाले दिगो विकासको लक्ष्यमा साना तथा विकासशील देशहरुको भूमिकासमेत महत्त्वपूर्ण हुने तर्फ राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गराए। नेपालको परराष्ट्र नीति शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नता, राष्ट्रसंघीय बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिबाट निर्देशित रहेको उनले स्पष्ट पारे। उनले मानवअधिकारका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताए।

विस्तृत शान्तिसम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथै द्वन्द्वपीडितका चासोको साथै मुलुकको धरातलीय यथार्थमा अडेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउन नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।

मन्त्री ज्ञवालीले महासभामा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका समस्या समाधानमा छलफल केन्द्रित हुनु सार्थक रहेको बताएका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.