काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ६.३ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सार्वजनिक गरेको छ । बहुपक्षीय दातृ संस्था एडीबीले हरेक वर्ष जारी जर्ने बृहद् आर्थिक स्थिति सम्बन्धी प्रकाशनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको विकास खर्च विस्तार भए अर्थतन्त्र अझै विस्तार हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
‘यस वर्षको अनुकुल मौसमका कारण कृषि उत्पादनमा सुधार, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनको तीव्रता, पर्यटकको आगमनमा वृद्धिले उच्च आर्थिक वृद्धिलाई मद्दत गर्नेछ,' एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक मुख्तोर खामुदखानोभले भने ।
गत साउन महिनामा बाढीले धानखेतीमा क्षति पुर्याएकाले धानको उत्पादन भने गत वर्षको भन्दा केही कम हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार ७.९ प्रतिशतले हुने अनुमान छ । विद्युत् आपूर्तिमा सुधार र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधारको पहल र यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासको पहलले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा टेवा पुग्ने भएको हो ।
त्यस्तै, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा वृद्धि, वित्तिय सेवाको विस्तार, पर्यटन क्षेत्रको विस्तारसँगै सेवा क्षेत्रको विस्तार भने ६.९ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।वर्षभरमा औसत मुद्रास्फिति भने ५.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो मुद्रास्फिति ४.६ प्रतिशत थियो । भारतमा मुद्रास्फिति सामान्य वृद्धि हनु, सरकारको खर्चमा बढ्नुले मागपक्षबाट सिर्जित मूल्यवृद्धि केही बढ्न जाने एडीबीको अनुमान छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.१ प्रतिशत छ जुन त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को ६.७ प्रतिशतको तुलनामा कम हो । गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजनको ७५.९ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने २०७४-७५ मा ८१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । एडीबीले गत आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च गर्दा खर्चको गुणस्तरलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, बढ्दो चालु खाता घाटाका कारण बाह्य क्षेत्रतर्फ उच्च जोखिम औंल्याइको छ । गत आव चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७.७ प्रतिशत छ ।राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ र आयात कटौतीको नीतिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा चालु खाता घाटा २०७४-७५ को ८.२ प्रतिशतको तुलनामा सामान्य कम देखिएको हो । निर्यातको आधार नै सानो भएका कारण निर्यात वृद्धि हुँदा पनि व्यापार घाटा अझै भयावह नै रहेको बताइएको छ ।
विप्रेषणको आप्रवाह पनि स्वस्थ रहेको एडीबीले उल्लेख गरेको छ । तर बढ्दो व्यापारघाटाका कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि भएपनि चालु खाता घाटा बढ्दो छ ।एडीबीले संघीयताको कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण नै रहेको तथा मानव संशाधन, खासगरी प्राविधिक जनशक्ति अभाव लगायतका कारण खासगरी तल्लो तहका सरकारले काम गर्न असहज भइरहेको उल्लेख गरेको छ । यसबाहेक, कानुनी खाकाको अभावका कारण पनि संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
