मानव सेवा आश्रमलाई सरकारको एक करोड

मानव सेवा आश्रमलाई सरकारको एक करोड

भक्तपुर : सडक मानवलाई उद्धार गरी उनीहरूको उपचार, रेखदेख तथा पुनस्र्थापना गर्दै आएको मानव सेवा आश्रमलाई सरकारले एक करोड रुपैयाँ दिने भएको छ। आश्रमको आइतबार भक्तपुर शाखाको समुद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आश्रमलाई सरकारको तर्फबाट एक करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका हुन्।

उनले आश्रममा आश्रय लिइरहेकालाई समेत सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रदान गर्ने उद्घोष गरे। अघिल्लो वर्षसम्म मासिक दुई हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका उनीहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूले पाउने सामाजिक सुरक्षाभत्तासरह तीन हजार नै प्रदान गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घोष गरेका हुन्।

उनले प्रत्येक स्थानीय तहलाई स्रोतमै सडक मानव तथा बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशनसमेत दिए।

आमाबुबा नहेर्ने छोराछोरीको तलब काटिने
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना आमाबुबाको हेरचाह नगर्ने छोराछोरीको तलब तथा आम्दानीमा काट्ने व्यवस्था गरिन उद्घोष गरे।  भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका ३ कौशलटारमा भाडाको घरमा आश्रमको गृहप्रवेश गर्दै उनले यस्तो उद्घोष गरेका हुन्। 

‘छोराछोरीहरूले आफूलाई जन्म दिने आमाबुबाको हेरचाह गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यदि हेरिँदैन र हृदयहीनता देखाउँछ भने उनीहरूको तलब र आम्दानी कट्टा गरेर भएर हेरचाह गर्न लगाउनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार मुलुकलाई सडक मानवविहीन बनाउने अभियानमा लागेको भन्दै उक्त अभियानमा सघाउन सबैलाई आह्वान गरे। सडकमा आएका मानवको व्यवस्थापनभन्दा घरपरिवार र समाज भएर पनि घरभित्रै बेसहारा भएकाहरूको व्यवस्थापन अहिले चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

‘अभियान चलाए सडकमा रहेका मानवहरूलाई केही महिनाभित्रै उद्धार गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘तर घरपरिवार भएर पनि घरभित्रै बेसहारा भएकाहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले पारिवारिकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।’

समाजमा असन्तुष्टि, निर्मम, निर्मोही, अहंकार, क्रोधी, गैरजिम्मेवार चरित्र र प्रवृत्ति बढेकोतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता प्रवृत्तिबाट समाजलाई जोगाउन सरकार लागिपरेको जिकिर गरे।

सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मकता फैलाउने पनि सडक मानव उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत समाजमा नकारात्मक फैलाउनेहरूलाई पनि सडक मानवकै संज्ञा दिए। त्यसैले सरकारलाई सडक मानवजत्तिकै उनीहरूको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको उनको भनाइ थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.