वर्तमान सरकारलाई अब गल्ती गर्ने छुट छैन, दुईतिहाइको दम्भ देखाएर जनतामा संवैधानिक सर्वोच्चताविरुद्ध संसदीय सर्वोच्चतामा टेकेर जनतामा हैकम चलाउने छुट पनि छैन। अस्ट्रेलियाको संसद् भवनमा सांसदहरू प्रवेश गर्दा जहिले पनि जनताभन्दा तल र दर्शकदीर्घा सांसदहरूले बैठक गर्ने ठाउँभन्दा माथि छ। जनतालाई शिरमा राखेर सरकारले संवैधानिक सर्वाेच्चता कायम राख्दै काम गरेकाले जनता कहिल्यै हार्दैनन्। अस्ट्रेलियाको राष्ट्र प्रमुख बेलायती महारानी छिन्, संवैधानिक सर्वाेच्चताले तिनलाई पनि बाँधेको छ।
हाम्रो देशमा हालसालै प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभएको संसद् भवन पनि त्यसैगरी बनाइयोस्। वर्तमान मन्त्री वा तिनका मातहतका कर्मचारीले गल्ती गर्ने छुट त्यसकारण छैन— एउटा मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दा गणतन्त्रले भ्रष्टाचार गरेको ठहर्छ, एउटा न्यायाधीशले गलत फैसला गर्दा गणतन्त्रले फैसला गरेको ठहर्छ। एउटा प्रशासक, आईजीपी वा मालपोतको खरिदारले घुस खाँदा गणतन्त्रले घुस खाएको ठहर्छ। हुँदाहुँदा कसैका छोराछोरी बिग्रे भने पनि गणतन्त्रले बिगार्योे भन्ने वाक्यांश सुन्नुपर्ने दिन अब धेरै छैन। किनकि, मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। सरकार खरो रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन।
हामी जनताको म्यान्डेट लिएर आएका हौं भन्ने दम्भले जरो गाडेको छ भने जनताले अब तीन वर्षपछि अर्कै म्यान्डेट दिन सक्छन् भन्ने कुरा स्मरण गरेको पाइँदैन। तसर्थ जनताका मनोभावना बुझेर वर्तमान सरकार र त्यसअन्तर्गतका निकायका कुनै व्यक्तिले गल्ती गर्दा सिंगो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रहार हुन नदिन दण्डहीनतालाई प्रमुख कडीका रूपमा अंगीकार गरियो भने वा कानुनको नजरमा कोही नातागोता, आफन्त छैनन् भन्ने न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन गर्यो भने व्यक्तिको दोष गणतन्त्रमाथि थोपरिँदैन। यसका साथै प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई सकारात्मक मार्गनिर्देशन गर्न सक्नुपर्यो। यसर्थ कसैलाई गल्ती गर्ने छुट छैन।
इतिहास इतिहास नै हो, जसले भविष्यको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। एउटा बयस्कलाई पुन: बाल्यकालमा फर्काउँछु भन्नु र इतिहास भइसकेको कुरालाई पुन: स्थापित गर्छु भन्नु एउटै हो। त्यसका केही अवशेष बाँकी हुनु कुनै नौलो होइन। सकेसम्म वर्तमान सरकार वा व्यवस्थाले सकारात्मक ढंगले त्यस्ता अवशेषहरू निस्तेज पार्न सक्नुपर्छ। इतिहास हेर्ने हो भने, २००७ सालको परिवर्तनपश्चात् पुन: राणाशासन ल्याउन धेरै दौडेका थिए। त्यसैगरी २०४६ साल र हाल आएर २०६२÷६३ को परिवर्तनलाई सीमित व्यक्तिले पचाउन सकेका छैनन्। ती तत्व नै तिलको पहाड बनाउन खोज्दै छन्।
बहुलवादी प्रजातन्त्र एवम् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताले अनुमोदित गरिसकेका छन्। आर्थिक क्रान्तिका लागि वर्तमान चाइना मोडल वा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिनको समाजवादी अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गर्न लागेको भान हुन्छ। यसलाई सही ढंगले आत्मसात गर्न सकेन भने मुलुक अन्योलमा पर्ने त छँदै छ, भारतले हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक परिवर्तन आउन सक्छ। यसतर्फ सतर्क एवम् चनाखो हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ आर्थिक रूपमा चीनले शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकालाई आफ्नो पकडमा राख्न सफल भएको छ। त्यसैगरी अर्काे छिमेकी राष्ट्र भारत राजनीतिक रूपमा वा आतकंवादविरुद्ध लड्न अमेरिकासँग हातेमालो गर्न खोज्दै छ। यो कुरा हालसालै भारतीय मूलका अमेरिकीहरूसँग संयुक्त रूपमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट एक कार्यक्रममा सम्बोधन गरेबाट पनि प्रस्ट हुन्छ।
जनताबाट तिरष्कृत शक्ति र त्यसका सुखभोगीहरूले यो संविधानभित्रबाटै वंशवाद स्थापित गर्न खोज्नु दिवास्वप्न देखेका हुन् वा संविधान पढेकै छैनन् वा बुझेकै छैनन् भन्नुबाहेक के हुन्न सक्छ ?
संविधानमा समाजवादउन्मुख भनिएको छ। यो सम्भव छ र अल्पविकसित राष्ट्रका लागि विकासको खुट्किलो चढ्ने माध्यम पनि हो। तर प्रमुख चुनौती भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न सक्नु पर्यो। यसलाई केही राष्ट्रले नकारात्मक रूपमा लिन सक्छन्। तर चीनले आफ्नो खुट्टामा उभिएर आर्थिक क्रान्ति गर्यो। नेपालले पनि आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छ भन्ने आँट एवं भविष्यको कार्ययोजना तयार गर्न सक्नुपर्यो, जसले नेपालको मुहार फेरियोस्। हालसालै मोतीहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याएको छ, जसले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ जोगाउँछ भने उक्त पाइपलाइन काठमाडौंसम्म ल्याउँदा खर्बौं रुपैयाँ जोगिन्छ।
त्यसैगरी, अन्य रेलमार्गको कुरा गर्नुभन्दा वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग भयो भने करिब पाँच हजार ट्रकले दैनिक काठमाडौं समान ढुवानी गर्नु पर्दैन, जसबाट खर्बौं रुपैयाँ बच्छ। हाल मात्र शिलान्यास भएको थानकोटको सुरुङमार्गले उपत्यका प्रवेशलाई ठूलो सहयोग पुर्याउँछ भने चाबहिल, कोटेश्वर, महारागन्जमा सब वे बनाउन सक्यो भन्ने करोडौं रुपैयाँ बचत हुन्छ। अबको तीन वर्षभित्र नेपालले थोरै मात्रामा विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने हुन्छ भने मुलुकको बजेटको करिब ६० प्रतिशत रकम जलविद्युत् र पर्यटनमा खर्च गरौं तब १० वर्षभित्र हामी आफ्नै पौरखमा स्थापित हुन सक्छौं।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको धक्कापश्चात् परकम्प आउनु स्वाभाविकै हो, जुन केही समयपश्चात् आफैं मत्थर हुन्छ र हुँदै छ। मुलुक आर्थिक क्रान्तिमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै स्वत: यस्ता परकम्पन गायब हुन्छन्। संविधानको धारा २७४ को संविधान संशोधन ९१० मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भनेपछि जनताबाट तिरष्कृत शक्ति र त्यसका सुखभोगीहरूले यो संविधानभित्रबाटै वंशवाद स्थापित गर्न खोज्नु दिवास्वप्न देखेका हुन् वा संविधान पढेकै छैनन् वा बुझेकै छैनन् भन्नुबाहेक के हुन्न सक्छ ? हामीमा पनि त्याग, बलिदान र इमानदारीको भावना रह्यो भने यी दुवै शक्तिसम्पन्न राष्ट्रलाई हाम्रो विकासमा सरिक गराउन सकिन्छ।
छिमेकी राष्ट्र भारतमा सन् १८५७ अघि इस्ट–इन्डिया कम्पनी र भारतीयहरूबीच विभिन्न राज्यमा संघर्ष भइराख्यो, जहाँ भारतीयले नै (ब्रिटिस) इस्ट–इन्डिया कम्पनीलाई सहयोग गरेपश्चात् भारतका धेरै राज्य इस्ट–इन्डिया कम्पनीले कब्जा पुन: गर्यो, जसमा एक लखनउ पनि हो। लखटिएका अंगे्रजहरूले शक्ति सञ्चय गरी सर कोलिन क्याम्पवेलको नेतृत्वमा सन् १८५८ एक मार्चदेखि २१ मार्चसम्म जम्मा एक्काइस दिन भएको लडाइँमा इस्ट–इन्डिया कम्पनीले जित्यो, जसको तीन हजार एक सय सेना र १०४ वटा मात्र बन्दुक थिए, १२७ मारिएका थिए। श्री ३ चन्द्रशमशेरले अंगे्रजको पक्षमा लड्न नेपाली सेना पठाए बेलायती, नेपाली र केही भारतीय सेना मिलेर उक्त लडाइँ जिते।
युद्ध जितेपश्चात् जितेका सेनाले लखनउमा ब्रह्मलुट मच्चायो, जहाँ राजा बादशाहहरूको अर्बौं रुपैयाँ, हिरामोती, चाँदी र गरगहना लुटे, जसमा नेपाली सेनाहरू पनि संलग्न थिए, जुन हाल पनि लखनउ लुटका नामले प्रचलित छ। बिचरा नेपाली सेनाले लुटेका सम्पूर्ण नगद तथा जिन्सी सामान चन्द्रशमशेरलाई इमानदारीका साथ बुझाए उता अंगे्रज खुसी यता आफू मालामाल। तसर्थ राणाहरूमध्ये सबभन्दा धनी चन्द्रशमशेर खलक हुन्, जसले लखनउ लुटको हिस्सा पाएका थिए। बाँकी अरू राणाहरूले आफ्नो जयजेथा सिध्याइसके भने चन्द्रशमशेर खलकका भारतलगायत विदेशमा पनि धेरै सम्पत्ति अझै छ।
भारतमा १८५८ पश्चात् मात्र अंग्रेजले प्रत्यक्ष शासन गरेका थिए, जहाँ बक्सिसका नाममा हजारौं बिघा जग्गा आफ्ना समर्थकलाई दिइयो, उक्त जग्गाबाट उत्पादित अन्न अंगे्रजहरूलाई नै सस्तोमा बेच्नुपथ्र्योेे। यो एउटा उदाहरण मात्र हो। यस्ता हजारौं छन्। त्यस्तै नेपालमा पनि २४० वर्षमा धेरैले बक्सिस पाए भने १०४ बर्से राणाकालमा हजारौं रोपानी वा बिघा जग्गा बक्सिस दिइयो आफ्ना आसेपासेलाई। धेरै जनाताका सम्पत्ति खोसियो, जुन लखनउ लुटकै प्रवृत्ति हो। के अब जनताले त्यो प्रवृत्ति पुन: स्विकार्लान् ? तसर्थ धक्कापछिको परकम्पले केही हदसम्म सतर्क अवश्य बनाउँछ, उलटपुलट होइन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
