संविधानप्रतिको अपनत्व

सरकारी कार्यशैली, व्यवहारमा सुधार आएन भने संविधानप्रति अपनत्व बढ्ने नभई आम मानिसमा निराशा उत्पन्न हुन सक्नेतर्फ दलहरु सजग हुन आवश्यक छ

जनइच्छा र आकांंक्षा प्रतिबिम्बित भएको संविधान लागू भएको चार वर्ष पूरा भयो। तर, कार्यान्वयनका प्रक्रियामा देखिएका जटिलता र शैलीले संविधानले अंगीकार गरेको व्यवस्थाप्रति क्रमश: जनविश्वास घट्दो छ। संविधान दिवस मनाउन उर्दी लगाउनुपर्ने अवस्था यसको ज्वलन्त प्रमाण हो। जनताले संविधानप्रति अपनत्व महसुस गर्नै सकेनन्। संविधान जारीपछि मुलुकलाई द्रूत आर्थिक विकासतर्फ लैजान सकेको भए आमजनतामा संविधान र व्यवस्थाप्रति अपनत्व बढ्ने थियो।

राजनीतिक दलहरूले जनताको संविधान भनेर ढोल पिट्दै गर्दा असुरक्षा, गरिबी र वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या झन् बढ्न थालेपछि संविधानले अंगीकार गरेको व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन थाल्यो। दलहरू जनअसन्तुष्टि सम्बोधनमा गम्भीर हुन नसक्दा संघीय व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

व्यवस्था आफैंमा खराब हुँदैन। त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्र असल हुन सकेन भने व्यवस्थाले दोष पाउँछ। २००४ देखि ०७२ सम्म जारी भएका सातवटैमध्ये ६ वटा संविधान राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरताकै कारण लामो समयसम्म स्थिर हुन सकेनन्। ठूलो सकस र जनताको भावनाअनुसार बनेको पछिल्लो संविधान कार्यान्वयनका सिलसिलाले पनि शुभसंकेत देखाइरहेको छैन। संविधान जारी हुँदा बाँडिएको राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका सपना पूरा गर्नेतर्फ थोरै मात्र प्रगति हुन सकेको भए सायद यस्तो अवस्था आउने थिएन।

धर्म, संस्कृति, परम्परा र मुलुकको संघात्मक स्वरूपमा भौगोलिक तथा सामाजिक विभाजन र संघात्मक तथा समावेशी सिद्धान्त अन्तर्निहित देखिएका छन्। राजनीतिक विकासक्रममा व्यक्ति, परिवार र समाजको शृंखलाबद्ध विचलन र विघटन भएको पाइन्छ। यसबाट हाम्रो सामाजिक स्वरूप कस्तो हुने र हामी कतातिर उन्मुख छौं भन्नेमा मतान्तर देखिन थालेको छ। ठूलाठूला राजनीतिक दलले आफ्नो नीति तथा सिद्धान्तमा समाजवाद र साम्यवादसम्मको रूपान्तरणलाई मूलरूपमा उल्लेख गरे पनि यतिखेरको बदलिँदो विश्व संरचना र त्यसमा भएका परिवर्तनले यी सैद्धान्तिक आधारलाई विकृत तुल्याउँदै लगेको छ। कस्तो किसिमको सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थातिर नेतृत्व वर्ग अभिमुख हुने हो भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। संविधान कार्यान्वयनमा उत्पन्न जटिलता यसैका परिणाम हुन्।

संविधानले सामाजिक स्वरूपको परिकल्पना गरे पनि हामी त्यतातिर अभिमुख भएका छैनौं। समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिएको भनिए पनि २०७४ सालमा भएका स्थानीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनको नतिजा केलाएर हेर्ने हो भने समाज विकासको क्रम सकारात्मक रूपमा अघि बढेको पाइँदैन। संघात्मक स्वरूप नै विवादमा रह्यो। संघात्मक स्वरूपले राज्यको जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थालाई भन्दा पनि जातीय र साम्प्रदायिक स्वरूपलाई बढी प्र श्रय दियो भन्नेहरू एकातिर क्रियाशील पाइएको छ भने अर्कोतिर भौगोलिक, जनसांख्यिक, भाषागत र जातीय स्वरूप हेर्दा संविधानमा उल्लिखित संरचनामै विवाद छ। यसले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक आस्थामा दक्खल दिएको छ। यसले विभाजन र वैमनस्य बढाएको छ। संविधानले दिएको अधिकार पनि नि:सृत हुन नसक्दा संघात्मक व्यवस्थाले नागरिक–नागरिकबीच विभाजन र वैमनस्यको आधार खडा गर्‍यो। प्रदेश र गाउँ तथा केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकारमै अन्योल छ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाको संरचना घोषणामा देखिएको अप्राकृतिक स्वरूपले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको थियो। गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण नगरी हतारमा गरिएको परिवर्तनका कारण निकायगत संगठन, काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रका विषयमा व्यावहारिक अवरोध र कठिनाइ उत्पन्न हुन थालेको छ। यी निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि कसरी आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने, कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने र आफ्नो कार्य अवधिभित्र के काम देखाउने भन्ने सम्बन्धमा उकुसमुकुस र उत्तेजित नभएका होइनन्। यो सकारात्मक पक्ष हो। तर, उनीहरूलाई नेतृत्व तहले सावधानी र बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले डोर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ।

साधनस्रोत परिचालनका नाममा सर्वसाधारणलाई अत्यधिक करको भार परेकाले जनतामा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारप्रति नकारात्मक भावना उत्पन्न हुन थालेको छ। यसबाट सरकारको स्वरूप परिवर्तनमा दूरगामी असर पर्ने स्पष्ट छ। यसले संविधानलाई सार्थक बनाउन मद्दत गर्दैन।

संविधानमा आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिए पनि दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि आर्थिक नीतिको स्वरूप र साधनस्रोत परिचालनमा दीर्घकालीन तथा स्पष्ट योजना ल्याउन सकेको देखिँदैन। हचुवाका भरमा अर्थनीति, मुद्रानीति तथा व्यापार र परिवहन अनि लगानीको सम्बन्धका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यसबाट पनि जनमानस तथा लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण बनाउन सकिएको छैन। निजी लगानीलाई नियन्त्रण गर्नु, भूनीतिबारे स्पष्ट दृष्टिकोण नहुनु र संविधानले मौलिक अधिकारभित्र राखेको शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा सर्वसुलभ भनिए पनि दुई खालको शिक्षानीतिका कारण भएको वर्ग विभाजनले सरकारप्रति आक्रोश बढ्दो छ।

गाउँघरमा व्याप्त लगानीकर्ता साहुमहाजनको सट्टा बैंकिङ व्यवस्थाले प्रवेश पाएको छ। तर, बैंकहरूको नियम, नीति र प्रचलन साहुकारको व्यवस्थाभन्दा पनि जटिल र जनतामा त्रासदीपूर्ण अवस्था उत्पन्न हुने खालका छन्। दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशित लगानी र असुलीको सूचनाले त्यसको पुष्टि गर्छ। व्यक्ति वा परिवारको सम्पत्तिको मालिक लगानीकर्ताका रूपमा बैंकहरू नै भइरहेको स्पष्ट छ। जुन कुरा बैंकको नाफाको स्रोत केलाएर हेर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ। यस्तो अवस्थामा संविधानले जनतालाई आर्थिकलगायत सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ भन्ने तर्कलाई कसरी पुष्टि गर्ने ?

सरकारको शासनशैलीले संविधानको मूल्यमान्यता घट्ने र बढ्ने हुन्छ। संविधान लचिलो र उदार भएर मात्र हुँदैन, शासनशैली अनुदार छ भने त्यसको अर्थ रहँदैन। सरकारले संवैधानिक सिद्धान्तअनुसार संविधानको अक्षरश: पालन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ संविधानको दायरा नाघेर अघि बढ्ने प्रचलन छ।

ठूलाठूला आयोजनामा सरकारले प्रशस्त लगानी गर्दै आएको छ। नेपालजस्तो अप्ठेरो भौगोलिक परिस्थिति भएको मुलुकमा पूर्वाधार विकासमा राज्यको सर्वोपरि भूमिका रहन आवश्यक छ। विद्युत्, सडक तथा पुलजस्ता आयोजनामा लगानी रूपमा बढ्दो छ। साना लगानी प्रोत्साहन हुन सकेको छैन। ठूलाठूला आयोजना सञ्चालन गरेर मात्र पनि हुँदैन। लगानी ठूला आयोजनामा केन्द्रित भएपछि अर्थतन्त्र स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्न सक्दैन। आज राष्ट्रको ऋण करिब ११ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। जन्मँदै एउटा शिशुको थाप्लोमा करोडौं राज्यको ऋणभार पर्ने अवस्था छ।

रोजगार सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सकिएन भने अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन। भ्रष्टाचारको प्रसंग उठ्दा ठूला आयोजनाप्रति शंका उत्पन्न भएको छ। भ्रष्टाचारको गन्ध आएका कतिपय आयोजनाका जटिल प्रश्नमा सरकार मौन बसिदिँदा शंका/उपशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ। यसका लागि राजनीतिक दल नै अघि बढ्नुपर्छ। संघीय व्यवस्थामा दलहरू नै सर्वोपरि भएकाले उत्पन्न समस्याको समाधान पनि उनीहरूले नै खोज्नुपर्छ। निजामती सेवालाई सक्षम, स्थिर र उपयोगी बनाउनसमेत दलहरू चुकेका छन्। कर्मचारीमा पनि जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति हावी छ। निजामती कर्मचारीको नियुक्ति र उनीहरूको संलग्नता भनेकै सरकारको अधीनस्थ रहने हो। उनीहरूसँग काम लिनकै लागि करारनामाजस्तो सम्झौताको दस्ताबेज आवश्यक थिएन र छैन। पुरस्कार र सजायको व्यवस्थासहित कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्ने दायित्व सरकारको हो।

मूलभूत रूपमा संविधान कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्व र सरकारमा निहित हुन्छ। संविधान जारी गर्दा सहमतिको दस्ताबेज भनिएको थियो। तर, संवैधानिक, राजनीतिक र प्रशासनक संयन्त्रलाई तदनुकूल सञ्चालन गर्न सरकार र नेतृत्व सक्षम देखिएन। तीनै सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका पदाधिकारीको खर्च गर्ने प्रवृत्ति, नेतृत्व तथा पूर्वनेतृत्वको सुरक्षामा देखिएको लावालस्कर, विलासिताका जहाज, गाडी तथा सुविधा हेर्ने हो भने राज्यको स्रोतको ठूलो अंश यसैमा खर्चिएको आभास हुन्छ। संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताको सम्बोधनमा यसले प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ। यसले नेतृत्व वर्ग र दलप्रति बौद्धिक जमात र जनमानसको सोचाइमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ। यसबाट संविधानप्रदत्त हकअधिकारकै दुरुपयोग हुन थालेको आभास हुन्छ। जनतालाई सडकमा आउने परिस्थिति निर्माणमा यसैको भूमिका छ।

संघीय राज्यव्यवस्था भनेकै अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुर्‍याइने भनिए पनि नागरिकले त्यसअनुकूल सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन्। सिंहदरबारभित्रको अधिकार होइन, भ्रष्टाचारलाई भने गाउँगाउँमा पुर्‍याइएको छ। शक्तिको विकेन्द्रीकरणको नाममा भ्रष्टाचारलाई विकेन्द्रीकरण गरिँदा जनतामा आक्रोश उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो।

संविधानले लोकतन्त्र र यसका आधारभूत मूल्यमान्यतामा विश्वास राखेको छ। तर नागरिकमा त्यो प्रभाव पर्न सकेको छैन। नागरिक सार्वभौम र स्वतन्त्र रहने व्यवस्था मात्र लोकतन्त्र हुन्छ। यहाँ त कार्यकर्ताकेन्द्रित शासन व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक उपमा दिइएको छ। यसले लोकतन्त्रका धरोहरप्रति नै नागरिकको विश्वास टुट्दै गएको छ। हो, कुनै पनि देशको संविधान आफैंमा पूर्ण हुँदैन। संविधान जारी हुँदैमा सबै समस्याको एकमुष्ट समाधान सम्भव पनि हुँदैन। संविधानप्रति जब सबैको अपनत्व बढ्न थाल्छ अनि यसले पूर्णता पाउने हो। यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ। संविधान जारी भएदेखि नै असन्तुष्ट समूहको मात्र नभई सबै वर्ग र समुदायको माग सम्बोधन हुने गरी संशोधन गर्नु उपयुक्त बाटो हो। यसका लागि राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्न जरुरी छ। अनि मात्र संविधानको पालना गर्नु सबैको कानुनी दायित्व हो भन्ने मान्यताको पुष्टि हुनेछ।

सरकारको शासनशैलीले संविधानको मूल्यमान्यता घट्ने र बढ्ने हुन्छ। संविधान लचिलो र उदार भएर मात्र हुँदैन, शासनशैली अनुदार छ भने त्यसको अर्थ रहँदैन। सरकारले संवैधानिक सिद्धान्तअनुसार संविधानको अक्षरश: पालन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ संविधानको दायरा नाघेर अघि बढ्ने प्रचलन छ। संविधानमा उल्लिखित शब्द र भाषाको अक्षरश: पालना हुने हो असन्तुष्टि पनि क्रमश: सम्बोधन हुँदै जान्छ। कताकता सरकारले बाटो बिराएजस्तो आभास भएको छ।

मुलुकमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ। जनआकांक्षा सम्बोधन नहुँदा दुईतिहाइको संख्या पुर्‍याउने प्रतिनिधिप्रति नै निराशा उत्पन्न हुन्छ। यसले आम मानिसलाई समेत निराशातिर धकेल्न सक्छ। यसतर्फ दुईतिहाइको सरकार चनाखो हुनुपर्छ। जनसमर्थन हासिल गर्ने हो भने त्यसका लागि सरकार र दलहरूले कार्यशैली, व्यवहार र संस्कृति सुधार्न आवश्यक छ।