प्रारम्भिक बाल विकासमा पर्याप्त लगानी नपुगेको विषयमा बहस भएको लामो समय बितिसकेको छ। यही बहसको परिणामले २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा बालबालिकाको हक सुनिश्चित भएको छ।
संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो धाराको उपधारा एकदेखि १० सम्म बालबालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षको व्याख्या गरिएको छ। तर संवैधानिक ग्यारेन्टी भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो भएकोमा विज्ञहरूले गुनासो गरेका छन्।
संवैधानिक व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न प्रारम्भिक बालविकास रणनीति बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर संविधान जारी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त रणनीतिले मूर्तरूप पाउन सकेको छैन। जसले गर्दा बालबालिकाको चौतर्फी विकासमा असर पुर्याएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सदस्य उषा झाको संयोजकत्वमा समिति बनाएर रणनीतिबारे छलफल गरिरहेको छ। आयोग अध्यक्ष प्राध्यापक डा. पुष्प कँडेल भन्छन्, ‘आयोगका सदस्य उषा झाको संयोजकत्वमा सो रणनीति तयार भइरहेको छ। रणनीतिले प्रारम्भिक बाल विकासको समग्र अवस्थाबारे जानकारी हासिल गर्न सहज हुन्छ।’
सरकारले तय गरेको हरेक नीतिमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा धेरै छलफल भएका छन्। नेपालमा प्रारम्भिक बालविकास प्रवद्र्धन पुस्तिका सार्वजनिक गर्न गत साता राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा कँडेलले प्रारम्भिक बालविकासमा पर्याप्त लगानी नपुगेको स्वीकार गरे। लगानीको अधिकांश रकम भौतिक संरचनामा खर्च भएकोले गुणस्तर विकास तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो। यद्यपि प्रारम्भिक बालविकास रणनीति निर्माणमा आयोग जुटिसकेको उनले बताए।
रणनीतिले आगामी दिनमा प्रारम्भिक बालबालिको अवस्था, भावी योजना, सरकारको नीति र कार्यक्रमलगायतका विषय समावेश गर्नेछ। मुलुकभित्र कर्णाली, सुदूरपश्चिम र २ नम्बर प्रदेशमा प्रारम्भिक बालबालिकाको अवस्था कमजोर छ।
दुई नम्बर प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य बाबुलाल साह प्रारम्भिक बालविकासमा लगानी बढाउन प्रदेश दुई सरकारलाई दबाब दिइरहेको बताउँछन्। कर्णाली प्रदेशकी सांसद सीता नेपाली पनि बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि सुनौलो हजार दिन, अभिभावक शिक्षा, पोषणयुक्त खानालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि प्रभावकारी नभएको बताउँछिन्। अब बन्ने रणनीतिले प्रभावकारी योजनाहरू ल्याउनुपर्ने नेपालीको भनाइ छ।
बालबालिकाको मस्तिष्क र स्नायु प्रणालीको विकास पहिलो तीन वर्षसम्म अति तीव्र हुन्छ। पाँच वर्षभित्रमा ९० प्रतिशत मस्तिष्कको विकास भइसकेको हुन्छ। यो उमेरभित्र बालबालिकामा गरिएको लगानीले जीवनभरिको विकासको पूर्वाधार र भविष्यको शैक्षिक सफलताको आधार प्रस्तुत गर्ने विकास विज्ञ कुन्ती राना बताउँछिन्। हाल मुलुकभर ३६ हजार ५ सय ६८ बाल विकास केन्द्र छन्। जसमध्ये सामुदायिक विद्यालय र समुदायमा आधारित ३० हजार ४ सय ४८ र संस्थागत विद्यालयमा ६ हजार एक सय २० बाल विकास केन्द्र छन्।
अहिले कक्षा एकमा भर्ना भएकामध्ये ६३ प्रतिशत बालबालिकाले बाल विकास कार्यक्रमको अनुभव बटुलेका छन्। सरकार प्रारम्भिक बाल विकास रणनीति बनाउने योजनामा छ। त्यसका लागि सबैको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेकोे राना बताउँछिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
