वाणिज्य मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयहरूको प्रमुख कार्य हो- बजार अनुगमन। ऐनले बजार अनुगमनलाई व्यवस्थित तुल्याउने परिकल्पना गरेको छ। तर नेपाल नै त्यस्तो देश हो, जहाँ सरकारी निकायले अनुगमन गरेर ठूलाठूला तस्करीका गिरोह पत्ता लगाएको, सार्वजनिक गरेको र कारबाही गरेको इतिहास छैन। जब दसैं, तिहार र छठजस्ता राष्ट्रिय पर्व सुरु हुन्छ अनि मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका हाकिमले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बुद्धत्व प्राप्त गर्ने गर्छन्।
यहाँनेर प्रश्न उठ्छ- यी सरकारी कर्मचारी दसैं-तिहारमा मात्र किन अनुगमन गर्छन् ? अघिपछि अनुगमन गरेको न उपभोक्ताले थाहा पाउँछन् न त बजारका अन्य साहुजीले। यसको अर्थ अनुगमन हुन्छ, तर औपचारिकताका लागि मात्र। राजधानीको दरबार मार्ग क्षेत्रमा डेढ वर्षअघि गरिएको अनुगमन राजनीतिक तहलाई ‘बार्गेनिङ’ गर्ने आधार मात्र बनेको थियो। अर्थात् कुनै कारबाही भएन। ऐनले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान पाइँदैन भन्छ। तर व्यवहारमा चार सय प्रतिशतसम्म बढी मूल्य असुल्ने व्यापारीले उन्मुक्ति पाउँछन्। पाइरहेकै छन्।
दसैंका बेला ‘अनुगमन’ गर्न निक्लेका सरकारी कर्मचारीको टोलीलाई गोंगबुको नयाँ बसपार्कस्थित बीजी मलका व्यापारीहरूले घेरा हालेको सार्वजनिक भएको छ। वाणिज्यका कर्मचारीलाई जहिले पनि, जुनसुकै समयमा अनुगमन गर्ने अधिकार छ। त्यो कानुनले नै निःसृत गरेको हो। तर, कानुनमा भएको प्रावधानअनुसार अनुगमन गर्न जाँदा उनीहरू किन घेराबन्दीमा परे ? यसको अर्थ हो- दसैंतिहारबाहेक अघिपछि अनुगमन नहुँदो रहेछ।
कतिमा सामान खरिद गरेको, ओसारपसार, भाडा, पुँजीकृत ब्याज, नाफा जोड्दा कति हुनुपर्ने हो अत्तोपत्तो छैन। जसले जति बोलिदिन्छ वा भनिदिन्छ त्यसैमा उपभोक्ताले खरिद गर्नैपर्ने बाध्यता छ। पसलेले बिलवीजक जारी नगर्ने र उपभोक्ताले बिल लिने बानी नगर्दा पनि यो अवस्थाले सदाबहार रूप धारण गर्दै आएको छ। उपभोक्तासँग भ्याट असुल्ने तर सरकारलाई नबुझाउने परिपाटी पनि अर्काे डरलाग्दो अवस्था हो। फितलो वा झाराटराइ अनुगमनको असर डिपार्टमेन्ट स्टोर, सपिङ मलहरूमा मात्र सीमित छैन। तरकारी बजारमा बिचौलियाको हावी छ। उत्पादक किसानदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा आधा दर्जन तहमा बिचौलिया अस्तित्वमा छन्। किसानबाट ४० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा उठाएर उपभोक्तासम्म आइपुग्दा एक सय ६० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाइएको हुन्छ। सिन्डिकेटका रूपमा स्थापित यस्ता बिचौलियाको अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। बजारशास्त्रमा बिचौलिया (मिडिलम्यान) को भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर बजारशास्त्रको सिद्धान्तलाई पनि माथ गर्ने गरी नेपालमा बिचौलियाको जगजगी छ। यसबाट किसानले लागत मूल्य पाएका छैनन् भने उपभोक्ता ढाड सेकिने गरी मूल्य तिर्न विवश छन्।
बीजी मलका व्यापारीलाई सरकारी कर्मचारीले जसरी जरिवाना तिराएर कारबाहीको आँट गरे, त्यो सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ। तर सरकारी कर्मचारीका ‘फरमान’ वा ‘आदेश’ तामेली नभएका कारण गरिने अनुगमनचाहिँ उपभोक्ताका लागि घातक सावित हुन सक्छ। बजार अनुगमन हुन्छ र कारबाहीमा परिन्छ भन्ने सन्देश बजारसम्म विस्तीर्ण हुन सकेको छैन। यसतर्फ सरकारले ध्यान पुर्याउन सके राज्यको अनुभूति अलिकति भए पनि गर्न सकिन्थ्यो कि ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
