मदिराको बिक्री घट्यो
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष मदिरा बिक्रीमा भारी गिरावट आएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मदिरा बिक्रीबापत उठाइने अन्तः शुल्क पनि घटेको छ। अघिल्लो आवको सुरु दुई महिनाको तुलनामा चालु आवको यसै अवधिमा अन्तः शुल्क २१ प्रतिशत घटेको विभागले जानकारी दिएको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मुलुकभित्र हुने मदिरा/बियर बिक्री तथा उत्पादनबापतको अन्तःशुल्क संकलन गर्छ। यसबाट मदिराको बिक्री वा उत्पादनमा कमी आएको स्पष्ट हुन्छ। विभागका अनुसार यस अवधिमा दुई अर्ब रुपैयाँको मदिरा उत्पादन तथा बिक्री भएको भएको छ। यस्तै, तीन अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको बियर मात्रै उत्पादन तथा बिक्री भएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा मदिराबाट दुई अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ अन्तःशुल्क संकलन भएको थियो। २०७४/७५ मा मदिराबाट दुई अर्ब २६ करोड अन्तःशुल्क उठेको थियो। चालु आवमा मदिराबाट दुई अर्ब रुपैयाँमात्र अन्तःशुल्क संकलन भएको छ। अघिल्लो आवमा बियर पनि तीन अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको बिक्री भएको थियो। यसपालि १ प्रतिशतले मदिराको अन्तःशुल्क घटेको छ। २०७४/७५ को दुई महिनाको तुलनामा २०७५/७६ मा बियरबाट संकलन हुने अन्तःशुल्क ६१ प्रतिशतले बढेको थियो।
यस अवधिमा सरकारले अन्तःशुल्कबापत १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको लक्ष्य लिएको थियो। यद्यपि, ११ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। लक्ष्यको तुलनामा ३० प्रतिशत कम अन्तःशुल्क कम भएको छ। मदिरातर्फको अन्तः शुल्कमा आएको गिरावटले लक्ष्यअनुसारको अन्तःशुल्क संकलन नभएको तथ्यांकले देखाउँछ।
अघिल्लो आवको सुरु दुई महिनाको तुलनामा चालु आवको यसै अवधिमा अन्तः शुल्क २१ प्रतिशत घटेको छ।
नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसीका अनुसार मदिराको कच्चा पदार्थमा भएको उच्च वृद्धिले आन्तरिक उत्पादनका मदिराको मूल्य वृद्धि भएको छ। मानिसको क्रयशक्तिभन्दा महँगो भएपछि मदिराको उत्पादन तथा बिक्रीमा कमी आएको उनले बताए। यस्तै ८० प्रतिशतले कच्चा पदार्थको आयात महँगिएपछि त्यस्ता उद्योग बन्द भएका छन्।
यस्तै वाइन उद्योग पनि बन्द रहेको उनले बताए। करिब ४०को हाराहारीमा वाइन उद्योग छन्। केसीले भने, ‘कच्चा पदार्थ महँगिएपछि उपभोक्ता घरेलु रक्सी किन्न थालेका छन्। अन्तःशुल्कमा भएको वृद्धिले आयातित रक्सी तथा उद्योगबाट उत्पादित रक्सी महँगिएका छन्। होटल, लजमा समेत घरेलु रक्सीको प्रयोग बढ्दो छ।’
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको ईएनए मापदण्डका कारण मदिरा उद्योग मारमा परेका व्यवसायी बताउँछन्। यसका कारण राजस्व असुलीमा प्रभाव पर्न थालेको हो।
व्यवसायीले भने दसैं अघि नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न लबिङ गरिरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले प्रतिएक सय किलो अन्नबाट ४२ लिटरको ईएनए हिसाब गरेर राजस्व उठाउन थालेको थियो। मदिरा उद्योगीका अनुसार एक सय किलो अन्नबाट बढीमा ३५ लिटरमात्र ईएनए उत्पादन हुन्छ। जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक भएपछि आर्थिक ऐनको व्यवस्था देखेर व्यवसायी हच्किए। ईएनएको राजस्वको दर निकै चर्को छ। त्यसका कारण कतिपय मदिरा उद्योग टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।
३५ लिटर ईएनए उत्पादन गरेर हुँदै नभएको थप ७ लिटरको अतिरिक्त अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र त्यसबाट कम्पनीको आयमा देखिने आयकरसमेत तिर्नुपर्ने भएको छ। एक लिटर ईएनएको कारखाना मूल्य ९० रुपैयाँ छ। यसमा ६५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दा १५५ रुपैयाँ भयो। यसमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा १७५ रुपैयाँ १५ पैसा हुन्छ। नयाँ मापदण्डपछि धेरै उद्योगले उत्पादन बन्द गरेका छन्। सरकारले यथार्थ अध्ययन नै नगरी मापदण्ड परिमार्जन गरेर राजस्व गुमाएको छ।