सरकार र सांसदलाई मर्यादामा बस्न रुलिङ गर्छ सभामुखले। जनप्रतिनिधि निकायका नेताको हैसियतले संसद्को मर्यादा जोगाउनेदेखि सिंगो राज्यव्यवस्थालाई मर्यादित, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन सभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर, सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार र पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको गम्भीर आरोप लाग्यो। निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग पुर्याउन भन्दै उनले सभामुख पदबाट राजीनामा दिए। उनको राजीनामालाई दुई कोणबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ।
पहिलो, सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियामा पनि उनको पदीय र नैतिक आचरणमाथि प्रश्न उठे। उनकै पार्टी नेकपाले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सभामुख मात्र होइन, सांसद पदबाटै राजीनामा दिन सुझाव दियो। दोस्रो, महिलामाथि देशभर हिंसाका घटना भइरहेका बेला विधि निर्माण गर्ने थलोका नेताप्रति नै प्रश्न उठेपछि कसैले पनि आँखा चिम्लिन सक्दैन। आफू मातहतको कर्मचारीबाट उच्च नेतृत्वमाथि यस्ता आरोप लाग्ने घटना हुनु खेदजन्य हो। त्यसैले पनि यो विषय चानचुने होइन।
२०४८ सालकै संसदीय अभ्यास गरिसकेका, समानता र न्यायका लागि भन्दै १० वर्ष बन्दुक ‘क्रान्ति’ गरेका महरामाथि आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शारीरिक र मानसिक शोषणको आरोप लाग्नु गम्भीर विषय हो।
महिला समानताका लागि संघर्ष गरेका र महिला मुक्तिको पक्षमा चर्को भाषण गर्ने पार्टीकै नेताबाट महिलामाथि यौनजन्य शोषण आरोप गहन विषय हो। आफूलाई आरोप लागेपछि महराले पदबाट राजीनामा दिएर छानबिनमा सहयोग पुर्याउने जनाएका छन्। तर, उनको राजीनामापत्रमा उल्लेख भाषा, शैलीप्रति भने प्रश्न उठाइएका छन्। ‘छानबिनसम्मका लागि’ मात्र राजीनामा दिएको भन्ने उनको राजीनामापत्रले कहींकतै आफू निर्दोष रहेको र पुनः सोही पदमा फर्किने संकेत महराले गरेका छन्। यसले निष्पक्ष छानबिन गर्ने सरकारी निकाय वा संयन्त्रलाई ‘डर वा धम्की’ दिएको अर्थमा बुझ्नेहरू पनि छन्। तर, यस्तो संगिन आरोप लागिसकेपछि महराले कञ्जुस्याइँ नगरी निष्पक्ष रूपमा छानबिनको आग्रह गर्न सक्नुपर्छ। यो नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ।
कुनै पनि व्यक्ति वा पदमाथि आरोप लाग्न सक्छ। तर, आरोप लाग्दैमा दोषी करार गर्न मिल्दैन। आरोप वा अभियोगबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दूधको दूध, पानीको पानी निकाल्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको कडी हो। कुनै पनि घटनाको पहिलो अनुसन्धानकर्ता प्रहरी हो। महराले आफूलाई दुव्र्यवहार गरेको भन्दै पीडित (महिला)ले प्रहरीलाई खबर गरेको र प्रहरीले घटनास्थललाई नियन्त्रणमा लिई प्रभावकारी अनुसन्धान नगरेको पाइयो। त्यो प्रहरीको गम्भीर गल्ती हो। घटनास्थललाई नियन्त्रणमा लिने, प्रमाण संकलन गर्ने र प्रमाण नष्ट हुन नदिने दायित्व एवं जिम्मेवारी प्रहरीको हो। प्रहरीको व्यावसायिक निष्पक्षता र घटनाप्रतिको जिम्मेवारी हुनै पर्छ।
समाजले नेता र नेतृत्वमा उच्च आचरण र नैतिकताको अपेक्षा राख्छ। जनताका प्रतिनिधिमा जब यी दुवै गुण कमजोर हुन्छन्, राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ र समाजमा विकृतिले जरा गाड्छ। राज्य सञ्चालनको मूल नीति नै राजनीति भएकाले यो पारदर्शी, नैतिक र मर्यादित हुनुपर्छ। राजनीतिको नेतृत्व गर्नेले यी आचरण, व्यवहार र मर्यादामा ख्याल गर्नै पर्छ। किनकि राजनीतिक पात्र र चरित्र समाजका शिक्षा हुन्। विभिन्न प्रलोभन देखाएर वा नाजायज नाफा दिलाएर महिलामाथि हिंसा र शोषण गरेका घटना विश्वका अन्य देशमा पनि बेलाबखत सार्वजनिक भइरहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनदेखि हालै मात्र भारतका एक जना राज्यमन्त्रीमाथि पनि महिला शोषणका आरोप लगाइएका थिए। तत्कालीन कृषिमन्त्री हरि पराजुलीलाई पनि महिला दुव्र्यवहारको आरोप लाग्यो। उनले पदबाट राजीनामा दिए। महिलालाई अपमान हुने भाषा प्रयोग गरेको भन्दै शेरबहादुर तामाङले कानुनमन्त्री पद छाडेका थिए।
लोकतन्त्रमा नेता र पार्टीको उत्थान अनि पतन जनविश्वासमा अडेको हुन्छ। विगतमा पनि सुत्केरी भत्ता, प्राडोजस्ता काण्डले संसदीय व्यवस्थामै प्रहार भएको थियो। जनप्रतिनिधिले उच्च आचरण, सदाचार र जनअपेक्षाअनुसार काम नगर्दाको परिणाम प्रजातन्त्र गुम्यो, जनताले परिवर्तनका लागि फेरि आन्दोलन गरे। संसद् समग्र राज्य सञ्चालनको विधि र नीति निर्माण गर्ने थलो हो। संसद्का नेताबाट अत्याचार र हिंसाको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। महरामाथि लागेको आरोपलाई विषयान्तर वा कमजोर पार्ने नभई निष्पक्ष छानबिनको आशा गरेको छ, समाजले।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
