न्यूयोर्क : विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएका आतंकवादको खतरालाई निस्तेज पार्दै शान्त विश्वको परिकल्पनाका लागि सबैले साझा धारणा बनाउनु पर्नेमा नेपालले जोड दिएको छ। राष्ट्र संघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा जारी ७४औं महासभाको उच्च स्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बढ्दो भूराजनीतिक जटिलता, मृत प्रायः बनेका निःशस्त्रीकरणका योजना, बाह्य अन्तरिक्षमा विधिव्यवस्था नहुँदा अन्तराष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्वमा खतरा उत्पन्न भएको बताए। यसलाई सवल पार्न सबै एक जुट भएर साझा संकल्पमा लाग्नुको विकल्प नभएको पनि उनले बताए।
प्रमुख शक्तिराष्ट्रबीचको अविश्वास र हतियारको होडबाजी नयाँ विभाजनको सूचक बनेको पनि उनको धारणा ज्ञवालीले राखे । सोही विभाजन विश्वशान्ति र स्थायित्वमा आघात पुग्नसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सहयोग र विश्वास प्रवर्द्धन गर्न सबल र प्रभावकारी राष्ट्रसंघको महत्व अझ बढेको छ।’
जलवायु परिर्वतन, गरिबी, मानव बेचबिखन, सीमा समस्या, शरणार्थी समस्या, अपराध, आतंकवाद लगायतका दर्जनौ समस्या समाधानमा साझा धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड उनले जोड दिए। शान्ति, मानव अधिकार र विकास राष्ट्र संघका पिल्लरहरु भएकाले महत्वकाक्षी परिकल्पना, दिगो विकासको लक्ष्यमा साना देश तथा विकासशील देशहरुको भूमिका समेत महत्वपूर्ण हुने तर्फ राष्ट्र संघको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मन्त्री ज्ञवालीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पर्यटन, उद्योग लगायतका विषयमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालको परराष्ट्र नीति शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नता, राष्ट्रसंघीय बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिबाट निर्देशित रहेको बताए। ‘सबैसँग मैत्री तथा कसैसँग पनि शत्रुता नगर्ने’ कार्यसञ्चालनको आदर्श वाक्य नेपालको छ,’ उनले भने, ‘क्षेत्रीय प्रक्रियाले शान्ति, सुरक्षा र आर्थिक विकासका विश्व प्रयासमा सहायकको भूमिका निर्वाह गर्ने नेपालको मान्यता छ।’
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) र एशियन कोअपरेशन डाइलग (एसिडी)अन्तर्गत क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बढाउन नेपाल प्रयासरत रहेको उनले बताए। सार्कको वर्तमान अध्यक्षका नाताले अवरुद्ध सार्क प्रक्रियालाई नवजीवन प्रदान गर्ने नेपाल लागेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
शान्तिको उद्गमस्थल, शान्तचित्तता, मनको शान्ति र आध्यात्मिक तृप्तिको अन्तिम गन्तव्य नै नेपाल रहेको उदाहरण दिंदै उनले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा विश्वसम्पदास्थल लुम्बिनीको प्रवर्द्धन गर्दै सन् २०२१ मा राष्ट्रसंघीय भेसाक दिवस आयोजना गर्ने लक्ष्य राखेका छौं।’ उनले मानवअधिकारका विश्वव्यापी मूल्य, मान्यताप्रति नेपाल पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको भन्दै ज्ञवालीले समावेशी लोकतन्त्र, बहुलवाद, विधिको शासन, प्रतिनिधिमूलक उत्तरदायी सरकार, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको आधारभूत जगमा नेपालको संविधान रहेको दाबी गरे ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताका साथै पीडित पक्षका चासोको साथै मुलुकको धरातलीय यथार्थमा अडेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउन नेपाल पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए। राष्ट्रिय नेतृत्व र स्वामित्वका कारण अद्वितीय रुपमा सफल नेपालको लोकतान्त्रिक रुपान्तरण एवं शान्तिप्रक्रियाका अनुभव द्वन्द्वमा रहेका देशका निम्ति उपयोगी हुनसक्ने पनि बताए।
उच्च स्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले जलवायु परिर्वतन बारेमा नेपालले भोग्नु परेका समस्या समेत उल्लेख गरेका मन्त्री ज्ञवालीले यस पटकको महासभामा जलवायु परिर्वतनका कारण देखिएका समस्यमा समाधानमा छलफल केन्द्रित हुनु सार्थक रहेको उल्लेख गरे । सन् २०२० मा नेपालमा गर्न लागेको अन्र्तराष्ट्रियस्तरको ‘सगरमाथा संवाद’ बारेमा समेत सम्बोधनमा उल्लेख गरेका छन्।
उच्च स्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले जलवायु परिर्वतन बारेमा नेपालले भोग्नु परेका समस्या समेत उल्लेख गरेका छन्। उनले भने, 'हाम्रो देशमा सगरमाथा छ, विश्वभर माउण्ट एभरेष्टका नामले परिचित छ,यसको भौगोलिक अवस्थाका कारणले जलवायु परिर्वतनको चपेटामा हामी बढी परेका छौं। ,हिमाल पग्लने र सुक्ने, खोला नाला सुक्ने भएकाले मौसम परिर्वतनको मार हामीले बढी भोगि रहेका छौं।'
नेपालले विश्वभर स्थायी शान्ति, बिकास, समृद्धि, मानवअधिकार, सामाजिक सुरक्षा लगायतका बिषयमा प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपालविश्व समुदायसँग सहकार्य गर्दै शान्ति, सुरक्षा र आर्थिक विकासमा कटिवद्ध रहेको जनाए। महासभा बैठकका क्रममा यहाँ रहँदा मन्त्री ज्ञवालीले साइडलाइन बैठकहरुमा नेपाल समृद्ध नेपालको चरणमा रहेको र पर्यटन, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन्।
महासभा बैठक शुरु भएको चार दिनपछि नेपालको पालो आएको हो। हरेक देशका राष्ट्रप्रमुखहरुले सम्बोधन गरेपछि मन्त्रीहरु पालो आउने भएकाले ढिला भएको हो। यद्यपी कार्यसुची अनुसार नेपालको पालो अझै दुई दिन पछाडी रहेपनि राष्ट्र संघका लागि स्थायी नियोगको प्रयासमा अगाडी ल्याइएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
