सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी एकैपटक धेरै नियमनको व्यवस्था ल्याएको छ। व्यावहारिकतालाई नहेरी एकमाथि अर्को नियमनका कारण निजी क्षेत्रमाथि सरकारले भार थपेको टिप्पणी भइरहेको छ। निजी क्षेत्रमाथि चुस्त नियमन हुनुपर्छ र निजी क्षेत्रले पनि नियम, कानुन अधीनस्थ भएर उद्यम व्यवसाय चलाउनुपर्छ।
नियमन गर्ने नाममा निजी उद्यम र व्यवसायका व्यावहारिक समस्यालाई सरकारले अनदेखा गर्नु हुँदैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि फर्म कम्पनीको एक हजार रुपैयाँमाथिको खर्चमा प्यान बिल अनिवार्य गर्ने, कार्यालयमा तलब लिने सबैको प्यान बिल अनिवार्य गरेको छ। एक हजार रुपैयाँ खर्चमा प्यान बिल व्यावहारिक भएन भनेर निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहेको छ। फेरि सानादेखि ठूला उद्यम व्यवसायलाई एउटै डालोमा राखेर व्यवहार गरिएको छ। ठूला उद्यम र व्यवसायका लागि सरकारले जारी गरेको प्यानसम्बन्धी नियम, आयातीत वस्तु र आन्तरिक उत्पादनको ओसारपसारमा भेहिकल कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम लागू गर्न गाह्रो छैन। यसका अतिरिक्त पनि एकपछि अर्को नियमन बढाइएको छ।
यसै वर्षदेखि औद्योगिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन अनिवार्य गरिएको छ। कर्मचारीको तलबबाट ११ प्रतिशत र प्रतिष्ठानबाट २० प्रतिशत थपेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। यी सबै व्यवस्थाले व्यवसायको लागत बढाइरहेको छ। एक त नेपालमा व्यावसायिक लागत उच्च छ र प्रतिस्पर्धी क्षमता कम छ भनेर विदेशी लगानीकर्ता हच्किरहेका छन्। सरकारले भने उद्यम÷व्यवसायमा एकपछि अर्को नियम लागू गर्ने कठोर कानुन निर्माण गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ। सरकारले पैत्रिक सम्पत्तिमा समेत कर लगाउने गृहकार्य सुरु गरेपछि निजी क्षेत्र यसबाट झनै तर्सिएको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कानुन, राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकलगायतका कानुनमा निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरी एकपक्षीय कानुन निर्माण गरिएको गुनासो निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ। हालै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएका सबै उद्यम–व्यवसायले आफूसँग कारोबार गर्नेको विवरण राख्नुपर्ने ग्राहक पहिचान (केवाईसी) सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने सूचित गरेको छ।
निजी क्षेत्रलाई दिएका सुविधा कटौती गर्ने, विभिन्न कानुन र नियमनबाट निजी क्षेत्रलाई कस्दै लैजाने सरकारी नीतिले निजी क्षेत्र अनुत्साहित देखिएको छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर उत्पादन विस्तार, रोजगार सिर्जनामा लगाउनुपर्ने हो। कतिपय देशले निजी क्षेत्र र सरकारको साझेदारीमा (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप) मा ठूला पूर्वाधार आयोजनासमेत कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई माइनस गरेर आफ्नो भूमिका मात्र विस्तार गर्दा यसबाट समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन।
समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ। कानुन निर्माण गर्दा र नियमन जारी गर्दा निजी क्षेत्रसँग परामर्श र राय लिन अत्यावश्यक छ। आज संसारभर विवेकशील नियमनको अभ्यास छ। अहिले साना, मझौला, लघु र घरेलु उद्यमका समस्याप्रति सरकार उदासीन देखिन्छ। यस्ता साना उद्यम व्यवसायमा कम्प्लायन्स बढाएर उनीहरूलाई उठ्नै नसक्ने वातावरण बनाउने नीति सच्याउन जरुरी छ।
सान्दर्भिकता र व्यावहारिकताका आधारमा विवेकशील नियमन गर्दा यसले उद्यम, व्यवसायलाई फैलिन मद्दत गर्छ। निजी क्षेत्रको विस्तार भए मात्र सरकारको राजस्व वृद्धि हुने हो। त्यसकारण सरकारले पहिले व्यवसायलाई फैलन दिने या अति नियमन गरेर निचोर्ने भन्ने छनोट गर्न जरुरी छ। निजी क्षेत्रको विकास र फैलावटको लाभ दीर्घकालीन हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
