काठमाडौं : संविधानका जानकारले सभामुख पदबाट कृष्णबहादुर महराको राजीनामा आइसकेकाले नयाँ निर्वाचनमा जान बाटो खुला भएको बताएका छन्। महराको राजीनामाको औचित्य, आरोपमाथिको छानबिन र सभामुखको नयाँ चुनावी प्रक्रियाबारे कानुनविद्को राय जस्ताको तस्तै :
निर्वाचन र छानबिनमा बाधा छैन
-पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता
भाषा जेसुकै राखे पनि राजीनामा दिएपछि सकियो। राजीनामामा ‘कन्डिसनल’ को अर्थ हुँदैन। पछि फेरि आउँछु भनेर राजीनामा हुँदैन। संविधानको धारा ९१ को ६ (ख) मा राजीनामा दिएपछि पद रिक्त हुने प्रावधान छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २२१ मा सभामुखले उपसभामुखलाई सम्बोधन गरी पदबाट राजीनामा दिन सक्ने व्यवस्था छ।
छानबिनबाट निर्दोष देखिए महरालाई फेरि सभामुख हुन रोकावट छैन। तर संविधानतः एउटै दलको व्यक्ति सभामुख र उपसभामुख हुन सक्दैन। संविधानको धारा ९१ (२) मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख पदमध्ये एकजना महिला हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने र दुई पदमा फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने भनिएको छ। तर प्रतिनिधिसभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नरहेको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा संविधानतः एकै दलको सदस्य सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा पर्दैन। जहाँसम्म महरामाथिको आरोपको प्रसंग छ, ‘बलात्कार’ का विषयमा मौखिक रुपबाट भए पनि छानबिन हुनसक्छ।
मौखिक वा लिखित जुनसुकै सूत्रबाट भए पनि जानकारी आएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न मिल्छ। लिखित नै चाहिन्छ भन्ने छैन। किनकि यो गम्भीर फौजदारी अपराधको परिभाषाभित्र पर्ने विषय हो। सुरुकै अवस्थामा दिएको मौखिक उजुरीका आधारमा कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्छ। कि त पीडित भनिने महिलाले प्रहरीसमक्ष गएर ‘बलात्कार’ होइन रिस वा आवेगमा भनेकी हुँ भन्न सक्नुपर्यो। नत्र प्रहरीलाई पहिले आफंैले खबर गरेर मुचुल्का लिइसकेको अवस्थामा छानबिन गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन। सभामुख पद कुन तहसम्मको ‘नैतिक’ वा ‘गरिमामय’ हो ? पदको कतिसम्म ख्याल गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा भनिरहनै परेन।
छानबिनको विषय नेतालाई सोध्नुपर्छ
- शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता
राजीनामा आइसकेको स्थितिमा सभामुखको चुनावी प्रक्रियामा जान संविधान र कानुनबमोजिम बाटो खुल्यो। राजीनामा निलम्बन जस्तो विषय होइन। यो बिदा र काजस्तो पनि होइन। राजीनामा यो अवधिसम्मका लागि भनेर तोकेर दिइँदैन। यसको व्याख्याका लागि कुनै संविधानविद् वा कानुनविद्को गुन्जायस चाहिँदैन। स्वतः र सरल कुरा छ।
सभामुख पद खाली भयो। जे भए पनि नैतिकताका आधारमा भनेर राजीनामा आइसकेपछि अब नयाँ सभामुख चयन गर्नका लागि प्रक्रियामा जान मार्गप्रशस्त भएको छ। छानबिनका विषयमा अदालतले बोल्ला। नेकपाका नेताहरु बोल्लान्। सम्बद्ध विशेषज्ञले भन्लान्। म त्यतापट्टि जान चाहन्नँ। यहाँ नैतिकता न अनैतिकता के नै बाँकी रह्यो र ?
जाहेरी नदिई छानबिन हुँदैन
- राघवलाल वैद्य, पूर्व महान्यायाधिवक्ता
सभामुखको पद गयो। नयाँ प्रक्रियामा जानु अबको विकल्प हो। राजीनामामा जेसुकै शब्द राखे पनि संविधानले नचिनेको भाषाको प्रभाव शून्य हुन्छ। शब्दमा जालझेल गर्नुको अर्थ छैन। छानबिनका विषयमा ‘बलात्कार’ गरिएको भनेर जाहेरी दर्ता भएको अवस्था छैन।
जाहेरी नदिएसम्म यही भएको हो भनेर यत्तिकै भन्ने अवस्था रहँदैन। प्रहरीलाई खबर गरिएको भनेर मात्रै हुँदैन। लिखित रूपमा पनि लिपिबद्ध गर्नुपर्छ। फोनबाट प्रहरीलाई खबर गरिएको भने पनि फेरि गएर मैले गरेको हुँ भनेर लिखित रूपमा लिपिबद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ।
सांसद पद रहन्छ
रामनारायण विडारी, सांसद
सभामुख पदबाट राजिनामा दिए पनि संसद सदस्य पद रहन्छ। सदस्यको बिषयमा राजिनामाबाट खुल्दैन। अब नयाँ प्रक्रियामा जाँदा उपसभामुख नै राजिनामा दिएर सभामुखका लागि निर्वाचन प्रक्रियामा जान सक्ने पनि हुन सक्छ। प्रमुख विपक्षी दल वा अरु दलको पनि आउन सक्नुहुन्छ। सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पदमा महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभामा नेकपाको वहुमत रहेको अवस्थामा स्वाभाविक रुपमा सभामुखको दाबी रहन सक्छ। तर राजनीतिक सहमतीका आधारमा दुबै पदमा जो पनि हुनसक्छ। जहाँसम्म बलात्कारको आरोपमा छानविन हुसक्छ की सक्दैन भन्ने बिषय हो, यो सबै फुटेको वेलुन जस्तै कुरा हो।
समाचार, फेसबुक र यूट्युवको भरमा मात्र छानविन हुनसक्दैन। छानविनका लागि लिखित रुपमा जाहेरी पर्नुपर्छ। यसैमा पनि पीडित भनिएकी महिलाले नै आफुलाई केही पनि भएको होइन, छैन भनिसकेपछि छानविनको कुनै औचित्य छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
