सरकार र निजी क्षेत्र परिपुरक बन्‍नुपर्छ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको खाडल बढेको बताउँछन्। मुलुकको द्रूत आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्र र सरकारले एकअर्कालाई आशंकाको दृष्टिले हेर्नेभन्दा पनि हातेमालो गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा विश्वका विकासशील देशले पूर्वाधार विकासलाई समेत तीव्रता दिएको बताए। उनले साना तथा मझौला उद्यमका लागि अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने र उनीहरूप्रति प्रोत्साहनमूलक व्यवहार हुनुपर्ने बताएका छन्। गोल्छासँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का पुष्पराज आचार्यले गरेको कुराकानी :

पछिल्लो तीन वर्षदेखि नेपालले निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ। यसले अर्थतन्त्रमा अरू चुनौती थपेको देखिन्छ। यसको समाधान के हुन सक्छ ?

निश्चय नै, उच्च आर्थिक वृद्धिदरका चुनौतीहरू हुन्छन् नै। बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको चुनौती त रहन्छ नै। आन्तरिक बजारमा महँगी (मुद्रास्फीति) बढेको छ र लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव भइरहेको छ। अहिले दुवै असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिन थालिसकेको छ। साढे चार प्रतिशतको आसपासमा रहेको मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत पुगेको छ। यसले भविष्यमा आर्थिक विस्तार अलि सुस्त हुन्छ कि भन्ने संकेत गरेको छ। तरलताको अभावमा हामीकहाँ सिजनालिटी पनि छ। असार मसान्तमा सरकारको खर्च बढेपछि केही सहज हुन्छ अनि विस्तारै अभाव हुन्छ।

तरलताको अभाव भएपछि बैंकहरूले पनि सुरक्षित ठाउँमा र छिटो प्रतिफल आउने ठाउँमा मात्र लगानी गर्न थाल्छन्। सीमित ऋणीहरू जसले ऋण भुक्तानी समयमा गर्छन् भन्नेमा बैंकहरू विश्वस्त छन्। तिनीहरूलाई ठूलो कर्जा दिन्छन्। यसले गर्दा कर्जा पाउनुपर्ने साना–मझौला उद्यम (एसएमईज्) ले ऋण नपाउने खाडल अझै धेरै बढ्छ। मध्यम र साना व्यवसायीले अहिले ऋण पाउन गाह्रो छ। मैले हाम्रा जिल्लाका उद्यमीहरूसँग छलफल गर्दा ऋण पाउन गाह्रो भएको अनुभव सुनेको छु। त्यसले पनि निराशाको मुड छ। यस्तो बेलामा सरकारले नयाँ–नयाँ कानुन ल्याएर नियमन बढाउन खोज्दा उनीहरू अझै आक्रामक बनेका छन्। २. सरकारले धेरै नियमन एकसाथ लिएर आएको छ। एसएमईज्का लागि त यति धेरै कम्प्लायन्सले लागत पनि बढाउँछ भन्छन्। त्यस्तो हो ?

कर्जाको ब्याजदर धेरै माथि नजाओस् भनेर सरकारले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) घटाएको छ र गणनाविधि परिवर्तन गरेको छ। यसका कारण कर्जाको ब्याजदर स्थिरजस्तो देखिएको छ। यसका अतिरिक्त सरकारले ५–६ ओटा नयाँ कानुन सरकारले ल्यायो। त्यसले उद्यमी, व्यवसायी निराश भएका हुन्। तलबमा र एक हजार माथिको फर्म/कम्पनीको खर्चमा प्यान बिल आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, भेहिकल कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लागू भएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको छैन। तर, त्यहाँ उद्योगलाई दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) क्रेडिटको व्यवस्था हटाइयो।

भर्खरै, कम्पनी रजिस्ट्रारबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको नयाँ निर्देशन आएको छ। यसमा उद्योग–व्यवसायले समेत आफूसँग कारोबार गर्ने सबै ग्राहकको पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था (केवाईसी) गर्नुपर्ने भनिएको छ। निजी क्षेत्रलाई सबैभन्दा चिन्तित बनाएको पैत्रिक सम्पत्तिमा करसम्बन्धी सरकारको कसरत मुख्य कारण छन्। किनकि हामी युरोप त होइन। बाउबाजेको विरासत र पैत्रिक सम्पत्ति हस्तान्तरण हाम्रो संस्कार हो। पैत्रिक सम्पत्तिमा करसम्बन्धी व्यवस्थाले नेपालको परम्परागत संस्कारमाथि नै प्रहार गर्छ। एक त तरलता अभाव कायमै थियो, अब महँगी पनि बढेपछि यसले व्यवसायमा नगद प्रवाहमा समस्या गराउँछ। फेरि यही बीचमा सरकारले बैंकमा बुझाएको वित्तीय विवरण कर कार्यालयमा भिडाएर हेर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

अहिले विलासिताको वस्तु भनेर परिभाषित गरेका वस्तु हेर्ने हो भने सवारी साधनको बिक्री घटेको छ। व्यवसायमा नगद प्रवाहमा समस्या आउँदा त्यसको भीमकाय असर हुन्छ। यसले गर्दा उद्यमी व्यवसायीमा समस्या र निराशा उनीहरूको अनुहारमा प्रस्ट पढ्न सकिन्छ। धेरै वर्षपछि सरकारको राजस्व घट्न थालेको छ। यसको प्रमुख कारण पनि यही लक्जरी वस्तुको आयात कटौती र कर्जामा कडाइँ गर्दा राजस्व घटेको हो भन्नेमा कुनै दुईमत छैन।

विगतमा अस्थिर सरकारका कारण दीर्घकालीन योजनामा काम हुन सकेन। स्थिर सरकार हुँदा त निजी क्षेत्रमा अझै विश्वासको वातावरण बन्नुपर्ने होइन र ?

स्थिर सरकारसँग अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक हो। यसले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुन्छ भन्ने सबैलाई लागेको थियो। तर, निजी क्षेत्रले त्यो अनुभव गर्न सकेको छैन। अहिले जुन हिसाबले कानुन आइरहेका छन्। त्यसमा बरू निजी क्षेत्रलाई अझै कर्नरिङ गरेको अनुभूति भएको छ। उपभोक्ता हितसम्बन्धी कानुन होस् या राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक सबै सरकारका तर्फबाट एकपक्षीय ढंगले आएका छन्।

हरेक कसुरमा जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। पहिला निश्चित रकम जरिवाना वा जेल सजाय भनिएको ठाउँमा जरिवाना र जेल वा दुवै भनिएको छ। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल झन् गिराएको छ। हाम्रा देशभरका उद्यमी, व्यवसायी साथीहरूले यस्ता नियम, कानुन आउँदा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू किन चुप बसेको भनेर हामीलाई नै औंला ठड्याइराख्नुभएको छ।

के निजी क्षेत्रले सशक्त रूपमा सरकारसँग आफ्नो कुरा राख्न नसकेको हो ?

सरकारले जारी गरेका अनुपालनासम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाले ठूला उद्यम र व्यवसायलाई त्यति ठूलो असर परेको छैन, तर साना, मझौला र लघु उद्यमका लागि यी सबै अनुपालना (कम्प्लायन्स) मा लागत छ। उदाहरणका लागि, मेरो व्यवसायमा भीसीटीएस लागू गर्न कुनै ठूलो कुरा छैन। मलाई यो कार्यान्वयन गर्न सरल छ, तर साना, मझौला उद्यम (एसएमइज्) लाई त त्यस्तो छैन। यो व्यावहारिकतालाई हेरिएन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि एसएमईजको पक्षमा बोलेन भनेर साथीहरू भनिरहनुभएको छ।

वास्तवमा महासंघ एसएमईजका लागि आस्थाको केन्द्र हो। उहाँहरूलाई महासंघले हाम्रो समस्या उठाउँछ र सम्बोधन गर्न लगाउँछ भन्ने आशा हुनु स्वाभाविक हो। यस सवालमा महासंघको तर्फबाट हामीले सरकारसँग लबिङ गरिरहेका छौं।

अहिले आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी धेरै कानुन एकसाथ संशोधन भइरहेका छन् ? संशोधन हुन लागेका कानुनबारेमा निजी क्षेत्रलाई कत्तिको जानकारी छ ?

केही हदसम्म थाहा छ। तर परिमार्जन गर्ने बुँदाहरूमा हामीसँग पर्याप्त छलफल भएको छैन। कतिपय ठाउँमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हटाइएको छ। उदाहरणका लागि धितोपत्र बोर्डमा पहिला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधित्व थियो। अहिले त्यो हटाइएको छ। त्यस्तै, खानेपानीदेखि अन्य धेरै सरकारी बोर्ड, समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व थियो। त्यो हटाइएको छ।

विगतमा त यस्ता कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल हुन्थ्यो, होइन र ?

विगतमा हामीलाई आफ्ना धारणा राख्न पर्याप्त समय दिइन्थ्यो। कतिपय कानुुन बन्दा त्यसमा समावेश प्रावधानहरू निजी क्षेत्रका धारणा लिएर त्यसमा पुनर्विचार भएका पनि छन्। अहिले छलफलका लागि पर्याप्त समय पाइँदैन। एक त छलफल नै कम हुन्छ। कतिपय व्यवस्था हामीमाथि नै लागू हुने, निजी क्षेत्रले नै लागू हुने भएकाले यस्तो नियम, कानुन आउँदै छ। केही राय छ भने दुई–तीन दिनमा पठाउनु भनिएको हुन्छ।

उदाहरणका लागि अहिले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन लागू गर्नुअघि मस्यौदामा तीन दिनको समय दिएर राय पठाउन भनेको छ। यसमा सबै उद्यम व्यवसायले आफूसँग कारोबार गर्नेहरूको ग्राहक पहिचान (केवाइसी) अद्यावधिक गर्नेलगायतका विषयहरू छन्। तीन दिनमा हामीले के राय दिने ? यो अध्ययन गरेर राय पठाउने समय नै हुँदैन। हामीले कम्तीमा पनि तीन महिना समय देऊ भनेर माग गरेका छौं। तर उनीहरू छिटो लागू गर्ने कसरतमा छन्। यो विडम्बनापूर्ण छ।

एकातिर ‘डुइङ बिजनेस क्लाइमेट’ (व्यवसाय गर्ने वातावरण) सुधार गर्ने सरकारको घोषित नीति छ। यावत् विषयले लगानीको वातावरणमा ह्रास ल्याइरहेको छ भनेर निजी क्षेत्रले किन दह्रोसँग कुरा राख्न नसकेको हो ?

अहिले अविश्वासको खाडल बढेको छ। सबैले मुलुकभित्रैबाट लगानी बढोस्, उत्पादन बढोस्, रोजगार होस्। राज्य समृद्ध होस् भनेर सबैले चाहेका छन्। विदेशी लगानीकर्ताले पनि स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेका छन् या छैनन् भनेर पहिले अध्ययन गरेर, हेरेर मात्र लगानी गर्छन्।

८. केही समयअघि मात्र अर्थमन्त्रीले औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायत सबै उद्यम र लगानीसम्बन्धी कानुनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले काटिँदैन भनेर अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता नै गर्नुभएको छ। यसमा कत्तिको विश्वस्त हुन सकिन्छ ?

उहाँले भन्नुभएको छ। यो सकारात्मक हो। त्यो अब आगामी वर्षको आर्थिक ऐनबाट पुष्टि हुन्छ।

हामीकहाँ निजी क्षेत्रको महŒवलाई राम्ररी नबुझिएको, नबुझाइएको के हो ?mनेपालमा निजी क्षेत्रको विकासक्रमलाई छोटो समीक्षा गर्दा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

नेपालको निजी क्षेत्र हरेक हिसाबले प्रतिस्पर्धी छ। नवप्रवर्तनमा आधारित छ, लगानी पनि गर्न सक्छ। त्यसका हजारौं उदाहरण छन्। केही मात्र म सन्दर्भ लिन्छु। जस्तो– चन्द्रागिरि केवलकारको उदाहरण हेरौं। निजी क्षेत्रको इनोभेसन होइन ? हामी के सोच्न सक्छौं– सरकारले त्यस्तो संरचना बनाएर कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्छ भनेर। बुद्ध एयरकै कुरा गरौं, दिनको पाँच हजारभन्दा बढी यात्रु बोक्ने वायु सेवा बनिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवस्थापन छ।

कल्पना गरौं– आज निजी क्षेत्रका वायु सेवा कम्पनीहरू नभएको भए पहुँच हुनेले मात्र जहाज चढ्न पाउँथे। आज, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिङ सेवाका क्षेत्रमा, सञ्चारमाध्यममै पनि हरेक ठाउँमा निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। कुशल, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी छन्। निजी क्षेत्रको महत्त्व कसले नबुझेका होला र ?

निजी क्षेत्र सक्षम छ। यसलाई अलिकति प्रोत्साहन र विश्वास चाहिएको छ। जुन–जुन देशमा निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरिएको छ, ती देशमा प्रगति द्रूत गतिमा भएको छ। जुन देशका निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता र शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ, ती देश पछाडि छन्। नेपालमा निजी क्षेत्र र सरकारबीच एकअर्कालाई एकअर्काको विश्वास भएन। न त सरकारले विश्वास गर्छ, न निजी क्षेत्रले सरकारलाई।

निजी क्षेत्रले शंका गर्ने कारणचाहिँ ?

सरकारले प्रतिबद्धता गरेका कयौं यस्ता सवालमा निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेका छन्। यसले विश्वासको खाडल बढ्यो। उदाहरणका लागि भूकम्पको बेला सरकारले एक सय अर्ब रुपैयाँको पुनः कर्जा सुविधा दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो। त्यस्तै, आयात गर्दा केही वस्तुमा भन्सार छुट दिने भनिएको थियो। त्यो कार्यान्वयन नै भएन। भूकम्पमा राहतका लागि गरेको खर्च वासलातमा लेख्न पाउने भनिएको थियो। त्यो पनि दिएन।

त्यस्तै, जलविद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बराबरको रकम अनुदान दिने भनेर बजेटमै आएको थियो। त्यो पनि कार्यान्वयन भएन। डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा निश्चित मितिसम्म बिजुली उत्पादन गर्दा एउटा सुविधाजनक महसुल दिने भनिएको थियो, त्यो पनि कार्यान्वयन भएन। यस्ता कयौं उदाहरण छन्। विश्वासका लागि दुवैतर्फबाट पहल हुनुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर परिवर्तन नभएसम्म निजी क्षेत्र उत्साही हुन सक्दैन।

केही सातापछि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदै छन्। चीनमा मुख्य निर्यात उद्योगहरूमा उनी आफैं समय–समयमा छलफल गर्छन्। उद्यमी, व्यवसायीका समस्या सुन्छन् भनिन्छ। हाम्रो नेतृत्वलाई यस्ता कुरा बुझाउन सकिँदैन ?

चीनको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हरेक नीति निर्माण तहमा निजी क्षेत्र सामेल छ। पूर्वाधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बनेका छन्। नयाँ राजमार्गहरूमा टोल फीमा सञ्चालन गरेको देखिन्छ। हामीले पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको कुरा गरेका वर्षौं भयो। यो अघि नबढ्नुमा विश्वासको खाडल हो। पक्कै पनि सरकारको नेतृत्वले यसमा पहल गर्नुपर्छ।

संघीयतामा गइसकेपछि सेवा प्रवाह र लगानी सहजीकरणलाई सबै तहका सरकारले मद्दत गर्ने। सरकारको आकार सानो राख्ने र निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर कुशलतापूर्वक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने भन्ने होइन ?

सिद्धान्ततः त्यो हो। तर, व्यवहारमा त्यस्तो अनुभव गर्न पाइएको छैन। केही ठाउँमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले राम्रो पहल अघि सारिरहेका छन्। तर, धेरैजसो ठाउँमा उद्योगका समस्या यथावत् छन्। औद्योगिक क्षेत्रका समस्या यथावत् छन्। स्थानीय करका समस्या छँदै छन्। विद्युत् र बाटोको समस्या छँदै छन्। तल्लो तहका सरकार बनेपछि ससाना पूर्वाधारका लागि केन्द्रमा भनिराख्नुनपर्ने तल्लो तहका सरकारबाट छिटो काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौैं। तर, यसमा कुनै सुधार आएको छैन। बरू उल्टै धेरै तहका सरकारका धेरै थरी अनुपालनाले निजी क्षेत्र मारमा परेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्रका मुद्दामा चर्चा गर्दा कात्तिकमा विधान संशोधनका लागि विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ। छिटो–छिटो विधान संशोधन गर्दा संस्थाको साखमा असर पर्दैन ?

कुनै पनि गतिशील संस्थामा विधान संशोधन ठूला मुद्दा होइन। तर, विधान संशोधन हरेक चुनावी वर्षमा हुन्छ भने त्यो चिन्ताको विषय हो। विधान संशोधन संस्थालाई अझै गतिशील र मजबुत बनाउन, यसका सदस्यहरूलाई अझै सशक्त बनाउने हेतुले हुन्छ भने त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। तर, उल्लिखित कारणले नभई अन्य कारण र कसैको स्वार्थमा हुन्छ भने विधान संशोधन संगठनका लागि राम्रो हो या होइन भनेर सदस्यहरूले विवेक पु¥याउनुपर्छ। एकातिर सबै पूर्वअध्यक्षहरूले आफ्ना धारणा राखिसक्नुभएको छ। पूर्वअध्यक्ष संस्थाका अग्रज र आदरणीय हुनुहुन्छ। संगठनका लागि के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर उहाँहरूले आफ्नो सुझाव दिनुभएको छ। त्यो सुझावलाई पनि मनन गर्दा राम्रो हुन्छ।

महासंघको संशोधित विधानअनुसार तपाईं प्रेसिडेन्ट–इलेक्ट हो। किनकि, महासंघको अघिल्लोपटक संशेधित विधानअन्तर्गत वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई अब कसरी ‘ड्राइभ’ गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?

अब ६–७ महिनामा मैले महासंघको नेतृत्व लिँदै छु। अघिल्लो विधानअन्तर्गत आगामी कार्यकालका लागि साथीहरूले मलाई नेतृत्वका लागि दिनुभएको विश्वासलाई म उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि उपयोग गर्नेछु। मलाई यो कुराको पूरै हेक्का छ कि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्ट्रेन्थ भनेको जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य संघ हुन्। यसमा साना र मझौला उद्यम् (एसएमईज्) को शीतल छहारीका रूपमा महासंघलाई विकास गर्न मेरो सबै कोसिस हुनेछ। समस्याको समाधान मात्र होइन, अवसर पनि सिर्जना गर्न विज्ञ÷विशेषज्ञको समूह बनाएर काम गर्न पनि सुरु गरिसकेको छु।

अब नेतृत्व सम्हालिसकेपछि सबै सदस्यहरू र सरोकारवालाहरूसँग नजिक भएर काम गर्नेछु। एसएमईज्मा धेरै समस्या छन्। ऋण प्राप्त गर्नेदेखि करदेखि धेरै अनुपालनका कारण उनीहरू समस्यामा परेका छन्। यी समस्या समाधान गर्न र उनीहरूलाई अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेछ। यसमा काम गर्न संगठन विकास गर्नुप¥यो। यसका लागि हाम्रो संरचनामा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक छ।

अहिले जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य संघका साथीहरूको महासंघसँग अपेक्षा बढेको छ। यसमा समस्या समाधान गर्ने र अवसर सिर्जना गर्न उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ। सरकारसँग विश्वासको खाडल पुरेर सघन सहकार्य अघि बढाउनुपर्छ। सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्ने दुवैतर्फबाट महसुस हुनुपर्छ।