काठमाडौं : महिला तथा मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक संघसंस्थाहरूले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लगाइएका आरोप र त्यसपछिका घटनाको अनुसन्धान गर्न अपिल गरेका छन्।
बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै १७ वटा संस्थाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई घटनाको सत्यतथ्य अध्ययन गरी बास्तविकता पुष्टिका लागि अपिल गरेका हुन्।
'मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र मानव अधिकार हननका घटनाको अन्वेषण र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी रहेको संवैधानिक आयोग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई यस घटनाको सत्यतथ्य अध्ययन गरी वास्तविकता पुष्टिका लागि कार्य गर्न हामी हार्दिक अपिल गर्दछौं', उनीहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, महिला पुनर्स्थापा केन्द्र (ओरेक), तान नेपाल (लुम), साथी, द स्टोरी किचेन, वातावरणीय कृषि तथा विकास केन्द्र (केड), शक्ति समूह, महिलाका निम्ति महिला मञ्च नेपाल, नेपाल महिला एकता समाज नेपाल, तरङ्गनी महिला अधिकार प्रशिक्षण केन्द्र, महिला तथा बालबालिका बेचबिखन बिरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल (एटविन), पौरखी नेपाल, नेपाल अपांग महिला संघ, नील हिरा समाज, दिगो सामाजिक विकासका लागि मित्रता, जागृति महिला महासंघ, हिमराईट्स र सिविन नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
असोज १२ गते हाम्राकुरा अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा महराले आफूमाथि हातपात र बलात्कार गरेको बताएकी संसद् सचिवालयकी महिला कर्मचारीले दोस्रो दिन १३ गते नागरिक खबर अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा महरा निर्दोष रहेको दाबी गरेकी थिइन्।
पीडित भनिएकी महिलाले महरा १२ गते राति उनको कोठामा आएको, उनीमाथि कुटपिट र बलात्कार भएको, महराको फुटेको चस्मा, जुत्ताको तलुवा, महराले मदिरा सेवनका लागि प्रयोग गरेको ग्लासहरूलाई प्रमाणका रुपमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
घटनाको केही समय पश्चात् नै प्रहरीलाई खबर गरेको, प्रहरी घटनास्थलमा आएको र भिडियो अन्तर्वार्ता भइरहेका बेला महराको फोन आएको, महराले पठाएको र आफूले महरालाई पठाएको म्यासेज लगायतका सम्पूर्ण विवरण उनले देखाएकी थिइन्।
तर दोस्रो दिन ती महिलाले अर्को भिडियो अन्तर्वार्तामा महरा आफ्नो कोठामा नआएको र आफूमाथि कुनै पनि घटना नभएको, महरासँग आफ्नो बाबुको जस्तो सम्बन्ध रहेको बताएकी थिइन्। यो पनि पढ्नुस्ः २४ घण्टामा 'रोशनी' को यू-टर्न : छानबिन होला कि फिस्स ?
'एक दिनको अन्तरालमा भएको दुई अन्तवार्तामा महिलाले पूर्णरुपमा आफ्नो भनाई परिवर्तन गर्नु आफैंमा गम्भिर अनुसन्धानको विषय हो', उनीहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'देशकै उच्च पद र राजनीतिक हैसियत भएका व्यक्ति नै यस घटनाका आरोपित व्यक्ति भएको हुँदा, प्रभावितले दबावमा आएर/आफ्नो वा परिवारको सुरक्षाको जोखिमका कारण आफ्नो भनाई परिवर्तन गरेको सम्भावनाहरू हुन सक्दछन्।'
कानुनका दृष्टिमा सबै व्यक्ति समान रहेको जिकिर गर्दै यी संस्थाहरूले महरालाई पनि सामान्य नागरिक सरह कानुनी व्यवस्था अनुरुप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार समक्ष माग गरेका छन्।
नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषद्को सदस्य राष्ट्र भएकोले नेपालको छवि जोगाउन पनि अनुसन्धान अनिवार्य भएको उनीहरूको ठहर छ।
पीडित महिलाको सुरक्षाको पूर्णरुपमा ग्यारेण्टि गर्न र महिलाको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने कार्य सामाजिक सञ्जालमार्फत नगर्न पनि उनीहरूले अनुरोध गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
