चेत्ने बेला भएन र ?

कृषि मन्त्रालयमा डिङ हाँक्ने मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र कथित कृषिविद्हरू नेपालीले भोग्दै आइरहेका पीडासित साक्षात्कृत छन् ? 

गत साता भारतले प्याज निकासीमा प्रतिबन्ध लगायो। यसको सीधा असर नेपाल, बंगलादेशलगायत दक्षिण एसियामै परेको छ। प्याज रोप्ने समयमा सुक्खा भएको, जेनतेन रोपेपछि जम्ने गरी पानी परेका कारण प्याज उत्पादनमा भारी गिरावट आएकाले मूल्य अकासिएपछि भारतले निकासीमा रोक लगाउनुपरेको बताउँदै आएको छ। भारतले आन्तरिक खपतबाहेक गत वर्ष २२ करोड ६७ लाख क्वीन्टल प्याज निर्यात गरेको थियो (न्युयोर्क टाइम्स, ३ अक्टोबर, २०१९)। यसैगरी नेपालले गत वर्ष भारतबाट १६ लाख ७८ हजार क्वीन्टल प्याज आयात गरेको थियो। अहिले आयात ठप्प भएपछि नेपालमा प्याज विलुप्त भएको छ।

प्याज एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो। नेपालको कूल व्यापार वार्षिक १५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ छ। यसमा आयात मात्रै १४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। यसमध्ये निर्यात करिब ९७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ। कूल निकासीमध्ये पनि भारतसित जम्मा ५६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छ। सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा पनि भारतसित छ- ८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ। छिमेकी चीनसित भने यस्तो व्यापार घाटा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ रहेछ। अझ भारतबाट औपचारिक कारोबारको ३५ प्रतिशतबराबरको सामान अनौपचारिक तवरबाट भित्रिने गरेको बेलाबेला विद्वान्हरूले सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। यसले हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रको तस्बिरलाई एउटै तथ्यांकले उजागर गरेको छ। नेपालमा जतिसुकै डिङ हाँके पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थाले नेता र कर्मचारीतन्त्रको हैसियत पनि छर्लंग पारेको छ। तैपनि हाम्रा नेताहरूलाई लाजै छैन र हुँदैन पनि। मानौं केही भएकै छैन।

आज भारतबाट प्याज आयात ठप्प हुँदा नेपालीका भान्छा मात्र प्रभावित भएको छैन, पर्यटन र रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, प्याजमा आधारित उद्योगलाई पनि असर परेको छ। प्याजको विकल्प छैन। यद्यपि यो नखाए पनि बाँच्न नसकिने होइन। तर नेपालमा नखाईकन बाँच्नै नसकिने कुरामा पनि हामी पूर्णतः निर्भर छौं। गत वर्षको पहिलो चार महिनामा विभिन्न देशबाट हामीले चामल मात्रै नौ अर्ब ३६ करोड रुपयाँको आयात गरेछौं। दाल, गहुँ, तेल, घिउ, आलु, लसुन, प्याज, तरकारी, धनिया र जिरा गरेर चार महिनाको अवधिमा कूल खाद्यान्न १८ अर्ब रुपैयाँको गरिएको रहेछ। यी तथ्यांकले नेपालको बढ्दो परनिर्भरता छर्लंग पारेको छ।

आत्मनिर्भर हुन सकिने कृषि क्षेत्रका सामान्य उत्पादन पनि आयात हुन्छ भने हामी नेपालीको प्रवृत्तिलाई पनि यसले झल्काएको छ।

एकातिर बढ्दो व्यापार घाटा र अर्कोतिर उच्च बजेट घाटा, त्यसमाथि नकारात्मक शोधनान्तर बचत रहेको मुलुकको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। आत्मनिर्भर हुन सकिने कृषि क्षेत्रका सामान्य उत्पादन पनि आयात हुन्छ भने हामी नेपालीको प्रवृत्तिलाई पनि यसले झल्काएको छ। बसी-बसी किनेर मात्र खाने गरेका छौं। भारतबाट आयात हुने रायोको सागलाई पनि डलर तिर्नुपर्छ। किनकि डलर नतिरी भारु साटिँदैन। त्यो डलर हामीले रेमिट्यान्सबाट प्राप्त गरिरहेका छौं, जुन दिगो होइन। नेपालको अविकासलाई मद्दत पुर्‍याउने वैदेशिक रोजगार अर्थात् पाखुरा बेच्ने परिपाटी व्याप्त छ। सरकारले संसद्मा पेस हुने नीति तथा कार्यक्रममा सगौरव घोषणा गर्छ- वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। यो भन्दैन कि स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गरिनेछ।

नेपाली किसानले दुःख गरेर फलाएको उत्पादनले भने बजार पाउँदैन। योजतिको विडम्बना अरू के होला ? नेपाली धान गोदामै सड्छ। फलेको स्याउ वस्तुभाउलाई कुँडो खुवाउन बाध्य पारिन्छ। काउली र बन्दाकोभीले बजार नपाएर बारीमै डोजर लगाइन्छ। कदाचित किसानले फलाएको फसल स्वदेशी उपभोक्तासम्म पुगेछ भने पनि आधा दर्जनभन्दा बढी बिचौलिया पार गर्नुपर्छ। किसानसित प्रतिकेजी ६० रुपैयाँमा उठाइएको कुनै उत्पादन उपभोक्तासम्म आइपुग्दा प्रतिकेजी दुई ४० रुपैयाँसम्म पुग्छ। धान, तरकारीलगायतका नगदेबालीमा व्याप्त बिचौलिया मात्र मोटाएका छन्। 

उखुजस्तो नगदेबाली लगाएका किसान मिलका साहुजीबाट प्रताडित छन्। उखु उठाउँछन्। चिनी बेच्छन्। तर किसानलाई भुक्तानी दिँदैनन्। भनेपछि अब नेपाली किसानले के गर्ने त ? यो सब किन भइरहेको छ ? कृषि मन्त्रालयमा डिङ हाँक्ने मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र कथित कृषिविद्हरू नेपालीले भोग्दै आइरहेका यस्ता पीडासित साक्षात्कृत छन् ?

रेमिट्यान्स भरपर्दो स्रोत होइन। कुनै देशको श्रम नीति परिवर्तन भएमा नेपालीहरू कतिखेर फर्काइन्छन् ठेगान छैन। देश नै रेमिट्यान्सले चलेकाले अर्थमन्त्री र अर्थसचिवहरू ढुक्क छन्- डलर आइरहेकै छ। देशको प्रमुख स्रोत नै रेमिट्यान्स भएको छ। यो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागिसमेत घातक छ। आज प्याज निकासीमा प्रतिबन्ध लाग्दा यहाँको बजार नै प्रभावित हुन्छ भने भोलि धान वा गहुँ निकासीमा रोक लाग्यो भने के गर्ने ? परनिर्भरता मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकतासित पनि जोडिएको हुन्छ।

 आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ सोचसम्म कहींकतै पलाएको छैन। यस्तो सोच किन भएन ? यसमा धेरै ठूलो कुरै छैन- नियत नभएर। नेता, मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीको एकमात्र ध्याउन्न कहाँबाट कमिसन आउँछ भन्ने छ। कमिसन नआउने भए किन गर्ने भन्ने मानसिकता मात्र होइन, वृत्ति नै छ। यसलाई कुनै पनि निकायले धुन र पखाल्न सक्दैन। किनभने, पहिले टाउको गतिलो हुनुपर्छ। निर्देशित गर्ने टाउकोले हो। टाउकोको सन्दर्भ देशको प्रणालीसित गएर जोडिन्छ। एउटा नेताले चुनाव जित्न कति करोड खर्च गर्नुपर्छ ? खर्च नगरी चुनाव नजितिने परिपाटी छ। आफ्नै दलको केन्द्रीय सदस्य हुन लाखौं खर्च गर्नुपर्छ। त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? कसैले गरिदिएको लगानी उठाउनुपर्छ। त्यही उठाउने क्रममा ध्याउन्न नै कमिसनमा हुन्छ। जुनसुकै दलका शक्तिशाली मन्त्रीले पनि काम गर्न नसक्नुको प्रमुख कारणमा कमिसन वृत्ति हो। उनीहरूलाई काम गर्न केले रोकेको छ ? सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्न केले रोक्यो ?

अर्काे उदाहरण हेरौं। नेपालमा कूल खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर छ। यसमध्ये मुस्किलले आधा क्षेत्रफलमा मात्र धान खेती हुन्छ। मौसमले साथ दियो भने ५५ लाख ६३ हजार टनसम्म धान उत्पादन भएको अभिलेख छ। मुलुकको सन्दर्भमा यो अति धेरै उत्पादन हो। यसमा सरकारले विशेष प्रयास गरेर भएको होइन, बेलैमा पानी परेर। धान रोप्ने र हुर्कने बेलामा पानी परेन भने उत्पादन घट्छ। जसले आर्थिक वृद्धि दर तलमाथि तुल्याइदिन्छ। गत वर्ष ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा सरकार मक्ख पर्‍यो। मानौं उसैले गराएजस्तो। यस वर्ष त सरकारले समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकेन। चाहिने सात लाख मेट्रिक टन, व्यवस्था गर्‍यो त्यसको आधा मात्रै।

 यसको असर आर्थिक वृद्धिमा पर्ने नै छ। पानी नपर्दा उचित सिँचाइको बन्दोबस्ती छैन। कूल खेतीयोग्य जमिनमध्ये २५ लाख ३६ हजार हेक्टरमा बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्ध (इयर राउन्ड इरिगेसन) गराउन सकिने प्रकृतिको छ। सिँचाइ विभाग स्थापनाको सात दशकसम्म आइपुग्दा जम्मा चार लाख ३० हजार हेक्टरमा मात्र बाह्रै महिना पानी पुर्‍याउन सकिन्छ, त्यो पनि भरपर्दो छैन। जस्तै- सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको सम्पूर्ण कमाउन्ड क्षेत्रलाई इयर राउन्ड इरिगेसनमा राखिएको छ, तर पुछार (टेल) क्षेत्रतिर पानी नै जाँदैन। त्यसबाहेक पहाडमा १० लाख ३७ हजार र तराईमा १५ लाख हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिन छ। तर १४ लाख २५ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ पूर्वाधार छन् (पानी नै पुग्ने होइन)।

यी तथ्यांकले देखाउँछ- राष्ट्रको ध्यान कतातिर छ भन्ने। सिँचाइ पुगेकै छैन। पुगेका ठाउँमा रासायनिक मल पुग्दैन। किसानले जेनेतन जोगाड गरेर फलाएछन् भने बजार छैन। बजार भएका ठाउँमा बिचौलिया मात्र छन्। यो कुचक्र छ हाम्रो कृषिको। हाम्रो कृषि कहिल्यै पनि व्यावसायिक बन्न सकेन, केवल निर्वाहमुखी मात्र छ। कृषिमा मात्र आत्मनिर्भर हुने हो भने हाम्रो व्यापार घाटा उल्लेखनीय रूपमा घट्ने मात्र होइन, छिमेकीका यस्ता नीतिबाट विचलित हुनु पर्दैन। नाकाबन्दीपछि पनि नआएको चेत एकाएक आउला भनेर भन्न त सकिन्न, तर चाहना भने राख्न सकिन्छ