काठमाडौं : नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा नेपालको संविधान मौन छ। संविधानको धारा ११ (८) मा संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ। तर, विदेशी ‘ज्वाइँ’बारे केही उल्लेख छैन।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा पनि यसबारे केही उल्लेख छैन। बरू ऐनको दफा ५ (४) ले नेपालमा विज्ञान दर्शनशास्त्र, कला, साहित्य, विश्वशान्ति, मानव कल्याण वा नेपालको औद्योगिक, आर्थिक वा सामाजिक क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएको आधार पेश गर्ने व्यक्तिलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ। यसका लागि नेपाली वा नेपालमा प्रचलित भाषा बोल्न र लेख्न जान्ने, नेपालमै कुनै व्यवसाय गरी बसेको, अन्य मुलुकको नागरिकता त्याग गरेको वा घोषणा गरेको, कम्तीमा १५ वर्ष नेपालमा बसेको, नेपाली नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था छ।
असल चालचनल भएको र मानसिक रूपले स्वस्थ भएका व्यक्तिलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था छ। तर, नेपाली महिलासँग विवाह गरेका पुरुषको हकमा भने यो लागू हुँदैन। यही नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले दफाबार छलफलका क्रममा संसद्को राज्यव्यस्था तथा सुशासन समितिमा छ। समितिले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गर्दै प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।
अधिकांश सांसदले संविधानको धारा ११(८) बमोजिम यो व्यवस्था ल्याएको तर्क गरेका छन्। ‘संविधानको धारा ११ मा नागरिकताका बारेमा बोलिएको छ। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले पाउने अंगीकृत नागरिकताका बारेमा पछि। विदेशीलाई दिने सम्मानार्थ नागरिकताका विषयमा पनि उल्लेख छ’, समिति सदस्य यशोदा गुरुङ सुवेदी भन्छिन्, ‘संविधानले बोलेको छैन भन्ने कानुनविद्लाई मेरो प्रश्न त्यसो भए सबै खाले नागरिकताका बारेमा बोल्दाबोल्दै संविधानको धारा ११(८) किन राखियो ? ’
विदेशी पुरुषले नागरिकता पाउने यसअघिको ऐनको सर्त पनि प्रस्तावित मस्यौदामा घटाइएको छ। यसका लागि अन्य मुलुकको नागरिकता वा राष्ट्रियता सरहको परिचयपत्र लिएको भए त्यागेको, असल चालचलनको सर्त राखिएको छ। यस्तै, नेपाली वा नेपालमा प्रचलित कुनै भाषा बोल्न जानेको हुनुपर्ने सर्त छ। यसअघि विदेशी पुरुषले नागरिकता लिन बोल्न मात्रै हैन लेख्न पनि जान्नुपर्ने उल्लेख थियो। समितिले प्रारम्भिक रूपमा तयार पारेको यो मस्यौदाप्रति समिति सदस्यले नै आपत्ति जनाएका छन्। संविधानले विदेशी ‘ज्वाइँ’ का विषयमा नबोल्दा पनि समितिले जवरजस्ती ल्याएको उनीहरूको तर्क छ।
‘संविधानले नै नबोलेको विषय समितिले प्रवेश गराउन मिल्दैन। संविधानले नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी बुहारीको बारेमा मात्रै बोलेको छ। यो त बुहारीको भन्दा पनि सयौं गुणा हानिकारक हुन्छ’, समिति सदस्य डा. विजय सुब्बाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सर्त सुविधा पनि कमजोर बनाएर विदेशी नागरिक भित्र्याउन खोजेको देखिन्छ।’
यो व्यवस्थाले नेपाललाई कमजोर बनाउन सक्ने उनको तर्क छ। सत्तापक्षीय सांसद झपट रावल ‘विदेशको चिन्ता’ गर्ने मानसिकताका कारण समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको बताउँछन्। ‘संविधानले यसबारे कल्पनै गरेको छैन। हामीले कसरी ऐन बनाउन सक्छौं’, उनले भने, ‘शरीर नेपाली, दिमाग र चिन्ता विदेशको हुनेले ल्याएको प्रवधानजस्तो देखियो।’ कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले ज्वाइँको विषय आइसकेपछि सर्वदलीय सहमति खोज्नुपर्ने बताए।
‘संविधानले महिला र बालबालिकाको हकलाई प्राथमिकता दिएको छ। महिला र बालबालिका नागरिकताविहीन हुन् भन्ने छ। तर, विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाका छोरा-छोरी यस्तो अवस्थामा पीडामा पर्ने अवस्था आउँछ’, सांसद सुवेदीले भनिन्, ‘त्यसकारण नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषले चाहेमा हैन कि राज्यले चाहेमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरौं भन्ने मेरो तर्क हो।’
नेपाली महिलासँग विवाह गरी आउने विदेशी पुरुषलाई अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा विज्ञहरू पनि एकमत छैनन्। संविधानविद् डा. वीपीन अधिकारी देशको आवश्यकताअनुसार ‘ज्वाइँ’ लाई पनि नागरिकता दिन सक्ने बताउँछन्। ‘ज्वाइँ नेपालमै बसेको, नेपालमै रोजगारी गरेको हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘दाबी पुग्नेलाई नागरिकता दिनुपर्छ। गैरकानुनी रूपमा लिएकाको बदर गर्नुपर्छ।’
तर, नागरिकताको मुद्दालाई लिएर पटक-पटक सर्वोच्चमा रिट हालेका वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपाने भने ‘विदेशी ज्वाइँ’ लाई नागरिकता दिन संविधानले नदिने तर्क गर्छन्। ‘ज्वाइँका बारेमा संविधानले बोल्दैन’, उनले भने, ‘यसअघिको ऐनमा पनि छैन।’ ज्वाइँलाई नागरिकता दिँदा देश ‘सिक्मीकरण’को बाटोमा जाने तर्क न्यौपानेको छ। ‘हाम्रोजस्तो थोरै जनसंख्या भएको देशमा यस्तो गर्न थाल्यो भने विदेशीले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर अभियानका रूपमा नेपाली महिला विवाह गर्न सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा विदेशीको बहुमत भयो भने ? ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यस्तो व्यवस्था गर्नु खोज्नु नेपाल सिध्याउने र सिक्मीकरण गर्ने खेलमा लाग्नु हो।’
समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई नागरिकता दिने विषयमा अल्झिएको छ। सत्तारुढ दलका सांसद सात वर्ष समय सीमा राखेर विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने पक्षमा छन्। कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीले पुरानै व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान राखेपछि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन। समितिमा यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोजिने सहमति भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
