त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : योग्य कम्पनी नछान्दा रोकियो ठेक्का

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : योग्य कम्पनी नछान्दा रोकियो ठेक्का

काठमाडौं : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एप्रोन, ट्याक्सी वेलगायत विस्तारको काममा योग्य कम्पनी नछान्दा ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको छ। विमानस्थलको जहाज पार्किङ क्षेत्र, ट्याक्सी वे विस्तारका लागि मागिएको आर्थिक प्रस्ताव शुक्रबार खोल्ने तयारी थियो तर अन्तिम समयमा आएर स्थागित भएको छ। प्राविधिक प्रस्तावपछि आर्थिक प्रस्ताव मागिन्छ।

नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौडेलले प्रस्तावमा प्राविधिकरूपमा योग्य कम्पनी छुटेको गुनासो आएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अन्य आवेदक कम्पनीले लिखितरूपमै गुनासो गरेपछि हाललाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने काम स्थागित गरिएको छ।’ अब यसको प्रस्ताव दसैंपछि मात्रै खोलिनेछ। उनका अनुसार काम गर्न सक्ने अन्य कम्पनीको प्रस्ताव पुनः मूल्यांकन गर्न माग भएको छ।

प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता वृद्धि आयोजनाले गत अप्रिल २ मा आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कामका लागि सार्वजनिक प्रस्ताव मागेको थियो। यो प्रस्तावमा चिनियाँ कम्पनीद्वय सीएमएसीई सीआरबीजीसँगको जेभीमा र चाइना नेसनल एरो टेक्नोलोजी इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो। यी दुवै कम्पनीको प्रस्तावलाई शुक्रबार ११ बजे छनोट प्रक्रिया तय गर्न प्राधिकरणले बोलाएको थियो।

चित्तबुझ्दो गरी प्राविधिक प्रस्ताव छनोट नभएको भन्दै परेको लिखितको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले हाललाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने काम स्थगित भएको पौडेलले बताए। प्राधिकरणले गत अप्रिल २ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। यसको मे १७ मा प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम मिति तय भएको थियो। उक्त, मितिभित्र प्राविधिकरूपमा छनोट भएका दुईसहित सातवटा कम्पनी सहभागी थिए। यो ठेक्कामा सहभागी हुन चाइना नेसनल एरो टेक्नोलोजी इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्प, नम्बर ४ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड अफ युनान कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट होल्डिङ ग्रुप, सीएएमसीई-सीआरबीईजी जेभी, नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप, चाइना जेङसु इन्टरनेसनल इकोनोमिक एन्ड टेक्निकल कोअपरेसन ग्रुप लिमिटेड र कोभेक-सीआईजीसी-टुन्डी जेभीले प्रस्ताव हालेका थिए।

प्राविधिक प्रस्तावमा पनि आफूहरूलाई छनोट नगरेर प्राधिकरण उच्च कर्मचारीले मिलेमतो गरेको आरोप अन्य चिनियाँ कम्पनीको छ। आर्थिक प्रस्तावसम्म नपुगी योग्य कम्पनीलाई पन्छाएर प्राधिकरणले सिन्डिकेट गरेर दुई कम्पनीको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकार गरेकामा चिनियाँ कम्पनीले गुनासो गरेका हुन्।

प्राधिकरणले प्राविधिकरूपमा योग्य कम्पनीलाई पन्छाएकाले पुनः मूल्यांकन गर्न माग गर्दै गत सोमबार नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनीले पुनःमूल्यांकन गर्न माग गरेको छ। यसले भैरहवा विमानस्थल विस्तारको काम गरिरहेको छ। यो कम्पनीले प्राविधिक प्रस्तावमा पुनःमूल्यांकन गर्न तथा प्राधिकरणले तोकिएको सर्त पूरा गर्दागर्दै पनि आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नुको कारण मागेको छ।

प्राधिकरणले तोकिएको योग्यता छनोटमा तय गरेका सबै मापदण्ड पूरा गर्दा पनि आफूहरूलाई पन्छाएको भन्दै यो कम्पनीले पर्यटन मन्त्रालयसमक्ष गुनासो दर्ता गराएको छ। यसको जानकारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, विमानस्थल विस्तार परियोजना र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि दिएको छ।

यस्तै प्राधिकरणले आफ्नो प्रस्तावलाई पन्छाएर सार्वजनिक खरिद नियावली विपरीत योग्य नभएका कम्पनी छनोट गरेको विषयको जानकारी पनि आयोजनालाई गत मंगलबार गराएको छ। निवेदनमा खरिद नियमावलीको पालना नगरेको दाबी गरिएको छ।

विमानस्थल क्षमता वृद्धि आयोजना प्रमुख बाबुराम पौडेलका अनुसार आवेदन दिने कम्पनीले लिखितरूपमै गुनासो गरेका छन्। उनीहरूको मागअनुसार छलफल गर्न र असन्तुष्ट कम्पनीको पनि माग सम्बोधन गर्न शुक्रबार तय भएको प्रस्ताव खोल्ने काम दसैं सकिएको दुई दिनपछिलाई सारिएको हो।

हाल आवेदन दिएका र प्राविधिक प्रस्ताव छनोट भएका कम्पनीमा भर्खरै विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मत गरेको र पोखरा विमानस्थल बनाइरहेको कम्पनी भएकाले दुव योग्य भएको दाबी आयोजना प्रमुख पौडेलको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत बोलपत्र परीक्षण गर्दा एकै कम्पनी वा तिनका सहायक कम्पनीले संयुक्त प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने उल्लेख छ। एकै कम्पनी वा उसका सहायक कम्पनीले विभिन्न संयुक्त कम्पनी बनाएर प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने प्रावधानविपरीत प्राविधिकरूपमा छनोट भएका कम्पनी र यसका सहायक कम्पनी एकै भएकोलगायत दाबी छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.