अर्थमन्त्री र भारतीय समकक्षी भेट : प्रतिबन्धित भारु सटहीका लागि आग्रह

अर्थमन्त्री र भारतीय समकक्षी भेट : प्रतिबन्धित भारु सटहीका लागि आग्रह

काठमाडौं : भारतमा जारी विश्व आर्थिक मञ्चको कार्यक्रममा सहभागी हुन नयाँ दिल्ली पुगेका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणबीच भारतको वित्त मन्त्रालयमा भेट भएको छ। उक्त भेटका अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, व्यापार र लगानीका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले भारत सरकारले भारु ५ सय र १ हजारका नोट प्रचलनमा बन्देज लगाउनुभन्दा पहिले नेपालमा मौज्दात भारु ५ करोडको सटहीमा रहेको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए। भारतबाट नेपालतर्फ जाने व्यक्तिले आफूसँग लैजान पाउने ठूला दरका भारु नोट फर्काउने सम्बन्धमा दुविधा भएकाले त्यसलाई स्पष्ट हुने गरी आवश्यक सूचना जारी गरिदिन आग्रह गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले भारतीय सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाका बारेसमेत चर्चा गरेका थिए। उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण ऋणलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत उपयोग गर्ने सम्बन्धमा तय भएका आयोजनाका विषयमा जानकारी गराएका थिए। साना विकास अनुदान आयोजना, हुलाकी सडक, एकीकृत चेक पोस्टको कार्यान्वयन अवस्थाका बारेमा छलफल भएको थियो।

अर्थमन्त्री खतिवडाले पछिल्लो आर्थिक स्थिति, लगानीको वातावरण तथा राजस्वका क्षेत्रमा भएका सुधारका प्रयास, द्विपक्षीय व्यापार, वाणिज्य सन्धिलगायत विषयमा पनि समकक्षीसँग छmलफल गरेका थिए। नेपालको वैदेशिक व्यापारको दुईतिहाई हिस्सा भारतसँग भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले बढ्दो व्यापार घाटा सम्बोधन गर्न भारत सरकारबाट पनि सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा राखेका थिए।

भारतकी वित्तमन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध सदियौदेखि भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सहायतालाई बढाउने जानकारी गराइन्। उनले भारतीय सहयोगमा सञ्चालित आयोजना तथा विगतको भारु नोट प्रचलनमा भएको बन्देज र भारु नोट प्रयोगका क्रममा उत्पन्न समस्यालाई दुवै देशको सहमतिमा समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.