राष्ट्र बैंकले हरेक महिना रोजगारीका लागि विदेशमा बसेका नेपालीहरूले अबौं रुपैयाँ पठाएको तथ्यांक निकाल्छ। सरकारले यही तथ्यांकलाई जोडेर पूरै अर्थव्यवस्थाको सन्तुलन गर्न सकेको बहादुरी आफ्ना दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ। त्यही पैसा हो, जसले परम्परागत रूपमा नेपालीहरूले मान्दै आएका ठूला चार्डपर्वको खर्च जुटाउने पनि।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको पैसाले अहिले हाम्रो परम्परा धानिन थालेको तीतो यथार्थ हो। नुवाकोटका मदन ढकाल यसको एउटा उदाहरण हुन्। उनी संयुक्त अरब इमिरेट्समा एउटा आईटी कम्पनीमा काम गर्छन्। सदरमुकाम विदुरबाट करिब ४० किलोमिटर दूरीमा पर्ने उनको गाउँको बारी बाँझिएको छ। परिवारका लागि लुगाफाटो र अन्नपातको जोहो गर्न पनि मदन उतैबाट पैसा पठाउँछन्। ‘काम गर्नसक्ने छोरो विदेश हिँडिहाल्यो, छोरीको विहे भएपछि जग्गा बाँझियो’, उनकी आमा सावित्री भन्छिन्, ‘उसैले पैसा पठाउँछ, त्यही भरमा बाँचेका छौं।’ नियमित दैनिकीसमेत विदेशबाटै धानिएको उनको परिवारमा चार्डपर्व मनाउने खर्च अन्तबाट जोहो हुने कुरै भएन।
धादिङका कृष्ण उपाध्याय पनि खाडीमै छन्। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले घरजग्गा अधिग्रहण गरेपछि गत वर्षमात्रै उनको परिवार धादिङ छाडेर काठमाडौं सरेको छ। ‘घर बहालको पैसाले खान त पुग्छ, बाँकी पैसा यतैबाट पठाउनुपर्छ,’ अनलाइन कुराकानीमा उनी भन्छन्। उनको बुझाइमा चार्डपर्वको बेला विदेशमा हुनेमाथि ठूलै दबाब पर्छ। ‘आफन्तले मोबाइल, टीभीजस्ता माग राखिदिन्छन्, घरमा ठूलो खर्च हुने भएकाले पैसा बढी पठाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ’, उनले थपे।
यी प्रतिनिधि उदाहरणजस्तै रेमिट टु नेपालका संस्थापक श्रीचन्द्र भट्ट पनि रेमिट्यान्स नेपालीहरूको अर्को संस्कृति भइसकेको बताउँछन्। ‘यदि आजको दिनमा रेमिट्यान्सको पैसा आइदिएन भने गाउँघरका लाखौं नेपालीको घरमा दशैं कस्तो हुन्छ होला ? ’, उनी प्रश्न गर्छन्। पहिलेजस्तो मासु च्युरा खान र नयाँ लुगा लगाउन दसैं नै कुर्नुपर्ने बाध्यता अहिले छैन। तर, त्यस्तो बाध्यता हटाउने काम पनि वषौंदेखिको विदेशी कमाइले नै गरेको हो। अर्थविद् केशव आचार्य रेमिट्यान्स आर्थिक आँकडामात्रै नभएर सामाजिक मूल्य र मानवीय सम्वेदनासँग बढी जोडिएको बताउँछन्। ‘हामी सानो छँदा दसैंको दक्षिणा नै वर्षभरीको सबैभन्दा ठूलो कमाइ हुन्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘अहलिे त्यस्तो अवस्था हट्नुमा रेमिट्यान्सकै मुख्य भूमिका छ।’ उनले भनेजस्तै कैयौं नागरिकले नेपाली नोट कस्तो हुन्छ भनेर देख्न पाएको नै रेमिट्यान्स आउन थालेपछि हो। यसले गर्दा ग्रामीण भेकसम्म अहिले आधुनिकता पुगेको र जीवनस्तरमा व्यापक रूपान्तरण भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि बताउँछन्।
मुलुकको आर्थिक परिसूचकहरूले पनि हाम्रो दैनिकी नै विदेशी आम्दानीले चलेको देखाउँछ। अर्थ व्यवस्थाका जानकार थापा चुलिँदो व्यापार घाटाले विदेशमा हाम्रो अत्यधिक निर्भरता बढेको दर्शाउने बताउँछन्। ‘अहिले हाम्रो वार्षिक व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८.१ प्रतिशत पुगेको छ, उनी भन्छन्, ‘यो भनेको १०० जनामा ३८ जना नेपाली जनता हाम्रो अर्थतन्त्रसँग जोडिएकै छैनन् भन्ने प्रमाण हो।’ हरेक वर्ष हाम्रो अर्थव्यवस्थासँग कुनै साइनो नगास्ने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको उनी बताउँछन्। मुलुकमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना नसक्दा नेपालीहरू आफ्नो देशको अर्थन्त्रसँग बलियोसँग जोडिन नसकेको उनको बुझाइ छ। यसका कारण हाम्रा सांस्कृतिक धरोहर मानिएका यस्ता चार्डपर्व मनाउन पनि विदेशी कमाइकै भर पर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको उनी बताउँछन्।
यो हाम्रो विल्कुनै नयाँ संस्कृति भने होइन। विगतदेखि नै लाहुरे संस्कृतिले नेपाली चार्डपर्वलाई प्रभावित पार्दै आएको थियो। भारतीय सहरहरूमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली दसैंमा पैसा, लत्ताकपडा र परदेशी उपहार बोहेर घर फर्किने प्रबृत्ती अहिले भारतभन्दा टाढाको मुलुकमा सरेको छ। बहुसंख्यक नेपालीलाई आफ्नो घरेलु उत्पादनले ३ देखि ६ महिनामात्रै खान पुग्ने भएकाले पनि धेरै नेपालीको परिवार परदेशको आम्दानीमा निर्भर छ। ‘पश्चिम नेपालका अधिकांश मानिसहरू अहिले पनि रोजगारीका लागि भारतमै निर्भर छन्’, थापा भन्छन्, ‘उनीहरूको चार्डपर्वमात्रै होइन, विवाहजस्ता अन्य सामाजिक कार्य पनि विदेशी कमाइले नै धानिएको छ।’ शिक्षा, स्वास्थ्य र लुगाफाटो समेत परदेशी आम्दानीमै निर्भर छ। ‘राज्य र निजी क्षेत्रले लगानी गरेको पूर्वी र मध्येक्षेत्रभन्दा बाहिर राज्य धेरै नागरिकसँग जोडिएकै छैन’, थापा भन्छन्, ‘पछिल्लो वर्षमा जेष्ठ नागरिक र सिमान्तकृत केही समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत राज्य जोडिएको भए पनि अरु कुरामा राज्यसंयन्त्रसँग ती जनताको लेनादेना छैन।’
कतिपय अर्थविद्ले रेमिट्यान्सको यतिविधि निर्भरताले जोखिम निम्त्याउने बताउँदै आएका छन्।
मुलुककै सबैभन्दा ठूलो रेमिटेन्स कम्पनी आईएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् नेपाल रेमिटर्स एसोर्सिएसनका अध्यक्ष सुमन पोखरेल बाह्य श्रमबजारमा जाने कामदारका कारण थुप्रै सामाजिक समस्या देखिएको बताउँछन्। विदेशबाट पैसा आए पनि सगोल परिवारको जमघट आजभोलिको दसैंमा हुँदैन। परिवार अपुरो र दशैं खल्लो हुनेगरेको छ। ‘यसबाहेक पनि कैयौं सामाजिक समस्या एकातिर छन्’, पोखरेल भन्छन्, ‘अर्कातिर नेपालमा उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढ्न नसकेर रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको पैसा सामान किन्न फेरि बाहिरिने गरेको छ।’ यसले समाज र अर्थतन्त्र दुवैलाई असर पारिरहेको उनी बताउँछन्। नरबहादुर थापा पनि दसैंजस्ता चार्डपर्वले बितिसकेका आमाबुवा र विदेशमा भएका सन्तानको बढी नै अभाव खड्कने बताउँछन्। यस्तो परिस्थितिले सांस्कृतिक चार्डपर्वको सामाजिक महत्व घट्नसक्ने जानकार बताउँछन्।
दसैंमा १ खर्ब रेमिट्यान्स
राष्ट्र बैंकले २०७३ मा गरेको एउटा सर्वेक्षणले रेमिट्यान्स आयको एक चौथाइभन्दा बढी पैसा खानपिन र लुगाफाटोमा खर्च हुने गरेको देखाएको छ। यसले पनि विदेशको कमाइमा हाम्रो दिनचर्या बढी नै निर्भर छ भन्ने देखाउँछ। तर बाह्य आम्दानीको यस्तो स्रोत पछिल्ला वर्षमा भने खुम्चिन थालेको छ। अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तो रेमिट्यान्सको वृद्धि यो वर्ष नभएको रेमिट कम्पनी बताउँछन्।
‘बाहिरजानेको संख्या नै कम भएको छ। मलेसिया बन्द हुँदा अप्ठेरो परेको छ’, अध्यक्ष पोखरेल भन्छन्। उनका अनुसार सामान्य अवस्थाको तुलनामा दसैंको बेला नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स १५–२० प्रतिशत बढी नै हुन्छ। अहिले मासिक ७५ अर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स आइरहेकाले असोजमा ९० अर्बदेखि १ खर्ब रुपैयाँसम्म आउनसक्ने उनी बताउँछन्। खाडी मुलुकमा २८ तारेखपछिमात्रै तलब दिने भएकाले पनि यो वर्ष नौरथा सुरु भएपछि धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने सम्भावना रहेको उनको बुझाइ छ।
चार्डपर्वमा बढी रेमिट्यान्स आउने भएकाले नै रेमिट कम्पनीहरूले यस्तो बेला विभिन्न पुरस्कार योजना ल्याउने गरेका छन्। आईएमईले गत भदौ १५ देखि कात्तिक मसान्तसम्म आईएमई पेबाट पैसा पठाउनेलाई भाग्यशाली पुरस्कार घोषणा गरेको छ। यो योजनाअनुसार हरेक साता दुई जनालाई पठाएको रकमको दुई गुणा, हरेक महिना दुई जनालाई चार गुणा र बम्परमा एकजना भाग्यशाली ग्राहकलाई रेमिट्यान्स पठाएको रकमको ८ गुणासम्म पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। अघिल्ला वर्षमा थुप्रै रेमिट कम्पनीले यस्तै छुट र पुरस्कारका योजना घोषणा गरेको भए पनि यो वर्ष त्यस्तो लहर भने देखिएन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
