'नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार'

'नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार'

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद्का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा श्रम तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थाका कारण लगानीको वातावरणमा पनि सुधार भइरहेको बताएका छन्।

उनले यी कानुनहरूका कारण पछिल्लो समयमा देशमा रोजगारदाता एवं श्रमिकबीचको सम्बन्ध राम्रो हुँदै गएको र यसले दिगो औद्योगिक विकास र श्रम सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने धारणा राखे।

नेदरल्याण्ड्सको हेगमा मङ्गलबार आयोजित श्रम तथा सामाजिक संवादसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले रोजगारदाता, श्रमिक, ट्रेड युनियन र नेपाल सरकारसँगको लामो तथा आवश्यक परामर्शबाट प्राप्त भएका यी नीति तथा कानुनहरुले देशमा रोजगारदाताहरुका साथै श्रमिक र ट्रेड युनियन बीचको सम्बन्धलाई थप सुमधुर र सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्‍याएको अनुभव सुनाए।

दशकभन्दा लामो द्वन्द्वपछि जारी भएको नयाँ संविधान र शान्ति प्रक्रियासँगै नेपालले देशमा आर्थिक विकासका प्रयास थालेको र नेपाली उद्यमीहरुको साझा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विशेष पहलमा श्रमका साथै सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कानूनहरु प्राप्त गरेको प्रसङ्ग उनले उल्लेख गरे।  

ढकालले लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतासँगै हाल नेपालमा करीब दुई तिहाई बहुमत समर्थनसहितको स्थिर सरकार बनेकोले औद्योगिक विकास र लगानीको वातावरण सिर्जना भएको बताए। उत्पादकत्व विकास र यसमार्फत समग्र देशको आर्थिक विकासका लागि कुनै पनि उद्योगमा दिगो औद्योगिक शान्तिको वातावरण विकास हुनु जरुरी रहेको र यी सबै कार्यका लागि रोजगादरदाता र श्रमिकका बीचको सम्बन्ध सौहार्द हुनु जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।

नेदरल्याण्ड्सको ट्रेड युनियनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएनभी नेदरल्याण्ड्सद्वारा आयोजित सो सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न देशका श्रममन्त्री, रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनका नेता तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो।

यस पटकको सम्मेलनमा नेपाल, पेरु र घानाको श्रम तथा ट्रेड युनियनसम्बन्धी अनुभवहरुलाई प्राथमिकता दिइएको ढकालले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.