महरामाथि सूक्ष्म अनुसन्धान : विज्ञ भन्छन्, 'बलात्कार प्रमाण देखिए मुद्दा मोड्न मिल्छ'

काठमाडौं : यौन दुर्व्यवहार आरोपमा हिरासतमा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि प्रहरी र सरकारी वकिल एकीकृत रूपमा अनुसन्धानमा जुटेका छन्। पीडित महिलाको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरी तथ्य पत्ता लगाउन अनुसन्धान थालिएको हो।

महरा असोज १९ गते बालुवाटारस्थित सभामुख निवासबाटै पक्राउ परेका थिए। जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ पुर्जीको अनुमति दिएपछि उनलाई हिरासतमा लिइएको थियो। उनलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा राखिएको छ।

‘प्रहरी र सरकारी वकिलको समन्वयात्मक अनुसन्धान सुरु भएको छ। अहिले घटनासम्बद्ध प्रमाण संकलन गरिँदै छ,’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख चन्द्रकान्त खनालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अनुसन्धान सुरु भएको छ। कहिले सकिन्छ भनेर अहिल्यै भन्न सकिन्न।’

जिल्ला न्यायाधिवक्ता खनालका अनुसार जाहेरीअनुरूप यौन दुर्व्यवहार भएनभएका विषयमा निक्र्योलमा पुग्न केही समय लाग्नेछ। मुलुकी फौजदारी संहिताअनुसार अनुसन्धान शंकारहित तबरमा बलियो पार्न सरकारी वकिलले प्रहरीलाई निर्देशन दिन सक्छ।

महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीले सरकारी वकिलसहित सबैतिर समन्वयात्मक रूपमा अनुसन्धान अघि बढिरहेको बताए। ‘अनुसन्धानकै विषयमा सरकारी वकिलसँग बिहीबार दिनभर छलफल भएको छ,’ बोगटीले भने, ‘अनुसन्धानका सबै पक्ष भन्न मिल्दैन।’

संसद् सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीले आफूमाथि महराले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै गत शुक्रबार जाहेरी दिएकी थिइन्। असोज १२ गते साँझ रक्सी बोकेर तीनकुनेस्थित कोठामा गएका महराले कुटपिट गर्दै जबरजस्ती यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप शाहीको छ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराबाटै आफूमाथि जबरजस्ती करणी प्रयास भएको शाहीको उजुरीमा उल्लेख छ।

फौजदारी अपराध संहिताअनुसार मुद्दा चलाउन प्रहरीले महरालाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

शाहीले असोज १३ गते ‘हाम्राकुरा डट कम’ अनलाइन मिडियामार्फत महराबाट आफूलाई ‘बलात्कारको प्रयास’ गरेको भन्दै सार्वजनिक गरेकी थिइन्। भोलिपल्ट शाहीले महरा आफ्नो पितासमान रहेकाले आफूमाथि बलात्कार प्रयास नभएको भन्दै बोली परिवर्तन गरेकी थिइन्। त्यसपछि शाहीले नै महराविरुद्ध पुनः किटानी जाहेरी दिएकी छन्।

फौजदारी संहिताको दफा २२४ (१) कसैले कसैलाई यौन दुर्व्यवहार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ। कसैले आफ्नो पति वा पत्नीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरीविना करणीको आशयले समातेमा वा निजको संवेदनशील अंग छोएमा वा छुन प्रयास गरेमा, निजको भित्री पोसाक खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा, निजले लगाउने भित्री पोसाक लगाउन वा फुकाल्न कुनै किसिमले अवरोध गरेमा यौन दुव्र्यहारको कसुर मानिने छ।

यस्तै निजलाई अस्वाभाविक रूपमा कुनै एकान्त ठाउँमा लगेमा, यौनसम्बन्धी आफ्नो अंग निजलाई छुन–समाउन लगाएमा, निजसँग अश्लील वा अन्य त्यस्तै प्रकारको शब्द मौखिक, लिखित वा सांकेतिक रुपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा, अश्लील चित्र वा तस्बिर देखाएमा, यौनका आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानी दिएमा वा निजसँग अस्वाभाविक, अवाञ्छित वा अमर्यादित व्यवहार गरेमा निजले यौन दुर्व्यवहारको कसुर गरेको मानिने कानुनी व्यवस्था छ।

यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना किटान गरिएको छ। यस्तै दफा २२८ मा पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिन सकिने भनिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा घटनासम्बद्ध प्रमाण लोप वा नाश हुन नदिन प्रहरीले सचेतना अपनाएको छ।

शाहीको तीनकुनेस्थित कोठाबाट प्रहरीले फुटेको चस्मा, चुरा, पुरुष व्यक्तिले लगाउने जुत्ताको भित्री तलुवा, बिस्तरा र पीडितको घाउचोटको तस्बिरलगायत सबुत संकलन र घटना प्रकृति मुचुल्का उठाएको छ।

फौजदारी कानुनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले किटानी जाहेरीमा पीडित महिलाले यौन दुर्व्यवहार भने पनि अनुसन्धान गर्दै जाँदा बलात्कार देखिएमा सोहीअनुरूप मुद्दा चलाउन बाधाअड्चन नपर्ने बताए। ‘पीडितले जाहेरीमा यौनजन्य दुर्व्यवहार भने पनि छानबिन गर्दै जाँदा तथ्य प्रमाणले बलात्कार देखिएमा जाहेरीअनुरूप नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। बलात्कारमा पनि मुद्दा चलाउन मिल्छ। यसरी मुद्दा चलेका थुप्रै उदाहरण छन्,’ मैनालीले भने, ‘तर तथ्य प्रमाणले पुष्टि हुनुपर्छ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले महरा संसद् सदस्यबाट निलम्बनमा नपरेको बताए। उनले भने, ‘२० वर्ष कैद सजाय भएका रेशम चौधरीले शपथ खाएका छन्। उनी त निलम्बनमा परेका छैनन् भने महरा निलम्बन परेको अवस्था होइन।’ उनले बलात्कारका सम्बन्धमा जाहेरीको कागज र अभियोगपत्र नहेरी केही भन्न नमिल्ने बताए। श्रेष्ठले भने, ‘अदालतमा कागज प्रमाण पेस भएपछि मात्र अन्य कुरा थाहा हुन्छ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले फौजदारी आरोपमा पक्राउ परी थुनामा राखेपछि सांसद पद कानुनबमोजिम स्वतः निलम्बन हुने बताए।

प्रहरी अनुसन्धानको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि अनुगमन सुरु गरेको छ। गत शुक्रबार आयोगले महरा प्रकरणमा गृहमन्त्री र प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग छानबिन प्रगतिबारे जानकारी मागेको थियो।

आयोगले अनुगमन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन तीन सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ। आयोग सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले घटनायताका सूचना अनुगमन गरिरहेको बताए। ‘आयोगले गृहमन्त्री, आईजीपी र महानगरीय प्रहरी परिसरसँग अनुसन्धान र

छानबिनको प्रगति विवरण मागेको छ,’ सचिव भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सात दिनभित्रै विवरण पेस गर्न भनिएको छ। निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा जस्तै प्रमाण नष्ट हुन्छ कि भनेर सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ।’