चीनले नेपालको विकासमा सहकार्य देखिने खालको सहयोग गर्न चाहन्छ भन्ने बुझेर परियोजना प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमण गर्दै छन्। चीनबाट नेपालतर्फ हुन लागेको यो राष्ट्रपति स्तरकोे भ्रमणलाई महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण रूपमा हेरिनुपर्छ। नेपालजस्तो भूराजनीतिक चपेटामा रहेको मुलुकका लागि यस्ता भ्रमण उत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि हुन्छ। यो स्तरको भ्रमणबाट नेपालले आफूलाई यस क्षेत्रमा थप स्थापित गर्दै अघि बढ्न सहयोगी बनाउन सक्नुपर्छ। दीर्घकालीन महत्त्व हुने प्रकारका सहकार्यमा छलफल चलाउन जरुरी छ। राष्ट्रपतिको भ्रमणले नेपाल–चीन मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई दीर्घकालसम्म उस्तै र अब्बल बनाएर अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। २३ वर्षअघिको भ्रमणले अहिलेसम्म सम्बन्ध उस्तै तहमा टिकिरहनुको कारण त्यतिबेला भएका सहमति र सम्झौता नै मुख्य हुन्।
यो स्तरको भ्रमण हुँदै गर्दा सरकारले चीन बुझेका वा त्यहाँ पौडिसकेका व्यक्तिसँग अन्तरसंवाद गर्न सक्नुपथ्र्यो, तर सरकार त्यसमा चुकेको छ। जानेबुझेका व्यक्तिको सहयोग लिएर सहकार्यमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषयको सिको चिनियाँ नेतृत्वबाट गर्नुपर्छ। चिनियाँ दूतावासले चीनमा काम गरेका पूर्वराजदूतहरूसँग परामर्श गर्छ। चासो बुझ्ने काम गर्छन् तर हाम्राले न नेपालमा काम गरेका राजदूतलाई स्मरण गरेको पाउँछु न त चीनमै काम गरेकासँग। राज्यका लागि काम गरिसकेका व्यक्तिलाई सरकारले स्मरण गर्न आवश्यक हुन्छ। हुन त सरकारको सर्वज्ञान र हाम्रा कूटनीतिज्ञको ‘कन्फिडेन्स’ पनि होला, न त अहम्। चीनबाट अहिले हुनै लागेको भ्रमण नेपालको निमित्त निकै आवश्यक भ्रमणमध्ये एक हो। अब एकपटक विश्वको आँखा नेपालमा हुन्छ। किनकि चीन हाम्रो छिमेक मात्र होइन। विश्व शक्ति राष्ट्रका लागि उन्मुख विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिराष्ट्रको पहिचान बनाएको मुलुक हो।
नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुँदै गर्दा त्यो मुलुकबाट भ्रमण हुनुले आफैंमा ठूलो महत्त्व राख्छ। त्यसमाथि पनि राष्ट्रपति सी भारत पुगेर नेपाल आउन लागेकाले अर्को महत्त्व पनि जोडिएको छ। नेपाल र भारतका सम्बन्धमा आउने उतारचढाव मात्र होइन, हाम्रो निर्भरता पनि उत्तिकै छ। अन्तरसंवाद र व्यापार मार्ग पनि त्यही हो। हाम्रो पानीढलो पनि दक्षिणतर्फ नै हो। यही अवस्थामा विश्वमा प्रविधिले चिरेर पर्खाल झैं बनेको हिमाल अब समथर बन्दै गएको छ। रेल हुन् वा अन्य सडक मार्ग नेपाल र चीनबीचको सहकार्य बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। नेपाललाई चीनले नाकाबन्दीमा देखाएको सदासयता होस् या विगतको समस्यारहित सम्बन्ध, जसले गर्दा जनतामा चीनप्रति नकारात्मक भाव देखिँदैन। जसले गर्दा चीनले नेपालको विकासमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। लामो समयदेखि चीनबाट नेपालतर्फ भ्रमण नै नहुँदा चीनले नेपाललाई बेवास्ता गरेको सन्देश जाने भएपछि चीनले यतिबेला नेपाल भ्रमण चयन गरेको हुनुपर्छ।
१.बीआरआई र आईपीएस
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय घटनाक्रम शक्ति सन्तुलनमा नै अग्रसर देखिएको छ। तानातान बढ्दो छ। शक्ति मुलुकको चेपमा नेपालजस्तो मुलुक पर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। यतिबेला विश्व राजनीति चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को वरिपरि घुमेको छ। त्यही प्रकारको प्रभाव दक्षिण एसियामा बढी देखिएको छ। आईपीएसको विषय यसरी बढ्दै गर्दा चीनबाट नेपालतर्फ भ्रमण किन ढिलो भन्ने लागिरहेको थियो। अनि अचम्मित पनि थिएँ। नेपाल र भारत त चीनले भ्रमण गरेर यस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने थियो। चीनको त्यो कूटनीतिक परिवर्तन भयो कि त भन्ने पनि लाग्यो तर होइन भन्ने अहिले हुने भ्रमणले पुष्टि गरेको छ। राष्ट्रपति सी आज (शुक्रबार) भारत जाँदै छन्। त्यहाँ पक्कै पनि नेपालबारे वा त्रिदेशीय छलफल अवश्य हुन्छ। छलफलमा बीआरआई र आईपीएसको विषय पक्कै उठ्छ।
राष्ट्रपति भ्रमणबारे भएको हाम्रो तयारी फितलो देख्दै छु। हाम्रो प्रस्तुति पनि पछिल्लो समय ओजनदार हुन सकेको छैन। त्यसैले हामीले बोल्दा सचेत हुनुपर्छ। कूटनीतिमा जनतालाई ढाँट्ने शैलीमा कुरा गर्दा पुष्पकमल दाहालको विषय कसरी बेइजिङले बाहिर ल्यायो, यो विषयमा पनि बुझ्न आवश्यक छ। आईपीएस, ईयूको गतिविधि अनि खासगरी भारतसँगको २०१५ को सेटब्याकपछि चीन नेपाल विषयप्रति निकै चासो राख्थ्यो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय एरेनामा चीनको बढ्दो क्लाउड छ। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा चीनलाई माइनस गर्न सक्ने अवस्था छैन। जहाँ पनि चीनको प्रस्तुति र उपस्थिति दमदार हुने गरेको छ। संसारको आँखा आफूतिर केन्द्रित गरिरहेको चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण सामान्य तयारीले पूरा हुँदैन पनि। चीनसँग वार्ता गर्नुअघि सरकारले त्यहाँ बसेर आएकाहरूसँग बहस गरी भ्रमणको तयारीमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो। किनकि हाम्रो ड्राफ्ट शैली कमजोर छ। त्यो विषयमा त्यस्तै दिग्गजसँग बस्नुपर्छ। १०–५ जागिरमा लाग्नेले भन्दा अध्ययनमा तल्लीन भएकाहरूको सुझाव बढी उपयोगी हुन सक्थ्यो।
२. खोइ ग्रुम कल्चर ?
चीनमा म राजदूत हुँदा वाङ यी नेपालसमेत हेर्ने महाशाखा प्रमुख थिए। उनी पार्टीबाट आएका थिए। ग्रुम गर्दै उनलाई स्टेट काउन्सिलर बनाइयो। सायद उनले डिल नगरेको र नाडी नछामेको कूटनीतिज्ञ छैनन्। हामीले पनि त्यसरी नै अग्रसर गराउन सक्नुपर्छ। त्यो प्रक्रिया अघि नबढ्दासम्म हामीले विज्ञ सुझाव लिनैपर्छ। तर हामी विज्ञ सुझाव लिन आवश्यक ठान्दैनौं। किताब पढेर पौडी खेल्न जाँदा के हुन्छ भन्ने हामी बिर्सन्छौं। पौडी खेल्न अभ्यास गरेका मानिससँग मात्र कसरी पौडिने भनेर सुझाव लिन सकिन्छ। किताबको सीमित अध्ययनले मात्र पौडी खेल्न सकिन्न। कूटनीति पनि त्यही हो। लोकसेवा वा अन्य कुनै सेवाबाट आएर स्क्रिनिङ गरेकालाई विभिन्न प्रशिक्षण दिन आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि सम्झौता ड्राफ्ट गर्दा विज्ञहरूसँग लगातार छलफल गर्नैपर्छ। हामीले त्यसमा ध्यान दिन जरुरी थियो। अहिलेलाई त समय घर्किसकेको छ। तर यस्ता विषयमा चीनसँगै सिक्दै अघि बढ्नैपर्छ। विगतमा यदुनाथ खनाल त्यो तहमा कसरी पुगे। ऋषिकेश शाहले कसरी थेगे भन्ने विषयमा घोत्लिन आवश्यक छ। राजनीतिक र सरकारी नेतृत्वले पनि यस्ता विषयमा विचार पुर्याउन सक्नुपर्छ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा राम्राभन्दा पनि हाम्रा मानिस खोज्ने प्रथा बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा कूटनीतिक मात्र होइन, हरेक क्षेत्र शिथिल छ। भारत, चीन, अमेरिका, ईयू, खाडी क्षेत्रमा कुनै ढिलाइ नगरी ‘क्लोज मनिटर’ गर्ने विज्ञ टोली राष्ट्रलाई आवश्यक छ। त्यो टिममा कैयन्ले स्वयंसेवक झैं काम गर्छन्। किनकि लामो समय त्यस्तै काममा बिताएकाहरू घर बस्दाको फुर्सद समय अध्ययन, छलफल र बहसमा बिताउन चाहन्छन्। अन्य मुलुकले यस्तो अभ्यास गरेको पनि छ। तर, हामीकहाँ यो अभ्यास गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले नै नरुचाएको हो कि मैले बुझ्न नसकेको हो ? नत्र परारष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमार्फत यस्ता काम गर्न सकिन्थ्यो।
३. ध्यान दिनुपर्ने विषय
हाम्रो समस्या भनेको व्यापार घाटा नै हो। त्यसका लागि हामीले चीनबाट कसरी फाइदा लिने भन्ने सोच्नुपर्छ। आफ्नो उत्पादनमा ध्यान दिए पनि चीनमा सामान पठाउन के गर्ने भन्ने विषयमा सहजीकरण केमा हुन सक्छ ? यस्ता विषयमा सोच्न आवश्यक छ। म राजदूत रहँदा पनि एक मिलियन डलरको छाला किन्ने सहमति भएको थियो। तर नेपालले बाहिरबाट किनेर लगेर बेच्न थालेपछि त्यो रोकियो। २००१ मा झु रोन्झि नेपाल आउँदा त्यो विषयमा सहमति भएर काम अघि बढ्यो। तर हामीले त्यसमा कामै गर्न सकेनौं। हामी प्रस्ताव राम्रा बनाउँछौं तर त्यो प्रस्तावमा अडिरहन सक्दैनौं। यो नै हाम्रो मुख्य समस्या हो। भेडा–च्यांङ्ग्राको उत्पादन गरेर त्यो छाला त्यहाँ पुर्याउने भनिएको थियो तर सकेनौं। हामीले सडक सञ्जाल, सहज नाका, सुविधासम्पन्न सुक्खा बन्दरगाह, आउजाउमा सहजीकरणमा जोड दिनुपर्छ। यस्ता विषयमा अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्न आवश्यक छ। एउटालाई खुसी पार्न अर्कोलाई दुःखी बनाउन हुन्न। हामीजस्तो भूराजनीतिक क्षेत्रका मुलुकका नेताले यसतर्फ विशेष चासो दिनुपर्छ। हाम्रो यही नेतृत्वले भुटानसँग डिल गर्न नसकेको कूटनीतिक यथार्थ छ। त्यसलाई स्मरण गरेर सहकार्यको बाटोमा लाग्न आवश्यक देख्छु। गफ चुटेर कूटनीति हुँदैन भन्ने विषयको नमुना एक नेताले होइन, सबै नेता परीक्षण भइसकेका छन्। यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सोच्न आवश्यक छ।
हाम्रो दायरा के हो, क्षमता कति छ। यस्ता सबै विषयमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। चीनले नेपालको विकासमा सहकार्य गर्न मागेको विषय यहाँ उपयोग भएका समान फेरि फर्काएर होइन, पुनः अर्को स्थानमा विकासकै काममा उपयोग गर्न पाऊँ भन्ने हो। त्यो समयसम्मका लागि सुरक्षित ढंगले नेपालमा राख्न पाऊँ भन्ने माग पहिलेदेखिकै हो। यो विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर चानचुने मानिस छैनन्। चीनको कुरै भएन। अमेरिका, चीनलगायतका मुलुकसँग खारिएर आएका व्यक्तिलाई त्यसै मोदीले विदेशमन्त्री बनाएका छैनन्। उनीहरूको कूटनीतिक संयन्त्र पनि बलियो छ। थिंकट्यांकहरू पनि विषय र क्षेत्रगत छन्। यो बीचमा हामी गम्भीर भएर अगाडिका कदम चाल्न सक्नुपर्छ।
चीन राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा बोकेर अघि बढेको छ भन्ने विषय भुल्न हुन्न। राष्ट्रपति स्तरको भ्रमणलाई दलगत वा देखावटी भोट ब्यांकमा उपयोग नहोस्, मुलुकको दीर्घकालीन हितमा उपयोग होस्। चीनले पनि नेपालबाट कहिल्यै दुःख नपाएको छिमेक सम्झेर त्यही रूपमा हेर्न र बुझ्न आवश्यक छ। बीआरआई चीनको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ हो भने नेपालको पनि विकास अबको आवश्यकता हो। चीनले नेपालको विकासमा सहकार्य देखिने खालको सहयोग गर्न चाहन्छ भन्ने बुझेर परियोजना प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। नेपालले पनि ऋणमा भन्दा लगानी वा सहकार्यमा चीनसँग काम गर्न उपयोगी हुनेछ।
आचार्य चीनका लागि पूर्वराजदूत हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
