चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा विवादास्पद निर्णय नगर्न, सहमतिमा सतर्कता अपनाउन र ऋणमा नपर्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले दिएको सुझाव अर्थपूर्ण छ
लामो पर्खाइपछि हिमालपारिको छिमेकी चीनबाट उच्च तहको भ्रमण हुँदै छ। शनिबार साँझ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ काठमाडौं ओर्लने कार्यक्रम छ। चीनका राष्ट्रपति २३ वर्षपछि नेपाल आउन लागेका हुन्। यसअघि जियाङ जेमिनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए।
नेपालको अर्को महत्त्वपूर्ण र अधिक सहकार्य रहेको छिमेकी भारतको भ्रमणपछि उनी काठमाडौं आउनु आफैंमा अर्थपूर्ण छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको ब्लु हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता हुवा चुनयिङले राष्ट्रपति सीले नेपाल र भारतको भ्रमण गर्ने जनाएसँगै चीनबाट नेपालतर्फ हुने भ्रमणको औपचारिक घोषणा भएको हो। सी आज (शुक्रबार) चेन्नाई हुँदै ममल्लिपुरम पुग्नेछन्। त्यहाँ उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अनौपचारिक छलफल गर्नेछन्। ममल्लिपुरमको तटीय क्षेत्रमा डुंगा सयरसँगै वार्ता तय भएको छ। यो वार्तालाई उहान– २ नामाकरण गरिएको छ। दोक्लम विवादपछि उहान १ वार्ताले भारत र चीन आपसमा नजिकिएका छन्। तर जम्मु–कश्मीरको विषयले भारत र चीनबीच भित्री रूपमा मतभिन्नता देखिएको छ। यसको मुख्य कारण चीनको रणनीतिक साझेदारका रूपमा रहेको पाकिस्तान हो। सी भारत र नेपाल आउने भएपछि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान बेइजिङ पुगेका थिए। उनीहरूबीचको वार्ता बाहिर नआए पनि भारत र नेपालमा सीले गर्ने वार्ताबाट पाकिस्तानसँग भएको वार्ताको छनक पक्कै मिल्नेछ। त्यसमा भारत र चीनको मात्र नभएर दक्षिण एसियाका विषयमा पनि छलफल हुनेछ।
चीन यतिबेला एसिया पहिलोको लक्ष्यमा लम्किरहेको छ। ऊ भारतसँगको सहकार्यका साथै नेपाललाई त्यसको द्वार बनाउन अग्रसर देखिन्छ। यसमा हामीलाई भारत र चीनले हेर्ने दृष्टिकोणका साथै हाम्रो हित हामीले खोज्ने विषय हो। चिनियाँ अध्येताहरूले नेपालमा चीनको उच्चस्तरको भ्रमण नहुँदा र मन्त्रीस्तरबाट मात्र सहकार्य गर्न खोज्दा बेवास्ता गरेको र पश्चिमा शक्ति नेपालमा हाबी हुँदै गरेको लगातार प्रतिवेदनपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण जुरेको हो। नेपालतर्फबाट पनि हरेक सरकारले भ्रमणको पहल गर्दै आएका थिए। सीले अघिल्लो कार्यकालमा नेपाल भ्रमण गरेनन्। यसअघिका राष्ट्रपति हु जिन्ताओले आफ्नो दुई कार्यकालमा नेपाल सम्झेनन्। उनले अन्त्यमा झारा टार्न आफ्ना प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओलाई खाडी मुलुक जाने क्रममा पाँच घण्टाका लागि काठमाडौं पठाएका थिए। त्यतिबेला चीनले भन्दै आएको थियो– नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व छैन। अहिले राजनीतिक स्थायित्व कायम भएकाले नेपालको भ्रमण गर्न बेइजिङले उपयुक्त ठहर्याएको देखिन्छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपाल आउन लागेका सीको भ्रमणलाई सभ्य र भव्य बनाउन सरकारले सबै तहको तयारी गरिरहेको छ। चीनबाट २३ वर्षपछि यो स्तरको भ्रमण हुन लागेको हो। सन् १९९६ मा जियाङ जेमिनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। यद्यपि चीनबाट प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री स्तरमा भने नेपालमा भ्रमण भइरहेका थिए।
विश्वकै दोस्रो शक्ति मुलुकका राष्ट्रपतिले नेपाल र भारतको भ्रमण गर्दा विश्वमा अर्कै सन्देश जानेछ। चीन, नेपाल र भारतबीच त्रिदेशीय सहकार्यको विषय उठिरहँदा सी भ्रमणले त्यसलाई सहज तुल्याउनेछ। नेपालको अधिकतम सहकार्य भइरहेको मुलुक भारत पुगेर काठमाडौं आउने र दुवै मुलुकलाई उत्तिकै समय दिनुले पनि यस क्षेत्रको राजनीतिमा चीनको विशेष चासो रहेको विज्ञहरूले संकेत दिएका छन्। पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई सी भ्रमणलाई महत्त्वपूर्ण ठान्छन्। उनी भन्छन्, ‘अर्थपूर्ण र चुनौतीपूर्ण पनि उत्तिकै छ।’ हामी सन्तुलित हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
सीको भ्रमणतालिका सार्वजनिक हुँदा नेपाल र चीनबीचको सहकार्यको खाकामा अधिकारीहरू व्यस्त छन्। सुरक्षा अधिकारीहरू सुरक्षा प्रबन्धमा जुटेका छन्। सीले आफूलाई आवश्यक पर्ने सवारी साधन उतैबाट लिएर आउने छन्।
सरकारले विपक्षी दल तथा विज्ञहरूसँग छलफल नगरेको विषयमा भने चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गरे। उनले सम्भावित सहमति र सहकार्यबारे जानकारी गराए। सबै तयारीपछि छलफल गरेको भए पनि भ्रमण सफल बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले शुभकामनासमेत दिएका छन्। उनीहरूले विवादास्पद निर्णय र सहमति अनि ऋणमा नपर्न भने प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका छन्। उनीहरूले छिमेकबाट हुन लागेको भ्रमणलाई दलगत स्वार्थ नभई मुलुकको स्वार्थ हेरेर काम गर्न सुझाउँदै आएका छन्। उनले भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग बेग्लाबेग्लै दुईपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीसँगकोे भेटवार्तामा केही सम्झौतामा हस्ताक्षरसमेत हुने बताइएको छ। उनले अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्नेछन्। राष्ट्रपति सीलाई नेपाल समकक्षी विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ। दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्तिराष्ट्रको परिचय बनाइसकेको छिमेकी मुलुकका राष्ट्रपतिबाट हुने यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास राजनीतिक नेतृत्वले लिएका छन्।
चीनलाई स्मरण गर्नेबित्तिकै सन् १९७२ मा नै चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईलाई हेनरी किसिन्जरले भनेको विषय पढेको याद आउँछ, ‘यो मुलुक मलाई निकै रहस्यमय लाग्छ।’ किसिन्जरले भनिरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउले भनेका थिए, ‘बाहिरबाट हेर्दा रहस्यमय लाग्ला भित्र केही रहस्य छैन। हामी समाजवादको बाटोमै छौं।’
पाँच दशकअघिको उही रहस्य अझै पनि चीनमा देखिएको छ। यसको मुख्य कारण भाषा हुन सक्छ। आफ्नो संस्कृतिमा अब्बल चिनियाँहरू पुर्खाको इतिहासलाई कायम राखेका मात्रै छैनन् कि पहिल्यैदेखि उनीहरू रहस्यमय नै छन्। चिनियाँहरू रणनीतिक हुन्छन् भन्ने विषय उनीहरूकै पुराना पुस्तकहरूबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। पुरानो सिल्क रोडलाई ब्युँत्याएर बीआरआईमा अघि बढ्न लागेका वर्तमान नेतृत्व पनि कम रहस्यमय छैन। यसमा नेपालले आफ्नो हितका विषयमा बाटो खोज्न वार्तामा उत्तिकै सजग बन्न आवश्यक छ। चीनले पनि सानो र भूराजनीतिक चपेटामा रहेको मुलुकको रूपमा नेपाललाई बुझिदिनुपर्छ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा ठूलो सहायता दिँदै
चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग रेल, सडक, सुरुङमार्ग, जलविद्युत् परियोजना, प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधारका एक दर्जन बढी एजेन्डामा छलफल हुनेछ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत चीन सरकारले गर्ने सहयोगका परियाजनाबारे सूची तयार भइरहेको परराष्ट्र अधिकारीले जनाएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयबाट आठ, ऊर्जा मन्त्रालयबाट तीन, गृह र शिक्षा मन्त्रालयबाट एकएक योजनामा छलफल गर्ने गरी परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरू एजेन्डा तयारीमा व्यस्त छन्। उनीहरूका अनुसार चीनले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा ठूलो सहायता घोषणा गर्ने तयारी छ। केरुङ–काठमाडौं सडक स्तरोन्नतिसँगै टोखादेखि नुवाकोटको छहरे सुरुङमार्ग पनि चीनको प्राथमिकतामा परेको छ। नेपालले त्यही प्राथमिकता बुझेर तयारी अघि बढाएको हो।
तातोपानी र रसुवागढी नाका स्तरोन्नति, अरनिको राजमार्ग थप व्यवस्थित, राजधानीको चक्रपथको स्तरोन्नति र बाहिरी चक्रपथ निर्माणका विषयमा द्विपक्षीय छलफल हुनेछ। यसका अलवा अन्य सहायताका विषयमा पनि छलफल हुने अधिकारीले बताएका छन्। किमाथान्का–धनकुटा–हिले सडक निर्माण, हिल्सा नाकाको विकाससँगै रेलमार्ग निर्माण पनि एजेण्डामा समावेश छन्।
यस्तै गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन र कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा पनि छलफल हुनेछ। राष्ट्रपति भण्डारीको विशेष आग्रहमा उनका पति मदन भण्डारीका नाममा खोल्न लागिएको विश्वविद्यालयका लागि चिनियाँ सहयोग मागिनेछ।
चिनियाँ पक्षबाट हेर्दा
भारतलाई जत्तिकै समान समय दिनुले चीनले नेपाललाई उच्च महत्त्व दिएको र प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। नेपाल–चीन आर्थिक साझेदारीका रूपमा चित्रण गरिए पनि चीनको तर्फबाट यो भ्रमण पूर्णतः राजनीतिक हो। चीनले जोड दिँदै आएको सुपूर्दगी सन्धिले पनि यसलाई उजागर गर्छ। दुईपक्षीय शान्ति तथा मैत्री सन्धिसँगै चीनले सुपुर्दगी सन्धिमा जोड दिँदै आएको छ।
नेपालबाट उसले आफू विश्वस्त हुनका लागि पनि यसमा जोड दिइरहेको छ। नेपालले एक चीन नीति भनिरहे पनि तिब्बती शरणार्थीको विषयले गर्दा उनीहरू अझै आश्वस्त हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्ध अघि बढिरहेको विज्ञहरूले अथ्र्याएका छन्। नेपालको आन्तरिक मामिलामा खासै चासो नदिने चीनले पछिल्लो समयमा राजनीतिमा चासो राख्ने र जोडघटाउमा आँखा लगाउने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। अध्येता एवं राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा भन्छन्, ‘चीनलाई हामीले आन्तरिक राजनीतिमा तान्न खोज्नु हुँदैन। पछिल्लो समय चीन यहाँका साना–साना विषयमा र निकायमा प्रवेश गरिरहेको छ। यसमा नेपालीहरू आफंै सचेत हुनुपर्छ।’
संविधान निर्माण, तीनै तहको निर्वाचन र संघीयताको अभ्यासमा गएको नेपाल यतिबेला विकासमा प्रवेश गरेको छ। चीनका १४ छिमेकमध्ये केही पनि गर्नुनपरेको र सीमाबाट पनि आफूलाई पूर्ण सुरक्षित महसुस गर्ने छिमेक नेपालमात्र हो। त्यो विषय बुझाएर नेपालले चीनसँग व्यापारमा विशेष फाइदा लिन सक्नुपर्छ। व्यापार घाटा काम गराउन फ्री भन्सार र सहजीकरणमा जोड दिनुपर्छ। तर यसतर्फ खासै तयारी भएको पाइँदैन।
ठूला परियोजनामा लगानी र अन्य विषय मात्र अहिले केन्द्रमा आइरहेका छन्। केरुङ–काठमाडौं रेल र गल्छी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणमा चिनियाँ सहयोगको घोषणाको अपेक्षा गरिएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले बताए। उनले क्रसबोर्डर रेलमार्गमा बढी जोड नेपालको रहेको पनि बताए। पोखरा–कोरला दुईतर्फी सडक, तातोपानी धुलिखेल सडक, टोखा छहरे हुँदै सुरुङमार्ग र सडक निर्माणलगायतमा पनि चिनियाँ सहयोग लिइने तयारी छ। व्यापार र लगानी प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा दुई मुलुकको स्थायी संयन्त्रको सोच पनि सरकारले बनाएको छ।
नेपाल चीन सम्बन्ध शताब्दीऔंअघि भृकुटी र अरनिकोले जोडेको भए पनि सन् १९५५ को अगस्ट १ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएर सहकार्य अघि बढेको हो। त्यसयता चीनबाट नेपाल र नेपालबाट चीनतर्फ अधिकतम भ्रमण भइरहेका छन्।
नेपाल र चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको झण्डै साढे ६ दशकको अवधिमा पारवहन तथा यातायात सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ मा हस्ताक्षरपछि अर्को छिमेकमार्फत पनि नेपालले समुद्रसम्मको पहुँच तय गरेको थियो। नेपाल र चीनबीच ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टि–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ अन्तर्गत नै रहेर अधिक सहकार्यको काम अघि बढ्ने दाबी डा. भट्टराईको छ। सीमा वारपार रेल, सडकहरू, बन्दरगाहहरू, हवाई यातायात, सूचना प्रविधिलगायत विषयमा चीनसँगको नेपालको साझेदारीबारे छलफल हुनेछ।
चीन भन्छ : भ्रमण ऐतिहासिक
चीनका राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक हुने अपेक्षा चिनियाँहरूले गरेका छन्। चिनियाँ उपविदेशमन्त्री लुओ झाओहुईले बेइजिङमा भनेका छन्, ‘भारत र नेपालमा हुने राष्ट्रपति सीको भ्रमण ऐतिहासिक हो। यो भ्रमणको महत्त्व र प्रभाव पनि ऐतिहासिक नै हुनेछ।’
उनको यो धारणा साँच्चिकै अर्थपूर्ण छ। ट्रान्स हिमालय कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नयाँ खाकाको काम अघि बढ्ने उद्घोष पनि उपविदेशमन्त्री झाओहुईले गरे।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग दुई दिन अनौपचारिक सम्मेलन गरेर नेपाल आउन लागेका सीले नेपालमा गर्ने वार्ता र घोषणाले पनि यो भ्रमण ऐतिहासिक हुने चिनियाँ अधिकारीले जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले महत्त्वका साथ उठाएका छन्। बीआरआईअन्तर्गत ट्रान्स हिमालय कनेन्टिभिटी परियोजनाअन्तर्गत केही काम तत्काल अघि बढ्ने संकेत पनि उनले गरेका छन्।
उपमन्त्री लुओकाअनुसार सीको भ्रमणले नेपाल चीन द्विपक्षीय सम्बन्धको राजनीतिक आधार अझ मजबुत बनाउने बताएका थिए। बीआरआईअन्तर्गतका विकास आयोजनाहरूको खाका यही भ्रमणले अघि बढाउने उनको अपेक्षा छ। दुवै पक्षले बीआरआई सहकार्यलाई मजबुत बनाउने र ट्रान्स हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कलाई गति दिने उनको विश्वासले पनि यसको उजागर गरेको छ। सीको भ्रमणमा रेल, सडक र नाकाहरूको सुदृढीकरणमा सहमति जुट्ने बेइजिङको धारणा सार्वजनिक भएको छ।
ऋणमा अग्रसर हुनु हुन्न : हरि शर्मा
हाम्रो चाहना विकास छ भने चीनको चाहना विकास मार्फत राजनीतिक नेतृत्वमा फड्को मार्नु नै छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको भ्रमणले नेपाल चीन सम्वन्धलाई थप निखारता दिने विश्वास सँगै नेपालसँग केही राजनीतिक सहमति चीनले खोज्न सक्ने देख्छु। उसले नेपालमा विकासको लागि अधिक लगानी गर्न सक्छ तर नेपालबाट के लिने भन्ने प्रश्न तड्कारो छ। नेपालमा चीनको चासो नै छैन भन्ने होइन। पहिले देखि नै चासो देखिन्छ। त्यही बीचमा रहेको छ। चीन विश्व शक्तिको दौडमा छ।
चीनलाई हामीले कति बुझिरहेका छौं भन्ने अर्को प्रशंग पनि छ। किनकी चीनले नेपालमा आफ्नो सीमबाट थप सुरक्षीत भन्दा पनि चीन विरोधी गतिविधीमा लाग्नेलाई नेपालबाट कसरी विश्वस्त हुने बाटो खोज्न सक्छ। त्यही हो उसको राजनीतिक चासो। यसविषयमा नेपालले निकै गम्भिर भएर ध्यान दिनुपर्छ। पश्चिमा मुलुक र अर्को छिमेकीको चासो पनि ख्याल गर्न जरुरी देखिन्छ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई चीनले बुझ्न आवश्यक छ भने नेपालले पनि त्यो विषय राम्ररी चिनियाँ उच्च नेतृत्वालाई बुझाउन सक्नुपर्छ। हामीले खासगरि साना मुलुकको हित, भूपेरिवेष्टिठत मुलुकको चासो, ब्यापार प्रवद्र्धनमा परेको समस्या, क्षेत्रीय ब्यापारमा जोड सम्पर्क संजाल विस्तार लगायतको विषय चिनियाँ अधिकारीलाई जोड दिन आवश्यक छ।
यस्ता विषयमा हाम्रो नेतृत्व कत्तिको जम्न सक्छन त्यसमा नै भ्रमणको वास्तविकता तय हुनेछ। चीनबाट राष्ट्रपतिको स्तरमा भ्रमण नभएपनि अन्य स्तरमा भ्रमणहरु भइरहेका थिए। त्यो समयमा उठेका विषय र अहिले उठाइने विषयमा फरक हुँदैन। तर हामी निरन्तरता कत्तिको दिन्छौ भन्ने हो। परियोजना प्रस्तुत गरेपछि त्यसलाई फत्ते गर्न दिनुपर्छ। नेपाल चीनको समस्या रहित सम्वन्ध भएको छिमेकी हो। अन्य छिमेकसँग कुनै न कुनै खाले समस्या छ। तर नेपालसँग कुनै समस्या छैन त्यो चीनले पनि बुझिदिनुपर्छ।
सीमाको लागि कुनै तनाव छैन। जो नेपालको हिमाली श्रीखला पर्खाल झै बसेको छ। यस्ता विषयलाई चीनले बुझिदिनुपर्छ भने नेपालले पनि चीनको राजनीतिक चासो के हो सोच्न सक्नुपर्छ। चिनियाले राज्यसँगको सम्वन्धलाई जोड दिने हुनाले नेतृत्वले आफ्नो दलसँगको सम्वन्धको कुरामा अग्रसर भए आउने अवसर गुम्न सक्छ यस्ता विषयमा ध्यान दिएर सम्वन्ध अघि बढाउन आवश्यक छ।
सरकार र विपक्ष दुवैसँग चिनियाँले कुरा गर्ने हुनाले केही शैली परिवर्तन भने पक्कै भएको छ। यसमा ध्यान दिंदै विकास रियोजनामा नै नेपालले जोड दिन आवश्यक छ। ऋणमा नेपाल अग्रसर हुनुहुँदैन। ऋण लिदा त्यसको औचित्य पुष्टि हुने खालको हुनु आवश्यक छ। शर्मा राजनीतिशास्त्री हुन्।
दलगत स्वार्थमा अघि बढ्नुहुन्न : डा. दिनेश भट्टराई
यो भ्रमण निकै अर्थपूर्ण छ। दुई दशक भन्दा लामो ग्यापपछि हुन लागेको भ्रमणले पनि यसको महत्व बढेको देखिन्छ। उनी खासगरि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग दुईपक्षीय र यस क्षेत्रको सामारिक विषयमा अनौपचारिक विशेष छलफल गरेर नेपाल आउनुले पनि उहान एकको प्लस वान भूमिका यहाँ झल्किन्छ।
राजदूत होउ यान्छीले राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई लिएर गरेकी ट्वीटले पनि केही अर्थ दिने हुनाले यो भ्रमणलाई चानचुने रुपमा लिन हुँदैन। विश्वको दोस्रो ठूलो शक्तिराष्टबाट हुन लागेको यो स्तरको भ्रमण हाम्रा लागि अवसर हो। यो अवसरलाई हामीले त्यही रुपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। चीनसँगको नेपालको समस्या भनेको विश्वासको कमजोरी नै हो। हामीले जतिसुकै एक चीन नीति भनेपनि चीन त्यसमा विश्वस्त छैन। ठीक ठीकैको विस्वास गरिरहेको कारण पनि यसमा हामी सचेत रहनुपर्छ।
उदयमान विश्व शक्ति र स्थायी छिमेकी हुनाले पनि हामीले चीनसँग विश्वास आर्जन गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। अव हिमाल कुनै रुपमा पनि पर्खालको रुपमा रहदैन भन्दै त्यो अटल सम्वन्धको प्रतिक मात्र रहने गरि प्रविधीको उपयोगमा ट्रान्स हिमालय क्रास बोर्डर अवधारणा अघि बढेको छ। यसलाई नेपालले क्यास गर्न सक्नुपर्छ। यो भ्रमणको अवसरमा नेपालले भूराजनीतिको ब्यवस्थापन गर्न जान्नुपर्छ।
सन्तुलन मिलाउन सकेन भने दुर्घटना तर्फ जान सक्छ। राम्रो छ। त्यो कारण यो भ्रमण अर्थपूर्णको साथै चुनौति पनि उत्तिकै देखिएको छ। परराष्ट्र नीति राष्ट्रको हुन्छ भनेर सोचेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ। कुनै दलगत स्वार्थमा र विचारधारमा अघि बढ्न हुदैन। प्रमुख प्रतिपक्ष अनुभवि छ भन्ने बुझेर छलफल गर्न जाँगर देखाउन पर्ने थियो। त्यो संस्कार अघmै बसिसकेको देखिदैन। यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ। सुपुर्दगीको विषयमा चीन निकै सेन्सेटिभ छ। जुन तिब्बतीको कारण यो विषय आएको हुनसक्छ यसलाई हामीले युनिभर्स रुपमा हेरेर सबैको चासोलाई ध्यान दिन आवश्यक छ। सुपुर्दगी सन्धिको विषय भारतसँग पनि कुरा चलिरहेको र अन्तिम चरणमा रहेकाले त्यसमा सबै तिर उस्तै खाले सहमतिको साझा खाका खोज्नुपर्छ। अहिले हतार गरिहाल्न हुँदैन। अन्य ठूला विषयमा कुरा गरिरहनु भन्दा भएका नाका ‘अल वेदर हाईवे’ बनाएर संचालनमात्र गर्न सके विकासमा फड्को त्यही हुनेछ। भट्टराई पूर्वराजदूत हुन्।
उठाइएका विषयमा टिकिरहनुपर्छ :डा. महेश मास्के
चीनबाट नेपाल तर्फको भ्रमणको लागि पहिलो देखि नै प्रयत्न भएको थियो। एउटा लामो समय पछि सर्वोच्च नेताको भ्रमण हुन नै ऐतिहासिक छ। चीनको ७० औं बार्षिक उत्सव मनाइरहेको समयमा यो भ्रमण हुँदैछ। बीआरआई जस्तो परियोजनाको बारेमा मुर्त रुप लिने भनिरहको अवस्थामा भ्रमण आफैमा अर्थपूर्ण छ।
भूराजनीति दृष्टि नियाल्दा पनि चीन र भारत नजिक आइरहेको छ। यसले त्रिदेशीय सम्भावनाहरु खुल्न सक्ने देखिन्छ। जुन हामीले अघि बढाएका थियौं। दुई कम्युनिष्ट पार्टिबीच पनि सम्वन्ध अघि बढेको देखिन्छ।
सरकार सरकार र दलबीचको भाइचराको सम्वन्धले नेपाल चीन विषय निकै उचाईमा पुग्ने देखिन्छ। विश्व परिस्थितीमा चिनिया राष्ट्रपतिको धारणा आग्रसर भइरहेको र त्यही विषयमा सत्तारुढ दलले प्रशिक्षण लिएको विषयले चिनिया सोपन जोड्ने देखिन्छ। चिनिया सोपनालाई अरु मुलुकको समृद्धिलाई जोड्छ, खोतल्छ। हाम्रा दुवै नेताहरुको ठूला भ्रमणहरुमा पनि नेपालको समृद्धि र शान्तिको चाहना जुन छ।
सर्वोच्च नेताको भ्रमणलाई धेरै ठूलै महत्वको रुपमा हेरिनुपर्छ। यो भ्रमणलाई सामान्य भ्रमणको रुपमा लिन मिल्दैन।यस्ता भ्रमणमा दुरगामी परियोजनमा हस्ताक्षर हुनेगर्छ। पक्कै सम्वन्धालाई थप उचाईमा लैजाने गरि सहमतिको काम भएको हुनसक्छ। नेपालमा कूटनीतिक निकायहरु सक्रिय भइरहेका छन भने चीनबाट चाहेजस्तो स्थायीत्व पनि नेपालमा छ। अहिले यहाँ झण्डै दुई तिहाईका ेसरकार छ। यस्तो भ्रमणबारेमा तयारी पनि पक्कै राम्रै भएको होला। तर हामीसँग त्यसबारेमा खासै छलफल भने भएको छैन।
परियोजनाका चर्चाहरु बाहिर आए अनुरुप नै भएपनि त्यसमा सहमति भएमा राम्रो मान्न सकिन्छ। अहिले पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण नभएको भए नेपाललाई चीनले अवहेलना गरेको ठहर हुने थियो। तर भारत पछि नेपाल आएर राम्रो सन्देश दिएको छ। भारतमा उहान २ हुने अवस्था र नेपालमा भ्रमणल त्रिदेशिय विषय र रेलमार्गको कार्य अघि बढ्ने संकेत देखिन्छ। राजनीतिक स्थायीत्वपछिको घनिस्टता निकै राम्रो देखिएको छ।
हामीले चीनलाई जे भन्ने गर्छौ त्यो पुरा गर्न आवश्यक छ। गहिराईमा गएर चिन्तन गरेर परियोजना अगाडि बढाउन आवश्यक छ। त्यती गम्भिरतापर्वक उठाइएका विषयमा टिकीराख्न पनि उत्तिकै आवशयक। प्रशंग हराउने वेवास्ता हुने अनुभव आफु राजदूत हुँदा गराएको पेट्रोलियमको विषय अहिले हराई सकेकोदेख्दा चीनले कसरी हेरेको होला भन्ने लाग्छ। ठूला परियोजनमा साझा सहमति लिएर काम गर्न आवश्यक छ। अनि त्यसका लागि विज्ञ समुह बनाएर त्यासका फाइदा बेफाइदा केलाएर सम्झौताहरु गर्ने र गरेपछि काम गर्ने छ। सरकारले तत्काल सल्लाहकार समुह बनाउन आवश्यक छ। मास्के पूर्वराजदूत हुन्।
नेपालबाट चीनमा भएको उच्चस्तरीय भ्रमण
प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य – सन १९५६
प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला– १९६०
राजा महेन्द्र शाह –१९६१
उपाध्यक्ष (कार्यकारी) डा. तुलसी गिरी –१९६३
राजा विरेन्द्र शाह –१९७३, १९७६, १९८२,१९८७, १९९३, १९९६, २००१
प्रधानमन्त्री किर्तिनिधी विष्ट – १९७२, १९७८
प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला– १९९२, १९९३
प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी – १९९५
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा – १९९६, १९९८
राजा ज्ञानेन्द्र शाह – २००२, २००५
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल – २००८(ओलम्पिक समापन), २०१७
प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल २००९
राष्ट्रपति रामबरण यादब – २०१० (सांघाई एक्स्पो) २०१४ (बोआओ फोरम)
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला– २०१४ (कुनमिङ एक्स्पो)
प्रधानमन्त्री केपी ओली – २०१६, २०१८
राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी – २०१९
चीनबाट नेपालमा भएको उच्चस्तीय भ्रमण
प्रधानमन्त्री वन चियापाओ – २०१२ (पाँच घण्टा)
उपप्रधानमन्त्री ख योङ – २०१०
प्रधानमन्त्री चु रोन्च – २००१
राष्ट्रपति च्याङ चमिन – १९९६
प्रधानमन्त्री लि फङ – १९८९
प्रधानमन्त्री लि स्यानयेन– १९८४
प्रधानमन्त्री चाउ चयाङ – १९८१
सर्वोच्च नेता तङ स्याओफिङ – १९७८
प्रधानमन्त्री चाउयन लाई – १९५७, १९६०
चिनियाँ सहयोग
अरनिको राजमार्ग – ११४ किमी
काठमाडौं रिङ रोड २७ किमी
(कोटेश्वर कलंकी रिङरोड विस्तार)
पृथ्वी राजमार्ग १७४ किमी
नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्ड ३६ किमी
गोरखा रोड ३६ किमी
काठमाडौं भक्तपुर ट्रली बस सेवा १४ किमी (अहिले बन्द)
पोखरा बाग्लुङ सडक ६५ किमी
सेती नतीमा पुल
कलंकी चवहिल रिङरोड विस्तार हुने क्रममा
उद्योगमा
बासबारी छाला जुत्ता कारखाना (मासिसकेको छ )
हेटौडा कपडा उद्योग (हाल बन्द)
हरिसिद्धि इट्टा कारखाना ( हाल बन्द)
भृकुटी कागज कारखाना (हाल बन्द)
लुम्बिनी सुगर मिल
सुनकोसी जलविद्युत परियोजना र प्रशारण लाइन
पोखरा सिंचाई
विपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल भरतपुर
निजामती अस्पताल, काठमाडौं
स्पोर्ट क्प्लेक्स ललितपुर र काठमाडौं
आठौ साफ गेममा सहयोग
रंगशालाको लाइटिङ प्रणाली सुधार
काठमाडौं विरगंज वायर हाउस
नेसनल ट्रेडिङ कम्प्लेक्स
राष्ट्रिय सभा गृह,
अन्तराष्ट्रि सम्मेलन केन्द्र (हाल संसद हल), बानेश्वर
लार्चेमा सुख्खा बन्दरगाह
रसुवागढिको टिमुरेमा बनाउने तयारी
तातोपानी, रसुवागढि र हिल्सामा मितेरी पुल ।
नेपाल टेलिभिजनलाई सहयोग र मेट्रो टेलिभिजनको भवन र उपकरण सहयोग
अप्टिकल फाइबर मा सहयोग
रसुवागढी स्याप्रुवेसी रोड
बनेपामा पोलिटेक्निकल बनेपा
राष्ट्रिय आर्युवेद अस्पताल तथा अध्ययन केन्द्र किर्तिपुर
भुकम्प पछि पुनः निर्माणमा सहयोग
दरबार स्कुल निर्माणाधिन, पुरात्वीक महतवका क्षेत्रमा पुनःनिर्माण जारी
अन्य साना सहयोगहरु पनि
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
