चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आज काठमाडौं आउँदै छन। राष्ट्रपति भएको छ बर्षमा ८६ मुलुक भ्रमण गरिसकेका उनी ८७ औं मुलुकको रुपमा छिमेक नेपाल आउन लागेका हुन। उनी भारत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग दुईपक्षीय अनौपचारिक वार्ता सकेर नेपाल आउन लगेका हुन्।
उनको नेपाल भ्रमणबाट नेपालले के कस्तो उपलब्धि हासिल गर्ला, सम्बन्ध कुन तहमा पुग्ला र सरकारको तयारी कस्तो छ यिनै विषयमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्या (शुक्रबार) एपीवान टीभीका विष्णु खड्कासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
चिनियाँ राष्टपति सी चिनफिङ ८७ औं मुलुकको भ्रमणको रुपमा नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ यो भ्रमणलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ?
यो भ्रमण अत्यन्त महत्पूर्ण समयमा हुन लागेको छ। एकातिर चीन आफ्नो जनवादी गणतन्त्र स्थापनाको ७० औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ। विश्व मञ्चमा र देशभित्र ठूला–ठूला सफलता चुमेर अघि बढिरहेको छ। नेपाल पनि लामो संक्रमणकाल अन्त्य गरेर अघि बढेको छ। यो भ्रमणको अत्यन ठूलो महत्व छ। नेपाल र चीनको बीचमा युगौंदेखि अघि बढेको नेपाल चीन विकास थप सुदृढ गर्ने र थप माथि उठाउने छ। सम्बन्ध एक स्तर माथि कसरी उठाउने भन्नेमा छौं।
नेपालमा चिनियाँ प्रविधि र लगानी कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा छ। चीनको आर्थिक विकाससँग नेपाललाई कसरी लाभान्वित हुने गरी हामी केन्द्रित भएर लागेका छौं। यिनै छलफल केन्द्रित हुनेछ।
यो भ्रमण सम्वन्ध विस्तारका लागि हुन्छ कि लगानी भित्र्याउनतर्फ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा त मित्रता र विश्वास नै हो। जहाँ मित्रता र विश्वास बलियो हुन्छ त्यहाँ मात्र सबै सहकार्य हुन्छ। मित्रता सुदृढ गर्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो। चीनजस्तो मुलुकबाट विकासमा साझेदारी खोज्नु पनि महत्वपूर्ण हो। त्यही साझेदारी खोज्नु आवश्यक पनि देखिन्छ।
नेपालको चीनसँग कनेक्टीभिटी विस्तार, निर्यात व्यापार प्रवर्धन, पर्यटन विकास, जलविद्युतलगायत ऊर्जाको विकास, जनस्तरको सम्वन्धको सुदृढीकरणमा अघि बढ्नेछौं। यसमा नै केन्द्रित हुनेछौं। त्यसमा नै तयारी रहेको छ।
यस्ता भ्रमणमा नेपालले ठोस योजना प्रस्तुत गर्न सक्दैन र ‘सपिङ लिस्ट’ प्रस्तुत गर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। यसपटकको तयारी कस्तो छ?
हामीले हरसम्मवत प्रयास गरेका छौं। भ्रमणलाई फलदायी बनाउन। हामीले राम्रो तयारी गरेका छौं। प्राथमिकताको आधारमा लामो समयदेखि कुराकानी गरेका छौं। ‘सपिङ लिस्ट’ होइन। कुनै माग्ने गरी हामी तयारी गरिरहेका छैनौं।
हामीले यो–यो क्षेत्र छ जहाँ हामी मिलेर काम गर्न सक्छौ भन्ने उठाएका छौं। त्यो विषय उठाएका छौं। दुवै पक्षलाई आपसी लाभ (वीन वीन) हुने गरी काम गरेका छौं। आधुनिक चीनलाई अवसरको रुपमा लिएका छौं। यसमा लेनदेनको विषमया मात्र होइन। लाभान्वित हुने खालको समृद्ध, शान्त र राजनीतिक हिसावले स्थायित्वयुक्त नेपाल नै चीनको हितमा हुन्छ। यसमा लेनदेदको रुपमा लिन हुँदैन। दुवैले लाभान्वित हुने ढाँचा विकास गर्न सक्नुपर्छ। त्यो नेपाल–चीन दुवैको हितमा छ। त्यो चीनले पनि पक्कै बुझेको पाउँछु।
भ्रमणमा केके विषय अघि बढेका छन्?
बीआरआई अन्तरगत केही परियोजना प्राथमिकीकरण गरेर प्रस्तुत गरेर धेरै अघि बढेका छन। गरेका छों। धेरै अगाडि नै काम अघि बढेको छ। अन्तर्देशीय सीमापार रेलवे छ। उत्तर दक्षिण राजमार्ग छन। अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति, काठमाडौंलाई चीनको सीमानासँग निर्वाध र द्रुतमार्गको रुपमा जोड्नका लागि सुरङमार्गको विकास गर्ने कुरा छ।
कोशी, गण्डकी र कर्णाली करिडोरमार्फत जोड्न पनि अघि बढेको छ। यसले क्षेत्रीय सन्तुलन पनि ल्याउनेछ। परियोजनामा छलफल भएको विकास कार्य अघि बढेको छ। जुन आन्तरिक विकासमा पनि जोड रहेको छ।
बीआरआई हस्ताक्षर गरेको दुई वर्षभन्दा बढी भए पनि योजना अघि बढ्न सकेन भन्ने छ नि?
सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गर्यौं। त्यसपछिको एक बर्ष आफ्ना आन्तरिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित भयौं। चुनाव, गर्नुपर्ने थियो। सरकार बनाउने काम थियो। त्यसपछिको पहिलो वर्ष राष्ट्रिय प्राथमिकताको कार्यसूचिमा परेकाले अघि बढाउन नसक्नु स्वभाविक थियो। त्यसपछि बनेको हाम्रो सरकारले अघि बढाएको छ। प्रस्तुति गरेका छौं। हामीले दोस्रो बीआरआई सम्मेलनमा नेपालले प्रस्तुत गरेको हिमालय वारपार बहुआयाकिम यातायात संजालको रेलमार्ग सूचिमा परेका छन। अब त्यो नेपालको मात्र चाहना रहेन। त्यो बीआरआईको फ्रेमवर्क भित्र प्रवेश गरेको छ। कार्यावन्यनमा लैजान आवश्यक छ। त्यसको चरणगत ढाँचा पनि छ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र लगानीको ढाँचा पनि तय गर्न आवश्यक छ। लगानीको खाका तय हुनेछ। यो परियोजना नेपाल एक्लैले अघि बढाउन सक्दैन। सबै अनुदान भन्ने हाम्रो चाहना पनि होइन। केही नेपालको लगानी, केही चिनियाँ अनुदान केही सहुलियत ऋण, केही वैदेशिक लगानीमा निजी लगानीबाट अघि बढ्नेछ। यो प्रक्रिया र मोडालिटीमा काम अघि बढेको छ।
यो भ्रमणमा रेलको विषय थप प्राथमिकता निकै परेको देखिन्छ। ऋणमा रेल नल्याउन पनि सुझाव आएको देखिन्छ नि?
हामी त्यो चरणमा पुगेका छैनौं। अहिले यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पछि मात्र यसको कूल लागत हेर्नुपर्ने देखिन्छ। ऋणको सन्दर्भमा के भन्न चाह्न्छु भने ठूला परियोजनमा जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ। साहस गर्न आवश्यक छ। दुस्सहास गर्न हुँदैन। यस्ता ठूला परियोजनाले नेपालको विकासको मानचित्रमा नै परिवर्तन ल्याउँछ। रेलवे परियोजन मिक्स मोडलमा बन्नेछ। अहिले हामी त्यो विन्दुमा पुगेको छैनौं। तर अहिले नै नकारात्मक टिप्प्णी गर्न हुँदैैन।
चीनको सहयोग भनेको नै नेपाललाई समस्या पर्ने विषय हो कि भन्ने परेको छ। आपूmले गर्न नसकेको विषयमा बाह्य सहयाता खोज्नुपर्ने हुन्छ। समस्यामा चिसो पार्ने गरी काम अघि बढकेो देखिन्छ। जुन छलफल भएको छ, त्यो परिपक्व छैन। यसमा हामीसमेत हुन आवश्यक छ। सहयतासम्बन्धी विभिन्न मोडल र ढाँचामा छलफलमै छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणको समयमा भएको १४ बँुदै सहमति पालना भएन भन्ने पनि छ नि?
कार्यावन्यन भइरहेका छन्। सन् २०१६ मा यातायात तथा पारवहन सम्झौता भएको थियो। गत वर्ष त्यसको प्रोटोकल हस्ताक्षर भएर अघि बढेको छ। अन्य परियोजना पनि अघि बढेका छन्। गति दिन जरुरी छ। तातोपानी खुला भएको छ। रिङरोड परियोजनाका पहिलो चरण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएको छ। रिङरोड विस्तारको अर्को चरणमा काम अघि बढ्दैछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
