काठमाडौं : प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) दुई वर्षदेखि वार्षिक सभा बिनै चलिरहेको छ। सभाको अध्यक्षता शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्री वा राज्यमन्त्रीले गर्ने परिषद् ऐनमा व्यवस्था छ।
मन्त्रीकै निर्देशनमा संस्थाका सदस्यसचिवले सभाको बैठक र मिति तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्ले शिक्षामन्त्रीको निर्देशन कुरेर बसिरहेका छन्। ‘मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिएपछि मात्रै सभा बोलाइन्छ’, सदस्यसचिव वाग्लेले भने।
सभा २०७४ भदौ ११ पछि सभा बसेको छैन। सभाको बैठक बोलाउन पहल पनि भएको छैन। २४ सदस्य रहने सभा नबोलाएको भन्दै सभाषद्हरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। तर कसैले पनि सुनेका छैनन। सभामा लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोगसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष, डिन र उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहन्छन्। उनीहरूको पदावधि चार वर्षको हुन्छ।
हरेक वर्ष न्यूनतम एक वर्ष र आवश्यकता अनुसार सभा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सीटीईभीटीको स्तरोन्नति तथा संगठनात्मक सुधारका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने यो संसद्जस्तै अंग हो। शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा बस्ने सीटीईभीटी परिषद्ले गरेका निर्णयलाई पनि सभाले अनुमोदन गर्नुपर्छ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई मार्गदर्शन गर्ने, परिषद्को नीति निर्धारण गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको विकास र विस्तार समयानुकूल भए–नभएको मूल्यांकन गर्ने, परिषद्को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेलगायतका काम पनि सभाको हुने ऐनमा उल्लेख छ। तर दुई वर्षदेखि सभाले बजेट पास गरेको छैन। नीतिगत परिवर्तन पनि गरेको छैन।
‘गाउँ–गाउँमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने अभियानमा सरकार लागेको छ। तर त्यहीँ प्राविधिक शिक्षाको स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने निकाय दुई वर्षदेखि बैठक विहीन छ’ सीटीईभीटीकै एक सभाषद्ले गुनासो गरे, ‘शिक्षामन्त्रीज्यूले यसमा चासो दिनुपर्ने हो। तर खोइ उहाँ केमा अल्झिनु भएको छ। कसैलाई थाहा छैन।’
सभाका अध्यक्ष रहेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई प्राविधिक शिक्षालयलाई सम्बन्धनको निर्णय तथा अन्य आफूअनुकुलका काम गर्न परिषद्को बैठक बोलाउने गरेपनि समग्र संस्थाको सुधारका लागि भने चासो नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
