हामीले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ ताकि नेपाल चीन वा भारततर्फ ढल्कियो भन्ने सन्देश बाहिर नजाओस्
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण नेपालका लागि दुर्लभ अवसर हो। यस्तो उच्चस्तरीय भ्रमण २३ वर्षको अन्तरालमा भएको छ। पछिल्लो दुई दशकमा चीनले भौतिक पूर्वाधारको विकासमार्फत आर्थिक विकासमा छलाङ मारेको छ। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनको विकासको स्पिल ओभर छिमेकीको हिसाबले नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये चीनको सहयोग र लगानी नेपालमा कम देखिन्छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको मित्रवत् सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तथा नेपालको विकासमा चिनियाँ सहयोग परिचालनमा फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
चिनियाँ सहयोग संस्थागत क्षमता विकासका लागि र संस्थागत स्मरण कायम हुने गरी आउनुपर्छ। विकास सहयोगका सवालमा ‘होटल-मेकानिजम्’ शैलीको सहयोगबाट हामीले लाभ लिन सक्दैनौं। उदाहरणका लागि चिनियाँ सहयोगका ट्रली बसलाई लिऔं। ट्रली बस सहरी परिवहनको उपयुक्त माध्यम हो। हामीले ट्रली बस चिनियाँ सहयोगमा निर्माण त गर्यौं तर त्यसको प्रविधि र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने ज्ञानको हस्तान्तरण नहुँदा यो दिगो हुन सकेन। त्यसकारण हामीले सहयोगसँगै त्यसको ज्ञान र प्रविधिलाई पनि भित्याउन जरुरी छ। अन्यथा सहयोगमा उपभोग गर्ने तर त्यसलाई आफैंले सञ्चालन गर्न, त्यसको दिगोपनाका लागि कुनै संस्थागत स्मरण नहुने अवस्था हुन्छ।
चीनसँग हामीले रणनीतिक सहयोग प्राप्त गर्नुपर्छ। हामीले भोगेको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको औद्योगिक पतन (डिइन्डस्ट्रियलाइजेसन) हो। चीनबाट हामीले औद्योगीकरणका क्षेत्रमा सहयोग लिन सक्छौं। चीनमा विकास गरिएका विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट हामीले सिक्न सक्छौं। विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको निर्माण गरेर चीनले औद्योगिक उत्पादन र निर्यातमा विश्व कीर्तिमान कायम गरेको छ। कम्युनिस्ट मुलुक भएर पनि चीनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण गरेको छ। तर हामीकहाँ त कम्युनिस्ट सरकार हुँदा लगानीकर्ता झनै निरुत्साहित देखिएका छन्। चीनले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न गरेका नीतिगत व्यवस्था के थिए, त्यसलाई हामीले पर्गेल्न जरुरी हुन्छ। यसले गर्दा चीनबाट मात्र नभएर अन्य देशबाट पनि हामीले लगानी भित्याउन सक्छौं। यसका अतिरिक्त भ्रष्टाचार निवारणमा चीनले कसरी सफलता हासिल गर्यो भन्ने पनि सिक्न जरुरी छ। हामीकहाँ संस्थागत भ्रष्टाचारका कारण लगानी भित्रन नसकेको सन्दर्भमा चीनबाट हामीले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चालेका कदमबारे सिक्न जरुरी छ। यसका अतिरिक्त पूर्वाधार विकासमा चीनले हासिल गरेको चमत्कार पनि उदाहरणीय नै छ।
हामीजस्तो पाँच खर्ब हाराहारीमा बजेट घाटा भएको, विप्रेषणले चल्ने मुलुकमा कस्तो किसिमको पूर्वाधार निर्माण गरेर विकासमा फट्को मार्न सक्छौं भनी विश्लेषण गर्न जरुरी छ। हामीले चिनियाँ सहयोगलाई लहडका परियोजनामा भन्दा आयात प्रतिस्थापन, उत्पादन विकास र रोजगार सिर्जना गरेर त्यसको दिगोपनाको सुनिश्चितता हुनुपर्यो। हुन त भोटेकोसी र खिम्ती जलविद्युत् आयोजनामा आएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई विवादको विषय बनाउने गरिएको छ। तर, विद्युत् खरिद दर केही महँगो भए पनि त्यहाँबाट भित्रिएको प्रविधि र त्यसको सञ्चालन र निर्माणको सीपसमेत हस्तान्तरण हुँदा आज निजी क्षेत्रले जलविद्युत् विकासमा प्रतिस्पर्धी ढंगले अघि बढेको छ।
चीन र नेपालको साझा स्वार्थमा काम गर्न र नेपालको राष्ट्रिय हितमा चीनको सहयोग परिचालन गर्न हामी निर्बाध छौं। तर, हामीले कुनै पनि देशको स्वार्थ र प्रभावमा परेर अन्य देशको अहितमा या विरुद्धमा काम गर्नु भने हुँदैन।
चीनबाट ऋण या अनुदान जेसुकै लिएर पूर्वाधार विकास गरे पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ख्यालमा राखेर सोहीअनुसारका परियोजना विकास गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ, सत्तारुढ दलहरूले जनतामा आकांक्षा बढाएर चीनले सोहीअनुसार डेलिभर गर्न नसक्दा नेपाली जनताको चीनप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक हुने काम गर्नु भएन। सत्तारुढ दलका नेताहरूले एकाध वर्षमा नै रेल आउँछ भनेर आकांक्षा जगाइदिएका छन्। यसले भोलि अन्तरदेशीय रेलमार्ग पनि मेलम्चीजस्तै हुने अवस्था नहोस्। भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग तथा केही जलविद्युत् आयोजनाकै उदाहरण हेर्ने हो भने भारतले आयोजना होल्ड गर्छ भन्ने दृष्टिकोण आम नेपालीले विकास गरेका छन्।
कहिलेकाहीं राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि जनतामा आशा, अपेक्षा बढाइदिँदा त्यसले अन्ततः जनस्तरबाट अर्को देशलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ठूलो बदलाव आउन सक्छ। यस किसिमको गल्ती दलहरूले गर्नु हुँदैन। दुई देशको सहयोगका सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ। हुन त सत्तारुढ दलले नै घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा काठमाडौं-केरुङ रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषय समावेश गरेको छ। जबकि यो अवधिमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार हुने हो कि होइन भन्ने अवस्था छ। डीपीआर नभई त्यसको प्राविधिक र आर्थिक सम्भाव्यताबारे अनुमान गर्न कठिन हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यति प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्ने भन्नेजस्ता कुरा गर्नु सतही हुन्छ।
हामीसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका सबै देशसँग समान र समदूरीको सम्बन्ध राख्ने कुरा गर्छौं। जुन आफैंमा अव्यावहारिक र असम्भव छ। हाम्रै दुई छिमेकी चीन र भारतका आआफ्नै विशेषता छन्। यिनको विशेषताका आधारमा हाम्रो सम्बन्ध विकास भएको छ। चीन प्रजातान्त्रिक देश होइन। कम्युनिस्ट मुलुक भए पनि चरम पुँजीवादी देश हो। विश्वको १५ प्रतिशत कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ओगटेको र उसको गतिविधिले संसारको ३० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको विस्तारलाई असर पार्छ। चीनसँगको सम्बन्धका छुट्टै विशेषता र अन्य देशभन्दा फरक साझा स्वार्थ छन्। त्यस्तै, भारतसँग हाम्रो छुट्टै खालको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध छन्। भारतसँग नेपालको सम्बन्ध भारत र नेपाललाई विनविन हुने गरी विकसित भएको छ।
त्यसकारण हामीले चीन र नेपालबीचको साझा स्वार्थ र दुवै मुलुकलाई विन हुने गरी सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ। चीनले कुन-कुन सुधारका कारण र कुन उपायले पछिल्लो दशकमा तीव्र विकासको वेग पक्रियो भनेर हामीले सिक्न जरुरी छ। चीनले अवलम्बन गरेका सबै उपाय हामीसँग नमिल्न सक्छन्। किनकि हामी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुक हौं। यस सवालमा हाम्रा आफ्नै मूल्यमान्यता छन्। तर बजार अर्थतन्त्रको विकासका सवालमा, पूर्वाधार विकासमा हामीले चीनबाट सिक्न सक्छौं। भारतले पनि चीनबाट धेरै असल अभ्यास अनुसरण गरेको छ। चीन र भारतबीच आफ्नै साझा स्वार्थमा सम्बन्ध विकास भएको छ। वार्षिक व्यापार एक सय अर्ब अमेरिकी डलर पुगिसक्यो। पूर्वाधार विकासमा, कृषि प्रविधिमा भारतले चीनको अभ्यास अनुसरण गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मेक इन इन्डिया क्याम्पेनमा लगानी गर्ने धेरैजसो चिनियाँ छन्।
चीनसँग हामीले भौतिक पूर्वाधारबाहेक चिनियाँ निजी लगानी भित्याउन के-के सुधार गर्ने र त्यसबापत चिनियाँ निजी लगानी भित्रिने प्रत्याभूति लिनुपर्छ। अझै बृहत्तर सोच्ने हो भने चीन, नेपाल र भारतबीचका साझा स्वार्थ पूर्वाधार विकासमा त्रिदेशीय साझेदारीको स्पेससमेत देखिन्छ। चीनले नेपालमा अन्तरदेशीय रेलमार्ग विकास गर्ने भनेको पनि भारतको बजारलाई हेरेरै गर्ने हो। यो धरातलीय यथार्थबाट हामी विमुख हुन जरुरी छैन।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको अहिलेको भ्रमण विगतको भन्दा फरक छ। पहिला चीनले आफ्नो विकासको स्वार्थबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कहिल्यै पनि चासो लिएको देखिएन। संयुक्त राष्ट्रसंघमा भिटो लगाउनेबाहेक चीनले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कहिल्यै पनि मतलब गरेको थिएन। तर, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रमशः चीनको प्रभाव र चासो देखिन थालेको छ। यसप्रति हामी सजग हुनुपर्छ। चीन र नेपालको साझा स्वार्थमा काम गर्न र नेपालको राष्ट्रिय हितमा चीनको सहयोग परिचालन गर्न हामी निर्बाध छौं। तर हामीले कुनै पनि देशको स्वार्थ र प्रभावमा परेर अन्य देशको अहितमा या विरुद्धमा काम गर्नु भने हुँदैन। किनकि मानव अधिकार, प्रजातन्त्रजस्ता मूल्यमान्यतामा हाम्रो ठूलो लगानी छ। बाह्य संसारसँगको पहुँच तथा नेपालमा गरिबी निवारण, समावेशी विकास, महामारी र रोग प्रकोपको नियन्त्रणमा हामीले पश्चिमा देशको ठूलो साथ र सहयोग प्राप्त गरेका छौं।
यति हुँदाहुँदै पनि हामीले धेरै ख्याल गर्नुपर्ने भनेको शक्ति राष्ट्र र हाम्रा दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध नै हो। नेपालको भ्रमण गर्नुअघि चिनियाँ राष्ट्रपति भारतसँगको अनौपचारिक सम्मेलनमा सरिक भएका थिए। हरेक देशले आफ्नो प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा सम्बन्ध विकास गरेका छन्। यसरी सम्बन्ध विकास गर्दा अन्य देशको विरुद्धमा साँठगाँठ नगर्नेमा उनीहरू सजग छन्। नेपाल चीनतर्फ ढल्कियो या भारततर्फ ढल्कियो भन्दा यसले राम्रो सन्देश बाहिर जाँदैन। हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ।
-राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलसँगको कुराकानीमा आधारित।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
