काठमाडौं : विश्व बैंकले आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकको आर्थिक गतिविधिबारे आइतबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यस्तो बताएको हो।
आगामी दुई वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि साढे ६ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। उच्च दरको व्यापार घाटाका कारण अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको विश्व बैंकको आँकलन छ। यस्तै तेलको मूल्यमा देखिएको अन्योलता र नेपाली श्रमिकले रोजगारी पाउने खाडी राष्ट्रमा देखिएको भूराजनीतिक समस्याका कारण रेमिट्यान्सको आम्दानी बढ्न नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रेमिट्यान्स आय घट्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि पैसा अभाव भएर निजी लगानीको विस्तार चाहेजस्तो हुन नसक्ने जोखिम बैंकले औंल्याएको छ। पछिल्लो समय गरिवी निवारणमा प्राप्त सुधारलाई अघि बढाउन र वस्तु तथा सेवाको बढ्दो मागलाई कायम राख्न रेमिट्यान्सको संकुचनले ठूलो अवरोध गर्नसक्ने विश्व बैंकको अनुमान छ।
विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक सुधारका लागि चार सुझाव अघि सारेको छ। यसमा निर्यात गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र सीमापार विद्युत् व्यापार कानुनी प्रबन्ध मिलाउने उल्लेख छ। जलवायु तथा प्राकृतिक प्रकोप घटाउन र यसको व्यवस्थापन गर्न नीति नियमको पालना गराउने, प्रान्तीय तहमा जनशक्ति भर्ना र उनीहरूको क्षमता विकासका लागि कानुनी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ। यस्तै सरकारको मध्येकालीन खर्च संरचनालाई अझ सुधार गरेर प्रान्तीय स्तरमा लागू गर्नुपर्ने बैंकले सुझाएको छ।
नेपालसहित सबैजसो दक्षिण एसियाली मुलुकमा आगामी वर्षमा आर्थिक वृद्धि खुम्चने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ। विश्व अर्थतन्त्र नै सुस्त आर्थिक वृद्धिको चपेटामा धकेलिँदै गएको प्रभाव दक्षिण एसियाली मुलुकले पनि सामना गर्नुपर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पाकिस्तान, श्रीलंका, भारतलगायत सबै मुलुकमा समष्टिगत माग घटेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खस्कँदो आर्थिक वृद्धि, आयात र औद्योगिक उत्पादनमा भएको कमीजस्ता कारणले रोजगारी र वित्तीय बजारलाई समेत नरम्ररी प्रभावित पार्ने विश्व बैंकको प्रक्षपण छ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रले आर्थिक गतिविधिलाई विकेन्द्रीकरण गर्नसके भावी आर्थिक संकटबाट बाहिर आउनसक्ने विश्वबैंकको अनुमान छ। स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्ने, सबै नागरिकलाई समान अवसर सिर्जना गर्ने र बजारीकरण गर्न स्थानीय सामुदायलाई सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने प्रमुख अर्थशास्त्री हान्स टिमरले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
