नेपाली आम सञ्चारमाध्यममा हरेक दिन दुर्गम गाउँबस्तीदेखि सिंहदरबारभित्रका भ्रष्टाचारका घटना एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर यस्ता घटनामा कोही कसैले वास्ता गर्दैनन्। अनि विस्तारै सेलाएर जान्छन्। फेरि अर्को दिन अर्कै नयाँ घटना सार्वजनिक भइसकेका हुन्छन्। अघिल्लो दिनको घटना विस्मृतिमा धकेलिन्छ। नयाँ घटना पनि केही दिन आम सञ्चारमाध्यममा चर्चा र बहसको विषय बन्छन्। विस्तारै ओझेल पर्छन्। दुर्गम जिल्ला ओखलढुंगाका ६ वटा गाउँपालिकाले भात खान मात्रै एक वर्षमा ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेदेखि सिंहदरबारभित्रकै सडकमा गुणस्तरहीन कालोपत्रे भएकोसम्म समाचार सार्वजनिक भए अनि हराएर गए। सरकार चुपचाप छ। अख्तियार सेलाएर बसेको छ। नागरिक समाज चीर निद्रामा छ। देशको भविष्य निर्धारक मानिने राजनीतिक दलहरू त झनै रहस्यमही किसिमले मौन छन्।
प्रधानसेनापतिले अर्बांै रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको तथ्यसहितको सामग्री सार्वजनिक भयो। उनले गरेको भ्रष्टाचार र सम्पत्ति छानबिनका लागि संसदीय समितिमा उजुरी पर्यो तर सम्बन्धित निकायले मौनता साँधिदियो। अनि उनी अमेरिका भासिए। लोकमानसिंह कार्की क्यानाडा पुगे। अख्तियारका अर्का पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको अकूत सम्पत्तिका बारेमा सार्वजनिक भएका समाचार पुस्तकालयमा थन्किन पुगे। गृह मन्त्रालयले सहयोगको नाममा चार वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँ आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई वितरण गर्यो। सडक ठेक्कामा सांसद र मुख्यमन्त्रीलाई करोडको प्रस्ताव गरेको तथ्य सार्वजनिक भयो। आईजीपीमा बढुवा गर्न नेताले घुस मागेका र आफूले दिन नसक्दा अन्याय भएको प्रहरी अधिकृतले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए।
सत्तारुढ दलले आफ्नो पार्टीनिकटका विभिन्न ३२ संस्थालाई २६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ दियो। आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय रहेको पासाङ ल्यामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानलाई सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग गर्दै ३० लाख रुपैयाँ दियो। कुनै दल बोल्दैनन्। कुनै राजनीतिक दलहरू यस्ता भ्रष्टाचारजन्य घटनाका बारेमा बहस र छलफल गर्न तयार छैनन्। यस्ता सवालमा खुलेर बोल्ने ल्याकत नै राख्दैनन्।
यी त केही उदाहरण मात्र, राजनीतिक दलका नेताहरू एकपछि अर्को विभिन्न आर्थिक तथा नैतिक विचलनका घटनामा जोडिइरहेका छन्। तर त्यस्ता पात्र तथा प्रवृत्तिका सम्बन्धमा सोही नेता आबद्ध दलले संरक्षण गर्ने अनि अन्य राजनीतिक दलले मौनता साँधिदिन्छन्। अनि एकपछि अर्को गर्दै यस्ता घटना दोहोरिँदै जान्छन्। भ्रष्टाचार कसरी राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि अस्त्र बनिरहेको छ भन्ने हेर्न २०५७ सालको हिउँदे अधिवेशनको समयलाई हेर्न सकिन्छ। उक्त अधिवेशनमा लाउडा जहाज भाडा प्रकरणलाई लिएर तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले ५७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भ्रष्टाचार भएको तत्कालीन नेकपा एमालेको ठहर थियो।
सबै दल भ्रष्टाचारका सवालमा मौन छन्। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा भइरहेको यो मौनताले दलहरूको असली चरित्र बुझ्न सघाउँछ।
भिन्न राजनीतिक परिस्थितिका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्र संसद् खुलेको थियो। तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगममा जहाज भाडामा लिँदा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै ५७ दिन संसद् अवरुद्ध गर्ने दल अहिले करिब दुईतिहाइ बहुमतका साथ सरकारमा छ। त्यस समयमा भन्दा अहिले नेपाल वायु सेवा निगमले किनेको बाइड बडी जहाजमा ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता भएका समाचार केही समयअघि एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भए। संसदीय समितिले गरेको छानबिनले पनि उक्त वाइड बडी खरिदका क्रममा करिब ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको देखाएको छ। यस प्रकरणमा देशका सबै प्रमुख दलका नेताहरूको संलग्नता रहेको तथ्य सार्वजनिक भयो। यससँगै घटना सामसुम भयो। झण्डै तीन दशकदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले यस्तै अवस्था भोगिरहेको छ। झन् पछिल्लो समयमा विभिन्न ‘ठूला’ भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा कर छलीका घटना एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन्।
यस्ता सवालमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल मात्र होइन, प्रतिपक्षी दलहरू पनि रहस्यमयी किसिमले मौन छन्। सत्ता, शक्ति र बजेटको बाडफाँटको सवालमा आफ्नो स्वार्थपूर्ति वा सम्बोधन भएन भने चर्को स्वरमा भाषण गर्ने र भाग खोज्ने नत्र मौन रहने समान चरित्र हरेक नेपाली राजनीतिक दलहरूमा देखिन्छ। एनसेल पुँजीगत लाभकर छली प्रकरण, कर फस्र्यौट आयोगमा भएको अनियमितता, नेपाली सेनाभित्रको व्यापक भ्रष्टाचार, वाइड बडी प्रकरण, बालुवाटार प्रकरण कुनै एउटा राजनीतिक दलले सत्ता चलाएको बेलामा मात्र भएको होइन। यी घटनाक्रममा चलिरहँदा कयौंपटक सत्ता परिवर्तन भए। प्रमुख भनिने सबै पार्टीका नेताहरू सत्तामा पुगे। तर कुनै पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले यस्ता घटना रोक्न ठोस कदम चालेनन्। त्यसतर्फ कुनै रुचि देखाएनन्। बरु आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि त्यस्ता काण्ड उपयोग गरे।
करिब एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेल बिक्री हुँदा नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले एनसेल खरिदकर्ता कम्पनी आजियाटालाई ४५ दिनभित्रै एनसेल खरिदको पुँजीगत लाभकर लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफ नदिँदाको ठूलो मूल्य देशले चुकाइरहेको छ। कर विवाद रहेकै समयमा सत्ता परिवर्तन भयो र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए। ओली सरकारले आफ्नो पहिलो शासनकालभरिमा एनसेलको कर निर्धारण गर्नेतर्फ रुचि देखाएन। यसपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए। तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उल्टै एनसेललाई कर छुट दिने प्रयाससमेत गरे।
यसपछि शेरबहादुर देउवा र फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री भए। तर कुनैले पनि एनसेलको लाभकर उठाउनेतर्फ ठोस पहल गरेनन्। पछिल्लो समय अदालतले पनि लाभकर तिर्नुनपर्ने फैसला गर्यो। सत्तामा रहेकालाई त सजिलै भयो। प्रतिपक्षीलाई पनि हाइसञ्चो भयो। यसबीचमा एनसेलको लाभकरसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला अध्ययन गर्न प्रस्ताव राख्ने सांसदलाई नै प्रतिपक्षी दलले उक्त समिटिबाट हटाइदियो। सबै दल तैं चुप मैं चुप भए। अनि झण्डै चार सय ५६ मेघावाटको अपर तामाकोशीजस्तै जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने राजस्व सम्भवतः अब कहिल्यै नफर्किने बाटो लाग्यो। बालुवाटारको जग्गा प्रकरण, वाइड बडी प्रकरणमा पनि हरेक पार्टीको यसैगरी साझा सहमति र संलग्नता रहेको देखिन्छ।
पछिल्लो समय दलहरू त ठेकेदारको संरक्षकजस्तै भएका छन्। वर्षौंदेखि पाएको ठेक्का पूरा नगरेर आम नागरिकलाई दिनुसम्म दुःख दिने घरबेटीलाई मेलम्चीको अर्बौंको ठेक्का दिइन्छ। अन्य दल पनि मौन बस्छन्। बरु ठेकेदारका जतिसुकै बदमासी सार्वजनिक भए पनि तिनीहरूकै संरक्षणमा सबै दल लागिपर्छन्। उदाहरणका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय एवं विभागबाट अर्बौं रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौताको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको गुनासो सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ माघमा अध्ययन गरी एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। अख्तियार दुरूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ७ वटा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग/प्राधिकरण/कम्पनी गरी आठवटा निकायले उपलब्ध गराएको कागजात तथा विवरण अध्ययन गर्दा ११८ अर्बका १८४८ वटा ठेक्का सम्झौता सुरु सम्झौता अवधिभित्र सम्पन्न नभएको पाएको थियो। यी ठेक्का सम्झौतामध्ये १०३२ वटा अर्थात् ५५.८४ प्रतिशत ठेक्का सम्झौता म्याद थप पनि नभएको भेटिएको थियो। यस घटनामा पनि सबै दलका स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म सबै पदाधिकारी मौन छन्।
आखिर किन राजनीतिक दलमा भ्रष्टाचार र नैतिक विचलनका सम्बन्धमा मौनता बढ्दै गएको छ ? सत्तारुढ दल त शक्तिले अन्धो हुन्छ, बोल्दैन। तर सत्ताबाहिरका दल किन मौन छन् ? वास्तवमा सत्तापक्षीय मात्र होइन, प्रतिपक्षी पनि सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलले सारा अनियमितता, भ्रष्टाचार र खराब कामको संरक्षण गर्दै आएका छन्। आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थको परिपूर्ति गर्न सबै दल लागिपरेका छन्। त्यसैले त देश र जनताले तिरेको कर रकममा भइरहेको खेलबाड, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा तैं चुप मैं चुप छन्। यसबाट के देखिन्छ भने पहिला सत्तापक्ष मात्र संलग्न भएर गरिने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य घटना पछिल्लो समयमा प्रतिपक्षी दलहरूसमेतको मिलिभगत र भागबन्डामा हुन थालेका छन्। जसले गर्दा सबै दल भ्रष्टाचारका सवालमा मौन छन्। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा भइरहेको यो मौनताले दलहरूको असली चरित्र बुझ्न सघाउँछ। दलहरू पछिल्लो समय नाफाखोर कम्पनीजस्तो बन्दै गएका छन् र आफूलाई आर्थिक रूपमा जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ मौन बसिदिन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
