बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना : यसरी बन्दैछन् स्थानीय सुकुमबासी
असोज २७, २०७६ सोमबार १६:५३:०
धादिङ : त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडहरेका भिमसेन ढकाल ५ वर्ष मलेसिया बसे । ५ वर्ष मलेसियामा दुःखजिलो गरेर कमाएको पैसाले खहरे बजार नजिक ८ आना जग्गा पनि जोडे । ७ लाख खर्च गरेर किनेको जग्गा जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजनाको डुवान क्षेत्रभित्र पर्यो।
सरकारले मुआब्जा त दियो तर २ लाख ७७ हजार मात्रै ।यतिबेला ढकाल दोहोरो पीडामा छन् । एकातिर विदेशमा ५ वर्ष बसेर कमाएको पैसाले जोडेको जग्गा पनि बूढीगण्डकी आयोजनालाई दान गरेसरह भयो भने अर्कोतर्फ दुवै मृगौला फेल भएर उनी हप्ताको २ पटक भक्तपुरस्थित मानव अङग प्रत्यारोपण केन्द्रमा बसेर डायलासिस गरिरहेका छन् ।
दुःखित हुँदै ढकालले भने, 'हामीजस्ता साना किसान र थोरै जग्गा हुनेका लागि बूढीगण्डकी आयोजना अभिसाप बन्दै छ, तर हाम्रो गुनासो र पीरमर्का कसैले सुन्दैनन् ।' ढकालले मुआब्जाबाट पाएको रकम उपचारकै लागि खर्च भइसकेको छ।'उपचार गर्ने रकम नभएपछि चन्दा उठाउँदै हिँडेको छु, 'ढकालले भने, 'आफ्नै घर पनि बेच्न पाएको छैन, घर गोठको मुआब्जा कति दिन, कहिले दिने केही थाहा छैन।'
बूढीगण्डकी आयोजनाले मुआब्जा तोक्न बाँकी सबै क्षेत्रको घर जग्गा रोक्का गरेर राखिदिएको छ। भावुक हुँदै ढकालले भने, ,'दुःख गरेर घर बनाएको थिए, त्यो पनि जाने भयो, मृगौला नफेरे अब म बाँच्दिन होला, फेर्न १०-१२ लाख कहाँबाट जुटाउँ, बालबच्चाको विजोग हुनेभयो।'
ढकालजस्ता समस्यामा परेका थुपै छन्, बूढीगण्डकी आयोजनाको डुवानक्षेत्रमा। आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रमा ४ आना जग्गामा घर बनाएर सानोतिनो पसल गरी बसेकाहरुले जायजेथा बूढीगण्डकीलाई सुम्पेपछि सुकुमबासी बन्ने भएका छन् ।
'घर जग्गाको बेचबिखन ६ वर्षदेखि बन्द छ । गाउँतिरकै ऋण तिर्न समस्या परिरहेको छ । आपतविपतमा सरसापट गर्न पनि सबैको समस्या उस्तै छ। आरुघाटमा २ आना जग्गामा घर बनाएर बसेका डण्ड बहादुर लामिछाने भन्छन्, 'यही जग्गामा बसेर गुजारा चलाइरहेको छु, तर अब यो जग्गा आयोजनालाई बुझाएपछि त्यही डुब्नुबाहेक उत्रेर अन्त जाने उपाय देखेको छैन ।'
५ रोपनी भन्दा थोरै जग्गा हुनेहरुका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाल विशेष व्यवस्था गर्ने भनेको छ । तर डण्डबहादुर र भिमसेनजस्ता पीडितलाई त्यो विशेष व्यवस्था के हो, के के पाउने हो, केही थाहा छैन । ५ रोपनी भन्दा थोरै जग्गा हुनेहरुको विवरण वडा कार्यालयले प्रमाणित गरेर बूढीगण्डकी आयोजनामा पनि बुझाएको छ । तर त्यस विषयमा अहिलेसम्म छलफल समेत नभएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरोकार समितिका हरि सिंखडाले बताए ।
जग्गा रोक्काले झनै समस्या
लामो समयसम्म जग्गा रोक्कामा राखेर सरकारले झनै पीडित बनाइदिएको छ आरुघाट र खहरेबासीलाई । बूढीगण्डकी आयोजना र सरकारले बजार क्षेत्रमा छुट्टै दररेट र मुल्य तोक्ने भनेर अहिलेसम्म रोक्का राखिएको जग्गाको मुल्य समेत तोक्न सकेको छैन । भएको सम्पती पनि रोक्कामा राखिदिएकाले आपत विपतमा ऋणधन र सरसापटी गर्न नपाएकोले व्यापारी आक्रोशित छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य समेत रहेका धादिङ आरुघाटका व्यापारी कमल नारायण श्रेष्ठ भन्छन्, 'बाहिरका मान्छेलाई समस्या भनेको मुआब्जा नतोकिएको मात्रै हो, तर यस भित्रका जनतालाई कहाँ, कसलाई कसरी समस्या परिरहेको छ भनेर कसले बुझ्ने ? पीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । छिटोभन्दा छिटो सरकारले यस क्षेत्रको मानिसको बाध्यता बुझिदिओस् ।'
जग्गा रोक्का भएकाले छोरालाई उच्च शिक्षाका लागि बाहिर पठाउन धेरै समस्या भएको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका २ का मंगलप्रसाद दराइको गुनासो छ ।
उनले भने, 'ठूलो आयोजना भएकाले एकाध वर्ष समस्यामा होला तर यत्तिका वर्षसम्म स्थानीयलाई न मुआब्जा न जग्गा बनाउन पाइन्छ । देशकै गौरवकै आयोजना भन्दैमा पीडा र समस्या जति हामीले मात्रै लिनुपर्ने ?'
बहुचर्चित जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने भएपछि अधिक मात्रामा जग्गा किनबेच भएको र भुमाफियाको विगिविगी बढ्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र छिट्टै मुआब्जा दिने भनेर स्थानीयको जग्गा रोक्का राखिएको थियो ।
तर ६ वर्ष भइसक्दा पनि मुआब्जा दिने त परको कुरा कति पाउने भनेर यकिन समेत गरिएको छैन । बूढीगण्डकी आयोजनाले जग्गा रोक्का राखिदिएपछि समस्या भोग्ने धादिङ र गोरखाका स्थानीय धेरै छन् ।
बूढीगण्डकी आयोजनाको डुवानमा पर्ने अन्यत्र ठाउँका जग्गाको मुआब्जा वितरण लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । आयोजना कार्यलयले घरगोठको समेत मुआब्जा वितरणको तयारी थालिसकेको छ तर धादिङ र गोरखाको आरुघाट बजार तथा धादिङको खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा भने अहिलेसम्म तोकिएको छैन ।
मुआब्जा तोकिन बाँकी रहेको धादिङ र गोरखाको आरुघाटको बजार। तस्बिर : मनीष दवाडी
मुआब्जा तोक्न र छिटो वितरण सार्वजनिक गर्न जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदले समेत पहल नगरेको स्थानीयको आरोप छ।सार्वजनिक कार्यक्रममा छ्टिटै घोषणा हुन्छ भनेर बोल्ने बाहेक अरु केही पहल गर्न नसकेको सल्यानटारका एक स्थानीयले आरोप लगाए । उनले भने, 'भाषणमा मात्रै छिटो हो तर त्यस्ता भाषण कतिचोटी गरेको समेत हेक्का राख्दैनन् भने हाम्रो समस्या कसरी बुझ्छन् र ?'
भर्खरै जिल्लामा आएका मुआब्जा निर्धारण समितिको अध्यक्ष समेत रहेका धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङले आफूले जिल्लामा कार्यभार सम्हाले लगत्तै मुआब्जा तोक्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको बताए।
उपचार गराइरहेका भीमसेन ढकाल।तस्बिर : मनीष दवाडी
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
