संवैधानिक नियुक्तिमा सन्तुलन

सरकारी सेवामा ऊर्जाशील समय बिताएर थाकी पाकिसकेका ‘अनुभवी’ बाट मात्र आयोगको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा हुन सक्ला ?

केही दिनअघि अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले ‘संवैधानिक अंग कि पूर्वप्रशासकको क्लब’ शीर्षकको एउटा लेखमा उदाहरणसहित संवैधानिक अंगहरूमा पूर्वप्रशासकहरूको मात्र नियुक्ति हुने गरेको र सोभन्दा बाहिर जतिसुकै योग्य व्यक्ति भए पनि नियुक्ति हुन नसकेको तर्फ इंकित गर्दै नेपालका संवैधानिक निकायहरू थाकिसकेका ‘पूर्वप्रशासकको क्लब’ जस्ता भए भन्ने र हालसालै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा ‘नत्र अख्तियारको के काम ? ’ शीर्षकमा अहिले पनि अख्तियार आवश्यकताअनुसार सक्रिय नभएको तर्फ इंगित गर्दै अख्तियारमा अनुसन्धान गर्नसक्ने तालिमप्राप्त व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्ने आशयको आलेख प्रकाशित गर्नुभएको छ। यी दुवै लेखकले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा योग्य तथा विषय विज्ञहरूको सन्तुलन मिलाउनुपर्नेतर्फ सजग गराउनुभएको हो। यस सन्दर्भमा संविधानको धारा २८३ मा व्यवस्थित संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिमको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि स्मरणीय हुन्छ। यी विषयका अतिरिक्त यस्ता नियुक्तिहरूको प्रभावकारिताका लागि अन्य महत्वपूर्ण विषयमा पनि सन्तुलन मिलाउनुपर्नेतर्फ संविधानले यथेष्ट ध्यान दिएको छ। तर ध्यान दिनुपर्नेहरूले त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन।

संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिका लागि स्नातक वा स्नातकोत्तरको शैक्षिक योग्यता, दलीय असम्बद्धता, विभिन्न विषय क्षेत्रमा १० वा २० वर्षको कार्यानुभव, ४५ वर्ष उमेर पुगेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको जस्ता योग्यता निर्धारण गरिएका छन्। यस्ता योग्यता तोकिनुमा परिपक्व, बुद्धिमत्तापूर्ण र विवेकशील निर्णय हुन सकोस् भन्ने आशय रहेको बुझ्न सकिन्छ। स्नातक वा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने विषयले अध्ययन वा ज्ञानको परिपक्वता, दलीय असम्बद्धताले निष्पक्षताको परिपक्वता, विभिन्न विषय क्षेत्रको अनुभवले ततोत्रको परिपक्वता, ४५ वर्ष पुगेको हुनुपर्नाले व्यावहारिकताको परिपक्वतालाई अपेक्षा गरिएको मान्नुपर्छ।

सर्वप्रथम उमेरका सम्बन्धमा सबै आयोगहरूमा ४५ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। शैक्षित योग्यता कम्तीमा स्नातक भएको र तोकिएको विषय क्षेत्रमा २० वर्षको कार्यानुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण निम्नतम उमेर ४५ वर्ष नपुगेको व्यक्ति योग्य हुन सक्ने अवस्था नै आउँदैन। २५ वर्षको उमेरमा स्नातक गरी वृत्ति सुरु गरेर २० वर्षको अनुभव हासिल गरिसक्दा जोकोही पनि ४५-५० वर्ष पुगेकै हुन्छ। उमेरको उपल्लो हद ६५ वर्ष रहेको सन्दर्भमा ४५ देखि ६५ वर्ष अर्थात् २० वर्ष अन्तरालको व्यक्ति आयुक्तको पदमा कार्यरत हुन सक्ने देखिन्छ। यो त कानुनी अवस्था मात्र हो।

 व्यवहारमा सरकारी सेवाको व्यक्ति मात्र नियुक्त हुन जाँदा ५८ वर्ष सेरोफेरोका व्यक्ति मात्र नियुक्ति लिन सफल भएको अवस्था छ। किनकि सेवाको उत्तरार्ध नपुगी वा सेवानिवृत्त नभई कोही पनि आयोगको नियुक्तिमा इच्छुक हुँदैनन्। सरकारी सेवाबाहिरको व्यक्ति पनि कम्तीमा ५० वर्ष नपुगी आयुक्त हुन सक्ने अवस्था हुँदैन। यसरी हेर्दा सरदर ५० देखि ६० अर्थात् १० वर्ष अन्तरालका आयुक्तहरू कार्यरत हुनसक्ने अवस्था हुन्छ। अधिवक्ता टीकारामजीले उठाएजस्तै सरकारी सेवामा ऊर्जाशील समय बिताएर थाकी पाकिसकेका ‘अनुभवी’ बाट मात्र आयोगको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा हुन सक्ला ? भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन्छ नै।

जागिरे जीवनभरि सामान्य प्रशासन सेवाअन्तर्गत प्रशासन र व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गरी सामान्यज्ञको दाबी गर्नेहरू पनि आयोगहरूका लागि आवश्यक विशेषज्ञ क्षेत्रमा कसरी योग्य हुन सक्लान् ?

यहाँनेर, आयोगहरूले सम्हाल्नुपर्ने जिम्मेवारी र समाजमा व्यप्त विकृतिमा सुधारात्मक परिमाण देखाउनुपर्ने कामको चाप र जनदबाब हेर्दा रातबिरात खटेर काम गर्न सक्ने युवा र अपेक्षाकृत परिपक्व उमेरको सन्तुलन प्रभावकारी हुन सक्ने प्रतीत हुन्छ। यस्तो सन्तुलन मिलाउन तीनवटा उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ। पहिलो, संविधानकै चालु प्रावधानअनुसार सकेसम्म आधा आयुक्तहरू सरकारी सेवाबाहिरका ४५-५० र आधाजति सरकारी सेवाका ५५-५९ उमेर समूहका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने।

६० वर्ष नाघेर ६ वर्षको सेवा अवधि पनि पूरा गर्न नपाउनेलाई जागिर खुवाउन वा अन्य निहित उद्देश्य पूरा गर्न-गराउन मात्र नियुक्ति नगर्ने। दोस्रो, विद्यमान प्रावधानलाई स्नातक गरेको, १० वर्ष अनुभव हासिल गरेको र ३५ वर्ष पूरा गरेको व्यक्तिलाई नियुक्त हुन सक्ने गरी संशोधन गरी उपरोक्तानुसारको सन्तुलन मिलाउने। तेस्रो, निम्नतम उमेर र कार्यानुभवको अवधि पुगेका जोसुकै सामेल हुनसक्ने गरी खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति हुनसक्ने व्यवस्था मिलाउने।

अब विषय क्षेत्रको सन्तुलनका सम्बन्धमा विचार गरौं। संविधानमा आयोगको कार्य प्रकृतिअनुसारकै विषय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी योग्यता तोकिएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि अख्तियारका लागि लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्र, लोकसेवामा विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशाश्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्र, राष्ट्रिय मानव अधिकारमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन, बालबालिकाको हकहित वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्र, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तमा प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानुन, व्यवस्थापनको क्षेत्र, राष्ट्रिय महिलामा महिलाको हकहित वा लैंगिक न्याय वा महिला विकास वा मानव अधिकार र कानुनको क्षेत्रमा अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगका लागि भने कुनै विषय क्षेत्र तोकिएको छैन।

यसरी विभिन्न विषय क्षेत्रको अनुभव खोजिनुका कारण आयोगको कामको प्रकृतिअनुसार ५ जना आयुक्तहरूले विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरून् र सामूहिक दिमाग (मिटिङ अफ द माइन्ड) बाट परिपक्व निर्णय हुन सकोस् भन्ने हो। उदाहरणका लागि अख्तियार राष्ट्रसेवकहरूले गर्ने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी अभियोगसहित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निकाय भएकाले सोही प्रकृतिसँग मिल्दो विषय क्षेत्रको अनुभव तोकिएको छ। सायद त्यसैले अख्तियारका लागि भेटेरीनरी विषयको, लोकसेवाका लागि कृषि अर्थशास्त्रको र वित्त आयोगका लागि कला साहित्यको अनुभव नराखिएको होला।

हाम्रो अभ्यासमा भने विभिन्न विषय क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई संविधानको भावनाअनुकूल बुझिएको पाइँदैन। हालसम्मका नियुक्तिहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने नियुक्तिकर्तामा दुई प्रकारको भ्रम रहेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ। पहिलो, कुनै सरकारी सेवामा (खासगरी निजामती, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका क्षेत्रमा) २० वर्ष वा तोकिएको अरू कुनै वर्षको सेवाअवधि पुगेको जोसुकै पनि योग्य हुन्छ भन्ने भ्रम र तोकिएको योग्यता पुगेको भएपछि विभिन्न विषय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराइरहनु पर्दैन भन्ने भ्रम।

पहिलो भ्रम, अख्तियारकै उदाहरणबाट हेरौं। अख्तियारका लागि लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धान क्षेत्रको अनुभव हुनुपर्छ। के यस योग्यताले वन र कृषि सेवामा ३० वर्ष काम गरेको, भूगोल विषयमा २१ वर्ष काम गरेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छ ? राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीकै पनि महानिरीक्षक र नायब महानिरीक्षक हुँदैमा योग्यता पुगिहाल्छ ? अख्तियारका लागि तोकिएको अनुसन्धान क्षेत्रको अनुभव भनेको अपराधको कार्यविधिगत अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजनको क्षेत्र हो कि गुप्तचरीको क्षेत्र पनि हो ? सशस्त्र प्रहरीले अपराधको अनुसन्धान गर्छ ? नेपाल प्रहरीकै हकमा पनि अनुसन्धानको क्षेत्रमा कुल जनशक्ति मध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यरत छैनन् (हेर्नुहोस् २० भदौ २०७६ को अन्नपूर्ण पोष्ट्)। अनुसन्धान क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव नभई गोलाबारुद, खरिद, डाक्टर, इन्जिनियर र दंगामा काम गरेको प्रहरी स्वतः योग्य कसरी होला ?

विषय क्षेत्रहरूको किटानीको अर्थविशेषज्ञको खोजी पनि हो। तर जागिरे जीवनभरि सामान्य प्रशासन सेवाअन्तर्गत प्रशासन र व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गरी सामान्यज्ञको दाबी गर्नेहरू पनि आयोगहरूका लागि आवश्यक विशेषज्ञ क्षेत्रमा कसरी योग्य हुन सक्लान् ? १२ वर्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी र १० वर्ष जिल्ला विकास अधिकारी भएको व्यक्ति विशिष्ट श्रेणीमा पुगेकै आधारमा विकासको क्षेत्र भनेर अथवा १५ वर्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी ५ वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्दैमा राजस्व क्षेत्रको अनुभव मानेर अख्तियारमा नियुक्त गर्न मिल्छ ? सिफारिस र सुनुवाइकर्ताले योग्य ठानेर नियुक्त भई अदालतबाट अयोग्य घोषित भएका लोकमानसिंह कार्कीबाहेक अरू नियुक्तिका बारेमा कुरा गर्न आधिकारिक नहोला। तर विगतका नियुक्तिहरूमा माथिका योग्यताको कसीमा अवश्य फितलो छ भन्न हिचकिचाउनु परोइन।

दोस्रो भ्रम, आयोगहरूका लागि तोकिएका सबै विषय क्षेत्रको सम्भव भएसम्म सन्तुलित नियुक्ति गरिरहनु पर्दैन भन्नेतर्फ हेरौं। फेरि पनि अख्तियारकै उदाहरण सटिक हुन सक्छ। के अख्तियारका नियुक्तिहरूमा तोकिएका लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानका क्षेत्रको सन्तुलन मिलाइएको पाइन्छ ? पाँचजना आयुक्त हुने आयोगमा पाँचैजना वा बहुसंख्यक आयुक्त कानुन नै कानुनका वा लेखैलेखाका वा राजस्वै राजस्व मात्र राखिनु सन्तुलित र संविधानको आशयअनुकूल हुन्छ ? भ्रष्टाचारको अपराधलाई कुनै आयुक्तले लेखाको नजरले, कुनैले राजस्वको नजरले, कुनैले निर्माण र खरिदको नजरले, कुनैले कानुनी व्याख्याको नजरले, कुनैले विकास र प्रमाण संकलन, परीक्षण र अभियोजनको नजरले हेरोस् र अदालतमा समेत टिकाउ हुने परिपक्व निर्णय हुन सकोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको हो। तर सम्बन्धित निकायतर्फ हेर्दा तस्बिर धमिलो देखिन्छ।

यहाँ त राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगमा समेत सबै सामान्यज्ञ वा वित्त क्षेत्रका मात्र हुनुपर्छ। संविधानले तोकेको कानुन र अन्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्व चाहिँदैन भन्नेसम्मको भ्रम उत्पन्न गराइन्छ। निर्वाचन आयोगका लागि कुनै विषय क्षेत्रको योग्यता तोकिएको छैन भन्दैमा कामको प्रकृतिका आधारमा त्यहाँ राजनीतिशास्त्र, कानुन, विवाद समाधान, भूगोलको ज्ञाता र अनुभवी विशेषज्ञको आवश्यकता छैन जस्तो गरिन्छ।

संवैधानिक आयोगहरूले आफ्नो गुरुत्तर दायित्व निर्वाह प्रभावकारी रूपले सम्पादन गर्दा देशले अपेक्षा गरेको लक्ष्यमा पुग्न मद्दत पुग्ने र कमजोर वा सोचेजस्तो कार्य नहुँदा लक्ष्य पराजित हुने भएकाले यिनीहरूको गठन गर्दा पर्याप्त सन्तुलन मिलाउन आवश्यक छ। आयोगहरू बहुक्षेत्रको सन्तुलित प्रतिनिधित्वबाट एकदर्शी नभई सर्वदर्शी हुन सकून् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। विद्वान् लेखकद्वयले अपेक्षा राख्नुभएको सबै क्षेत्रका योग्य व्यक्तिहरू र आयोगको प्रकृतिअनुकूलका तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूको सन्तुलित नियुक्तिको प्रसंग अझ एक कदम अग्रगामी छ। अग्रगमनको अपेक्षा किन नगर्ने ?   

-आचार्य उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हुन्।