‘चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण असाधारण महत्वको हो, भ्रमणको दूरगामी सफलता सम्बन्धको पहलकदमीमा कोसेढुंगा नै सावित भएको छ,’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्। सरकारले राम्रो काम गरेन र विशिष्ट कार्यदिशा दिन सकेन भने मुलुक नै बर्बाद हुने बताउँदै आएका पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री रहिसकेका श्रेष्ठले उत्तरी छिमेकी चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा सरकारले देखाएको पहलकदमी र कार्यशैलीको प्रशंसा गरेका छन्। सीको भ्रमण सन्देश, नेपालको प्रस्तुति, चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध, अर्का छिमेकी भारतसँगको सन्तुलन, विश्व परिवेश, सरकार सञ्चालन सत्तारुढ दललगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारी र रामकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानी
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको मूल सन्देश के पाउनुभयो ?
बदलिँदो विश्व परिवेश, परिवर्तित नेपाल, परिवर्तित चीन, माओपछि सी चिनफिङ स्थापित भइसकेको अवस्थामा चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण आफैंमा असाधारण महत्वको हो। नेपाललाई चीनले दिएको यो महत्व आफैंमा ठूलो सन्देश हो। यो भ्रमणलाई अन्यत्र भएजस्तो रूपमा हेरिन हुन्न। चीनको अन्यत्रका भ्रमण आर्थिक ‘इन्गेजमेन्ट’ मा हुन्छ। यो भ्रमण त्योभन्दा निकै माथि छ। नेपाल र चीनबीच लामो समयदेखि रहँदै आएको असल छिमेकी सम्बन्ध र प्रगाढ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई यसले झनै बलियो बनाएको छ। चौधबुँदे संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख्य भएअनुसार बीसबँुदे समझदारी र सम्झौताले यो भ्रमण कोसेढुंगाको रूपमा रहेको सन्देश दिएको छ र हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा मात्र पुर्याएको छैन, विश्वास र आत्मीयतासमेत बढेको छ। सरकार र दलको मात्र होइन, सिंगो नेपालसँगको विश्वास धेरै गहिरो देखिएको दोस्रो सन्देश हो। नेपालको विकासमा चीन सहयोगी रहँदै आएको छ। हामीले भनिरहेको नेपाल आर्थिक क्रान्तिको नयाँ ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको छ। यसलाई पुष्टि गर्न पनि हामीले गफ मात्र गरेर हुन्न, विकासको फट्को मार्न आवश्यक छ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणले विश्व राजनीतिक परिवेशअनुसार हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई एक प्रकारको सन्देश नै दिएको हो ?
उच्चस्तरको राजनीतिक भ्रमणले त्यस्तो सन्देश दिन्छ नै। विश्वकै शक्तिशालीमध्येका नेता आफ्नो भूमिमा ओर्लंदा राजनीतिक सन्देश स्वतः जानेछ। विश्व राजनीति र आपसी सम्बन्धमा नेपालको महत्वलाई स्थापित गर्न यो भ्रमण भएको हो। लामो विश्लेषण र अध्ययनमा भएको भ्रमण भएकाले यसले विकास प्रक्रिया अघि बढाउन विशेष महत्व र दबाब पनि दिएको स्पष्ट छ। आगामी दिनमा नेपाल र चीन कुन दिशामा अघि बढ्ने भन्ने एउटा खाका पनि भ्रमणले दिएको छ।
तेईस वर्षपछि महत्वपूर्ण छिमेकी मुलुकबाट भएको यो भ्रमणमा विकाससम्बन्धी सहकार्यमा जुन अपेक्षा गरिएका थिए, त्यसअनुकूल नभएको हो ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको सन्देश र परिणामलाई समग्रमा हेर्दा तीनवटा विषयलाई एकै साथ राखेर हेर्न आवश्यक छ। सम्झौता र सहमतिका साथै चौधबुँदे संयुक्त वक्तव्य केलाउन आवश्यक छ। कनेक्टिभिटीलाई भ्रमणले महत्व दिएको छ। हिमालवारिपारि बहुआयामिक सञ्जाल विस्तारलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम भएको देखिन्छ। यसले सहयोग र आर्थिक साझेदारीलाई अघि बढाएको छ। सडक सञ्जालसँगै नेपालीको जनजिब्रोमा रहेको रेलमार्गको अपेक्षालाई पनि अघि बढाउने कुरा गरेको छ। सुरुङ मार्गसहितको नेपाल चीन जोड्ने राजमार्गको विषय चानचुने होइन। भएका राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्दै नयाँ र छोटो राजमार्गको परिकल्पना त्यहाँ छ। थप नाका खोल्दै जाने विषय पनि यसमा उल्लेख छ। त्यस विषयमा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षले नै जोड दिनुभएको छ। नेपालको उत्तरदक्षिण आर्थिक करिडोरको विकासमा चीनको सहयोग हुने बताइएको छ। जलविद्युत् र प्रसारण लाइन अघि बढ्ने विषय पनि छन्। नेपाली लगानी र व्यापारको बहुपक्षीयतालाई अझ मजबुत बनाउन संयुक्त कार्यदल बनाउने काम पनि भएको छ। मदन भण्डारी विश्वविद्यालय निर्माणमा सहयोग गर्ने विषय पनि छर्लंग छ। यसले आर्थिक विकासमा सघाउने छ। पर्यटन क्षेत्रमा पनि काम हुन आवश्यक छ। सीको भ्रमण स्वयंले पनि भ्रमण वर्ष २०२० लाई सहयोग गर्ने स्पष्ट छ। नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको त्यही प्रकारको आयोजनासँग सहकार्य गर्ने कुरा अघि बढ्ने देखिन्छ। चीनको साझेदारी र सहयोग गुणात्मक विषयमा अघि बढेको देख्छु।
यहाँले यसो भनिरहँदा र सम्झौता तथा समझदारीका बुँदा हेर्दा संख्या बढाउन मात्र राखेको झैं लाग्दैन र ?
अधिकांश महत्वपूर्ण नै छन्। तर केही बुँदा उच्च नेतृत्व आएको सन्दर्भले पनि राखिएको होला। कपितय विषय अघि बढाउन आवश्यक रहेकाले त्यसमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। कतिपय पुराना विषयलाई निरन्तर अघि बढाउने विश्वास पनि बढेको छ। चीनमा हामीले जे गर्ने त्यसलाई लागू गर्छौं र नेपाल त्यसमा निर्धक्क लाग्न सुझावसमेत दिइएका छन्। सर्वोच्च स्थानबाट बोलिएका विषय भएकाले काम हुने देखिन्छ। चीनबाट मात्र निर्णय अपेक्षा खोज्न हुँदैन, हामीले पनि त्यस्ता विषयमा ध्यान दिने हो।
झीनामसिना विषयलाई सम्झौता र समझदारीमा राख्नु अनि ठूला परियोजनाको विषय नपर्नुले यो स्तरको भ्रमण हुँदा हाम्रो तर्फबाट तयारी नभए झैं लाग्दैन ?
कतिपय विषय अमूर्तरूपमा रहेको पाएको छु। हामीले संयुक्त वक्तव्यको पारवहन तथा यातायात प्रोटोकल बुझ्न आवश्यक छ। त्यसमा भएका सम्झौताका आधारमा नै क्रसबोर्डर सहकार्यको प्रसंग उठेको छ। रेल, सडक, प्रसारण सबै विषय त्यहाँ समेटिएका छन्। तर, केही स्पेसिफिक रूपमा आउनुपर्ने विषय आएको छैन। जस्तै- आर्थिक जोन, ट्रान्समिसन लाइन त्यहाँ देखिएको छैन। बेल्ट एन्ड रोड परियोजना पनि त्यसमा परेको पाएको छैन। यस्ता विषयले गर्दा कताकति अझ बढी गृहकार्य गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ।
राष्ट्रपति सीद्वारा व्यक्त ‘हामी जे भन्छौं त्यो पूरा गर्नेतर्फ उन्मुख हुन्छौं’ भन्ने धारणाले नेपाली पक्ष कार्यान्वयनमा फितलो छ भन्ने सन्देश दिँदैन ?
उहाँको त्यो धारणाले दुई कुरा स्पष्ट पारे झंै लाग्छ। चीनको आत्मविश्वास र विश्वसनीयता बढाउने सन्देश दिन खाजे झैं लाग्छ। हामी जे भनिरहेका हुन्छांै, त्यो गर्छांै। अहिले चीनमा त्यही गरिरहेका छौं। दोस्रो, हामी नेपाली आफ्नै बजेटले निर्धारण गरेका काम पनि गर्न नसकेको अवस्थामा छौं। त्यो विषयमा टेकेर विदेशी सहायता कार्यान्वयनमा सक्रियता र पहलकदमी अभावमा गम्भीर प्रश्न उठाउने काम भए झंै लाग्छ। यो संकेत त्यो स्तरबाट आउँदा हामी सचेत हुनैपर्छ। कार्यान्वयनमा हामी जानुपर्छ। प्रस्तुति मात्रले हुँदैन। जनताले काम र सुविधा खोजेकाले त्यसमा सरकार अग्रसर हुनैपर्छ।
राष्ट्रपति सीले कार्यावन्यनको विचारसँगै राजनीतिक दलभित्र र अझ सरकारको नेतृत्व गर्ने दलभित्र अनुशासन र निष्ठाको विषयको उठाएको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
उहाँले यी विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु मात्र भएन, नेकपाको सचिवालय स्तरको दुईपक्षीय वार्तामा गम्भीर कुरा नै गर्नुभएको छ। कुरा धेरै महत्वपूर्ण होइन, असाध्य महत्वपूर्ण छन्। कम्युनिस्टले राज्य चलाउन आफ्नो पार्टीभित्र स्वच्छता र शुद्धतामा ध्यान दिन आवश्यक छ। त्यसमा दृढ भएर अघि बढ्न नेतृत्वले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। एकपटक क्रान्तिबाट आदेश लिँदैमा त्यसलाई ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ को रूपमा लिन हुँदैन। यसमा कम्युनिस्ट नेतृत्व सचेत हुन आवश्यक छ। चीनमा हामीले पहिला क्रान्तिमा राज्य संस्था लिएका थियौं, तर अहिले जनताका निम्ति काम गरेका छौं। जनतासामु गरेका बाचा पूरा गरेर अघि बढेको छौं। समाजवादउन्मुख आफ्नो धारणा अघि बढाइरहेका छौं। त्यही जनताको साथ लिएर सरकार चलाएका छौं। यसमा राजनीतिक दल प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। यो प्रकारको सन्देश राष्ट्रपतिले खुलारूपमा नै दिनुभएको छ।
सोही कारण होला राष्ट्रपति सीले समाजवादको पाटोका रूपमा ‘मल्टिल्याटरिजम र इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसन’ को कुरा उठाउनुभएको ?
पक्कै। उहाँले आफ्नो मुलुकले अघि बढाएको विषय गर्वका साथ उठाउनुभएको छ। यहाँ मल्टिल्याटरिजमलाई बहुलवादको अनुवाद भएको छ। त्यो फरक विषय हो। उहाँले भनेको ‘बहुपक्षवाद’ हो। इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसन भन्नुभएको विषयलाई पनि यहाँ इकोनोमिक लिब्रलाइजेसन भनेको देख्छु, सुन्छु। बहुलवाद र आर्थिक उदारीकरणका पक्षमा सी भन्दै ट्विट गरेको पनि देखें। यो होइन। उहाँले जनतलाई कसरी सहयोग गर्ने र व्यापक समर्थन कसरी लिने भन्नेमा जोड दिने काम गरेको सुनाउनुभएको हो।
यस्ता विषयमा यहाँको दलभित्र पनि त कुरा भयो होला ? भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ?
बाहिर भन्न नमिल्ने कुनै कुरा भएका भैनन्। हामी सम्बन्धमा अपारदर्शी बन्न चाहँदैनौं। उहाँले पाँचवटा विषयमा जोड दिनुभएको थियो। नेपालले लामो समयपछि हासिल गरेको सफलता र राजनीतिक स्थायित्वमा लिएको अग्रसरताप्रति बधाई र शुभकामना दिन चाहनुभयो। नेपाल र चीनबीच रहेको बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै अघि बढाउने पाटो पनि उहाँको थियो। दलबीचको सम्बन्धलाई अझ बढी छलफल गर्न प्रोत्साहन गर्नुभएको छ। पार्टीभित्र स्वच्छता र सुशासन पनि। क्रान्ति गरेपछि वैध र विश्व प्रणालीकै कुनै आधारमा जनताको समर्थन जुटाउन सफल हुन आवश्यक छ। नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा हाम्रा धेरै अनुकूलता र अवसर पनि छन्। त्यसमा चुनौती पनि उत्तिकै छ। त्यसलाई चिर्दै आफ्नै विशिष्टताको सामाजिक प्रणाली बनाउन सुझाउनु भएको थियो।
उहाँ भारत भएर नेपाल आउनुभएकाले कतै त्रिदेशीय सहकार्यको विषय उठ्यो कि ?
त्रिदेशीय विषय चर्चामा परेन। उहाँले हामीसँग भएको वार्ता, राष्ट्रपतिसँग गर्नुभएको छलफल र उहाँको सम्मानमा दिएको रात्रिभोजमा प्रस्तुत वक्तव्यमा कतै पनि त्यस्तो चर्चा भएन। प्रधानमन्त्रीसँगको फरक भेटघाटमा भएको भए त्यो बुझ्नपर्ने हुन्छ।
भारत भएर आएकाले त्रिपक्षीय सहकार्य वा प्लस वानको रोलबारेमा कतै छलफल भयो कि ?
उहाँले अर्को छिमेकको विषयलाई जोडेको कतै पाइनँ। उहाँको सार प्रस्तुति सिंगो विश्वमा शान्ति, भ्रातृत्व, साझा विकास सामूहिक हितमा केन्द्रित भएको थियो। शान्ति, भ्रातृत्व र साझा हिसाबमा ख्याल गर्ने विषयमा पक्कै पनि त्यो ढंगका छलफल भएनन्। अर्को छिमेकीविरुद्ध कुनै संकेत आउनेसमेत जनाइएन। नेपालसँग चीनको सम्बन्ध र नेपालसँग भारतको सम्बन्धलाई सहजरूपमा लिएको देखिन्छ।
सीको भारत भ्रमण नियाल्दा आर्थिक सहकार्यमा आसियान मुलुकहरू मिलेरै जाऔं भन्ने खालको देखिन्थ्यो, त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपाल कहींकतै छलफलमा जोडिएको थियो कि ?
हामीसँग त्यस्तो कुराकानी भएन। उहाँले औपचारिक सरकार र सरकारबीचको डेलिगेसनबीचको वार्तामा पनि त्यो विषयमा चर्चा नै गर्नुभएन। राष्ट्रपतिसँगको वार्तादेखि उहाँले ‘ब्याङ्केट स्पिच’ मा पनि त्यो कुरा कतै संकेत गर्नुभएको छैन। प्रधानमन्त्रीसँगको वार्ताबारे सबै विषयमा जानकारी भइसकेको छैन। सहजै अनुमान लगाउन सक्ने कुरा बीआरआई प्रोजेक्टका बारेमा स्वयं भारतसँग चीनको कुराकानी भइरहेको हुनुपर्छ। बीआरआईमा नेपाल संग्लग्न भइसकेको छ।
यसमा नेपालले लाभ लिने कुरा गर्दा हुँदैन, चीनले अरू देश र खासगरी दक्षिण एसियासँग यसलाई ‘गेट वे’ बनाउने अर्थमा उसको लाभ पनि हेर्ने कुरा निश्चित हो। त्यसो गर्दा मुख्यतः भारतसँग यसबारेमा छलफल भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। बीआरआई परियोजनामा भारतसँग चीनको कुरा भएको हुनुपर्छ। यो विषयमा भारतमा भने पक्कै खुला छलफल भएको होला।
हामीले त्यस्ता विषय प्रस्तुत नगरेर रणनीतिक सहकार्यमा हिच्किचाए झैं देखियो नि ?
सरकारले आफ्नो ढंगले छलफल गरेको होला। त्रिदेशीय साझेदारीमा चीन सहमत र अग्रसर अनि भारत अलि पछाडि बसे झंै देखिएको छ। चीन त्यसमा तयारै छ। भारतसँग कुरा गर्ने नेपालको सोच होला। तयार भएको मुलुकसँग किन कुरा राख्नुपर्यो भन्ने लागेको पनि होला। यसलाई अर्को अर्थबाट भारतसँग चीनले त्यो विषयमा कसरी छलफल गरेको छ भनेर बुझ्ने काम नेपालले गरेको हुनसक्छ।
बीआरआईमा केही काम अघि बढे पनि कतिपय परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन र कतिपयको समयावधि पनि सकिँदै छ, यसबारेमा केही छलफल भयो कि ?
हामीले बीआरआई परियोजना स्वीकार गरिसकेका छौं। त्यसमा फेरि छलफल भएर समय सीमामा अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबीचमा गृहकार्यलाई तीव्रता दिएर हामीले परियोजना छनोट गर्ने र त्यस आधारमा अगाडि बढाउने काम हुन्छ। अहिले छलफलमा आएका विषय पनि बीआरआईअन्तर्गत नै भएकाले त्यसैको अंगका रूपमा अगाडि बढाउन जति सम्भव हुन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढाउन सकिन्छ। ठूला परियोजना दुईपक्षीय रहे पनि बीआरआईअन्तर्गत आउने विषय यसअघि नै देखिएको हो।
बीआरआईका विषयमा ठूला-ठूला कुरा गर्दा रसुवागढी नाकाको सडक स्तरोन्नति जस्ता सानातिना विषयमा हामीले ध्यान दिन नसकेको हो ?
होइन, त्यसमा हामीले मात्र होइन, सीले पनि प्रस्टै भन्नुभएको छ। तातोपानी नाका प्रभावकारी बनाउने, अरनिको राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्ने, केरुङ नाकालाई पनि त्यही ढंगले अगाडि बढाउने र रसुवागढी नाका हुँदै काठमाडौंसम्मको सडक मर्मत गर्ने। त्यस्तै, कोरोला चेकपोस्ट सञ्चालन गर्ने, त्यही ढंगको तयारी गरिदिने भन्ने एजेन्डा कार्यान्वयनमा जाने गरी तय भएको छ।
सी भ्रमणका क्रममा हामी कहींकतै चुकेको अथवा कमीकमजोरी भएको पाउनुभयो कि भएन ?
यसपटक नेपालले परिपक्वता देखाएको छ। नेपालको राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, पत्रकार सबैले आफूलाई एक ठाउँमा उभ्याए। भ्रमण ऐतिहासिक रूपमा सफल बनाउन, यो भ्रमणबाट नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय पहिचानलाई अन्तर्राष्टिय जगत्मा स्थापित गराउन र मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन पनि कति लाभ लिने भन्नेमा सबै एक ठाउँमा उभिनु सकारात्मक पक्ष हो। सरकारले पनि परिपक्वता देखायो। आफ्नो तर्फबाट कुशलता र श्रेष्ठता देखायो। जहाँसम्म गृहकार्य पक्षको विषय छ, खासगरी बीआरआई परियोजनासम्बन्धी गृहकार्यका बारेमा र पहिला नै सम्झौता भइसकेका कतिपय विषय कार्यान्वयनमा पहलकदमी हुनुपर्दथ्यो, त्यसमा केही कमीकमजोरी भएको अनुभूत गर्न सकिन्छ।
दुईजना प्रधानमन्त्रीले ऋण लिन नहुने भन्दै सुपुर्दगी सन्धिका विषय उठाउँदै गर्दा चीनको विषयमा कहीं न कहीं दलहरूबीच मतभिन्नता भएजस्तो देखिँदैन ?
मतभिन्नता त्यसमा पनि थिएन। यस्तो गर्नुपर्छ भनेर सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले नै सोचिरहेका बेला उहाँहरूले पनि त्यही कुरा भन्नुलाई मतभिन्नता भन्न मिल्दैन। हामी देशलाई नोक्सान हुने गरी वा ऋणमा डुबाउने गरी कुनै सम्झौता गर्नेवाला छैनौं। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्छौं भनेर हामीले नै सोचिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी वा अन्य कतिपय कही कसैले सुझाव दियो भने मतभेद राख्यो भन्यो हुँदैन। सुपुर्दगी सन्धिका विषयमा पनि कुरा त्यही हो। एजेन्डा छ, छलफलमा छ। राष्ट्रिय सहमति कायम नगरी त्यो विषयमा अघि बढ्ने सरकारको उद्देश्य छैन। त्यसो गर्नु हँुदैन है भन्नु भनेको एक ठाउँमा आएको हो, मतभेद राखेको होइन।
सुपुर्दगी सन्धि हुँदैन भन्दै गर्दा पारस्परिक कानुनी सहायता ‘एमएलए’ चाहिँ भयो नि, त्यो त्यसैको एउटा पाटो होइन र ?
त्यसलाई सुपुर्दुगीको अंगका रूपमा लिनु हुँदैन। सुपुर्दगी सन्धि कार्यान्वयनमा लैजान एमएलए चाहिन्छ। तर एमएलए नै सुपुर्दगी सन्धि होइन। यसलाई सामान्य रूपमै लिनुपर्छ। त्यसमा भारतसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं। सुपुर्दुगी सन्धिमा छलफल भइरहेको छ। तेस्रो देशका नागरिक बुझाउने विषयले यसमा भारतसँग सहमति नभएको हो। यस्ता विषयमा छलफल भइरहेकाले आवश्यक कार्यान्वयनमा लैजाने पनि हो।
नेपाल चीन सम्बन्ध अब असल छिमेकीका रूपमा मात्र नभई सीको भ्रमणपछि रणनीतिक साक्षेदारका रूपमा अगाडि बढेको भन्ने आएको छ, यसलाई पश्चिमा देशले पक्कै पनि आँखा लगाइरहेका होलान् नि ?
कतिपय शक्ति राष्ट्रले चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेका छन्। त्यो कुरा हामी बुझ्छौं। यसमा कोही कसैले चिन्ता लिइरहनु पर्दैन। रणनीतिक सहकार्यको सम्बन्धलाई पनि संयुक्त विज्ञप्तिले परिभाषित गरेको छ। पहिले बहुआयामिक सहकार्य रहँदै आएको थियो। रणनीतिक साझेदार पार्टनर भनेको विकासलाई साझा एजेण्डा बनाइयो अहिले। यो भनेको अरू कुनै रणनीतिक स्वार्थमा आधारित छैन। विकासलाई साझा कार्यसूचीमा राखियो। यसलाई यही रूपमा बुझ्नुपर्छ। यसकारण म सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र राष्ट्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु- चीन हाम्रो असल छिमेकी हो।
विकासमा पनि हामी चीनबाट लाभान्वित हुन चाहन्छौं। त्यही भारतका सन्र्दभमा पनि दृष्टिकोण अँगाल्छौं। भारत हाम्रो असल छिमेकी र असल मित्र रहनुपर्छ। भारतको आर्थिक विकासबाट पनि हामी लाभ लिन चाहन्छौं। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौं। अरू कुनैसँगको सम्बन्धको विशिष्टतालाई अरू कसैसँगको सम्बन्धसँग जोडेर हेर्दैनौं।
इन्डो-प्यासिफिक रणनीति र बीआरआईबीचको सम्बन्धको स्वार्थ कहींकतै टकराएको हो, यो भ्रमणभित्र ?
इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा छलफल गर्दा त्यसकै डकुमेन्टलाई अगाडि राखेर छलफल गर्नुपर्छ। बीआरआईबारे छलफल गर्दा त्यसैको डकुमेन्टका आधारमा गर्नुपर्छ। बीआरआई सेयर डेभलपमेन्टको इकोनोमिक प्रोजेक्ट हो भन्छ। इन्डो-प्यासिफिकले अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कसरी अमेरिकाको वरिपरि मोर्चाबन्दी गर्ने भन्छ। यो एउटै कुरा भएन। त्यो मेल्टी फन्ड हो कि होइन भनेर मात्रै पनि हेर्नु पर्दैन। पोलिसी मात्र हो भने पनि त्यो पोलिसी स्ट्राटेजीविनाको हुँदैन। पोलिसी अमेरिकालाई धुरी बनाएर त्यसको वरिपरि मोर्चा बनाउने कुरा गर्छ भने त्यो र सेयर बेनिफिटका लागि भनेको बीआरआई एउटै भएन।
हामी अमेरिकासँग पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौं। अझ सहयोग बढी प्राप्त होस् भनेर लाभान्वित हुन चाहन्छौं। तर, इन्डो-प्यासिफिकको कुरा भिन्नै हो। ती विषयलाई आआफ्नो दृष्टिले हेर्नुपर्छ। एकै स्थानमा राखेर हेरिनु हुँदैन।
हामी कुनै पनि विषयमा अध्ययन-अनुसन्धानभन्दा त्यसबारे धारणा बनाइहाल्न अघि सर्छौं भनिन्छ नि ?
यसमा सुधार आउनुपर्छ। सरकारमा रहँदा जुन प्रकारको तयारी हुन्छ बाहिर पनि त्यही तयारीमा अडेर अघि बढ्न आवश्यक छ। कूटनीतिक निरन्तरतामा आधारित हुन्छ। हामीले छिमेकी प्राथमिकता र मुलुकपिच्छे फरक सम्बन्धको अवधारणा अघि बढाएका छौं। त्यसमा सन्तुलन मिलाउँदै जानुपर्छ। विज्ञ धारणा लिन संयन्त्र चुस्त बनाउनुपर्छ। हामी असंलग्नताका आधारमा सम्बन्ध राम्रो र फलदायी बनाउन लागिरहेका छौं। अझ बढी अघि बढ्ने आधार अघि बढ्ने देख्छु।
प्रसंग बदलौं, सभामुख प्रकरण आयो, व्यवस्थापिकाको सभामुख चयन प्रक्रिया, संवैधानिक व्यवस्था र उम्मेदवारलगायतका विषयमा पार्टीभित्र चर्चा चलेको छ कि छैन ?
यसबारेमा पार्टीभित्र औपचारिक छलफल आरम्भ गरेका छैनौं। पार्टीमा छलफल गरेर आवश्यक र उपयुक्त निश्कर्ष निकाल्छौं।
संविधानले एउटै पार्टीबाट सभामुख, उपसभामुख हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ नि ?
संविधान, कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेरै पार्टीले उपयुक्त निर्णय लिनेछ।
उपचुनाव पनि नजिकिएको छ, संघीय संसद्कै लागि कास्कीमा उपचुनाव हुँदै छ, प्रदेशसभादेखि उपमहानगरपालिकासम्मका चुनाव हुँदैछन्, उम्मेदवार छनोटका विषय अघि बढेको छ कि छैन ?
पार्टीले यो विषयलाई अहिलेसम्म एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छैन। तर हामी छिटै एजेन्डा बनाएर छलफल गरी निर्णयमा पुग्छौं।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको चर्चा चल्न थालेको हो ?
यो मुख्यतः प्रधानमन्त्रीले सोच्ने कुरा हो। सरकारको प्रभावकारिता बढाउने विषयले बढी महत्व पाउनुपर्छ। जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउने गरी परिणाम निकाल्नुपर्छ। यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा छलफलको एजेन्डाका रूपमा राख्नुभयो भने त्यहाँ हुने छलफलमा हामी सुझाव राख्छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
